कोटा। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे कोटा शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए डिवाइडर आज अपनी ही बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं। कभी आकर्षण का केंद्र रहे ये डिवाइडर अब जगह-जगह से टूटी टाइलों, सूखे पौधों और चोरी हुए लाइट के केबलों के कारण बदरंग नजर आ रहे हैं। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए प्रशासन लगातार योजनाएं बना रहा है, लेकिन यदि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण नहीं हुआ और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित नहीं हुई तो स्मार्ट सिटी का सपना केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।

करोड़ों खर्च, लेकिन सुंदरता पर ग्रहण
शहर की प्रमुख सड़कों पर आकर्षक डिवाइडर बनाकर उन पर महंगी टाइल्स लगाई गई थीं। हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण किया गया और आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था भी विकसित की गई। उद्देश्य था कि कोटा की पहचान एक आधुनिक और व्यवस्थित शहर के रूप में बने, लेकिन कुछ ही समय में इन विकास कार्यों की चमक फीकी पड़ने लगी। रखरखाव की कमी और चोरी की घटनाओं ने करोड़ों रुपये की इस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। शहर के जेडीबी कॉलेज रोड पर लगे विद्युत पोलों से लाइटें चोरी हो चुकि हैं, जिससे रात के समय अंधेरा छाया रहता है। वहीं सर्किट हाउस से रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर बने डिवाइडर अपनी रंगत खो चुके हैं। कई स्थानों पर रंग उखड़ चुका है और रखरखाव के अभाव में वे बदहाल दिखाई देते हैं। दूसरी ओर गुमानपुरा रोड पर डिवाइडरों पर लगी महंगी टाइलें चोरी हो चुकी हैं। कई जगह टाइलें उखड़ी हुई हैं, जिससे पूरे मार्ग की सुंदरता प्रभावित हो रही है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब लंबे समय से हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों का ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया।

स्मार्ट सिटी से पहले बनना होगा स्मार्ट नागरिक
सार्वजनिक संपत्ति केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे शहर की होती है। यदि कुछ लोग टाइलें और केबल चोरी करेंगे तथा पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे और बाकी लोग मूकदर्शक बने रहेंगे तो किसी भी शहर को स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता। जरूरत इस बात की है कि नागरिक सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी संपत्ति समझें और किसी भी प्रकार की चोरी या तोड़फोड़ की सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस को दें। शहर की पहचान को सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

शहरवासियों ने कहा कि नगर निगम और संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त डिवाइडरों की मरम्मत करानी चाहिए। चोरी हुए केबल और टाइलों को तत्काल बदलना चाहिए तथा पौधों का दोबारा रोपण कर उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाई जाए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

शहरवासियों ने कहा आखिर करोड़ों की संपत्ति की जिम्मेदारी किसकी?
स्मार्ट सिटी पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हो रही। टाइलें और केबल चोरी होना बेहद गंभीर मामला है। प्रशासन को नियमित निगरानी करनी चाहिए।
- शादाब खान, युवा

डिवाइडरों पर लगे पौधे शहर की खूबसूरती बढ़ाते थे। अब अधिकांश पौधे सूख गए हैं या चोरी हो गए हैं। प्रशासन के साथ हमें भी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी होगी।
- तीरथ सांगा, फुटबॉल कोच

स्मार्ट सिटी का सपना तभी पूरा होगा जब लोग खुद जिम्मेदार बनेंगे। चोरी और तोड़फोड़ करने वालों की सूचना देना हर नागरिक का कर्तव्य है।
- बीटा स्वामी, एडवोकेट

इनका कहना है
सूख चुके और चोरी हुए पौधों की जगह जल्द ही नए पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए विभाग की टीम पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती पौधों और डिवाइडरों पर लगी महंगी टाइलों की लगातार हो रही चोरी है। इस संबंध में कई बार संबंधित थानों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है। इतना ही नहीं, कई मामलों में केडीए अधिकारियों ने खुद चोरों का पीछा कर उनके वीडियो बनाए, उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से चोरी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। यदि शहर की सुंदरता और सरकारी संपत्ति को बचाना है तो पुलिस को भी अधिक सतर्क और प्रभावी भूमिका निभानी होगी, तभी करोड़ों रुपये की लागत से किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
-रवि माथुर, निदेशक अभियांत्रिकी कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा ।  केस एक: अनंतपुरा थाना क्षेत्र स्थित बरड़ा बस्ती में एक दिन पहले हाइटेंशन लाइन का इंसुलेटर टूटने से फेले करेंट से एक महिला की मौत हो गई और करीब 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए। वहीं हादसे में दो गायों की भी मौत हो गई।

केस दो: कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र स्थित काली बस्ती में मार्च 2024 में धार्मिक यात्रा के दौरान झंडा हाईटेंशन लाइन से छू जाने के कारण लगे करेंट से करीब एक दर्जन लोग झुलस गए थे। हादसे में तीन लोगों की मौत भी हो गई थी।

केस तीन: कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के सकतपुरा काली बस्ती में ही जुलाई 2025 में छत पर कपड़े सुखाते समय करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं महिला को बचाने के प्रयास में उनके पति भी करंट लगने से झुुलस गए थे।

ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। उन घटनाओं व हादसों को बताने के लिए जो हाइटेंशन लाइनों के कारण हुए हैं। शहर में ऐसे कई मामले हो चुके हैं। पिछले करीब दो साल में ही आधा दर्जन से अधिक मामले हाइटेंशन लाइनों से करंट लगने के हो चुके हैं। जिनमें करीब 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग झुलस चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक भी हालात नहीं सुधरे हैं। अभी भी शहर के इलाके हो या आस-पास के ग्रामीण इलाके। वहां मकानों के ऊपर व पास से 33 केबी व 11 केबी की हाइटेंशन लाइनें गुजर रही है। जिनसे रोजाना हजारों लोगों की जान खतरे में है। उसके बाद भी न तो ये लाइनें शिफ्ट हो रही हैं और न ही लोग वहां से हट रहे हैं। नतीजा हजारों लोगों के सिर पर रोजाना जान का खतरा मंडरा रहा है।

हर जगह है हाइटेंशन लाइनें
शहर के इलाके हो या ग्रामीण क्षेत्र के हाइटेंशन लाइनें हर जगह पर है। फिर चाहे वह अनंतपुरा स्थित बरड़ा बस्ती हो या शिवपुरा क्षेत्र। दादाबाड़ी का वक्फ नगर हो या कुन्हाड़ी का नांता क्षेत्र। इतना ही नहीं डीसीएम क्षेत्र के प्रेम नगर व गोविंद नगर या काली बस्ती। रेलवे कॉलोनी, भीमगंजमंडी, नयापुरा, पाटनपोल समेत शहर के सभी क्षेत्रों में हाइटेंशन लाइनें गुजर रही है। इनमें से अधिकतर जगह पर ये लाइनें मकानों के ऊपर से व मकानों के नजदीक से गुजर रही हैं।

बरसात में अधिक खतरा
हाइटेंशन लाइन से हर समय खतरा है। इन लाइटों में इतना अधिक करंट होता है कि वह करीब 3 से साढ़े तीन फीट से कम की दूरी पर लोगों को अपनी चपेट में ले सकते हैं। ऐसे में जिन घरों के ऊपर व पास से ये लाइनें गुजर रही हैं उनके लिए बरसात में खतरा अधिक है। बरसात के समय ऐसी जगह पर करंट फेलने व करंट लगने की घटनाएं अधिक होने की संभावना बनी हुई है।

ऊर्जा मंत्री ने दिए थे लाइन शिफ्ट करने के निर्देश
करीब दो साल पहले सकतपुरा की काली बस्ती में हाइटेंशन लाइन से हुए हादसे में तीन लोगों की मौत व एक दर्जन लोगों के झुलसने की घटना के बाद मौके पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने यहां से हाइटेंशन लाइनें शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। लोगों का कहना है कि अभी तक भी वहां से लाइनें शिफ्ट नहीं हुई है। ऐसा एक ही जगह पर नहीं कई जगह पर है लेकिन लाइनें वहीं के वहीं है।

खतरनाक लाइनें हों शिफ्ट
लोगों का कहना है कि हाइटेंशन लाइनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसे में इन खतरनाक लाइनों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। कुन्हाड़ी निवासी मोहन सिंह सोलंकी का कहना है कि नदी पार क्षेत्र की काली बस्ती में हाइटेंशन लाइनों से कई बार हादसे हो चुके हैं उसके बाद भी लाइनें शिफ्ट नहीं हुई है। जबकि चाहे मकान बाद में बने हों लेकिन हाइटेंशन लाइनों को शिफ्ट करना बिजली विभाग का काम है। शिवपुरा निवासी महेश कुमार नागर का कहना है कि हाइटेंशन लाइनें शहर से दूर व आबादी क्षेत्र से नहीं गुजरनी चाहिए। हालांकि कई लोगों ने मकान बाद में बनाए जिससे लाइनें उनके मकान के पास से निकल रही है। लेकिन मकान बनने के बाद जब लोग वहां रहने लगे हैं तो उन लाइनों को शिफ्ट करने के प्रयास किए जाएं। जिससे लोगों की जान को खतरा नहीं हो।

इनका कहना है 
लोगों को लाइट की सुविधा चाहिए तो इसके लिए जीएसएस से ट्रांसफार्मर तक लाइट हाइटेंशन के माध्यम से ही आती है। बिना हाइटेंशन के लाइट की सुविधा निर्बाध रूप से मिलना मुश्किल है। लेकिन हाइटेंशन लाइनें पहले डली हुई है। लोगों ने मकान बाद में बनाए हैं। जिससे वे लाइनों के नजदीक पहुंचे है। अनंतपुरा की बरड़ा बस्ती में अवैध खनन के कारण इंसुलेटर टूटने से हादसा हुआ है। हाइटेंशन लाइनों से एक निर्धारित मानक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। विभाग की ओर से समय-समय पर लोगों को नोटिस व चेतावनी दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी जहां अधिक लोगों के जानमाल को नुकसान का खतरा रहता है। वहां से अन्य स्थानों पर हाइटेंशन लाइन शिफ्ट की जा सकती है। लेकिन उसका आधा खर्चा लोगों को वहन करना होता है। साथ ही लाइन के साथ ही खम्बे शिफ्ट करने की जगह भी होनी चाहिए। पूर्व में कई जगह पर ऐसा किया भी गया है।
- शिवचरण जांगिड़, अधीक्षण अभियंता जेवीवीएनएल

