काठमांडू। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बालेन शाह ने अपने पहले 30 दिनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं, जिन्हें “सिस्टम बदलाव” की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उनकी सरकार का उद्देश्य पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को तोड़कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक प्रशासन स्थापित करना है।

गवर्नेंस में पारदर्शिता: 100-सूत्रीय एजेंडा की शुरुआत

प्रधानमंत्री शाह की पहली कैबिनेट बैठक में 100-सूत्रीय शासन सुधार एजेंडा को मंजूरी दी गई। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां नागरिक सरकारी परियोजनाओं के बजट और प्रगति को रियल-टाइम में देख सकते हैं।

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव: मंत्रालयों का आकार घटाने की योजना

सरकार ने प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए संघीय मंत्रालयों की संख्या 25 से कम करने और गैर-जरूरी बोर्ड व समितियों को समाप्त करने की योजना बनाई है। इस कदम से सरकारी खर्च में कमी आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी

डोरस्टेप सर्विस: नागरिक सेवाओं में बड़ा सुधार

नई सरकार ने नागरिक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डाक के माध्यम से सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
10 प्रतिशत बेड सभी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगे।

शिक्षा प्रणाली में सुधार: राजनीति से दूरी और तनावमुक्त पढ़ाई

बालेन सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसकी जगह गैर-राजनीतिक “स्टूडेंट काउंसिल” बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक की आंतरिक परीक्षाओं को समाप्त कर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा को अधिक समावेशी और तनावमुक्त बनाएगा। विदेशी संस्थानों से जुडे नाम वाले इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: राजनीति से पूर्ण प्रतिबंध

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासन को निष्पक्ष और पेशेवर बनाना है। नेपाल में लंबे समय से सरकारी कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें रही हैं। ऐसे में यह निर्णय प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और VIP संस्कृति का अंत

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सत्ता में रहे सार्वजनिक अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक पैनल का गठन किया है।
इसके अलावा VIP संस्कृति को खत्म करने के लिए सड़कों पर अनावश्यक रोड क्लोजर बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कार्यालयों से नेताओं की तस्वीरें हटाई गई हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला यह है कि सरकारी अधिकारियों को अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इससे सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का दबाव बढ़ेगा।

शहरी और आर्थिक सुधार: अतिक्रमण हटाओ और कस्टम नियम सख्त

शहरी विकास के तहत काठमांडू घाटी में सार्वजनिक भूमि और नदी तटों से अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया है। वहीं, आर्थिक क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम नियमों को सख्त किया गया है। अब 100 रुपये से अधिक के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध व्यापार पर रोक लगेगी।

चुनौतियां और विवाद: विरोध और राजनीतिक दबाव

इन बड़े बदलावों के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। छात्र राजनीति पर प्रतिबंध और कस्टम नियमों के खिलाफ युवाओं और व्यापारियों के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की गिरफ्तारी जैसे मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

बदलाव की राह पर नेपाल

नेपाल इस समय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के फैसले पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते हुए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। हालांकि विरोध और विवाद इस परिवर्तन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि सरकार संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखती है, तो यह “Gen Z शासन” नेपाल के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

शारजाह। नेपाल क्रिकेट टीम ने दो बार की टी-20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज को 90 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ नेपाल ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज 2-1 से जीत ली और पहली बार किसी आईसीसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज अपने नाम की। सोमवार को दूसरे टी-20 में नेपाल ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया। जबकि मंगलवार को खेला गया तीसरा और आखिरी टी-20 मैच वेस्ट इंडीज ने आसानी से 10 विकेट से जीत लिया। इससे नेपाल सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं कर सका। नेपाल की यह जीत रन अंतर से किसी एसोसिएट टीम की किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले नेपाल ने पहला टी-20 मुकाबला 19 रनों से जीतकर इतिहास रचा था।

शेख-जोरा की धमाकेदार पारियां :

नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 173 रन का मजबूत स्कोर बनाया। टीम के दो युवा बल्लेबाज आसिफ शेख (नाबाद 68) और सुंदीप जोरा (63) ने शानदार अर्धशतक लगाए।

