कोटा । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले में राशन वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक लागू करने का निर्णय लिया है। अब उचित मूल्य दुकानों (राशन डिपो) पर पॉइंट आॅफ सेल (पोस) मशीनें केवल संबंधित डीलर के अंगूठे से ही संचालित होंगी। इससे किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी वितरण, हेराफेरी या मशीन के गलत इस्तेमाल की संभावना खत्म हो जाएगी। सरकार के पास पूरे प्रदेश में गेहूं वितरण में गड़बड़ी होने की शिकायत पहुंच रही थी। ऐसे में सरकार ने पोस मशीनों को अपडेट करने का निर्णय किया था। इसके लिए गत दिनों पोस मशीनों ने नया साफ्टवेयर अपलोड किया गया है। ऐसे में अधिकृत राशन डीलर के फिंगरप्रिंट से पोस मशीन का संचालन हो सकेगा। जिससे अब राशन डीलर की जगह स्टेशनी डीलन राशन का वितरण नहीं कर पाएगा। 

ऐसे काम करेगा नया सिस्टम
विभागीय सूत्रों के अनुसार पहले पोस मशीनें किसी भी व्यक्ति के लॉगिन से खुल जाती थीं, जिससे कई बार अनियमितताएं सामने आती थीं। जैसे राशन का वितरण किसी सहायक या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना, लाभार्थियों से अनाज की कटौती या फर्जी एंट्री करना। अब नई व्यवस्था में मशीन तभी एक्टिव होगी जब संबंधित डीलर स्वयं बायोमेट्रिक स्कैनर पर अंगूठा लगाएगा। एक बार लॉगिन के बाद भी मशीन कुछ समय बाद आॅटो लॉक हो जाएगी, ताकि कोई और व्यक्ति इसका उपयोग न कर सके। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह प्रणाली राजस्थान राज्य खाद्य विभाग के सर्वर से सीधे जुड़ी होगी, जिससे हर लेन-देन का रिकॉर्ड रियल टाइम में अपडेट होगा। इससे राशन वितरण की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी।

पायलट प्रोजेक्ट सफल, अब सभी जगह लागू
रसद विभाग की ओर से गत दिनों कुछ जिलों में इस नई व्यवस्था का परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान पाया गया कि जहां पहले वितरण में औसतन 5-7 मिनट लगते थे, अब नई प्रणाली में यह प्रक्रिया अधिक सटीक और सुरक्षित हो गई है। वहीं राशन वितरण में गड़बड़ी की संभावना भी समाप्त हो गई। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। कोटा जिले की सभी राशन की दुकानों पर अपडेट पोस मशीनों से गेहूं का वितरण शुरू हो गया है। जिले में अधिकृत राशन डीलरों के माध्यम से ही लाभार्थियों को गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

संभावित लाभ
- फर्जी वितरण पर रोक
- डीलर की जवाबदेही सुनिश्चित
- उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा
- शिकायतों का त्वरित निस्तारण संभव

पहले कभी-कभी राशन डीलर द्वारा कहा जाता था कि नाम कट गया या राशन निकल गया। अब अगर डीलर खुद अंगूठा लगाएगा तो गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।
- पुष्पा देवी, राशन लाभार्थी

अब तक डीलर या उसके कर्मचारी द्वारा की जा रही फर्जी एंट्री की शिकायतें आती थीं। नई प्रणाली में जब तक डीलर स्वयं उपस्थित नहीं होगा, मशीन नहीं खुलेगी। इससे जवाबदेही तय होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- कुशाल बिलाला, जिला रसद अधिकारी

जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम ने स्मार्ट कार्ड के नाम पर वाहन स्वामियों से अवैध शुल्क वसूलने वाले डीलर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। विभाग को शिकायतें मिली थीं कि कुछ डीलर्स 200 से 300 रुपए तक अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं। जबकि 14 मार्च 2024 से स्मार्ट कार्ड की जगह ई-आरसी और ई-डीएल की डिजिटल व्यवस्था लागू हो चुकी है, जिसके तहत आवेदक स्वयं आरसी या डीएल की प्रिंट कॉपी निकाल सकता है। ऐसे में डीलर्स द्वारा स्मार्ट कार्ड के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता।

अब आरटीओ प्रथम ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि यदि किसी डीलर ने इस नाम पर शुल्क लिया है, तो न सिर्फ उसे वापस करना होगा बल्कि संबंधित डीलर के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस संबंध में डीटीओ प्रवर्तन को जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