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2026 अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, नयी नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देकर वायु प्रदूषण में कमी लाना, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाना तथा मजबूत ईवी ईको-सिस्टम विकसित करना है। यह नीति एक जुलाई 2026 से लागू हो गयी है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। गुप्ता ने बताया कि नीति के तहत चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी स्वैपिंग, बैटरी रीसाइक्लिंग, ऊर्जा प्रबंधन और डिजिटल सेवा प्रणाली को एकीकृत करते हुए दीर्घकालिक स्वच्छ परिवहन व्यवस्था विकसित की जायेगी। इसके साथ ही वित्तीय प्रोत्साहन, डिजिटल पारदर्शिता और संस्थागत निगरानी को भी विशेष महत्व दिया गया है।

उन्होंने कहा कि नीति में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली में विशेषकर सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण में लगभग 23 प्रतिशत योगदान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का है, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी के कुल वाहनों में लगभग 67 प्रतिशत दोपहिया वाहन हैं। इसी कारण दोपहिया, तिपहिया, वाणिज्यिक कारों और एन-1 श्रेणी के मालवाहक वाहनों के तीव्र विद्युतीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

गुप्ता ने बताया कि नीति की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति गठित की जाएगी, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, वित्त, योजना विभाग, डीटीएल और डिस्कॉम सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन शीर्ष समिति भी गठित होगी, जो नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के साथ भविष्य में हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित तकनीकों को लेकर सरकार को सुझाव देगी।

नयी ईवी नीति में बैटरी रीसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। पर्यावरण विभाग बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन की निगरानी करेगा, जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बैटरी संग्रह केंद्र विकसित करेगी। शिक्षा विभाग स्कूल बसों के चरणबद्ध विद्युतीकरण की निगरानी करेगा और विद्यार्थियों में स्वच्छ परिवहन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलायेगा। राजस्व विभाग चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध करवाएगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नयी ईवी नीति राजधानी में प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और दिल्ली को देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अग्रणी मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह नीति नागरिकों को अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। कपिल मिश्रा ऊर्जा संरक्षण का सन्देश देने के लिए आज ईवी कार चलाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के सहयोग से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली में मेट्रो मंडे, दो दिन वर्क फ्रॉम होम और न्यूनतम गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण भी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे।

उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय से एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसे लेकर आज सुबह से उन्होंने दिल्ली के कई व्यापारियों एवं उद्योगपतियों से चर्चा भी की है। सभी लोग स्वतः प्रेरणा से प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ खड़े हैं और वर्क फ्रॉम होम और इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। प्रधानमंत्री की देशवासियों से ईंधन बचत और ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग की अपील की गई तथा दिल्ली सरकार और दिल्ली वासी इसे पूरा करने के लिए संकल्पित हैं।

कोटा। यह गांव नहीं, कोटा शहर के नगर निगम दक्षिण के वार्ड 9 के हिस्से से जुड़ा रेत्या चौकी, शांति नगर है, जहाँ क्षेत्रवासी सुबह घर से निकलते हैं तो उन्हें इस दलदल भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। और यदि निकलते समय उनसे थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो वे कीचड़ में गिर जाते हैं। यह कहना है रेत्या चौकी निवासी धनराज व आशीष का। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ अभी तक रोड का निर्माण नहीं किया गया, जिससे कीचड़ में निकलना हम लोगों की मजबूरी है। अनेक बार रात्रि में हम कीचड़ में गिर गए। बारिश के दिनों में हमारी समस्या और बढ़ जाती है। पानी के लिए लाइन डाली हुई है, पर अभी तक उनके कनेक्शन नहीं हुए। वहीं वार्ड के कुछ हिस्से में नियमित टीपर नहीं आने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड में रेत्या चौकी में पानी की लाइन डालने के बाद भी पानी के लिए कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को निजी ट्यूबवैल का सहारा लेना पड़ता है। विद्युत पोल पर लाइटें लगाने के बावजूद भी पर्याप्त रोशनी नहीं होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। 

वहीं वार्ड के रानपुर में  टीपर नियमित रूप से आते हैं। पूनिया देवरी निवासी विशाल कुमार व अजय ने बताया कि हमारी तरफ भी पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही सार्वजनिक रोशनी नहीं होने की वजह से भी रात्रि के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड में सामुदायिक भवन, कॉम्पलेक्स व पार्क का अभाव होने की वजह से वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

टीपर नहीं आते, कचरा खुले में डालने की मजबूरी
वार्ड के निवासी दिनेश बंजारा व लोकेश ने बताया कि हमारी तरफ तो टीपर नियमित नहीं आते हैं। वहीं रेत्या चौकी निवासी देशराज व मुकेश ने बताया कि हमारी तरफ तो टीपर भी नहीं आते हैं, जिससे हमें मजबूरन कचरा खुले में डालकर आना पड़ता है। कई बार बारिश के दिनों में यह समस्या और बढ़ जाती है। इस कचरे से बदबू आने के कारण बीमारियाँ फैलने का अंदेशा बना रहता है।

