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आज से लागू होंगे तीन नए कानून

Jaipur — Mon, 01 Jul 2024 10:12:44 +0530

नई दिल्ली। तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू हो रहे हैं, जो भारतीय दंड सहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़ित को मुकदमे की प्रगति बारे एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों द्वारा 90 दिनों के अंदर-अंदर जानकारी प्रदान की जाएगी। नए कानूनों के लागू होने पर ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिक से अधिक तीन साल में देना होगा। महिला विरूद्ध अपराध से संबंधित मामलों में 60 दिन के अंदर-अंदर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश करना होगा। दोषी द्वारा चालान की प्रति प्राप्त करने उपरांत 60 दिन के अंदर अंदर माननीय न्यायालय में चार्जशीट करना अनिवार्य होगा। नए कानून के अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही रिकार्ड की जा सकेगी।

ब्रिटिशकालीन कानून जो आज भी देश में लागू हैं

kota — Mon, 28 Aug 2023 15:06:03 +0530

अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालो तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से देश को चलाने के लिए कई कानून बनाए। ब्रिटिश कानून गुलामी मानसिकता को सोच के बनाए गए थे। इसलिए आज के समय के अनुसार देश में कानून बनने चाहिए क्योंकि उनके बनाए सारे कानून आज भी देश में लागू हैं। यह बदलने चाहिए तभी देश को पूरी तरह आजादी मिल सकेगी। एडवोकेट विवेक नंदवाना का कहना है कि अनेक राज्य ने इन कानून में से कुछ कानून को अपने स्तर पर या तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है या इनके कुछ भाग (अध्याय /धाराओं) को समाप्त कर दिया है। ऐसे राज्यों में इन प्राचीन कानून के स्थान पर नए कानून ने स्थान ले लिया है। एडवोकेट विवेक नंदवाना ने ऐसे ही कानूनों की सूची उपलब्ध करवाई, जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं और आज भी प्रभावी हैं।

