नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को स्लोवाकिया की यात्रा पर पहुंचने पर कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और बढ़ती साझेदारी और गहरी होगी। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया की राजधानी में उतरने के तुरंत बाद कहा कि यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ होने वाली बैठकों को लेकर भी उत्सुकता जताई।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "ब्रातिस्लावा पहुंच गया हूं। यह यात्रा भारत-स्लोवाकिया संबंधों को गहरा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर देती है। राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री फिको के साथ फलदायी बैठकों की उम्मीद है।" वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें स्लोवाकिया की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार उन्हें ब्रेड और नमक भेंट किया गया। यह अनूठी परंपरा मेहमाननवाजी, सद्भावना और दोस्ती का प्रतीक मानी जाती है।

पीएम मोदी ने इस स्वागत के लिए आभार जताया और कहा, "ब्रातिस्लावा में स्वागत के दौरान ब्रेड और नमक भेंट करने की पारंपरिक प्रथा देखने को मिली। यह स्लोवाकिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वहाँ के लोगों की सद्भावना व दोस्ती की भावना को दर्शाता है।" इस यात्रा के दौरान स्लोवाकिया की लोक परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने मियावा क्षेत्र के लोक दल 'कोपानिसियारिक' की एक मनमोहक प्रस्तुति देखी। उन्होंने किसी देश के इतिहास और पहचान को बचाए रखने में पारंपरिक कलाओं की भूमिका की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा, "स्लोवाकिया के मियावा क्षेत्र के कोपानिसियारिक दल की एक बेहतरीन प्रस्तुति देखी। इस तरह की लोक परंपराएं अपनी संस्कृति और इतिहास को संजोकर रखने में मदद करती हैं।" ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में जुटे, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते आपसी रिश्तों को दर्शाता है। उन्होंने इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया और कहा कि समुदाय का यह स्नेह भारत और स्लोवाकिया को जोड़ने वाले मजबूत रिश्तों को उजागर करता है।

पीएम मोदी ने कहा, "मैं भारतीय समुदाय के लोगों के इस स्नेह और गर्मजोशी के लिए उनका आभारी हूँ। ऐसे भाव हमारे लोगों को जोड़ने वाले मजबूत रिश्तों को दर्शाते हैं और भारत-स्लोवाकिया की दोस्ती को और मजबूत करते हैं।" प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत बदलते वैश्विक और आर्थिक हालातों के बीच मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है। यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य स्लोवाकिया, व्यापार, निवेश, विनिर्माण, रक्षा सहयोग, नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी और आवाजाही जैसे क्षेत्रों में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है।

राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री फिको के साथ पीएम मोदी की बैठकों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने, औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने, तकनीकी सहयोग में सुधार लाने और सांस्कृतिक व शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया के बीच दशकों से दोस्ताना राजनयिक संबंध रहे हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है, जबकि भारतीय कंपनियों ने स्लोवाकिया में अपनी उपस्थिति मजबूत की है, खासकर ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में। वहीं स्लोवाकिया की कंपनियों ने भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र में रुचि दिखाई है।

ब्रातिस्लावा की यह यात्रा पीएम मोदी के व्यापक यूरोपीय राजनयिक संपर्क का हिस्सा है। उम्मीद है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनीतिक बातचीत, आर्थिक सहयोग और जनसंपर्क को मजबूत करके भारत-स्लोवाकिया संबंधों को एक नई गति देगी।

वॉशिंगटन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा है कि अमेरिका-ईरान समझौता यह पक्का करता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। वेंस ने कहा, "इसका मतलब है कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। वह न तो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा और न ही उन्हें खरीदने या हासिल करने की कोशिश करेगा। यह बात इस समझौते में शामिल है।"

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका इस बात पर नज़र रखेगा कि ईरान समझौते का पालन कर रहा है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके बदले ईरान को क्या मिलेगा। वेंस ने कहा, "यहां एक ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें हम जांच-पड़ताल करते रहेंगे और जब ईरान अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगा, तो उसे वास्तविक फ़ायदे भी मिलेंगे।"

उन्होंने कहा कि अगर ईरान समझौते का पालन करता है, तो अगले पचास सालों में पश्चिम एशिया में बुनियादी बदलाव आएगा और यह इलाका निवेश के लिए ज़्यादा अनुकूल बन जाएगा।