सामुदायिक भवन,पार्क, कॉम्पलेक्स का अभाव
वार्ड में सामुदायिक भवन का अभाव होने की वजह से वार्ड के लोगों को महंगी दर पर भवनों की बुकिंग करनी पड़ती है। रेत्या निवासी प्रेमचंद ने बताया कि सामुदायिक भवन नहीं होने की वजह से हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही भवन तक जाने के लिए निजी वाहनों को किराये पर लेना पड़ता है, जिससे हमारे ऊपर दोहरी मार पड़ती है। सार्वजनिक स्नानघर नहीं होने की वजह से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रेत्या चौकी की कीचड़ भरी राह, ड्रेनेज सिस्टम फेल
वार्ड के हिस्से से जुड़ा रेत्या चौकी में रोड नहीं बनने की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड नहीं बनने से जगहझ्रजगह कीचड़ हो रहा है, जिससे वार्डवासियों को होकर जाना पड़ता है। वार्डवासी सुनील कुमार ने बताया कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर एकत्रित हो जाता है, जिससे कीचड़ फैल रहा है एवं पानी भरा रहता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। रास्ते में पानी भरा रहने से मच्छर पैदा हो रहे हैं। मौसमी बीमारी बढ़ने का अंदेशा बना रहता है।

शांति नगर निवासी दीनू कुमार व बंटी ने बताया कि हमारे तरफ रोड तो बना दिया गया, पर नालियों का ड्रेनेज सिस्टम सही ढंग से नहीं होने से गंदा पानी इनमें ही जमा रहता है, जिससे बीमारियाँ होने का अंदेशा बना रहता है।

हमारी तरफ ना तो कचरा गाड़ी आती है और ना ही नालियों की सफाई होती है। हमें तो केवल नगर निगम में जोड़ दिया गया है।
- प्रेमचंद, वार्डवासी

रोड निर्माण तो किया गया पर गंदा पानी नालियों में जमा रहता है, जिससे बीमारियाँ होने का अंदेशा बना रहता है। रोड लाइटें पर्याप्त नहीं होने की वजह से रात्रि में अंधेरा रहता है।
- सूआ बाई

कचरा गाड़ी आती है जो मेन रोड से कचरा लेती है, अंदर की तरफ नहीं जाती। सफाई करने वाले रोड के साइड में ही कचरा डाल देते हैं, जो परेशानी का सबब बना हुआ है।
- जितेंद्र, वार्डवासी

वार्ड में रोड निर्माण के लिए टेंडर हो चुके हैं। नल कनेक्शन की डिमांड राशि अधिक होने की वजह से अभी तक कनेक्शन नहीं करवाए गए हैं। हमने जनप्रतिनिधियों को डिमांड राशि कम करने के लिए लिखित में सूचना दे रखी है।
- रतन बाई, वार्डवासी

कोटा। निराश्रित गायों व आवारा श्वानों को पकड़कर निगम की गौशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था है। लेकिन शहर में रोजाना घायल हो रहे कई बंदरों को समय पर उपचार दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम, वन विभाग व पशु चिकित्सालय के बीच पिस रहे घायल बंदरों को समय पर उपचार नहीं मिल रहा। ऐसे में पशु प्रेमी भुवन मलिक स्वयं के खर्च पर घायल बंदरों की सेवा कर रहे हैं। पशुप्रेमी व योगाचार्य भुवन मलिक ने बताया कि उनके पास कुछ दिनों से घायल बंदरों के संबंध में कई फोन आ रहे हैं। वे उन्हें रेस्क्यू करके उनके इलाज के लिए नगर निगम में संपर्क करते हैं तो वहां से जिम्मेदारों द्वारा व्यस्त होने की सूचना मिलती है। वहीं पशु चिकित्सालय में इनके इलाज के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है। जंतुआलय लेकर जाने पर वहां से जवाब मिलता है कि उनके यहां काले मुंह के बंदरों की ही व्यवस्था है। लाल मुंह का बंदर जंगली जीवों में आता है इनकी व्यवस्था नगर निगम करता है वहीं लेकर जाओ।

उन्होंने बताया कि घायल बंदरों के लिए न तो कोई अलग से बजट है न ही कोई विभाग। नगर निगम में व्यवस्था बताई जाती है तो वह भी न के बराबर कार्य करती है। उन्होंने बताया कि एक वृद्ध दंपत्ति व एक घर में कुछ महिलाएं और बच्चियां थी जो खुद घायल वानर के लिए कुछ कर सकने के सक्षम नहीं थी। उन्हें सूचना मिली तो वे अपने खर्चे से उसे पशु चिकित्सालय लेकर गए। वे लगातार इन घायल पशुओं की सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन हर किसी के लिए यह सेवा कर पाना संभव नहीं है । जिससे लोग घायल वानरों की सेवा करने से पीछे हट रहे है।

