Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator CBDT - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/1621/rss CBDT RSS Feed Income Tax Update: 1 अप्रैल से नए टैक्स कानून में होंगे ये बड़े बदलाव; बदल जाएगा Form 16 का प्रारूप? जानें आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर

नई दिल्ली। भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से  लागू होंगे। अब इस नए नियम के तहत फॉर्म 16 पूरी तरह से बदल जाएगा, जो कि अब फॉर्म 130 के नाम से जाना जाएगा। यानी की अब आपको इनकम टैक्स में फॉर्म न. 16 की जगह पर फॉर्म न. 130 भरना होगा। इसके अलावा फॉर्म 26एएस फॉर्म 168 बनेगा। अब आपको बता दें कि फॉर्म का खत्म नहीं किया जा रहा है सिर्फ उनका नाम ही बदला जा रहा है, लेकिन काम वही रहेगा—सैलरी से कटे टीडीएस की 

सर्टिफिकेट जारी करना। पेंशन और कुछ सीनियर सिटीजन की ब्याज आय पर भी यह लागू होगा।

ट्रांजिशन पीरियड में पुराने और नए फॉर्म दोनों चल सकते हैं, ताकि भ्रम न हो। 31 मार्च 2026 तक पुराने फॉर्म ही वैध रहेंगे। अस्सेसमेंट ईयर 2026-27 से नए नियम पूरी तरह लागू होंगे।

अन्य प्रमुख राहतें (मुख्यतः पुराने टैक्स रिजीम में):

HRA छूट में विस्तार: अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के साथ बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी 50% HRA छूट वाली मेट्रो कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव है। बाकी शहरों में 40% ही रहेगी। इससे इन शहरों में रहने वाले लाखों सैलरीड लोगों को किराए पर बड़ी टैक्स बचत होगी।

बच्चों की पढ़ाई भत्ता: एजुकेशन अलाउंस की सीमा ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह (प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चे) प्रस्तावित है। हॉस्टल अलाउंस भी बढ़ सकता है।

सरलीकरण: नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 और फॉर्म्स 399 से 190 करने का लक्ष्य, ताकि आम आदमी आसानी से टैक्स फाइल कर सके।

फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। अगले साल जब एम्प्लॉयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगें, तो फॉर्म 130 कहकर पूछ सकते हैं। ये बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल, डिजिटल और टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

 

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जयपुर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक जारी के आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त स्तर के 11 अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए हैं।

आदेशानुसार नरेश बालोदिया को राजस्थान में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार सौंपा गया है। इस पद पर काम कर रहे हैं राज टंडन का मुंबई तबादला किया गया है। एक अन्य आदेश में सहायक आयुक्त और उपायुक्त स्तर के 138 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राजस्थान से भी कई अधिकारी गए तो कई अधिकारियों का राजस्थान में पदस्थापन किया गया है। आदेशानुसार राजस्थान आने वाले अधिकारियों में बीएम तंवर, कैलाश मीना, कंचन मीना और घनश्याम मीणा शामिल है जबकि के के रघुवंशी को राजस्थान से गुजरात, युवराज मलिक को राजस्थान से यूपी और रविंद्र मीणा को राजस्थान से मुंबई भेजा गया है।

एक और आदेश में आयकर विभाग में 122 अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त आयुक्तों के तबादले किए गए है। इसका राजस्थान पर भी असर पड़ा है। राजस्थान से निधि नैयर को दिल्ली, राजीव मीणा को मध्य प्रदेश, वेंकटेश को कर्नाटक, एमपी सिंह को मुंबई और राजीव मोहन को यूपी भेजा गया है जबकि संजय नरगस की राजस्थान में वापसी हुई है।

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नई दिल्ली। बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ  डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स 15वां संशोधन, रूल्स 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई है। हालांकि ये नए नियम 26 मई से लागू होंगे।

इन कामों के लिए जरूरी
    एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए जमा करने पर।
    एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपए की नगद निकासी पर।
    बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर।


चालू खाता खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी
अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर फाइलिंग को लेकर बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिविजुअल्स को आईटीआर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनियों के लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ाई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कंपनियों के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए भी डेडलाइन 30 नवंबर कर दिया है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जिन इंडिविजुअल्स के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है और वे आमतौर पर आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करते हैं। उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई रहती है। इसके अलावा कंपनियों या फर्म के लिए जिनके खातों की ऑडिटिंग करनी होती है, उनके लिए यह डेडलाइन 31 अक्टूबर रहती है।

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