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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी शिकायत में सीतारमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश
कर्नाटक में बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने पुलिस को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 
चुनाव आयोग ने SBI से मिला डेटा किया अपलोड, इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबरों से चंदा देने वालों और लेने वालों का होगा मिलान
भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर से जुड़ी जानकारी आज दोपहर को चुनाव आयोग को दे दी थी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए बताया था कि बैंक ने बॉन्ड के सीरियल नंबर के साथ-साथ मांगी गई सभी जानकारी आयोग को भेज दी है। 1.jpg)
SBI ने चुनाव आयोग को दी इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबरों की जानकारी, अब होगा चंदा देने वाले और लेने वाले का खुलासा
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भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई ताजा जानकारी के बाद सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकीं हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही बैंक से मिली जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाला है। 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की टिप्पणी- फ़ैसला पारदर्शिता, जवाबदेही, और लोकतंत्र में बराबरी के मौक़े की जीत
सु्प्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड की जानकारी एसबीआई द्वारा कल तक निर्वाचन आयोग देने पर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की है। उन्होने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पारदर्शिता, जवाबदेही, और लोकतंत्र में बराबरी के मौक़े की जीत है। 1.jpg)
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में कांग्रेस ने SBI दफ्तर के सामने किया विरोध प्रदर्शन
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जयपुर। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में एसबीआई बैंक के चंदा देने वालों की सूचना देने में समय मांगने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों पर एसबीआई बैंक शाखाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किए। इन विरोध प्रदर्शन... 
Electoral Bonds: यह फ़ैसला चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम है : आप
आतिशी ने कहा कि हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि केंद्र में या प्रदेश में जो पार्टी सरकार में है वह वोटर के लिए निर्णय ले रही है या चंदा देने वालों के लिए। 
चुनावी बांड की बिक्री 3 जुलाई से
सरकार ने राजनीति दलों को चंदा देने के इच्छुक लोगों के लिए चुनावी बांड की बिक्री का 27वां चरण तीन जुलाई से शुरू करने की घोषणा की है। 
सुप्रीम कोर्ट 'चुनावी बांड' पर शीघ्र सुनवाई को सहमत
मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की शीघ्र सुनवाई की अर्जी स्वीकार कर ली। 