जयपुर।राजस्थान की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह डीजल उत्पादन शुरू होने जा रहा है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी से उत्पादित डीजल, एलपीजी और पेट्रोल का अधिकतम उपयोग प्रदेश में ही सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे। सचिवालय में आयोजित बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की इस परियोजना में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिफाइनरी पूरी क्षमता से संचालित होने पर प्रतिवर्ष 40 लाख टन डीजल, 10 लाख टन पेट्रोल तथा पॉलीप्रोपलिन सहित अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन करेगी।

रिफाइनरी उत्पादों के विपणन और समन्वय के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति तथा नए आउटलेट स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अपर्णा अरोरा ने बताया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा प्रदेश में करीब 300 नए पीओएल आउटलेट खोलने की योजना है। इससे ईंधन वितरण नेटवर्क मजबूत होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के संचालन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से संबंधित स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है, इसके तहत उद्योगों से जुड़े सभी स्वीकृतियों के लिए 30 दिनों की बाध्यकारी समय-सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करते हुए उसे व्यापक प्रशासनिक एवं विधिक शक्तियाँ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार निवेशकों के लिए उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

उन्होंने कहा कि एसआईपीबी सचिवालय द्वारा किसी आवेदन की तकनीकी जांच और अनुशंसा किए जाने के बाद संबंधित सक्षम प्राधिकार को 30 दिनों के भीतर अथवा निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था विधिक रूप से बाध्यकारी होगी।उन्होंने कहा कि यदि कोई विभाग या सक्षम प्राधिकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है तो एसआईपीबी सचिवालय निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए 'डीम्ड क्लीयरेंस' जारी करेगा। यह स्वीकृति संबंधित विभाग के लिए बाध्यकारी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं विनियामक विभागों के सक्षम अधिकारियों को एसआईपीबी सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी औद्योगिक विकास आयुक्त के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे, जिससे सभी निर्णय एक ही मंच पर त्वरित रूप से लिए जा सकेंगे।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना, संचालन एवं विस्तार से संबंधित सभी अनुमतियों के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी निर्धारित करेगी। इससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और समग्र विकास का आधार है। बिहार को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए भरोसेमंद और पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर काम करने वाले अमेरिका के प्रसिद्ध बैंकिंग संस्थान सिटी बैंक के संचालक मंडल की प्रमुख और मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) जेन फ्रेज़र ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत के आर्थिक विकास में सहयोग देने की अपनी कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराया। सिटी अगले वर्ष भारत में अपने परिचालन के 125 साल पूरे करने जा रहा है। सिटी बैंक की ओर से गुरुवार को हुई इस मुलाकात पर जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के साथ सिटी की सीईओ की कल हुई बातचीत में देश में वैश्विक निवेश आकर्षित करने, विदेशों में भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने और वैकल्पिक ऊर्जा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में अवसरों की तलाश करने जैसे विषय शामिल थे।

बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकास की गति को तेज़ करने और आर्थिक रफ़्तार को बढ़ाने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। चर्चा में कई विषयों को शामिल किया गया, जिनमें भारत में निवेश और पूंजी प्रवाह, विदेशों में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए अवसर, वैकल्पिक ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल थे। उन्होंने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि सिटी किस प्रकार भारत के आर्थिक एजेंडे को और अधिक समर्थन दे सकती है, देश में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है, और दुनिया भर में नए बाज़ारों में विस्तार कर रही भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे सकती है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने देश के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास से संबंधित अवसरों पर भी चर्चा की, जिसमें सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे हरित ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। बातचीत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विषय भी शामिल था, जिसमें इसके विनियमन की भूमिका और उन क्षेत्रों पर चर्चा हुई जहाँ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। इस बैठक में फ्रेज़र के साथ सिटी के भारत में कारोबार के प्रभारी सीईओ, बैंकिंग प्रमुख और भारतीय उपमहाद्वीप के सब-क्लस्टर प्रमुख के. बालासुब्रमण्यम भी मौजूद थे। दोनों ने देश में सिटी की हालिया प्रगति पर चर्चा की और देश तथा अपने ग्राहकों को समर्थन देने की कंपनी की मज़बूत प्रतिबद्धता को दोहराया।