पशुप्रेमी व योगाचार्य भुवन मलिक ने बताया कि वन भूमि खत्म होती जा रही है और कोटा सिमटता जा रहा है। विशाल वृक्ष अब बढ़ते शहरीकरण में खत्म होते जा रहे हैं और इसी के कारण वानर शहर में इधर उधर अपना पेट भरने और पनाह के लिए भटक रहे हैं। शहर में कहीं न कहीं जब तब बंदर दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। कोई वाहन की चपेट में आ कर जान गंवा रहा है तो कोई बिजली के खंभों पर करंट की चपेट में आकर घायल हो रहे है। घायल इंसान के लिए रुकने वाले बहुत लोग हैं, इंसानों के लिए एंबुलेंस हैं, गाय के लिए भी हैं, कुत्तों के लिए भी कई पशु कल्याण संगठन काम कर रहे हैं। जबकि कोटा शहर में बंदरों के लिए कौन सेवा कार्य कर रहा है किसी को कोई खबर नहीं है। कुछ समाजसेवी प्रेमी बंदरों के लिए भी कार्य कर रहे हैं किंतु प्रशासन द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता न दिए जाने से वे भी लाचार हो गए हैं। शहर में लगभग हर दिन कोई वानर दुर्घटना का शिकार होता है। ज्यादातर घटनाएं बिजली के तारों पर झुलसने से हो रही हैं। इधर नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि वे शहर से उत्पाती बंदरों को पकड़वाते हैं। इसके लिए टेंडर किया हुआ है। संवेदक फर्म के माध्यम से शिकायत पर बंदरों को पकड़कर शहर से दूर जंगल में छोड़ा जाता है।

इधर पशु चिकित्सालय के संयुक्त निदेशक गणेश नारायण दाधीच ने बताया कि घायल पशुओं के लिए 1962 पर कॉल कर वाहन मंगवाया जा सकता है। साथ ही पशु चिकित्सालय में किसी भी तरह के घायल पशुओं का उपचार किया जाता है। फिर चाहे वह गाय हो या कुत्ता या फिर बंदर। यहां बंदरों के आने पर उनका भी उपचार किया जा रहा है।

 खानपुर।  खानपुर स्टेट बैंक की गली जो की एक निजी विद्यालय की तरफ जाती है, गली के बीच में रोड पर लाइट के तारों का जंजाल बना हुआ है। यह तार इतने नीचे झूल रहे हैं कि कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। इन तारों में बहुत से तारों पर तो कट लगा हुआ है जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है कभी भी खतरे का सामना हो सकता है। निजी विद्यालय से आने वाले छात्र व छात्राओं के लिए भी यह एक मार्ग है, इस मार्ग से उनका आना-जाना लगा रहता है और स्टेट बैंक से इस गली में आने वालों को भी कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन जानवर तो इससे चिपक जाते हैं इन तारों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है । ग्रामीणोंं ने मांग की है कि जल्द से जल्द झूलते बिजली के तारों की समस्या का समाधान किया जाए । 

हमारे मोहल्ले वासियों के लिए यह एक मुख्य मार्ग माना जाता है इस मार्ग से ही हमारा बाजार आना वह जाना लगा रहता है तथा इस मार्ग से ही पूरे मोहल्ले वासियों का आवागमन होता है इन तारों पर ध्यान दिया जाए। 
- उदय लाल मालव, ग्रामीण 

हमने विद्युत विभाग को कई बार अवगत भी कर दिया है लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ।
- राजा राम मेघवाल, कस्बेवासी

खानपुर के स्टेट बैंक की गली वह एक निजी स्कूलों की गली दोनों का मुख्य मार्ग है यह रोड जिस पर तार झूल हुए हैं, यह झूले हुए विद्युत के तारों से कभी भी हादसा हो सकता है। 
-सोहन मेघवाल, कस्बेवासी 

इन लाइट के तारों से कस्बेवासी परेशान है। विद्युत विभाग को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन विद्युत पोल लगाने में परेशानी आ रही है। 
-सत्तू मालव, कस्बेवासी

पहले भी विद्युत विभाग द्वारा नया विद्युत पोल लगाने गए थे लेकिन मोहल्ले में कुछ व्यक्ति को पोल लगाने से आपत्ति है, यदि मोहल्ले में किसी को आपत्ति नहीं रहती है तो नया विद्युत पोल लगा दिया जाएगा। 
-महेश कुमार नागर, कनिष्क अभियंता विद्युत विभाग खानपुर

कोटा। शहर के नगर निगम दक्षिण वार्ड के 48 में पार्षद द्वारा सफाई नियमित करवाई जाती हैं। वहीं पिछले दिनों नालियों पर ढकान किया गया। बारिश दौरान उसमें पानी उपर ही जमा हो जाता है। स्थानीय दुकानदारों को इससे काफी परेशानी हो रही है। वार्ड के सेक्टर 4 में स्थित पार्क में बारिश का पानी भरा हुआ है। पार्क में पेड़ों की टूटी पत्तियों का ढेर लग गया है। वहीं सेक्टर 3 में बड़ी घास है, जिससे जहरीले जीवों का खतरा बना रहता है। यहां बिजली का खुला पैनल बॉक्स दुर्घटनाओं को न्यौता दे रहा हैं। वार्डवासियों ने बताया कि पार्षद की ओर से समय-समय पर वार्ड का निरीक्षण, सफाई करवाना, रोड लाइटों की मॉनिटरिंग कर उनकी मरम्मत करवाना सहित अन्य कार्य करवाएं जाते हैं। 

