कोटा। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोस मशीन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद फ्री गेहूं के वितरण में बाधा उत्पन्न होने लगी है। कोटा जिले में करीब एक पखवाड़े से पोस मशीनों में लाभार्थी के फिंगर शो होने में समय लग रहा है। इस कारण लाभार्थियों को गेहूं लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। अभी तक जिले में इस माह के कोटे का 70 फीसदी गेहूं का ही वितरण हो पाया है। अब केवल एक दिन शेष है। ऐसे में एक ही दिन में शेष 30 फीसदी गेहूं का वितरण सम्भव नहीं है। जिससे लाभार्थियों को इस माह का गेहूं का लेने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। राशन की दुकानों पर आॅनलाइन तकनीक के हिसाब से ही गेहूं का वितरण किया जाता है।

फैक्ट फाइल
जिले में कुल लाभार्थी    - 9,07,495 
जिले में बीपीएल लाभार्थी    - 245068
जिले में नॉन बीपीएल लाभार्थी    - 633227
जिले में अंत्योदय लाभार्थी    - 29429 
जिले में कुल राशनकार्ड    - 2,43,551 

यह आ रही दिक्कत
राशन डीलरों के अनुसार लाभार्थियों को पोस मशीनों में फिंगर का इन्द्राज होने के बाद प्रति यूनिट के हिसाब से फ्री गेहूं का वितरण किया जा रहा है। इन दिनों के सरकार की ओर से गिव अभियान और राशनकार्डो में नाम जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आधार सीडिंग का काम भी राशन की दुकानों पर पोस मशीनों के माध्यम से हो रहा है। इसके चलते एक पखवाडेÞे पहले जयपुर में पोस मशीन के साफ्टवेयर को अपडेट किया गया था। इसके बाद ही यहां पर पोस मशीन में सर्वर डाउन होने की दिक्कत आ गई है। एक लाभार्थी के ही मशीन में फिंगर शो में होने से करीब पन्द्रह से बीस मिनट लग रहे हैं। ऐसे में लाभार्थियों को गेहूं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कई बार तो समय समाप्त होने से अधिकांश को तो बैरंग तक लौटना पड़ रहा है।

अब तक केवल 70 फीसदी गेहूं बंटा
जानकारी के अनुसार कोटा जिले में राशन की दुकानों के माध्यम से हर माह लाभार्थियों को करीब ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूं का वितरण किया जाता है। इस माह की 15 तारीख से गेहूं वितरण का कार्य शुरू किया गया था। वितरण पखवाड़ा शुरू होते ही पोस मशीनों में सर्वर डाउन होने की समस्या आ गई। जिससे एक ही दिन में चुनिंदा लाभार्थियों को गेहूं का वितरण होने लगा। यह समस्या कोटा सहित पूरे प्रदेश में पोस मशीनों में आ रही है। अब फरवरी माह समाप्त होने में केवल एक ही दिन बचा है। अब तक 70 फीसदी गेहूं का वितरण हो पाया है। शेष 30 फीसदी गेहंंू एक दिन में नहीं बंट सकता है। ऐसे में अब लाभार्थियों को इस माह का गेहूं लेने के लिए करीब एक पखवाड़े का इंतजार करना पड़ेगा।

यह अभियान चल रहे आॅनलाइन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए इन दिनों नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सरकार ने गिव अप अभियान भी चला रखा है। इसके तहत अपात्रों को अपना नाम योजना से हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होता है। इस प्रार्थना पत्र को आॅनलाइन अपलोड करना पड़ता है। वहीं आधार सीडिंग का काम भी इन दिनों चल रहा है। यह प्रक्रिया एक साथ चलने के कारण पोर्टल पर दबाव आ गया है। इस कारण साफ्टवेयर को अपडेट किया गया था। इसके बाद ही राशन डीलरों को परेशानी हो रही है।

इनका कहना है
पोस मशीन में गड़बड़ी के कारण गेहूं मिलने में काफी समय लग रहा है। वह अन्य महिलाओं के साथ गेहूं लेने के लिए गई थी। वहां पर पोस मशीन में उसकी अंगुलियों के निशान काफी देर तक नहीं आ पाए हैं। इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
- रोशनी देवी, लाभार्थी

करीब एक पखवाड़े से पोस मशीनों में लाभार्थी के फिंगर शो होने में समय लग रहा है। इस कारण लाभार्थियों को गेहूं लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। जयपुर से साफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद यह समस्या आई है। तकनीकी टीम इसे ठीक करने में लगी हुई है।
- रईस खान, राशन डीलर