सिटी की ओर से कहा गया है कि यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के सुधार के एजेंडे में वैश्विक वित्तीय संस्थानों के विश्वास को दर्शाता है। पीएम की ऐतिहासिक पहलों ने भारत के बैंकिंग परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तेज़ किया है। देश के अग्रणी अंतरराष्ट्रीय बैंक के तौर पर सिटी ने 3-5 जून तक मुंबई में सीटी इंडिया कांफ्रेंस आयोजित किया है जिसमें में 1,500 से ज़्यादा ग्राहक और निवेशक आमंत्रित किये गये हैं। इस सम्मेलन का इस प्लेटफॉर्म का मकसद भारत से जुड़ी चर्चाओं को आगे बढ़ाना और वैश्विक पूंजी के लिए निवेश के अवसरों को उजागर करना है।

जयपुर: कई प्रोजेक्ट्स में देरी से लागत बढ़ने से आर्थिक भार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकारों पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि डबल इंजन के राज में डबल इंतज़ारशास्त्र  चल रहा है। इंतज़ारशास्त्र के माध्यम से हमने राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया कि किस प्रकार योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में देरी न सिर्फ सरकार बल्कि आमजन की जेब और उसको मिलने वाले लाभ पर भारी पड़ता है। मीडिया में आई  खबर दिखाती है कि इंतज़ारशास्त्र सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। 

केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे 1981 प्रोजेक्ट्स में से अधिकतर इंतज़ारशास्त्र का शिकार हैं जिसके कारण उनकी लागत 5.65 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। प्रदेश में 81 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें से 53 प्रोजेक्ट्स लेट हैं और 10 का बजट बढ़ चुका है। राजस्थान रिफाइनरी जो 2022 में पूरी होनी थी, वह अब 2026 तक खींच दी गई है और उसकी लागत 84.23 प्रतिशत बढ़कर 79,459 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। यदि ये प्रोजेक्ट्स समय पर प्रारम्भ किए जाते या समय पर पूर्ण किए जाते तो 5.65 लाख करोड़ रुपए देश और प्रदेश की जनता की भलाई के काम आते। पीएम जिस डबल इंजन की बात करते हैं वो डबल इंजन जनता पर डबल मार लाता है महंगाई की, डबल भ्रष्टाचार और विकास कार्यों के डबल इंजतार की।

जयपुर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सर्राफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आई। चांदी सात सौ रुपए कम होकर 2,70,300 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। शुद्ध सोना 300 रुपए गिरकर 1,59,700 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। जेवराती सोना 300 रुपए टूटकर 1,47,700 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है।

जयपुर सर्राफा बाजार में अनुमानित भाव 

चांदी 2,70,300
शुद्ध सोना 1,59,700
जेवराती सोना 1,47,700
18कैरेट 1,24,600
14कैरेट 99,100

तेहरान। ओमान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ओमान के समर्थन में उतर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य में यदि ओमान ईरान के साथ मिलकर व्यापारिक जहाजों से टोल वसूलने या जलमार्ग को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका ओमान को 'उड़ा' देगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाकेई ने ईरान और दूसरे क्षेत्रीय देशों के लिए अमेरिकी अधिकारियों की 'धमकी भरी बातों' की निंदा की और 'दोस्ताना और भाईचारे वाले देश ओमान' के लिए समर्थन जताया।

बाकेई ने ईरान के बंदर अब्बास पर हाल ही में अमेरिकी हमलों की भी निंदा की और उन्हें 'ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई' कहा। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हमले सोचे-समझे, पूरी तरह से बचाव के लिए थे और उनका मकसद युद्धविराम बनाए रखना था। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य 'सबके लिए खुला रहेगा' और ओमान को सीधे चेतावनी दी, 'ओमान भी बाकी सबकी तरह ही बर्ताव करेगा वरना हमें उन्हें उड़ा देना होगा।'

ईरान ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि वॉटरवे का प्रबंधन, जिससे दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल गुजरता है, तेहरान और मस्कट का मामला है वॉशिंगटन का नहीं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने बंदर अब्बास हमले के बाद इलाके में एक अनजान अमेरिकी सैन्य अड्डा पर जवाबी हमले किए। इस बीच अमेरिका ने ईरान की नयी बनी फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्राधिकरण को विशेष रूप से चिह्नित नागरिक (एसडीएन) लिस्ट में रखा गया है, जो आम तौर पर अमेरिकी लोगों को इससे समझौता करने से रोकती है। फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य को होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आस-पास एक नई समुद्री व्यवस्था से तालमेल करने का काम सौंपा गया है। यह उन लेन को तय करने के लिए जिम्मेदार है जिनसे जहाजों को गुजरने की इजाजत है।

बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल युद्ध ने देशों को ईंधन आपूर्ति के रास्तों में विविधता लाने और घरेलू ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। बिरोल ने नवीनतम विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट में कहा, "हम दुनिया के अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा सुरक्षा संकट के बीच में हैं और मेरा मानना है कि यह दुनियाभर में निवेश की रणनीतियों को नया आकार देगा, जो 1970 के दशक के तेल के झटकों के बाद ऊर्जा की दुनिया में देखे गए बड़े बदलावों के समान होगा।"

आईईए के अनुसार वर्ष 2026 में लगातार तीसरे साल वैश्विक तेल निवेश में गिरावट आने की उम्मीद है, जो कच्चे तेल की अधिक कीमतों के बावजूद 500 बिलियन डॉलर से नीचे आ जाएगा। एजेंसी ने कहा कि 2026 में कुल वैश्विक ऊर्जा निवेश 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक है।

जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को 'अफ्रीका दिवस' के अवसर पर अफ्रीकी देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए अफ्रीका के साथ मिलकर काम करने पर गर्व है। 'अफ्रीकी संघ' की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, "आज और हर दिन, संयुक्त राष्ट्र उन सभी अफ्रीकी देशों के साथ काम करने में गर्व महसूस करता है जो एक ऐसे शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जिसके हकदार न केवल सभी अफ्रीकी नागरिक हैं, बल्कि हमारी पूरी दुनिया है।"

गुटेरेस ने महाद्वीप की प्रचुर ताकत, लचीलेपन और वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते प्रभाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के लोगों ने गुलामी और उपनिवेशवाद के विनाशकारी परिणामों का सामना करते हुए आपदा को एकता और संकल्प में बदला है। आज यही साझा संकल्प महाद्वीप में मुक्त व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) के विस्तार, नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देने और स्थायी शांति की नींव रखने के उद्देश्यों को गति दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इस वर्ष के विषय (थीम) 'जल और स्वच्छता' पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ये सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवीय गरिमा और आर्थिक अवसरों की आधारशिला हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण महाद्वीप में लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को अभी भी इन आवश्यक सेवाओं तक पहुंच नहीं मिल पा रही है। उन्होंने अफ्रीकी देशों को फंड जुटाने, कर्ज राहत तंत्र तक पहुंच बनाने और सौर व पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। यह दिन 25 मई 1963 को 'ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी' (ओएयू) की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे अब 'अफ्रीकन यूनियन' (एयू) के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अफ्रीका संघ अपनी 63वीं वर्षगांठ 'एकता, एकीकरण और विकास के 63 वर्ष, आइए मिलकर जश्न मनाएं' थीम के तहत मना रहा है।

चंडीगढ़। भारत की अग्रणी ट्रैवल-फिनटेक कंपनियों में से एक, स्कैपिया ने जनरल कैटलिस्ट के नेतृत्व में 63 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग हासिल की है। इस निवेश दौर में मौजूदा निवेशकों पीक एक्सवी पार्टनर्स और ज़ेड—47 ने भी अपनी निरंतर भागीदारी बनाए रखी। इस पूंजी के जरिए स्कैपिया देशभर में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करेगी और उत्पाद विकास व टीम निर्माण के अपने एआई-फर्स्ट दृष्टिकोण को और मजबूत बनाएगी।

स्कैपिया के फ़ाउंडर और सीईओ, अनिल गोटेटी, ने कहा, “हम जनरल कैटलिस्ट का भागीदार के रूप में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। साथ ही, पीक एक्सवी और ज़ेड—47 का लगातार समर्थन हमारे विज़न, उत्पाद और अब तक की यात्रा में उनके मजबूत विश्वास को दर्शाता है। आज स्कैपिया केवल एक वित्तीय उत्पाद नहीं, बल्कि एक व्यापक ट्रैवल इकोसिस्टम के रूप में विकसित हो चुका है, जिसे उस नई भारतीय पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो यात्रा को अपनी जीवनशैली का अहम हिस्सा मानती है। यह निवेश हमें अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने, ग्राहकों को बेहतर अनुभव और अधिक मूल्य देने, ब्रांड की पहुँच बढ़ाने और बेहतरीन प्रतिभाओं को साथ जोड़ने में मदद करेगा। साथ ही, हम एक मजबूत एआई-फर्स्ट संस्कृति और उत्पाद सोच विकसित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ऐसे उत्पाद तैयार करना है, जो लोगों को अधिक यात्रा करने और बेहतर जीवन अनुभव जीने के लिए प्रेरित करें।”

