उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किए जाने तक देश भर में दर्ज राजद्रोह के मामलों को स्थगित रखे जाने के संबंध में मंगलवार को केंद्र से अपना पक्ष रखे जाने के लिए कहा।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले।

शेखावत ने कहा कि आपके राज्य और देश विरोधी कारगुजारियों की लिस्ट लंबी है गहलोत जी। पत्रकार ने सच कह दिया तो आपकी तानाशाही को ठेस लग गई।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए इमरान खान और अन्य षड्यंत्रकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया और कहा है कि सत्ता की ताकत के बल पर देश के संविधान को रौंद दिया गया है।