कानून का नाम	वर्ष जब कानून प्रभाव में आया
Bengal Indigo Contracts Act	1836
Bengal Bonded Warehouse Association Act	1838
Coasting Vessels Act	1838
Madras Rent and Revenue Sales Act	1839
Revenue, Bombay	1842
evenue Commissioners, Bombay	1842
Boundary-marks, Bombay	1846
Bengal Land Holders' Attendance Act	1848
Judicial Officers Protection Act	1850
Forfeited Deposits Act	1850
Improvements in Towns	1850
Indian Tolls Act	1851
Madras City Land Revenue Act	1851
Bombay Rent-free Estates Act	1852
Rent Recovery Act	1853
Shore Nuisances (Bombay and Kolaba) Act	1853
Bengal Bonded Warehouse Association Act	1854
Police, Agra	1854
Legal Representatives' Suits Act	1855
Fatal Accidents Act	1855
Usury Laws Repeal Act	1855
Oriental Gas Company	1867
Sarais Act	1867
Press and Registration of Books Act	1867
Oudh Estates Act	1869
Divorce Act	1869
Bombay Civil Courts Act	1869
Court-fees Act	1870
Oudh Taluqdars' Relief Act	1870
Cattle-trespass Act	1871
Coroners Act	1871
Dehra Dun	1871
Pensions Act	1871
Indian Evidence Act	1872
Punjab Laws Act	1872
Indian Contract Act	1872
Indian Christian Marriage Act	1872
Madras Civil Courts Act	1873
Government Savings Banks Act	1873
Northern India Canal and Drainage Act	1873
Married Women's Property Act	1874
Laws Local Extent Act	1874
Majority Act	1875
Chota Nagpur Encumbered Estates Act	1876
Bombay Revenue Jurisdiction Act	1876
Oudh Laws Act	1876
Broach and Kaira Incumbered Estates Act	1877
Indian Treasure-trove Act	1878
Northern India Ferries Act	1878
Dekkhan Agriculturists Relief Act	1879
Legal Practitioners Act	1879
Religious Societies Act	1880
Kazis Act	1880
Obstructions in Fairways Act	1881
Central Provinces Land-revenue Act	1881
Negotiable Instruments Act	1881
Indian Trusts Act	1882
Transfer of Property Act	1882
Indian Easements Act	1882
Powers-of-Attorney Act	1882
Presidency Small Cause Courts Act	1882
Land Improvement Loans Act	1883
Punjab District Boards Act	1883
Explosives Act	1884
Agriculturists' Loans Act	1884
Indian Telegraph Act	1885
Land Acquisition (Mines) Act	1885
Births, Deaths and Marriages Registration Act	1886
Indian Tramways Act	1886
Suits Valuation Act	1887
Bengal Embankment Act	1855
Indian Bills of Lading Act	1856
Calcutta Land-revenue Act	1856
Tobacco Duty (Town of Bombay) Act	1857
Oriental Gas Company	1857
Bengal Ghatwali Lands Act	1859
Bengal Land Revenue Sales Act	1859
Madras District Police Act	1859
Societies Registration Act	1860
Indian Penal Code	1860
Police Act	1861
Stage-Carriages Act	1861
Partition of Revenue-paying Estates Act	1863
Religious Endowments Act	1863
Waste-Lands (Claims) Act	1863
Indian Tolls Act	1864
Public Gambling Act	1867
Provincial Small Cause Courts Act	1887
Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act	1887
Punjab Tenancy Act	1887
Punjab Land Revenue Act	1887
King of Oudh's Estate Act	1887
Indian Reserve Forces Act	1888
King of Oudh's Estate Act	1888
Revenue Recovery Act	1890
Charitable Endowments Act	1890
Guardians and Wards Act	1890
United Provinces Act	1890
Easements (Extending Act 5 of 1882)	1891
Moorshedabad Act	1891
Bankers' Books Evidence Act	1891
Bengal Military Police Act	1892
Madras City Civil Court Act	1892
Partition Act	1893
Sir DinshawManeckjee Petit Act	1893
Prisons Act	1894
Epidemic Diseases Act	1897
General Clauses Act	1897
Indian Post Office Act	1898
Live-stock Importation Act	1898
Central Provinces Tenancy Act	1898
Indian Stamp Act	1899
Government Buildings Act	1899
Central Provinces Court of Wards Act	1899
Prisoners Act	1900
Indian Tolls (Army and Air Force) Act	1901
Works of Defence Act	1903
Victoria Memorial Act	1903
Ancient Monuments Preservation Act	1904
Indian Railway Board Act	1905
Code of Civil Procedure	1908
Explosive Substances Act	1908
Central Provinces Financial Commissioner's Act	1908
Indian Ports Act	1908
Registration Act	1908
Anand Marriage Act	1909
Indian Museum Act	1910
Co-operative Societies Act	1912
Delhi Laws Act	1912
Official Trustees Act	1913
White Phosphorus Matches Prohibition Act	1913
Destructive Insects and Pests Act	1914
Local Authorities Loans Act	1914
Delhi Laws Act	1915
Sir JamsetjeeJejeebhoy Baronetcy Act	1915
Banaras Hindu University Act	1915
Hindu Disposition of Property Act	1916
Destruction of Records Act	1917
King of Oudh's Estate Validation Act	1917
Post Office Cash Certificates Act	1917
Usurious Loans Act	1918
Poisons Act	1919
Calcutta High Court (Jurisdictional Limits) Act	1919
Charitable and Religious Trusts Act	1920
Indian Red Cross Society Act	1920
Passport (Entry into India) Act	1920
Aligarh Muslim University Act	1920
Maintenance Orders Enforcement Act	1921
Delhi University Act	1922
Police (Incitement to Disaffection) Act	1922
Boilers Act	1923
Cantonments (House Accommodation) Act	1923
Indian Naval Armament Act	1923
Employees' Compensation Act	1923
Official Secrets Act	1923
Mussalman Wakf Act	1923
Indian Soldiers (Litigation) Act	1925
Provident Funds Act	1925
Sikh Gurdwaras (Supplementary) Act	1925
Indian Carriage of Goods by Sea Act	1925
Madras, Bengal and Bombay Children	1925
(Supplementary) Act	1925
Indian Succession Act	1926
Trade Unions Act	1927
Indian Forest Act	1930
Sale of Goods Act	1930
Hindu Gains of Learning Act	1931
Provisional Collection of Taxes Act	1932
Indian Partnership Act	1933
Indian Wireless Telegraphy Act	1933
Murshidabad Estate Administration Act	1934
Reserve Bank of India Act	1934
Sugar-cane Act	1934
Aircraft Act	1934
Petroleum Act	1936
Parsi Marriage and Divorce Act	1936
Payment of Wages Act	1937
Agricultural Produce (Grading and Marking) Act	1937
Arya Marriage Validation Act	1937
Muslim Personal Law (Shariat) Application Act	1938
Insurance Act	1938
Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act	1938
Cutchi Memons Act	1939
Dissolution of Muslim Marriages Act	1939
Registration of Foreigners Act	1939
Commercial Documents Evidence Act	1940
Drugs and Cosmetics Act	1941
Delhi Restriction of Uses of Land Act	1942
Coffee Act	1943
Reciprocity Act	1944
Central Excises Act	1944
Public Debt Act	1945
International Monetary Fund and Bank Act	1946
Industrial Employment (Standing Orders) Act	1946
Delhi Special Police Establishment Act	1946
Foreigners Act	1947
Industrial Disputes Act	1947
Armed Forces (Emergency Duties) Act	1947
Rubber Act	1947