स्कैपिया ने युवा और यात्रा पसंद करने वाले भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वित्तीय प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो यात्रा की खोज, योजना, बुकिंग और पूरे अनुभव को अधिक सहज, सरल और एकीकृत बनाता है। कंपनी उन दो प्रमुख रुझानों के केंद्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही है, जिनमें युवाओं के बीच तेजी से बढ़ता यात्रा उत्साह और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ता अपनाव शामिल है। पिछले वर्ष की तुलना में प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट बुकिंग में 5 से 6 गुना और स्टे बुकिंग में 8 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि टियर-2 और टियर-3 शहरों से आने वाली बुकिंग में भी लगातार उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है।

इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरे भारत में स्कैपिया ब्रांड को मजबूत बनाने और एक विश्वस्तरीय एआई-आधारित संगठन तैयार करने में निवेश किया जाएगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल है, जो स्वाभाविक रूप से एआई तकनीक के साथ सहज और तेजी से जुड़ने वाली पीढ़ी मानी जाती है। यही कारण है कि आज भारतीय उपभोक्ता अधिक स्मार्ट, व्यक्तिगत और सहज अनुभव देने वाले उत्पादों की अपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही, देश का प्रतिभाशाली कार्यबल भी ऐसे नवाचारपूर्ण समाधान विकसित करने की मजबूत क्षमता रखता है। यह निवेश स्कैपिया को इंजीनियरिंग, उत्पाद, डेटा साइंस और डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में शीर्ष एआई प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विकसित करने और लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने में मदद करेगा।

जनरल कैटलिस्ट के इंडिया और एमईएनए सीईओ, नीरज अरोड़ा, ने कहा, भारत की अगली बड़ी उपभोक्ता कंपनियाँ केवल पारंपरिक मॉडलों के डिजिटल रूपांतरण से नहीं, बल्कि बदलती जीवनशैली और नए उपभोक्ता व्यवहारों की गहरी समझ के आधार पर उभरेंगी। स्कैपिया ने बहुत शुरुआती चरण में ही यह पहचान लिया था कि नई भारतीय पीढ़ी के लिए यात्रा अब सिर्फ एक आकांक्षा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जीवनशैली का अहम हिस्सा बन चुकी है। पिछले एक वर्ष में ग्राहकों की संख्या में सात गुना वृद्धि और ट्रैवल इकोसिस्टम में कंपनी की मजबूत पकड़ उसके विज़न और क्रियान्वयन क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हम स्कैपिया की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं।”

पीक एक्सवी पार्टनर्स साक्षी चोपड़ा ने कहा, “जैसे-जैसे यात्रा युवा भारतीयों की जीवनशैली और खर्च करने की आदतों का अहम हिस्सा बनती जा रही है, वैसे-वैसे उपभोक्ता ऐसे वित्तीय उत्पादों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी जरूरतों और व्यवहार के अनुरूप हों। स्कैपिया ने भुगतान, रिवॉर्ड्स, जीरो फॉरेक्स मार्कअप और यात्रा लाभों को जोड़ते हुए एक सहज ट्रैवल-फिनटेक अनुभव तैयार किया है, जो उपभोक्ताओं के साथ गहराई से जुड़ता है। टीम ने मजबूत उत्पाद सोच को उत्कृष्ट क्रियान्वयन के साथ जोड़ा है और हम उनके अगले विकास चरण में भी उनके साथ बने रहने को लेकर उत्साहित हैं।”

ज़ेड47 के मैनेजिंग डायरेक्टर, विक्रम वैद्यनाथन, ने कहा,  “हमने स्कैपिया को उसके शुरुआती निवेश दौर से समर्थन दिया है और हर अगले चरण ने हमारे भरोसे को और मजबूत किया है। डुअल-नेटवर्क कार्ड से लेकर स्कैपिया पे और एयरपोर्ट प्रिविलेज जैसी पेशकशों तक, भारतीय फिनटेक क्षेत्र में बहुत कम टीमें इतनी तेजी और अनुशासन के साथ नवाचार कर रही हैं। जैसे-जैसे उपभोक्ता अनुभव एआई-नेटिव होते जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि स्कैपिया आधुनिक भारतीय यात्रियों के बीच एक अग्रणी ब्रांड के रूप में उभरेगा।”

