नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के लातूर स्थित चर्चित कोचिंग संस्थान RCC के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि परीक्षा से पहले संस्थान के मॉक टेस्ट में पूछे गए कई सवाल असली नीट पेपर से मेल खाते थे। इसी आधार पर सीबीआई ने कोचिंग सेंटर और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया।

सूत्रों के मुताबिक, पुणे में लंबी पूछताछ के दौरान शिवराज के जवाबों में कई विरोधाभास मिले, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो भी जांच के दायरे में है, जिसमें कोचिंग संचालक छात्रों से मॉक टेस्ट के सवाल परीक्षा में आने की बात पूछते दिखाई दे रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि मामले का कथित मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और RCC के बीच संपर्क थे।

जयपुर। राजस्थान के चर्चित नीट-2026 पेपर लीक मामले में अब जांच का सबसे बड़ा केंद्र शिक्षा नगरी सीकर बनता जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दो दिन से सीकर में डेरा डाले हुए है। इससे पहले भी दबिश देकर कुछ लोगों से जानकारी जुटाई थी। अब शनिवार को भी एजेंसी ने कई लोगों के ठिकानों पर दबिश दी। सीबीआई की कुछ टीमें दबिश दे रही हैं तो कुछ चुनिंदा कोचिंग संस्थानों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की नजर एक चर्चित कैमेस्ट्री टीचर और पूर्व कोचिंग संचालक पर टिक गई है, जिनके संबंध गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। सीबीआई यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर सीकर के कोचिंग नेटवर्क का इस्तेमाल पेपर लीक सिंडिकेट ने किस तरह किया। 

सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार हुए मांगीलाल और दिनेश बिंवाल के परिचित सीबीआई की दबिश के बाद भूमिगत हो गए हैं। जानकारी जुटाई जा रही है कि इस परिवार के अब तक कितने बच्चे सीकर में आकर एमबीबीएस की कोचिंग कर चुके हैं और वह सलेक्शन के दौरान किसके सम्पर्क में थे। 

नई दिल्ली। साल 2017 के चर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट इस प्रकरण पर दो महीने के भीतर दोबारा विचार करे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट नया फैसला लेते समय शीर्ष अदालत के आदेश से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं का आकलन करे। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबन पर रोक लगा दी थी।

नई दिल्ली। NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने छात्रों को कई राहतें देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा भी दी जाएगी। नई परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी तथा छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी और छात्रों को 14 जून तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रधान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएगी। साथ ही इस बार दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि उन्हें यात्रा और अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि तीन मई को आयोजित परीक्षा के बाद सात मई को कुछ शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच में 12 मई तक यह स्पष्ट हो गया कि “गेस पेपर” के नाम पर असली प्रश्नपत्र के सवाल बाहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा माफिया की वजह से किसी मेहनती और ईमानदार छात्र का भविष्य प्रभावित हो।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी और इस बार जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फर्जी खबरें बड़ी चुनौती बन चुकी हैं, इसलिए छात्र और अभिभावक केवल सरकार या एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

प्रधान ने कहा कि एनटीए हर साल करोड़ों छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करता है और “जीरो एरर” सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

राजस्थान। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने राजस्थान के जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ से दो भाइयों दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों पर परीक्षा के कथित गेस पेपर खरीदने और उसे छात्रों तक पहुंचाने का आरोप है। राजस्थान SOG के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को हरियाणा के एक व्यक्ति से NEET परीक्षा से जुड़े 120 सवालों का कथित गेस पेपर मिला था। बताया जा रहा है कि इसे करीब 15 लाख रुपये में खरीदकर सीकर के कई छात्रों को बेचा गया। SOG ने पहले दोनों भाइयों से पूछताछ की थी, जिसके बाद CBI ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दिल्ली ले जाकर हिरासत में लिया।

जांच के दौरान एजेंसियों को यह भी संदेह हुआ कि परिवार के पांच सदस्यों ने एक ही साल में NEET परीक्षा कैसे पास की। सभी फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार दिनेश बिवाल भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि दिनेश पहले संगठन से जुड़ा था, लेकिन लंबे समय से सक्रिय राजनीति में नहीं था।

नई दिल्ली। NEET UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 22.79 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीख का ऐलान अगले 6 से 8 दिनों में किया जा सकता है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने माना कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी एजेंसी की है। वहीं केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। CBI ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले एक कथित “क्वेश्चन बैंक” व्हाट्सऐप के जरिए कई लोगों तक पहुंचा था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से अधिक सवाल मौजूद थे, जिनमें से करीब 150 सवाल परीक्षा में हूबहू पूछे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी गाइड या प्रश्न बैंक से कुछ सवाल मिलना सामान्य हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का मेल होना गंभीर मामला है। इस मामले के तार राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। नासिक में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जो मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाने की जानकारी सामने आई है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन और एक प्रमुख राष्ट्रीय साइबर अपराध डैशबोर्ड का शुभारंभ करने वाले हैं। गृह मंत्री भारत मंडपम में साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और इकोसिस्टम को खत्म करना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। यहाँ वह सीबीआई अधिकारियों के लिए एक अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और नई सीबीआई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन करेंगे तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का एस4सी डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे।