पार्क में भरा बारिश का पानी
वार्ड में सेक्टर 4 के पार्क में बारिश का पानी भरा होने से पार्क में घूमने व खेलने वालों को निराश होकर घर जाना पड़ रहा हैं। वहीं सेक्टर 3 के पार्क के बड़ी घास होने से तथा पानी भरा होने से जलीय जीवों का खतरा बना रहता हैं। 

नालियों का ढकान बना परेशानी 
दुकानदारों ने बताया कि वार्ड की नालियों का ढकान होने से बारिश का पानी ऊपर ही बहता रहता है जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर पड़ा कचरा भी पानी के साथ बहता रहता है व ढकान के ऊपर ही मिट्टी जमा हो जाती हैं। जिससे दुकानदरों को परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। 

रोड पर गड्डे बने परेशानी
वार्ड की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वार्ड की अंदर की गलियों में रोड में गड्Þडे हो रहे है। कई बार कंक्रीट व गिट्टी उछलकर बाहर आ जाती है जिससे राहगीर चोटिल हो जाते है। 

वार्ड का एरिया 
दादाबाड़ी सेक्टर 03 व 04 का क्षेत्र। 

अभी तक ये हुए विकास कार्य 
वार्ड में स्थित पार्कों में रैलिंग निर्माण, चारदीवारी पर स्टोन लगवाया, सीसी रोड व नालियों का निर्माण करवाया गया। अभी कुछ निर्माण कार्य बारिश की वजह से रूके हुए हुआ है। 

इनका कहना है
वार्ड में कचरा गाड़ी प्रतिदिन आती है और सफाई भी नियमित रूप से की जाती हैं। समय-समय पर वार्ड का निरीक्षण भी किया जाता हैं। 
-मनोज जैन

वार्ड की समस्याओं को लेकर पार्षद को अवगत कराने के बाद समस्याओं का समाधान किया जाता हैं। 
-सुरेश शर्मा 

नालियों का ढकान करवाया गया है। वार्ड में जो भी समस्या है उसका समाधान करवाया दिया जाएगा। अभी सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है। 
- प्रतिभा गौतम, पार्षद 48 बीजेपी

कोटा।  शहर के बीच में स्थित कोटा नगर निगम दक्षिण वार्ड 54 के कुछ हिस्सों में स्थित तंग गलियां वार्डवासियों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। वहीं गलियों के टूटे डिवाइडर व सीवरेज डालने के लिए खोदी गई सड़क की मरम्मत भी सही नहीं हुई है। कॉलोनीवासियों को बारिश व रात के समय पर परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। वार्ड के सिद्धेश्वर महादेव पार्क के पीछे वाली गली में खाली प्लॉट को कॉलोनीवासियों ने कचरा प्वाइंट बना दिया है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने भी नाला का कचरा भी उसी प्लॉट में डाल दिया। कचरे की सड़ांध से वहां से निकल रहे राहगीरों के लिए परेशानी बनी हुई है। वार्ड की राजीव गांधी नगर की मुख्य सड़क की खुदाई की गई जो आज तक सही नहीं हो पाई। सड़क में हो रखे गड्ढों से गिट्टी व मिट्टी निकलने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। कॉलोनियों की नालियां छोटी होने तथा निकासी व्यवस्था सही नहीं होने से पानी भरा रहता है। वार्डवासियों नितेश कुमार, दिनेश व नीरज कुमार ने बताया कि रात में  वाहनचालकों के पीछे दौड़ते रहते है, जिससे चोटिल होने का डर भी बना रहता है। वार्ड में बने सीसी रोड पर स्पीड ब्रेकर आने-जाने को दर्द दे रहे है।

 झूलते बिजली के तार से हादसे की आशंका
वार्ड में रहने वालें तिजेंद्र कुमार व दीपक ने बताया कि घरों के नजदीक से गुजरने वाली विद्युत लाइन के तार घरों के सामने से गुजर रहे व काफी नीचे तक आ रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसे कभी भी हादसा हो सकता हैं। 

पार्क बदहाली काशिकार
 वार्ड में स्थित गजानंद पार्क, सिद्वेश्वर महादेव सहित पार्क में गंदगी के ढेर लगे हुए है तथा फव्वारें भी खराब है। पार्क की बदहाली के कारण घूमने आने वालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।

तंग गलियों में वाहन पार्किंग बनी परेशानी
वार्ड की गजानंद पार्क वाली गली में वार्डवासियों की ओर से घरों के सामने कार पार्किंग करने से वार्ड की गलियां गांव की गलियों की संकरी हो गई है।

वार्ड का एरिया
आई.एल. कॉलोनी रेजीडेन्स, राजीव गांधी नगर, महावीर नगर प्रथम, पत्रकार कॉलोनी का क्षेत्र वार्ड में आता हैं। 

वार्ड की सड़क सीवरेज डालने के लिए खोदी गई थी। सीवरेज लाइन डालने के बाद अभी तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई। जिसे परेशानी आती हैं। 
-अनिश 