स्कैपिया, फेडरल बैंक और बीओबी कार्ड के साथ साझेदारी में सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करती है और भारत की पहली कंपनी बनी, जिसने वीज़ा और रुपे दोनों नेटवर्क पर आधारित डुअल-नेटवर्क सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया। अंतरराष्ट्रीय खर्चों पर जीरो फॉरेक्स मार्कअप की सुविधा के लिए पहचान बना चुकी स्कैपिया ने ‘एयरपोर्ट प्रिविलेज’ की भी शुरुआत की, जो केवल पारंपरिक लाउंज एक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि डाइनिंग, रिटेल और ड्यूटी-फ्री अनुभवों को भी शामिल करता है। आज स्कैपिया के हर तीन में से एक उपयोगकर्ता पारंपरिक लाउंज एक्सेस की तुलना में शॉपिंग और डाइनिंग अनुभवों को अधिक प्राथमिकता देता है। कंपनी ने ‘एयरपोर्ट प्रिविलेज’ सुविधा को इसी बदलती उपभोक्ता पसंद और आधुनिक यात्रियों की नई अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है।

पिछले छह महीनों में स्कैपिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर कई नई सुविधाएँ और उत्पाद जोड़े हैं। इनमें रिवॉर्ड्स-फर्स्ट यूपीआई अनुभव ‘स्कैपिया पे’, एड-ऑन क्रेडिट कार्ड, बीबीपीएस के जरिए सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, स्कैपिया स्टोर और स्कैपिया एक्सपीरियंस जैसी पेशकशें शामिल हैं। कंपनी अपने उपयोगकर्ताओं को ‘स्कैपिया कॉइन्स’ के रूप में रिवॉर्ड्स देती है, जिन्हें रोजमर्रा के खर्चों पर कमाया जा सकता है और बाद में उड़ानों, ट्रेनों, बसों, होटल बुकिंग, वीज़ा सेवाओं और अन्य यात्रा अनुभवों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी सेवाओं के जरिए स्कैपिया ने एक ऐसा संपूर्ण ट्रैवल इकोसिस्टम तैयार किया है, जहाँ यात्रा और वित्तीय सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर सहज तरीके से उपलब्ध होती हैं। नए निवेश के साथ कंपनी अब इस इकोसिस्टम को और बड़े स्तर पर विस्तार देने की तैयारी में है।

जयपुर । उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) की 131वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए ₹4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह राशि कोटपुतली–किशनगढ़ एवं ब्यावर–भरतपुर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण कार्यों को गति देने के लिए स्वीकृत की गई है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने नसीराबाद–सरवाड़–केकड़ी–देवली सड़क (एसएच-26) के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण तथा सड़क को दो लेन से चार लेन में विकसित करने हेतु ₹460 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा गोटन–बिलाड़ा–पुण्डल सड़क की मरम्मत के लिए ऋण राशि को ₹17 करोड़ से बढ़ाकर ₹27.87 करोड़ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने सहित कुल 33 नियमित और 2 अतिरिक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क परियोजनाओं के निर्माण में उपयोगिता और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए, ताकि परियोजनाएं अधिक लाभकारी और प्रभावी साबित हों।

आरएसआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, वित्त विभाग की शासन सचिव टीना सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासन सचिव डी.आर. मेघवाल, सीई (भवन) सत्येन्द्र सिंह, आरएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। अपर्णा अरोरा राज्य सरकार ने ऑक्शन की गई खानों को जल्द परिचालन में लाने के लिए विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने कहा कि प्री-एम्बेडेड मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि खनन कार्य शीघ्र शुरू हो सके और निवेश, रोजगार व राजस्व के नए अवसर विकसित हों। सचिवालय के मंथन कक्ष में खान एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में एसीएस अपर्णा अरोरा ने कहा कि ऑक्शन के बाद खदानों के परिचालन तक की 18 माह की समय सीमा को कम करने के प्रयास किए जाएं। साथ ही एलओआई जारी करने की 45 दिन की समय-सीमा में भी आवश्यक औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। 

उन्होंने प्रिफर बीडर्स से भी समय पर दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष में प्री-एम्बेडेड के 20 मेजर मिनरल ब्लॉक और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है तथा प्री-एम्बेडेड के 8 ब्लॉकों के ऑक्शन में भी प्रदेश अग्रणी है। इन ब्लॉकों में जल्द खनन कार्य शुरू होने की संभावना है। अपर्णा अरोरा ने कहा कि विभाग द्वारा माइनिंग प्लान अनुमोदन और पर्यावरण स्वीकृति जैसी आवश्यक अनुमति पहले ही प्राप्त कर ऑक्शन प्रक्रिया पूरी करने से खनन गतिविधियां तेजी से शुरू हो सकती हैं। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।