मोहम्मद आदिल आलम की घातक गेंदबाजी :

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह बिखर गई। पूरी टीम 17.1 ओवर में सिर्फ 83 रन पर सिमट गई। नेपाल के मीडियम-पेसर मोहम्मद आदिल आलम ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट 24 रन देकर हासिल किए। यह वेस्टइंडीज का किसी एसोसिएट टीम के खिलाफ टी-20 में सबसे कम स्कोर है, जो इंग्लैंड के 2014 टी20 विश्व कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ बनाए 88 रन से भी कम है।

यह हमारे लिए गर्व का क्षण :

नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने ऐतिहासिक जीत के बाद कहा, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। किसी टेस्ट खेलने वाले देश को हराना आसान नहीं था। यह सीरीज हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि नेपाल क्रिकेट कितना आगे बढ़ चुका है। हमारा लक्ष्य अब सीरीज में क्लीन स्वीप करना है। अंतिम मैच में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 122 रन बनाए। कुशल भुर्तेल ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के लिए ब्लेड्स ने 2 व सिमोंड्स नरे 15 रन देकर 4 विकेट लिए। जवाब में वेस्स इंडीज ने सलामी बल्लेबाज अमिर जांगू (अवि. 74) और अकीम अगुस्ते (अवि.41) की शानदार पारियों की मदद से 12.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 123  रन बना जीत दर्ज की।  

काठमांडू। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन-यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली ने इस बात का खंडन किया है कि वह देश छोड़कर भाग रहे हैं। ओली ने आरोप लगाया कि वर्तमान सुशीला कार्की की सरकार उनकी सुरक्षा और आधिकारिक सुविधाओं को हटाने का प्रयास कर रही है। चीन समर्थक ओली ने पार्टी के युवा शाखा युवा संघ नेपाल को संबोधित करते हुए साफ किया कि वह देश में ही बने रहेंगे और राजनीतिक रूप से लड़ाई जारी रखेंगे। ओली ने सवाल किया, आप सोचते हैं कि इस आधारहीन सरकार को देश की सत्ता सौंपकर हम भाग जाएंगे? नेपाल के पूर्व पीएम ने एक बार फिर से दोहराया कि वह शांति की बहाली, सुशासन और संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओली ने 9 सितंबर को जेन जेड प्रदर्शन के बाद अपने आधिकारिक निवास को खाली कर दिया था। इन हिंसक प्रदर्शनों के बाद उनकी सत्ता चली गई। इसके बाद से ही ओली एक किराए के घर में चले गए। प्रदर्शनकारियों ने ओली के निजी घर को जला दिया था। ओली ने आरोप लगाया कि पीएम सुशील कार्की की सरकार को कोई वैधानिकता नहीं है। 

उन्होंने कहा कि सुशीला कार्की जनता के वोट से नहीं बल्कि तोड़फोड़ और आगजनी के बल पर सत्ता में आई है। ओली ने सरकार से यह भी कहा कि वह प्रदर्शन के दौरान किसी सरकारी अधिकारी से कोई बात की हो तो बताएं।

नेपाल को असुरक्षा में डाल रही हैं सुशीला कार्की
केपी ओली ने आशंका जताई कि उनके ऊपर फिर से हमला हो सकता है और सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर मेरे घर पर हमला करने के लिए खुलकर आह्वान किया गया है। सरकार क्या कर रही है? केवल देख रही है? ओली ने सरकार के पासपोर्ट को रद्द करने के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सुशीला कार्की की सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर देश को असुरक्षा में डाल रही है। इस बीच नेपाल में हाल ही में हुए जनरेशन-जेड (जेन-जेड) विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए शारीरिक, मानवीय और भौतिक नुकसान की जांच कर रहे आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है।

जांच आयोग ने रविवार को जारी बयान में कहा कि उसने संबंधित सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि ओली और लेखक के अलावा पूर्व गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवादी, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व मुख्य जिला अधिकारी छवि रिजाल की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये सभी लोग जांच के दायरे में हैं और किसी भी समय पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें न केवल विदेश जाने से, बल्कि बिना अनुमति काठमांडू घाटी छोड़ने से भी रोका गया है। 