सावधान! अब झूठे मुकदमे दर्ज कराए तो सख्ती से निपटेगी पुलिस, बदमाशों पर भी कसेगी नकेल

Administrator — Tue, 29 Mar 2022 12:42:17 +0530

जयपुर। झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पुलिस का समय और लोगों की छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की पुरानी धाराओं में संशोधन की तैयारी है। जो हत्या, लूट, डकैती के फरार बदमाशों को पनाह देता है, उसे भी अब सात साल तक जेल में रखने की तैयारी है। लोगों के खातों से आए रुपए निकालने वालों को 10 साल की सजा और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वालों से इसकी भरपाई की भी तैयारी है। सब-कुछ ठीक रहा तो पुलिस जल्द ही ऐसे ही कई मामलों में अपराधियों पर नकेल कसेगी। पुलिस मुख्यालय ने आईपीसी, सीआरपीसी, लोकल एवं स्पेशल एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और पीडीपीपी एक्ट की धाराओं में संशोधन का एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। अब गृह विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगा।

राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों को राज्य स्तर पर वापस नहीं लिए जाने का हो प्रावधान

आईपीसी में ये बदलाव आईपीसी की कुछ अहम धाराओं में संशोधन की तैयारी है। आइए, जानें कि किन धाराओं में क्या-क्या संशोधन प्रस्तावित हैं :
1.	धारा 182 में 211 को संज्ञेय बनाना, ताकि झूठे मुकदम न हों।
2.	धारा 325 के गम्भीर मामले अजमानतीय अपराध बनें।
3.	धारा 212, 216 के अपराध अजमानतीय और आश्रय देने वाले को सात साल या अधिक मिले।
4.	अवैध कब्जा के संबंध में धारा 447 (क) अजमानती हो और सजा बढ़े।
5.	धारा 375 में स्पष्ट प्रावधान हों।
6.	सार्वजनिक मार्ग को रोकने की धारा 283 में सजा बढ़े और संज्ञेय बने।
7.	1 लाख तक की चोरी में 5, 2 लाख की चोरी में 7 और अधिक की चोरी में 10 साल तक की सजा हो।
8.	चेन स्नैचिंग संबंधी अपराध के लिए अलग से धारा 379क बने।
9.	धारा 497 में पुरुष के साथ-साथ महिला को भी दोषी माना जाए। यह धारा व्यभिचार से संबंधित है।
10.	आईपीसी में जहां भी जुर्माने का प्रावधान है, वहां राशि बढ़े।

सीआरपीसी में ये
1.	धारा 167 में रिमाण्ड के लिए आईओ ही सक्षम अधिकारी बने।
2.	थानों में जब्त वाहनों के निस्तारण का अधिकार एसपी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मिले।
3.	धारा 172 (2) केस डायरी मंगाने के प्रावधान में एनी क्रिमिनल कोर्ट के बजाय ओनली क्रिमिनल कोर्ट हो।
4.	धारा 164 सीआरपीसी के प्रावधान 164 (5)(क)(क) में आईपीसी धारा 354, 354क से घ तक के अपराध सम्बन्ध में पीड़िता के बयानों की अनिवार्यता समाप्त हो।
5.	धारा 161 आईपीसी के सम्बन्ध में पॉक्सो एक्ट, 376, 354 आईपीसी तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पीड़िता के बयानों की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो और इन बयानों को 164 के कथनों के समकक्ष महत्व दिया जाए। इससे अमुश्किलें दूर होंगी और मुकरने के मौके कम होंगे।

लोकल एवं स्पेशल एक्ट
1.	सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को अपराध की श्रेणी में रखा जाए।
2.	स्वापक ओषधि एवं मन: प्रभावी मामलों की जांच एसआई को मिले।
3.	एनडीपीएस एक्ट में चालान पेश करने की अवधि कम मात्रा में 60, नॉन कॉमर्शियल में 90 और कॉमर्शिलय की 120 दिन हो।
4.	मोटर व्हीकल एक्ट की राशि परिवहन विभाग के बजाय पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण में संचय कोष में जमा हो।