इस कार्यक्रम से पहले, गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, साइबर अपराध आज दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारी सरकार नागरिकों को इससे सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। आज, भारत की साइबर अपराध से लडऩे की क्षमता को मजबूत करने के लिए सीबीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करूँगा।

गृह मंत्रालय के तहत आई सी के सहयोग से सीबीआई द्वारा आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के साथ-साथ नये जोखिम भी पैदा हुए हैं, जिनका अपराधी फायदा उठा रहे हैं। इसका उद्देश्य रोकथाम, जांच और समन्वय को मजबूत करके एक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति बनाना है।

इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की एजेंसियों के वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी, दूरसंचार और वित्तीय क्षेत्रों के नियामक, सार्वजनिक और निजी बैंक, फिनटेक कंपनियां, दूरसंचार सेवा प्रदाता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारक भाग लेंगे। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में साइबर धोखाधड़ी के प्रति एक साझा समझ बनाना, धोखाधड़ी इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण स्तंभों (वित्तीय,दूरसंचार और मानव संसाधन) की जांच करना और अंतर-एजेंसी सहयोग को मजबूत करना शामिल है। सम्मेलन में जांच और पीड़ित सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी।

पटना। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि आज कोर्ट में आरजेडी नेता सप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पेश हुए थे और इन सभी को कोर्ट ने एक फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने के लिए पेश होने की छूट मिली है। इसके साथ ही आज कोर्ट में मीसा भारती और हेमा यादव भी पेश हुई थी ​इन दोनों ने कोर्ट में चार्ज से इंकार किया। जानकारी के अनुसार, लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 मार्च से रोजाना ट्रायल और प्रॉसिक्यूशन के सबूत रिकॉर्ड करने के आदेश जारी किए है।

इस केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब 55 लोगो को बरी कर दिया है और लालू परिवार सहित करीब 41 लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद है। इससे पहले कोर्ट ने इस केस में टिप्पणी जारी करते हएु कहा था कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह के जैसे का कर रहा था। फिलहाल, इस केस में सीबीआई की जांच जारी है।

नई दिल्ली। टीवीके प्रमुख और तमिल फिल्म अभिनेता विजय करूर भगदड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने के बाद मंगलवार को चेन्नई के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से वापस जाते समय अभिनेता ने अपनी उपस्थिति को गुप्त रखा और मीडिया से बात करने से परहेज किया।

अभिनेता विजय सोमवार सुबह सीबीआई मुख्यालय पहुंचे जहां जांचकर्ताओं ने उनसे पिछले साल 27 सितंबर को करूर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान हुई भगदड़ के संबंध में पूछताछ की। इस त्रासदी में 41 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 अन्य घायल हो गए थे। जांच में कई प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनमें विजय के कार्यक्रम में पहुंचने में कथित रूप से सात घंटे की देरी और भीड़ प्रबंधन में संभावित चूक शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि विजय से रैली की योजना बनाने और उसे मंजूरी देने में उनकी भूमिका, अपेक्षित भीड़ की जानकारी, स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय, भीड़ प्रबंधन, आयोजन स्थल की तैयारी एवं क्या कार्यक्रम से पहले भीड़भाड़ के बारे में चेतावनी आदि विषयों पर विस्तृत पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या विजय को रैली रद्द करने, स्थगित करने या ऑनलाइन आयोजित करने के संबंध में कोई सलाह दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी। एजेंसी भगदड़ की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम को समझने के लिए इस घटना से जुड़े कई लोगों के बयान जुटा रही है। सीबीआई सूत्रों ने संकेत दिया है कि जांच जारी रहने के दौरान विजय को आगे की पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और आने वाले हफ्तों में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। प्रशंसक एवं राजनीतिक समर्थक अभिनेता की सार्वजनिक उपस्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उनके प्रति समर्थन एवं एकजुटता दिखा रहे हैं।

नई दिल्ली। तमिलनाडु के राजनीतिक दल तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख और प्रसिद्ध तमिल अभिनेता विजय, कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को 'करूर भगदड़' मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए जहाँ जांच टीम ने उनसे पिछले साल हुई उस दुखद घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ की। सीबीआई ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 179 के तहत नोटिस जारी कर अभिनेता विजय को जांच में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी बुलाया था। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि रैली के दौरान सुरक्षा मानकों और भीड़ नियंत्रण के उपायों का पालन किया गया था अथवा नहीं।

उल्लेखनीय है कि, पिछले साल 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की एक बड़ी राजनीतिक रैली के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