केपी ओली के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इन मौतों और हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। पिछले हफ्ते गठित इस जांच आयोग की अध्यक्षता पूर्व विशेष न्यायालय अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की कर रहे हैं। आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह मानवीय और भौतिक क्षति का आकलन करें, घटनाओं के कारणों की पहचान करे और अपने निर्णायक निष्कर्षों के साथ सिफारिश पेश करे। इसके अलावा आयोग को अपनी सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना भी प्रस्तुत करनी होगी। जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल में राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की वर्तमान में अंतरिम सरकार की अगुवाई कर रही हैं। इस सरकार का प्रमुख दायित्व अगले साल 5 मार्च 2026 को प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराना है।

काठमांडू। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद हालात एक बार फिर सामान्य होने लगे हैं। लोगों ने दफ्तरों का रुख करना शुरू कर दिया है। टूटी-फूटी इमारतों और खराब पड़े कंप्यूटरों के बीच कर्मचारियों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। काठमांडू के ज्यादातर सरकारी दफ्तर अब खुल चुके हैं। नेपाल में हिंसा के बाद पहली बार रविवार की सुबह हजारों सरकारी कर्मचारियों ने दफ्तर का रुख किया। नेपाल हिंसा में कम से कम 72 लोगों ने जान गंवा दी। नेपाल में हिंसा के दौरान ज्यादातर लोगों ने पुलिस स्टेशन और सरकारी दफ्तरों को ही निशाना बनाया था। कई जरूरी दस्तावेजों को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में कर्फ्यू हटने के बाद रविवार को सभी मंत्रालय, बैंक और सुप्रीम कोर्ट फिर से खुल गए हैं।

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद फिर खुले सरकारी दफ्तर
नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के उपसचिव कपिल तिमालसेन के अनुसार: स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे देश में स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं बनाता है। हिंसा के दौरान भीड़ ने पूरे मंत्रालय के कंप्यूटरों को एक जगह एकत्रित करके जला दिया था। दरवाजे के बाहर मौजूद सभी कारों को आग के हवाले कर दिया गया था। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब हमें सबकुछ फिर से पटरी पर लाने के लिए अन्य रास्ते तलाशने होंगे।

नई पीएम ने भी जताई थी चिंता
नेपाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने संसद समेत कई इमारतों में भारी तोड़फोड़ की और सरकारी गाड़ियों को जला दिया गया। नेपाल की नई प्रधानंमत्री सुशीला कार्की का कहना है कि सरकार चलाने के लिए नई गाड़ियां खरीदनी होंगी।

मंत्रालयों का काम हुआ ठप
सरकारी कर्मचारी अब सिर्फ दफ्तर आते हैं और हाजिरी लगाकर इधर-उधर टाइम पास करके घर लौट जाते हैं। बिना कंप्यूटर और दस्तावेजों के कर्मचारी चाहकर भी काम नहीं कर सकते हैं। सुशीला कार्की ने अभी तक अपने मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावित मंत्री बनने वाले सभी लोगों को यही डर सता रहा है कि अब मंत्रालय कैसे चलेंगे?

काठमांडू। नेपाल में जेन-जेड के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। नेपाल की पीएम सुशीला कार्की ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को आपराधिक कृत्य बताया और जांच का भरोसा दिया। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है, इनमें 1 भारतीय महिला भी शामिल है।

आर्मी कैंपों में रह रहे पूर्व पीएम
हिंसा के बाद नेपाल के तीन पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड बेघर हैं। प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को इनके घरों को फूंक डाला था। फिलहाल ये सभी आर्मी के कैंपों में रह रहे हैं। इनके समर्थक अपने नेताओं के लिए किराए के मकान ढूंढने में जुटे हुए हैं। 

