नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि देश के किसी भी इलाके में लोग दूषित पानी पीने के लिए बाध्य नहीं हैं। राज्य सभा में प्रश्न काल के दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य सरकारों की रिपोर्ट के अनुसार देश का भूजल काफी हद तक पीने योग्य है। उन्होंने कहा कि आज 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच रहा है और देश के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति दूषित पानी पीने के लिए बाध्य नहीं है।

हाल ही में, मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई बच्चों की मौत के बारे में पूछे गए एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सदन को बताया कि हर घर जल योजना से 8.4 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है और हर साल 60 हजार बच्चों की मौत रोकी गयी है जो दूषित पानी की वजह से होती थी। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति राज्य सरकारों का काम है इसके बावजूद केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत उन्हें इसे लागू करने में मदद कर रही है। 

उन्होंने कहा, एक जिले में कभी कोई घटना हो तो उसके अपने कुछ कारण हो सकते हैं। इंदौरा की घटना में की गयी कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट आने पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी। इसी सवाल के जवाब से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदौर नहीं सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहर है। 

उन्होंने बताया कि पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 24.8 लाख महिलाओं को विशेष किट दिये गये थे। आठ लाख महिलाओं ने उनके घरों में आने वाले पानी की गुणवत्ता जांच कर रिपोर्ट जल जीवन मिशन के पोर्टल पर अपलोड की है। वित्त वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपये के बजट आवंटन को संशोधित कर 17,000 करोड़ रुपये किये जाने के सवाल पर पाटिल ने कहा कि जिन राज्यों ने मिशन पर किये गये खर्च की पूरी जानकारी नहीं दी उन्हें पैसा जारी नहीं किया गया। यही कारण है कि यह पैसा वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य पूरी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं उनका पैसा जारी कर दिया जायेगा। वित्त वर्ष 2026-27 में मिशन के लिए 67,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 

नई दिल्ली। पिछले 13 वर्षों से ठप पड़ी राष्ट्रीय एकता परिषद् को सक्रिय करने और इसकी बैठक बुलाने की मांग सोमवार को राज्यसभा में की गयी। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1961 मेंं राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया था। इस परिषद का कार्य राष्ट्रीय एकता के विषयों पर सरकार को सलाह देना था। 

उन्होंने कहा, करीब सवा सौ सदस्यों वाली इस परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं । इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पत्रकार और शिक्षाविद आदि भी इसके सदस्य होते हैं। उन्होंने कहा कि यह परिषद समान नागरिकता और धार्मिक सछ्वावना जैसे जीवन का आधार माने जाने वाले मूल्यों पर विचार विमर्श के बाद सलाह देती थी। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इन मूल्यों पर हमला हो रहा है। यह परिषद इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है लेकिन पिछले 13 वषों से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। 

उन्होंने कहा कि सरकार को इस परिषद को दोबारा सक्रिय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए जिससे कि जीवन का आधार माने जाने वाले मूल्यों की रक्षा की जा सके। काग्रेस के अशोक सिंह ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों में कर्मचारियों की भर्ती में कमी और उनके वेतन का मुद्दा उठाया । उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम हो रही है और कालेजों में होने वाले परिसर प्लेसमेंट में भी कमी आई । उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन्हें ज्वाइन नहीं कराया जा रहा। सदस्य ने कहा कि एआई के कारण कंपनी 25 प्रतिशत कम कर्मचारियों के साथ काम कर रही हैं और वेतन ढांचा कई वर्षों से वही बना हुआ है और इसमें बढोतरी नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि केवल डिजिटल नारों से युवाओं का कल्याण नहीं हो सकता और सरकार को एक इस बारे में श्वेत पत्र लाना चाहिए 

भाजपा के सतपाल शर्मा ने छावनी बोर्डों के काफी समय से लंबित चुनावों को जल्द कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके कारण छावनी क्षेत्रों में विकास और बुनियादी कार्य लटके पड़े हैं। उन्होंने पारदर्शिता बढाने के लिए  छावनी बोर्ड अधिनियम में सुधार किये जाने की मांग की। भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उनके हक छीने जा रहे हैं। उनकी आरक्षण की सुविधा भी प्रभावित हो रही है। नौकरियों पर नकली लोग पदों पर कब्जा कर रहे हैं। 

बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें विभिन्न तरह की दिक्कतों का सामाना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में खरीद नहीं हो पा रही है विशेष रूप से धान की खरीद बहुत अधिक प्रभावित है जिससे किसानों को सस्ते  दाम अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। 

अन्नाद्रमुक के एम धनपाल ने लोगों की सेवा और समाज कल्याण में योगदान के लिए तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को भारत रत्न दिये जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने निजी अस्पतालों में दिनों दिन महंगे होते जा रहे उपचार और मरीजों की समस्याओं को उठाया। 

मुंबई। एनसीपी विधायक दल की नेता और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपल ले ली है। बता दें कि लोकभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अपने राज्यसभा सासंद के पद से इस्तीफा दिया । 