तमिलनाडु पुलिस ने दावा किया कि अभिनेता विजय के करूर रैली में देरी से पहुंचने की वजह से भगदड़ मची। बहुत ज्यादा देरी के कारण भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने भगदड़ की वजह भीड़, अपर्याप्त व्यवस्थाओं जैसे भोजन, पीने के पानी और सैनिटरी सुविधाओं की कमी को भी बताया। लेकिन अभिनेता विजय ने इन आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया और सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) पर बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया। 

अभिनेता विजय ने उल्टे पुलिस पर अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने प्रवेश वाली जगहों पर भीड़ प्रबंधन में गंभीर गलतियाँ की, जिससे भगदड़ मची और लोगों की जान चली गयी। शुरुआत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने त्रासदी से पहले की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, और सीबीआई को एक सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की देखरेख में जांच करने का निर्देश दिया। 

तमिलनाडु सरकार के पहले नियुक्त किए गए एकल-सदस्यीय जांच आयोग को भी शीर्ष अदालत ने पलट दिया, जिसने तय किया कि इस मामले में अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच की आवश्यकता है। खास बात यह है कि विजय की पार्टी टीवीके ने भी इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से वांछित भगोड़े अपराधी रितिक बजाज को इंटरपोल की सहायता से वापस लेकर यहां पहुंची। सीबीआई ने आज यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का वांछित भगोड़े अपराधी रितिक बजाज को इंटरपोल सहयोग से यूएई से भारत वापस लाया गया है। 

सीबीआई के अनुसार रितिक बजाज दिल्ली पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी और आपूर्ति मामले में वांछित था। वह भारत से भाग गया था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनबीसी) की मदद से यूएई में मिला। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर भगोड़े को वापस लाने में मदद की। इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के कहने पर इंटरपोल के जरिए बजाज के खिलाफ रेड नोटिस हासिल किया था। एजेंसी ने बजाज के यूएई आने-जाने के बारे में जानकारी लेने के लिए बैंकॉक में इंटरपोल के एनसीबी के साथ और बाद में उसे ढूंढने के लिए एनबीसी अबू धाबी के साथ समन्वय किया। 

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम भगोड़े को वापस लाने के लिए यूएई गई थी और आज उसे लेकर भारत पहुंची। सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए एनसीबी है। एक अधिकारी ने कहा कि हाल के सालों में इंटरपोल की ऐसी समन्वय कोशिशों से 150 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।

बेल्जियम। बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसशन ने पंजाब नेशनल बैंक में 13000 करोड़ के घोटाले में भगोड़ें हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बहुत ही जल्द मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकेगा। दरअसल, कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मेहुल चौकसी के तर्क में कुछ ऐसा खास नहीं है, जिससे की उनकी याचिका को खारिज नहीं किया जा सके और उस पर दौबारा विचार किया जा सके। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि मेहुल चौकसी अब तक कोर्ट में कोई ऐसा कानूी और तथ्यात्मक सबूत पेश नहीं कर पाए है, जिससे ये साबित हो जाए कि ये अपराध उन्होंने नहीं किया है। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भारत के कानूनों और यूरोपीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप है।

बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसशन ने जारी आदेश में उस मत का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि मेहुल चौकसी भारत में न्याय से ​वंचित किए जाने, अमानवीय एंव अपमानजनक व्यवहार के खतरे को साबित करने में विफल रहे हैं। इसके आगे कोर्ट ने अपने आदेश में ​कहा कि मेहुल चौकसी ने कोर्ट में अभी तक जितने भी सबूत पेश किए है वो सभी तर्कहीन है, लेकिन इसके साथ ही मेहुल चौकसी का भारत आने का रास्ता भी साफ हो गया है।

बताया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मेहुल चौकसी पर करीब 104 यूरो का जुर्माना भी लगया है और इसका भुगतान तुरंत करने ​के लिए कहा गया है। अगर मेहुल चौकसी भारत में आ जाते हैं तो उनको आर्थर रोड़ जेल में बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जिसकी तस्वीरेें और मेहुल चौकसी को दी जानें वाली सुविधाओं की तस्वीरें भारत की तरफ बेल्जियम पुलिस के सामने शेयर भी की जा चुकी है।

बता दें कि सीबीआई की चार्टशीट में बताया गया है कि पीएनबी बैंक में कुल 13000 करोड़ का घोटाला हुआ है,​ जिनमें से करीब 6400 करोड़ रुपये की हेराफेरी अकेले मेहुल चौकसी ने की है। इसके अलावा इस मामले में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मेहुल चौकसी के साथ उनका भांजा नीरव मोदी भी बराबर का आरोपी है। सीबीआई चार्टशीट में आगे बताया गया है कि साल 2018 में ये मामला सामने आया था, जिसके बाद दोनों आरोपी भारत छोडकर विदेश भाग गए थे और उसके बाद भारत ने 27 अगस्त 2024 को बेल्जियम सरकार के पास मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अनुरोध किया था, लेकिन इस मामले में अभी तक दोनों आरोपी देश से फरार है। फिलहाल, इस मामले में सीबीआई के द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है।