मंत्रिमंडल गठन पर मंथन 
पीएम सुशीला कार्की मंत्रिमंडल बनाने पर काम कर रही हैं। वे 15 से ज्यादा मंत्रियों के साथ एक मंत्रिमंडल बना सकती हैं। इनमें कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, पूर्व सेना अधिकारी बालानंद शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टराई, माधव सुंदर खड़का, अशीम मान सिंह बसन्यात और ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घीसिंग शामिल हैं। साथ ही डॉ. भगवान कोइराला, डॉ. संदुक रुइत, डॉ. जगदीश अग्रवाल और डॉ. पुकार चंद्र श्रेष्ठ जैसे लोगों के नामों पर विचार चल रहा है।

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा-हमने हाल ही में रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती की खबरें देखी हैं। सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों पर इस तरह के काम में जुड़े जोखिमों और खतरों को हाइलाइट किया है और भारतीय नागरिकों को इस लेकर आगाह भी किया है। प्रवक्ता ने कहा-हमने दिल्ली और मॉस्को दोनों जगहों पर रूसी अधिकारियों के साथ भी इस मामले को उठाया है और आग्रह किया है कि इसे रोका जाए और हमारे नागरिकों को रिहा किया जाए। ऐसे किसी भी आॅफर से दूर रहें, क्योंकि इसमें रिस्क है। वहीं, नेपाल के भी युवा बड़ी संख्या में रूस की सेना में भर्ती हो रहे हैं। 

कितने भारतीय रूसी सेना में, कितने लापता
भारतीय विदेश मंत्रालय ने 24 जुलाई, 2025 को राज्यसभा को जानकारी दी थी कि रूसी सशस्त्र बलों में 127 भारतीय नागरिक थे, जिनमें से 98 व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इस मामले पर भारत और रूसी सरकारों के बीच निरंतर बातचीत के परिणामस्वरूप, जिसमें उच्चतम स्तर भी शामिल है, 13 भारतीय नागरिक रूसी सशस्त्र बलों में बचे हैं, जिनमें से 12 के लापता होने की सूचना रूसी पक्ष द्वारा दी गई है।

15,000 नेपाली युवा भर्ती
अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन पर 11 फरवरी, 2024 को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने यूक्रेन से युद्ध में लड़ने के लिए 15,000 नेपालियों को भर्ती किया था। कई लोग सदमे में लौट गए। कुछ तो कभी वापस ही नहीं आए।

10 दिन की ट्रेनिंग में ही जंग में धकेल देती है रूसी सेना
एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस में भर्ती के लिए एक नेटवर्क एक्टिव है। ये भर्ती के बाद करीब 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और फिर मरने के लिए यूक्रेन युद्ध में छोड़ देते हैं। यहां तक कि रूसी सेना ने जबरन भर्ती भारतीयों और नेपालियों का वॉट्सऐप डिलीट करवा दिया जाता है, ताकि किसी को हकीकत न पता चले।

यूक्रेन से लड़ने के बदले क्या मिल रहा पैकेज
पिछले साल रूसी सरकार ने विदेशी लड़ाकों को देश की सेना में शामिल होने के लिए एक आकर्षक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में कम से कम 2,000 डॉलर यानी करीब 2 लाख रुपए प्रति माह वेतन और रूसी पासपोर्ट प्राप्त करने की एक तेज प्रक्रिया शामिल थी।

मॉस्को के पास भाड़े के सैनिकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर
सीएनएन ने सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करके मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित एक सैन्य अकादमी अवनगार्ड ट्रेनिंग सेंटर को दिखाया था। इस अकादमी को एक युवा सैन्य अकादमी के रूप में डिजाइन किया गया था। यह सेंटर खुद को एक देशभक्ति शिक्षा केंद्र करार देता है। इसे रूसी सेना में भर्ती होने वाले विदेशी भाड़े के सैनिकों के लिए एक प्रशिक्षण अकादमी में बदल दिया गया है।

