नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने के साथ ही कयासों का दौर शुरू हो गया है। ज्ञात रहे कि नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा की शपथ लेंगे। वहीं, सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री की ताजपोशी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं इसके साथ ही बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम वहां का छोड़कर यहां आए हैं, तो अब यहां का काम करेंगे। कुछ दिनों बाद वहां जाकर नई व्यवस्था कर देंगे। उनके इस बयान को बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कहा कि वह राज्यसभा की शपथ लेने के लिए ही दिल्ली आए हैं।

हवाई अड्डे पर नीतीश का जनता दल (यूनाइटेड) के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे और उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होगा और नई सरकार का गठन किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार जारी रहेगी और ‘नीतीश मॉडल’ के तहत विकास कार्य आगे बढ़ेंगे।

वहीं, नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, 14 या 15 अप्रैल को राजग की बैठक में नए नेता के नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है, जिसके बाद जल्द ही नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत तय मानी जा रही है, जहां राज्य में नेतृत्व परिवर्तन और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकती है।

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान नीतीश सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि राज्य में जितने भ्रष्टाचार होते हैं, उनका ठीकरा चूहों पर फोड़ा जाता है और मंत्री बेदाग बच जाते हैं। यादव ने एक सोशल प्लेटफार्म पर लिखा है कि पिछले 20 वर्षो से सरकार अपने भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी चूहों पर डालती आई है। उन्होंने कहा कि शराब, बांध, अस्पताल, पुल, पुलिया और राहत कार्य मे हुए घोटाले चूहों की वजह से हुए और सरकार अपने मंत्रियों को क्लीन चिट दे देती है।

राजद नेता ने कहा कि सरकारी भ्रष्टाचार में चूहों की भागीदारी की एक लंबी सूची है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए एक बार करीब 9 लाख लीटर जब्त की हुई शराब पुलिस थानों से गायब हो गई और ऐसा माना गया कि उसे चूहे पी गए। यादव ने कहा कि एक समय पुल और पुलियों के गिरने से बिहार बदनाम हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि 7819 करोड़ के 113 पुल और पुलिया  सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नही बल्कि चूहों के कतरने से गिरे थे। उन्होंने कहा कि हद तो तब हुई जब पता चला कि बिहार के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती नवजात शिशु की उंगलियां भी चूहों ने कतर दी थी।

यादव ने कहा कि चूहों की कहानी बहुत लंबी है, उनकी वजह से जलसंसाधन विभाग में भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत सामग्री का करोड़ो का सामान भी चूहे खा गए और जनता मन मसोस कर रह गई। उन्होंने कहा कि बिहार के भ्रष्टाचार में चूहों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन एनडीए सरकार के एक मंत्री तो भ्रष्ट चूहों को ही खा जाते हैं।

इतिहास के किस्सों से चुन-चुन कर यादव ने चूहों की कहानी निकाली है और इस लिहाज से एनडीए सरकार और उसके मंत्रियों को निशाने पर लिया है। यादव अपने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान राज्य के अलग अलग क्षेत्रो, विभागों में चल रहे भ्ष्र्टाचार की बात करते हैं और नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते हैं। बिहार की राजनीति में चूहों पर चर्चा कोई नई बात नही है, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इशारा दे दिया है कि सत्ता पक्ष अगर जंगल राज की बात करेगा तो उनकी तरफ से सरकारी भ्रष्टाचार में चूहों की भूमिका की बात बीच बीच मे आती रहेगी।

पटना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद पर उनकी पार्टी की सरकार में प्रदेश की विधि-व्यवस्था और सहकारिता को चौपट कर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए आज वादा किया कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की फिर से सरकार बनी तो सूबे की बंद पड़ीं सभी चीनी मिलों को शुरू करा दिया जाएगा।