घर के सामने स्थित गजानंद पार्क में कचरा जमा हो रखा है। वहीं सिद्धेश्वर पार्क में लाइट काफी दिनों से बंद है। शाम को पार्क में घूमने आने वाले लोगों के लिए अंधेरा बना रहता है।
- त्रिलोकचंद 

महादेव वाटिक के पीछे स्थित गली में डिवाइडर बनाने व नाली बंद होने से बारिश के समय का पानी निकलने में परेशानी आती हैं। इस समस्या के बारे में कई बार पार्षद सहित अधिकारियों को अवगत कराया पर परेशानी का समाधान नहीं हुआ। 
-हेमंत शर्मा 

अभी नया टेंडर हुआ है। बंद पार्क की लाइटों को चालू करने के लिए अधिकारियों को बोल रखा हैं। साथ ही पौधरोपण में ट्रैक्टर व अन्य साधन लगे है, जिसे पार्क का कचरा उठाने में परेशानी आ रही हैं। 
- योगेश शर्मा, वार्ड 54 पार्षद कांग्रेस

कोटा। शहर में अपनी अलग पहचान रखने वाला वार्ड 57 नई बसावट वाला इलाका है। लोग पुराने कोटा से निकल कर चंबल किनारे बसते गए और नयापुरा इलाका बसता गया। यह इलाका इतना फैल गया है अब इसके दो वार्ड हो गए हैं। वार्ड सत्तावन में बस स्टैंड, बस स्टैंड के पीछे का इलाका नयापुरा, मुक्तिधाम, कबिस्तान, हनुमान टेकडी, सब्जी मंडी का इलाका आता है। कहने को यह नयापुरा है लेकिन यहां नया कुछ भी नहीं है। समस्याओं का यहां अंबार लगा हुआ है। कोटा उत्तर नगर निगम का वार्ड नंबर 57 राजनैतिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। जिससे वार्ड के विकास कार्य बाधित हो रहे है। वार्ड में कई समस्याएं है जिनका समाधान नहीं होने से वार्डवासी परेशान हो रहे है। वार्ड में घरों के आगे से गुजरते विद्युत के तारों से हर समय करंट का खतरा बना रहता है। वहीं दूसरी और सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। नालियां को ढक नहीं रखा जिससे मच्छर पनप रहे है। वार्ड पार्षद का कहना है कि पहले वो भाजपा में थी तो कांग्रेस बोर्ड उपेक्षा करता था अब कांग्रेस से वार्ड पार्षद है तो भाजपा बोर्ड वार्ड की उपेक्षा कर रहा है। राजनैतिक द्वेषता से वार्डवासियों का नुकसान हो रहा है। वार्ड के विकास कार्य ठप पड़े है। पार्षद का कहना है नगर निगम के अधिकारियों को कई बार सफाई व्यवस्था सुधारने, नालियों के निर्माण और अन्य कार्यो के  बारे में लिखित में दे रखा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वार्ड में उखड़ी सड़कों से वाहनधारियों को परेशानी हो रही है। मुक्तिधाम में चहुंओर गंदगी फैली है। बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाए नहीं है। यही हाल कब्रिस्तान का है। वहां भी विकास की दरकार है।

नहीं हो रही नियमित सफाई 
वार्ड में सफाई कर्मचारियों के नही होने के कारण वार्ड में कई दिनों तक सफाई नहीं होती है। नालियों से निकला गंदा कचरा कई दिनों तक घर के बाहर ही पड़ा रहता है। उसे उठाने वाले आते ही नहीं है। नालियां खुली होने से मच्छर पनप रहे है। जिससे बीमारियां फैलने का डर रहता है। मुक्तिधाम का विकास होना चाहिए यहां सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। स्नानघर नहीं है। मुक्तिधाम की नियमित सफाई नहीं होती है। 
- पवन सैनी, वार्डवासी

उखड़ी सड़के दे रही दर्द
वार्ड की उखड़ी सड़कों के कारण वाहनधारियों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश में सबसे ज्यादा परेशानी गड्ढों पानी भरने से होती है। रात में गड्ढे दिखाई नहीं देते है ऐसे कई बार लोग फिसल कर चोटिल हो चुके है। यह सब्जी मंडी सबसे पुरानी है। यहां कोटा, बूंदी और आसपास इलाके किसान इसी सब्जी मंडी में माल बेचने आते थे। बाद में फल सब्जी मंडी बन गई तो किसान वहां जाने लगे। सब्जी मंडी में अतिक्रमण और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लोग सड़क पर ही वाहन खड़े कर सब्जी खरीदते जिससे आए दिन जाम लग जाता है।
- फैजल शेख, वार्डवासी

घरों के आगे झूलते तार बन रहे परेशानी का कारण
वार्ड के अधिकांश घरों के आगे से विद्युत लाइनों के तार गुजर रहे जिससे हर समय करंट का खतरा बना रहता है। कई लोगों ने तो तार को घर से दूर रखने के लिए प्लास्टिक के पाइप लगा रखे है। वहीं कई मकानों के ऊपर से लाइन निकल रही है ऐसे में छत व बालकॉनी में जाने से हमेंशा डर लगता है। 
- पंकज साहु, वार्डवासी