नेपाली-भारतीयों को रॉकेट लॉन्चर, टैंकों की ट्रेनिंग
रूस में एक नेपाली सैनिक ने बताया कि उसने अवनगार्ड में रहते हुए रॉकेट लॉन्चर, बम, मशीन गन, ड्रोन और टैंकों का प्रशिक्षण लिया था। यहां रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति निष्ठा लेने की शपथ भी दिलवाई जाती है।

भारत, अफगानिस्तान और मिस्र से भर्ती हो रहे युवा
रूस में एक नेपाली सैनिक ने सीएनएन को अपने साथी अकादमी कैडेटों को वैश्विक दक्षिण से आने वाला बताया। उसने अफगान, भारतीय, कांगो और मिस्र के सहपाठियों का भी जिक्र किया। सोशल मीडिया पर अवनगार्ड की कक्षा की तस्वीरें, जिनमें दर्जनों दक्षिण एशियाई सैनिक दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मूल रूसी प्रशिक्षक भी हैं। 

कितने दिन का होता है करार, जानिए
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, जिन्हें भर्ती किया जाता है, उनके साथ एक साल का अनुबंध होता है। सैनिकों को एक रूसी बैंक खाता मिलता है, जहां कम से कम 2,000 डॉलर मासिक वेतन जमा होता है। कई लड़ाकों का कहना है कि उन्हें बोनस भी दिया जाता था। जो मोर्चे पर सबसे आगे, उन्हें उतना ही ज्यादा बोनस मिलता है। कुछ का कहना है कि वे 4,000 डॉलर प्रति माह तक कमा लेते थे। वहीं, भारत-नेपाल में एजेंट किसी तीसरे देश के माध्यम से किसी व्यक्ति के लिए पर्यटक वीजा की व्यवस्था करने के लिए 5,000 से 7,000 डॉलर तक वसूलते हैं।

काठमांडू। नेपाल सरकार ने विरोध-प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। देर रात आपातकालीन कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने इसकी घोषणा की है। 

उन्होंने कह कि सोशल मीडिया साइटों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि बैन के बाद जेन जी के युवाओं के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे पुलिस के साथ झड़पें हुई। इस हिंसा में 19 लोगों की मौत हो गई। 

काठमांडू। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में एक युवक की मौत भी हो गई। प्रशासन ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया है और सेना की तैनाती कर दी है। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुदार्बाद और हमें राजशाही वापस चाहिए, जैसे नारे लगा रहे थे। उन्होंने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो और ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन होगा। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद से ही देश में राजा लाओ, देश बचाओ आंदोलन को लेकर तैयारियां चल रही थीं।

किंग ज्ञानेंद्र पर परिवार के नरसंहार के आरोप
नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 1 जून, 2001 को हुए नारायणहिति हत्याकांड में अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का आरोप लगा है। इस घटना में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या सहित शाही परिवार के 9 लोगों की मौत हुई थी। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के पर्यटन स्थल पोखरा में 2 महीने के प्रवास के बाद 9 मार्च को काठमांडू लौटे थे। तब उनका हजारों लोगों ने स्वागत किया था।

87 साल के नवराज कर रहे आंदोलन का नेतृत्व
आंदोलन का नेतृत्व नवराज सुवेदी कर रहे हैं। वे राज संस्था पुनर्स्थापना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसका मकसद नेपाल में राजशाही को बहाल करना है। नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत संसद को सौंपनी पड़ी। लेकिन अब नेपाल की जनता देश में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बार-बार सत्ता परिवर्तन से परेशान हो गई है।

नैनीताल। उत्तराखंड पुलिस की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये मूल्य की स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी स्मैक को नेपाल तस्करी कर ले जा रहे थे।  

प्राप्त जानकारी के अनुसार कुमाऊं एसटीएफ को लंबे समय से मादक द्रव्यों की तस्करी में बड़े तस्करों की संलिप्तता की खबर मिल रही थी। तस्करों को पकडऩे के लिये एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आयुष अग्रवाल के निर्देश पर एसटीएफ के मादक द्रव्य निरोधक बल के कुमाऊं प्रभारी आरबी चमोला की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। 