उल्लेखनीय है कि राकांपा के नेताओं ने कल मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणडवीस के साथ दो दौर की बातचीत की थी। उसके बाद फणडवीस ने संवाददाताओं से कहा था कि राकांपा उप मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी फैसला लेगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मान्य होगा।

मुंबई। दिवगंत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार,  सुनेत्रा पवार को आज दिन में पार्टी के विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और उसके बाद शाम पांच बजे उन्हें यहां राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी जाएगी। 

अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और पार्टी में उनके निधन के बाद सुनेत्रा पवार को उनकी जगह उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सदस्य है। 

उल्लेखनीय है कि राकांपा के नेताओं ने कल मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणडवीस के साथ दो दौर की बातचीत की थी। उसके बाद फणडवीस ने संवाददाताओं से कहा था कि राकांपा उप मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी फैसला लेगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मान्य होगा।

नई दिल्ली। राज्यसभा में सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में मीडिया में आयी रिपोर्टों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में भिड़ गए और सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थागित कर दी गयी । सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवायें। इसके बाद सदन ने मौन खड़े होकर 13 दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। धनखड़ ने कहा कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत चार नोटिस मिले हैं, जिन्हें अस्वीकार किया जाता है। इस पर सदन में विपक्ष के सदस्य शोर शराबा करने लगे और जोर-जोर से बोलने लगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव देने के बाद 14 दिन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस मीडिया और सोशल मीडिया में आरोप पत्र जारी कर रही है, तथा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध आरोपों का लगातार प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह उपराष्ट्रपति पद का अपमान है, कांग्रेस को 14 दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का सम्मान नहीं करती है और ना ही संवैधानिक पदों के लिए उसके पास कोई सम्मान है। भाजपा सदस्य ने कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सभापति का अपमान करते हैं। खड़गे ने सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वह सभापति की नहीं बल्कि, सोनिया गांधी की बात सुनेंगे । उन्होंने कहा कि 10 जनपथ के निर्देश पर कांग्रेस 10 आरोप जारी कर रही है। कांग्रेस लगातार धनखड़ का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में उल्लिखित आरोपों का मीडिया में आना सदन के विशेषाधिकार का हनन है। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सभी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसान और ओबीसी विरोधी है, यह कांग्रेस की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा के ही नीरज शेखर ने कहा कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार को आगे लाना चाहती है, किसी अन्य का विरोध करती है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का भी विरोध किया था। भाजपा की किरण चौधरी ने भी अविश्वास प्रस्ताव को किसानों का विरोध बताया। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस नौटंकी कर रही है। इस बीच कांग्रेस के सदस्य लगातार बोलते रहे और नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने एक टिप्पणी की, जिसे सभापति ने रिकॉर्ड में नहीं लेने के निर्देश दिए। धनखड़ ने कहा कि वह देश के लिए मर सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर 14 दिन के बाद निर्णय आएगा । इस बीच तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और संजय सिंह ने भी जोर-जोर से बोलते हुए टिप्पणियां की। खड़गे ने कहा कि सदन नियमों से चलना चाहिए । इस पर सदन में दोनों ओर से हंगामा होने लगा। सभापति ने कहा कि सदन का चलना राष्ट्र और समाज के हित में है। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। 

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले भी सदन की कार्यवाही इसी मुद्दे पर 12 बजे तक स्थगित की गई थी। पहले स्थगन के बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन में प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कार्यवाही आरंभ की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे।सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले दो दिनों से सदस्य गांधी और सोरोस के संबंधों को लेकर उद्वेलित है। इन संबंधों का असर देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रभाव पड़ सकता है। यह संबंध देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि देश को इन संबंधों की वास्तविकता जानने का अधिकार है, इसलिए सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए।

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए देश का ध्यान भटकना चाहती है, इसलिए सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहा है और उनका अपमान कर रहा है। विपक्षी ने कभी भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का सम्मान नहीं किया है और सदन के भीतर तथा बाहर लगातार अपमानजनक बर्ताव करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निवेशक सोरोस का उपकरण बन गई है और इसके तीव्र भत्र्सना की जानी चाहिए।इस बीच सदन में दोनों पक्षों की ओर से शोर - शराबा और नारेबाजी होती रही।  

हरिवंश दोनों पक्षों से शांत होने की अपील करते रहे, लेकिन हंगामा बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। राज्यसभा में इस सप्ताह लगातार तीसरे दिन भी सोरोस को लेकर हंगामा जारी रहा और कार्यवाही ठप्प रही। लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका।

नई दिल्ली। इंडिया समूह ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इसे राज्यसभा महासचिव को सौंप दिया है। इंडिया समूह की तरफ से कहा गया कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, जो मजबूरी में लिया गया है। राज्यसभा के सभापति का व्यवहार बहुत ही पक्षपातपूर्ण रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि सदस्यों ने सदन में भी सभापति को कहा कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना था कि गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं का इस संबंध में एक ही रुख था, इसलिए प्रस्ताव लाया गया है। यह पूछने पर कि कितने सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया लेकिन कहा कि यह निर्णय मजबूरी में लेना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीक़े से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण इंडिया समूह के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गठबंधन की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका साथ ही सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह इसी कारण कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी सत्ता और विपक्ष दोनों के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर-शराबे में कुछ भी सुना नहीं जा रहा था। इस बीच सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि मीडिया में देश के एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता और जार्ज सोरेस को लेकर रिपोर्ट आई है। साठगांठ को लेकर मीडिया में आ रही रिपोर्टों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया जा रहा है।