शाह ने रविवार को यहां सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में चार विभागों की 823 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही मिथिला की महत्वाकांक्षी परियोजना मखाना प्रसंस्करण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया तथा। सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम भी बांटें। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि राजद के शासनकाल में अपहरण, हत्या, लूट और नरसंहार होते थे। उन्होंने राजद अध्यक्ष यादव पर हमला बोला और कहा कि उनके 15 साल के शासन में बिहार की पूरी सहकारिता चौपट हो गई। सैंकड़ों चीनी मिल बंद हो गई। शाह ने यादव पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने चारा घोटाला करके बिहार को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया। लेकिन, जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो गांव-गांव तक सड़कें पहुंची, बिजली पहुंची और हर घर तक नल का जल पहुंचा।

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस समेत समस्त विपक्ष ने कहा कि सरकार किसानों के साथ छल कर रही है और उनसे कर के रुप में प्रति एकड़ 70 हजार रुपए वसूल रही है।

कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा पुन: शुरू करते हुए कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में किसान, गरीब और युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने अन्नदाता किसान को लाठी और उनके पेट पर लात मारी है। किसानों के साथ छल किया जा रहा है। सरकार बजट के माध्यम से आजीविका छीन रही है। सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया है। किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं हुई है और किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं दिया जा रहा है। उनको लागत का 50 प्रतिशत एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न आंकड़ों के हवाले से कहा कि मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली और आदि फसलों का एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसी भी फसल का उचित एमएसपी नहीं दे रही है।

सुरजेवाला ने कहा कि सरकार किसानों का ऋण माफ करने पर एक भी शब्द नहीं बोल रही है जबकि उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर पूरी उपज नहीं खरीद रही है, जिससे किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि बजट में केवल बड़ी बड़ी बातें कही गयी है। पिछले साल का पूरा बजट खर्च नहीं किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कई योजनाओं में कुल आवंटन में से 50 प्रतिशत तक व्यय ही नहीं किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि से लगभग 37 प्रतिशत किसान वंचित है। इनकी संख्या पांच करोड़ 17 लाख है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 50 किलोग्राम की यूरिया बोरी से पांच किलोग्राम निकाल लिया है। इस पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कांग्रेस सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं और गलत सूचना दे रहे हैं। वह पिछली सरकार में रयायन एवं उवर्रक मंत्री रहे हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि किसानों की कृषि की लागत बढ़ रही है और सरकार उनसे 70 हजार रुपए प्रति एकड़ वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि आदानों पर 12 प्रतिशत तक जीएसटी वसूल की जा रही है। सरकार के लिए नाम बड़े दर्शन छोटे सटीक है। उन्होंने कहा कि तेल और दालों का आयात बढ़ रहा है। सरकार बजट में गलत आंकड़े दे रही हैं।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि सरकार ने गरीबों को भी छला है। पांच किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है। यही कानूनी व्यवस्था है। गरीब को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महज 13 रुपए 75 पैसे दिये जा रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन मोदी सरकार इसे नजरअंदाज करती रही है और बजट में भी वह अर्थव्यवस्था की गुलाबी बजट वाली तस्वीर पेश कर बेरोजगारी की भयावह स्थिति पर पर्दा डालने का ही प्रयास करेगी।

 कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बयान जारी कर दावा किया है कि मोदी सरकार असलियत पर पर्दा डालेगी और सिर्फ गुलाबी बजट की तस्वीर ही पेश करेगी। उनका कहना था कि मोदी सरकार सिर्फ अच्छी तस्वीर पेश करने का प्रयास कर असलियत से ध्यान भटकाने का काम कर रही है और इस बार के बजट में भी उसकी इसी तरह से वास्तविकता से हटकर गुलाबी बजट पेश करने की कोशिश रहेगी।