एसटीएफ की टीम लंबे समय से तस्करों की निगरानी में जुटी हुई थी। शुक्रवार देर रात को एसटीएफ की टीम को स्मैक की बड़ी खेप नेपाल तस्करी कर ले जाने के संबंध में सूचना मिली। इसके बाद तस्करों को पकड़ने के लिये एसटीएफ के निरीक्षक पावन स्वरूप की अगुवाई में एक टीम ने बनबसा पुलिस के साथ मिल कर संयुक्त अभियान चलाया।  

बनबसा के चकरपुर बनखंडी महादेव मंदिर के पास टीम ने अपना जाल बिछा लिया। दोनों तस्कर एसटीएफ के बिछाये जाल में फंस गये। दोनों के पास से 1.527 किलोग्राम स्मैक और एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। 

गिरफ्तार दोनों तस्कर हरविंदर सिंह एंव जसदीप ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज के रहने वाले हैं। एसटीएफ को जांच में पता चला कि आरोपी बरामद स्मैक को उप्र के मीरगंज के बबलू नामक व्यक्ति से खरीद कर लाये हैं और नेपाल किसी को देने के लिये ले जा रहे थे।  

एसटीएफ को यह भी पता चला कि आरोपी लंबे समय से नेपाल में स्मैक की तस्करी कर रहे थे। एसटीएफ को जांच में और भी महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं। साथ ही एक टीम मीरगंज के बबलू नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी में जुट गयी है। 

कुमाऊं में एसटीएफ की अभी तक की यह सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एसएसपी ने इस कामयाबी के लिये टीम को 25000 रुपये पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। 

किंग्सटाउन। टी-20 विश्वकप का एक और उलटफेर शनिवार को होते होते बचा जब नेपाल ने पूरे मैच पर अपनी पकड़ रखने के बावजूद आखिरी गेंद पर अनुभवी दक्षिण अफ्रीका के सामने अपने हथियार डाल दिए।

ऑर्नोस वेल ग्राउंड पर दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुये सात विकेट पर 115 रन बनाये जिसके जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर के खेल में सात विकेट पर 114 रन ही बना सकी।

कुशल भुर्तेल (19 रन पर चार विकेट) और दीपेन्द्र सिंह एरी ( 21 रन पर तीन विकेट) की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत नेपाल ने दक्षिण अफ्रीका को महज 115 रन पर रोक दिया था और बाद में आसिफ शेख (42) और अनिल साह (24) ने लक्ष्य का आसानी से पीछा करते हुये 18वें ओवर में चार विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर 99 रन टांग कर जीत की संभावनाओं को प्रबल कर दिया था मगर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के अनुभव और तबरेज शम्सी की घूमती हुयी गेदों के आगे नेपाल की टीम बुरी तरह लडखड़ा गयी और उनके आखिरी के तीन ओवर में उन्होने तीन विकेट खोकर महज 15 रन का इजाफा किया और हार के साथ संतोष कर लिया।

तबरेज शम्सी ने दक्षिण अफ़्रीका की इस जीत में अहम भूमिका निभाते हुए, चार महत्वपूर्ण विकेट झटके। एक समय नेपाल को सिफऱ्18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, तब शम्सी ने अपने स्पेल की आखिरी ओवर में सिर्फ दो देकर दो विकेट झटके। इस ओवर के बाद दबाव ने अपना रू$ख नेपाल की टीम की तरफ़ मोड़ लिया था।

116 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, नेपाल की टीम का काफ़ी सहज तरीक़े से बल्लेबाजी कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो गई है। पहले स्पेल में दो विकेट झटकने वाले शम्सी को बाक़ी के गेंदबाजों का साथ नहीं मिला लेकिन दूसरे प्रयास में वह सफल हो गए। 18वें ओवर की शुरुआत से पहले नेपाल ने सिफऱ् तीन विकेट गंवाए थे और उनकी टीम 100 रन के कऱीब थी लेकिन शम्सी ने अपनी स्पिन लेती गेंदबाजों से बल्लेबाजों को चारो खाने चित्त कर दिया और सिर्फ दो रन देकर दो विकेट झटके।