इसी बीच हंगामा बढ़ने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी साथ ही इससे पहले सुबह विधायी कामकाज शुरू होते ही सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कुछ सदस्यों के शोर शराबे के कारण सभापति को सदन की कार्यवाही कुछ ही मिनटों बाद 12:00 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, जिसके कारण इस सप्ताह लगातार दूसरे दिन कोई कामकाज नहीं हो सका।

नई दिल्ली। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्न काल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह में भी कार्यवाही शुरू होने पर अडानी समूह में अनियमितताओं की जांच, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा तथा बंगलादेश में हिदूओं पर अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा करने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12:00 बजे तक स्थगित करनी पड़ी और शून्यकाल नहीं हो सका।

सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थगन के बाद प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्षी सदस्याओं की टोकाटाकी ओर एक साथ बोलने के कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने सदन के पटल पर आवश्यक विधायी दस्तावेज रखवायें। 

धनखड़ ने सदन को बताया कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत 20 नोटिस मिले हैं। ये नोटिस अडानी समूह में अनियमितताओं की जांच, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा, बंगलादेश में हिदूओं पर अत्याचार और इस्कॉन पुजारी की गिरफ्तारी, राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के मामले और दिल्ली में कथित बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति तथा केरल में वायनाड को विशेष पैकेज देने की मांग को लेकर हैं। 

सभापति ने कहा कि नियम 267 विशेष उद्देश्यों के लिए है और ये नोटिस निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण अस्वीकार किये जा रहे हैं। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया। कुछ सदस्य अपनी सीटों से आगे आ गए और शोर शराबा करने लगे। 
श्री धनखड़ ने सदस्यों से शांत होने की अपील की और कहा कि जनहित में संसद का चलना आवश्यक है। लेकिन इस अपील का शोर शराबा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने सदन की कार्यवाही 12:00 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को शिक्षिका और लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, ''मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधा जी का बहुत बड़ा और प्रेरणादायक योगदान रहा है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी हमारी नारी शक्ति के लिए शक्तिशाली प्रमाण है। यह हमारे देश की नियति को आकार देने में महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण भी है। उनके सफल संसदीय कार्यकाल की कामना करता हूं।"

कर्नाटक के शिगगांव में 19 अगस्त, 1950 को जन्मी मूर्ति ने अपना करियर एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में शुरू किया था। वह इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और अक्षता मूर्ति की मां है। अक्षता का विवाह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुआ है।

मूर्ति कन्नड़ और अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका हैं और उपन्यास, तकनीकी विषयों पर किताबें और यात्रा वृतांत लिखती रही हैं। 

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र शुरू होने के साथ ही सदन में 11 सदस्यों के निलंबन को लेकर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट बुधवार को पेश की गई जिनमें इनको दोषी बताया गया है, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसके निलंबन को रद्द कर दिया। 

सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें इन सदस्यों को विशेषाधिकार के हनन और सदन की अवमानना का दोषी बताया गया है। सभापति ने समिति की  सिफारिश के बाद नियम 202 और 266 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सभी 11 सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया और उन्हें सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दे दी।

सभापति ने कहा कि यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखकर लिया गया है कि ये सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उपस्थित रह सकें। सभापति ने जेबी मथेर हिशम, डॉ. एल हनुमंथैया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर, जी सी चंद्रशेखर, विनय विश्वम, संदोष कुमार पी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, जॉन ब्रिटास और ए ए रहीम का निलंबन रद्द किया है।

समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि इन सदस्यों को पहले ही पर्याप्त अवधि की सजा मिल चुकी है। इन सभी सदस्यों को शीतकालीन सत्र के दौरान सदन और आसन की अवमानना के आरोप में निलंबित कर इनका मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। 

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य हरद्वार दुबे के निधन के कारण रिक्त हुई एक सीट के लिए उप चुनाव 15 सितम्बर को कराने की घोषणा की।

आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इस उप चुनाव के लिए अधिसूचना 29 अगस्त को जारी की जाएगी, नामांकन पत्र पांच  सितम्बर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच छह सितम्बर को की जाएगी और नामांकन आठ सितम्बर तक वापस लिए जा सकेंगे।

आयोग ने कहा है कि आवश्यक होने पर मतदान शुक्रवार 15 सितम्बर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे के बीच कराया जाएगा। मतगणना उसी दिन शाम पांच बजे की जाएगी। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इस उप चुनाव की प्रक्रिया 19 सितम्बर तक संपन्न करा दी जाएगी।

राज्य सभा की यह सीट दुबे के आकस्मिक निधन के कारण 26 जून 2023 से रिक्त है, दुबे का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 तक था।