कोटा। जिले में अभी भी उज्जवला गैस कनेक्शन के हजारों लाभार्थियों ने जनाधार सीडिंग नहीं करवाई है। कोटा जिले में उज्जवला गैस कनेक्शन के करीब दो लाख से अधिक लाभार्थी हैं। इनमें से 18 हजार से अधिक लाभार्थियों ने अभी तक जनाधार सीडिंग नहीं करवाई है। इस कारण इन लाभार्थियों को सरकार की ओर से 450 रुपए की सब्सिडी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार ने ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए अब राशन डीलरों के माध्यम से भी जनाधार सीडिंग करवाने का एक मौका दिया है। इन लाभार्थियों को दस्तावेज लेकर राशन डीलरों के पास जाना होगा। वहां पोस मशीन से इनकी जनाधार सीडिंग की जाएगी। इसके बाद इन लाभार्थियों को भी सब्सिडी का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस कार्य के लिए प्रत्येक सीडिंग पर डीलर को पांच रुपए का भुगतान किया जाएगा। 

यह दस्तावेज लेकर जाने होंगे
रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार कोटा जिले में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजनान्तर्गत जनाधार सीडिंग से शेष रहे18 हजार 46 पात्र लाभार्थी सब्सिडी से वंचित है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जनाधार सीडिंग जरूरी है। इसलिए जनाधार सीडिंग से शेष रहे पात्र लाभार्थियों को अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास एल.पी.जी आईडी व जनाधार लेकर जाना होगा। वहां पोस मशीन के माध्यम से नि:शुल्क जनाधार सीडिंग करा सकते हैं। इस कार्य का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पोस मशीनों में करना पड़ा बदलाव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गत दिनों प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों को गैस कनेक्शन की सब्सिडी से वंचित लाभार्थियों की जनाधार सीडिंग राशन डीलरों के माध्यम से करवाने के निर्देश दिए थे। विभाग के निर्देश मिलने के बाद राशन डीलरों के पास मौजूद पोस मशीनों में बदलाव किया गया है। इसके तहत इन परिवारों को सब्सिडी की राशि का लाभ देने के लिए राशन की दुकानों पर स्थित पोस मशीनों में जनाधार सीडिंग का आॅप्शन उपलब्ध कराया गया है। इसका जिलेवार डाटा पूर्व में ही उपलब्ध करवाया जा चुका है।

राशन डीलर को मिलेंगे पांच रुपए
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव आशीष कुमार द्वारा जारी आदेश में बताया कि अभी हजारों गैस कनेक्शन लाभार्थियों ने जनाधार सीडिंग नहीं करवाई है। इस कारण उनकों सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए जिले में सब्सिडी से वंचित लाभार्थियों का डाटा संबंधित राशन डीलरों को उपलब्ध करवाया जाए। इसके बाद रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के जनाधार सीडिंग से शेष रहे लाभार्थियों की सीडिंग पोस मशीन के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित कराएं। इसके लिए प्रत्येक जनाधार सीडिंग के हिसाब से राशन डीलर को 5 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं जनाधार सीडिंग की दैनिक समीक्षा प्रमुख शासन सचिव द्वारा की जाएगी।

उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार ने राशन की दुकानों पर जनाधार सीडिंग की सुविधा दी है। लाभार्थी को अपनी नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर एलपीजी आईडी को जनाधार से जोड़ऩा होगा। यह काम पोस मशीन के माध्यम से होगा। कोटा जिले में 18 हजार लाभार्थियों ने अभी तक जनाधार सीडिंग नहीं करवाई है।
- पुष्पा हरवानी, जिला रसद अधिकारी कोटा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए अनुकम्पात्मक आधार पर उचित मूल्य दुकान आवंटन के 56 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शिथिलता प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से मृतक राशन डीलरों के आश्रित परिवारों को संबल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने डीलर की 60 वर्ष से अधिक आयु में मृत्यु, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की अवधि में देरी के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से इन आश्रित परिवारों को उचित मूल्य की दुकान का अनुकम्पात्मक आधार पर आवंटन संभव हो सकेगा। उन्हें आजीविका अर्जन में आसानी होगी।

जयपुर। राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन डीलर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक दीपक कुमार शर्मा मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश राशन डीलर्स संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक डिंपल कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 5 वर्षो से लगातार हम सरकार से कमीशन वृद्धि सहित दस मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे है, लेकिन सरकार द्वारा राशन डीलरों के हित के बारे में नहीं सोचा जा रहा है।

सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। उस स्थिति में प्रदेश व्यापारियों का आंदोलन 18 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के साथ शुरू होगा, जो कि अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।