 प्रवक्ता ने कहा कि आगामी बजट भी निस्संदेह अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करने के लिए आरबीआई डेटा का उपयोग करेगा, लेकिन, नौकरियों के मोर्चे पर वास्तविक हालात बेहद गंभीर है - बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और कम गुणवत्ता वाले रोजगार दोनों के कारण। अगले मंगलवार को बजट भाषण में इस दोहरी त्रासदी को निश्चित रूप से नजरअंदाज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के नए अनुमान के आधार पर सरकार जॉब मार्केट में तेजी का दावा कर रही है कि उसने नेतृत्व में आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था ने आठ करोड़ नौकरियां सृजित की हैं जबकि सच यह है कि रोजगार के आंकड़ों में यह वृद्धि वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। इस समय निजी निवेश कमजोर रहा है और उपभोग में वृद्धि बेहद सुस्त है। सरकार ने रोजगार की गुणवत्ता और परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना, रोजगार की बहुत विस्तृत परिभाषा अपनाकर, रोजगार सृजन का दावा करने के लिए कुछ कलात्मक सांख्यिकीय बाजीगरी की है।

प्रवक्ता ने कहा कि रोजगार वृद्धि का जो दावा किया जा रहा है उसमें महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू काम को भी रोजगार बताया गया है और खराब आर्थिक माहौल के बीच, श्रम बाजार में वेतनभोगी, औपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी में कमी आई है। श्रमिक कम उत्पादकता वाली असंगठित और कृषि क्षेत्र की नौकरियों की ओर जा रहे हैं - यह एक आर्थिक त्रासदी है। सरकार कम वेतन वाली नौकरियों के सृजन को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। रिजर्व बैंक का डेटा कोरोना काल में रोजगार में वृद्धि दिखाता है जबकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। 

जयपुर। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के लगातार समाचारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नीट परीक्षा में हुईं गड़बड़ियों को लेकर आ रहीं सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि यह पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में है। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए की भूमिका ही संदेहास्पद है। यदि सरकार की अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मंशा है तो नीट परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। अगर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में ही ऐसी अनियमितताएं हो जाएंगी तो यह देश में मेडिकल सेवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा देगा।

जयपुर। एनडीए ने कुर्सी संभालने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यों को किश्त के रुप मे 139750 करोड़ की राशि जारी की है। इसमें राजस्थान पर भी मेहरबान रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य को 8421.38 करोड़ की राशि जारी की है।

दरअसल, केंद्र ने राज्यों को 2,79,500 करोड़ की राशि जारी की है। इसमें सबसे ज्यादा यूपी को 25069 करोड़, बिहार को 14056 करोड़, एमपी को 10970 करोड़ की राशि हिस्से के रूप में हस्तांतरण किया है।

जयपुर। देश-प्रदेश में जाति-धर्म के नाम पर हो रहे तनाव के लिए केंद्र और बीजेपी की नीतियां जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली के हादसे के पीछे भी धार्मिक आधार पर गोलबंदी को जिम्मेदार बताया है। बाड़मेर दौरे पर गहलोत ने यूपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी गवर्नेंस की अप्रोच पर ध्यान जाता नहीं है। केवल पर्सेप्शन उत्पन्न कर के राजनीति करते हैं। अभी यूपी चुनाव पर किया गया। वहां पर बुलडोजर ही चुनाव चिन्ह ही बना लिया गया। फेक एनकाउंटर हुए। फेक एनकाउंटर करना बहुत आसान है, लेकिन कानून का राज होगा, तभी देश चलेगा। फेक एनकाउंटर में तो निर्दोष लोग भी मर सकते हैं।

गहलोत ने कहा कि एनडीए सरकार आने के बाद देश में तनाव का माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। वह उचित नहीं है। इसी कारण देश में तनाव हो रहा है। करौली का आदसा आपके सामने है। ब्यावर में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। एक व्यक्ति की हत्या हो गई। झगड़ने वालों में धर्म अलग-अलग हैं। उसे मद्दा बनाते हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रदेश में शांति और सद्भाव रहता है। वहीं विकास का माहौल बनता है। महंगाई और बेरोजगारी बड़ी चुनौतियां है।