नालियों का ढकान नहीं होने से फैल रहे मच्छर
 वार्ड की अधिकांश नालियों को ढक नहीं रखा जिससे मच्छर पनप रहे है। पानी जमा होने से वार्ड में बदबू फैली रहती है। सफाई कर्मी नहीं आने से घर के सामने गुजर रही नाली को  निजी खर्च पर सफाई कर्मी लगाकर कई बार नालियों को साफ करवाया है। 
- उदय सिंह राजावत, वार्डवासी

इनका कहना है
राजनिति कारणों कि वजह से वार्ड में कई सालों से काम नही करवा सकी, निगम में भाजपा का बोर्ड होने से मेरी कोई सुनवाई नही हो रही है, कई बार वार्ड कि समस्याओं के बारे में निगम के अधिकारीयों को मौखिक व लिखित के माध्यम से अवगत करवाया लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। जिसके कारण वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्मशानघाट के विकास के लिए भी कई बार अधिकारियों को लिखित दे रखा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 
- मेघा गुर्जर, पार्षद वार्ड 57

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बगरू विधानसभा क्षेत्र के आबादी क्षेत्र में हाई वोल्टेज की विद्युत लाइनों का मामला गूंजा। विधायक कैलाश चंद्र वर्मा के सवाल पर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वर्तमान में जो लाइन आबादी क्षेत्र में है। यह पहले आबादी क्षेत्र जगह नहीं थी। इसीलिए इन लाइनों को वहां डाला गया था। वर्तमान में जो प्रावधान है, उसके अनुसार अगर इन लाइनों को अंडरग्राउंड करते हैं, तो 50 प्रतिशत राशि निगम के स्तर पर वहन की जाती है, जबकि 50 प्रतिशत जो राशि विधायक या सांसद कोटे से खर्च की जा सकती है। 

पूरक सवाल करते हुए कैलाश वर्मा ने कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में बड़ा मेला लगता है। उस मेले में भी यह लाइन दिक्कत करती है। कई गांव प्रभावित होते हैं। गत दिनों महापुरा और मुहाना इलाके में दो युवकों की करंट से मौत भी हो गई। क्या सरकार मंशा रखती है कि इनको अंडरग्राउंड करें। इसके बाद मंत्री ने कहा कि अगर मेले में लाइन नीचे है, तार नीचे है, तो उनको ऊंचा किया जाएगा। विद्युत लाइन को लेकर स्पीकर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सरकार की कई छोटी बस्तियां या गरीब कच्ची बस्ती है।

वहां पर इस तरह की लाइने है। अगर उनको कहा जाए कि आप एक करोड़ या 50 लाख रुपए जमा करो, तो वें कैसे करवाएंगे। सरकार के स्तर पर इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए, ताकि इन लाइनों को अंडरग्राउंड किया जा सके या फिर कोई दूसरी व्यवस्था की जा सके, तो सरकार विचार करे।

बेंगलुरु। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने बुधवार को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में अपने प्रवेश की घोषणा की। कंपनी ने अपने दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, ‘ACTIVA e:’ और ‘QC1’, को लॉन्च किया। यह कदम होंडा की 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इन स्कूटरों की बुकिंग 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी और डिलीवरी फरवरी 2025 से की जाएगी।

मुख्य आकर्षण
ACTIVA e: परंपरा और आधुनिकता का संगम, 102 किमी की रेंज, और स्वैपेबल बैटरी। QC1: फिक्स्ड बैटरी सेटअप के साथ 80 किमी की रेंज और प्रीमियम डिज़ाइन।

होंडा ACTIVA e
ACTIVA e: होंडा की प्रतिष्ठित एक्टिवा रेंज की आधुनिक और इलेक्ट्रिक पेशकश है। यह स्वैपेबल बैटरी तकनीक के साथ आता है, जिससे इसे चार्ज करना बेहद आसान है। इसके फीचर्स में 7-इंच TFT स्क्रीन, Honda RoadSync Duo® कनेक्टिविटी, और H-Smart Key शामिल हैं। यह तीन राइडिंग मोड (इकोन, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट) प्रदान करता है और इसकी टॉप स्पीड 80 किमी/घंटा है।

होंडा QC1
QC1 एक स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह 1.5 kWh फिक्स्ड बैटरी और 1.8 kW की पीक पावर के साथ आता है। इसकी चार्जिंग समय 80% तक 4 घंटे 30 मिनट है। इसकी खासियतों में 5-इंच LCD डिस्प्ले, USB टाइप-C चार्जर और 26 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज शामिल हैं।

उपलब्धता और सेवाएं
दोनों मॉडलों का निर्माण बेंगलुरु के पास नरसापुरा प्लांट में होगा। इन्हें दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा। हकों के लिए तीन साल/50,000 किमी की वारंटी और पहले वर्ष में तीन मुफ्त सेवाएं।

होंडा की प्रतिबद्धता
होंडा के प्रबंध निदेशक और CEO सुत्सुमु ओटानी ने कहा- "ACTIVA e'' और QC1 के लॉन्च के साथ, हम भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कदम न केवल हमारे ग्राहकों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव है। 
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स योगेश माथुर ने बताया कि बुकिंग अमाउंट और कीमत की घोषणा जनवरी में होगी।