मैच के आखिरी ओवर में भी नेपाल के पास मैच को ड्रॉ करने का मौक़ा था। एक गेंद में दो रनों की जरूरत थी और एक रन लेने के प्रयास में नॉन स्ट्राइकर एंड पर गुलशन झा ने बहुत बड़ी ग़लती कर दी। वह क्रीज में लगभग पहुंच चुके थे लेकिन अतिआश्वस्त होने के कारण वह रन आउट हो गए।

काठमांडू। पश्चिमी नेपाल के डांग जिले में एक बस के पुल से नदी में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। मुख्य जिला अधिकारी रामबंधु सुबेदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना रात करीब 22:30 बजे उस समय हुई, जब काठमांडू आ रही बस राप्ती नदी पर बने पुल की रेलिंग से टकराकर नदी में गिर गयी। 

हादसे में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 22 अन्य घायल हुए हैं। बचावकर्मियों को बस को नदी से बाहर निकालने में लगभग चार घंटे लग गये। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 

जयपुर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में राजस्थान एटीएस, क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय, एसआईटी, जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी समेत बनाई टीम और बीकानेर समेत एनसीआर से जुड़े जिलों की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। टीमों ने सूचना सूत्र के आधार पर नेपाल बॉर्डर, हरियाणा और पंजाब में गुरुवार को दबिश दी और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। इधर, पुलिस ने सुखदेव सिंह की पत्नी शीला की दी हुई रिपोर्ट में हत्यारे रोहित व नितिन फौजी के साथ अन्य साथियों के खिलाफ धारा यूएपीए (गैर गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत भी जांच शुरू की है। इस पूरे प्रकरण पर खुद पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा निगरानी बनाए हुए हैं। एडीजी (क्राइम) दिनेश एमएन ने गुरुवार को आरोपितों की गिरफ्तारी पर 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। 

इन धाराओं में होगी जांच 
सुखदेव हत्याकांड में आरोपित रोहित सिंह राठौड़ पुत्र गिरधर सिंह जूसरिया मकराना नागौर हाल चांद बिहारी जसवंत नगर जयपुर और नितिन फौजी पुत्र कृष्ण जाट निवासी गांव डूंगराजाट सदर महेंद्रगढ़ हरियाणा के विरुद्ध धारा 323, 341, 452, 307, 302, 34, 120बी, 427 आईपीसी 16, 18, 20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 व आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 

गाड़ी से छोड़ने वाले की तस्दीक शुरू
सूत्रों के अनुसार हत्या करने के बाद फरार हुए रोहित और नितिन को एक कार चालक ने डीडवाना से सुजानगढ़ छोड़ा था। पुलिस ने उस ड्राइवर से भी पूछताछ कर सबूत जुटाने का प्रयास किया है। बताया गया कि आरोपी बस में सवार होकर दिल्ली पहुंच गए थे। 

जेलों से जुटाए जा रहे सबूत
सुखदेव के हत्यारों को पकड़ने के लिए टीमों ने हाई सिक्योरिटी जेल के अलावा प्रदेश की करीब एक दर्जन जेलों में बंद बदमाशों से पूछताछ शुरू की है। बताया जा रहा है कि पूर्व में हुए गोलीकांड में कौन-कौन लोग शामिल थे, उनमें से कितने गिरफ्तार हैं और कितने अभी फरार चल रहे हैं। किस बदमाश की क्या भूमिका रही है। इन सभी सवालों के जवाब को पुलिस जेलों से लगातार जुटा रही है। गोगामेड़ी के 

परिवार व चार गवाहों को दी सुरक्षा
गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात गोगामेड़ी के परिवार के सदस्यों और मुख्य गवाहों की सुरक्षा के लिए गार्ड लगा दी है। इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने आदेश जारी कर परिवार के अलावा बदमाशों द्वारा लूटी गई स्कूटी के मालिक हेमराज, गनमैन नरेंद्र, परिचित अजीत सिंह व एक अन्य सुरक्षाकर्मी, जो मुख्य गवाह हैं के साथ सुरक्षा गार्ड लगा दिए हैं।