कोटा। अपात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वा कर मुफ्त गेहूं लेने वाले लाभार्थियों ने अब सरेंडर करना शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नाम हटवाने के लिए अपात्र लाभार्थी राशन डीलरों के पास पहुंचने लगे हैं। राज्य सरकार के गिव अप अभियान के कारण ऐसा हुआ है। सरकार की कार्रवाई के डर से अपात्र योजना से अपना हटवाने लगे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं वंचितों और पात्र लोगों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने गिव अप अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान सक्षम व्यक्ति अपना नाम 31 जनवरी 2025 तक खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा जिले में अब तक 20 अपात्रों ने आवेदन कर खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा लिया है।

राशन की दुकानों पर लगेंगे पोस्टर 
विभागीय अधिकारियों के अनुसार गिव अप अभियान की जानकारी देने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। स्वैच्छा से नाम हटवाने वालों की जगह वंचितों और पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि गिव अप अभियान की समीक्षा के दौरान नाम हटाने के दो कारण नजर आए हैं। पहला कारण तो यह कि जो लोग सक्षम हैं, वह अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लेंगे। दूसरा कारण यह नजर आया कि बहुत से राशन कार्डों में फर्जी नाम हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार में वास्तविक सदस्य संख्या तो चार ही है, लेकिन राशन कार्ड में संख्या 6 या इससे अधिक दिखा रखी है। ई-केवाईसी अभियान में ऐसे नाम स्वत: ही हट जाएंगे।

फैक्ट फाइल
 जिले में कुल लाभार्थी                     9,07,495 
जिले में बीपीएल लाभार्थी               245068
जिले में नॉन बीपीएल लाभार्थी         633227
जिले में अंत्योदय लाभार्थी              29429 
जिले में कुल राशनकार्ड                2,43,551

...तो पूरी हो जाएगी राज्य की सीमा
विभागीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत राज्य की सीमा 4 करोड़ 46 लाख है। अभी जुलाई से लेकर सितंबर तक नए नाम जोड़ने का अभियान चलाया गया तो 12 लाख नए नाम जोड़े गए। इनमें विशेष योग्यजन के अलावा विवाहिताएं और बच्चे शामिल हैं। इन्हें मिलाकर राज्य की सीमा 4 करोड़ 44 लाख हो गई है। इनमें से 3 करोड़ 80 लाख की ई-केवाईसी हो चुकी है। प्रदेश में अभी भी 64 लाख ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है। ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा कर नए नाम जोड़े जाएंगे। नए नाम जुड़ने से राज्य की जो सीमा है वह पूरी हो जाएगी।

इनको माना अपात्र, भरना होगा फार्म
रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार पात्र नहीं होने पर भी जो लोग 31 जनवरी तक खाद्य सुरक्षा सूची से नाम नहीं हटवाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चौपहिया वाहन (ट्रैक्टर और सभी प्रकार के वाणिज्य वाहनों को छोड़ कर) मालिक, आयकर रिटर्न भरने वाले और सरकारी कर्मचारियों को अपात्र माना गया है। ऐसे लोग स्वैच्छा से 31 जनवरी तक अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद खाद्य सूरक्षा सूची की गहराई से जांच करवा कर ऐसे लोगों का पता लगाया जाएगा और फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना सूची से स्वैच्छा से नाम हटवाने वालों को एक फार्म भरना होगा। यह फार्म सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए गए हैं। यह फार्म भर कर देने वालों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हट जाएंगे।

अपात्रों के कारण पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने लाभार्थियों की लिमिट तय कर रखी है। इसलिए जरूरतमंदों के नाम भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब इन अपात्रों को हटाकर जरूरतमंदों को इसका लाभ देना चाहिए।
-मुरारीलाल, निवासी सूरसागर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं वंचितों और पात्र लोगों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने गिव अप अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान सक्षम व्यक्ति अपना नाम 31 जनवरी 2025 तक खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकता है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-संध्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग कोटा

सीमलिया। सीमलिया पुलिस ने गुरूवार को दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के तुरंत बाद हरकत में आते हुए अगले ही दिन शुक्रवार को स्मैक के कारोबार से जुड़े हुए तीन डीलरों व स्मैकचियों से चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। सीमलिया थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि कस्बे से स्मैक के नशे के विषय में शिकायतें आ रही थीं। इस पर सीमलिया पुलिस औचक कार्यवाही कर रही थी। साथ ही पुलिस स्मैक बेचने वालों पर भी नजर बनाए हुई थी। शुक्रवार को कस्बे की सुनसान सीएडी कॉलोनी के जर्जर मकानों के बीच एकांत में बैठे इस मामले से जुड़े चार संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा है। सीमलिया पुलिस स्मैक के नशे को कस्बे और थाना क्षेत्र से मुक्त करने के प्रयास में है। इस मामले में पकड़े गए संदिग्ध तीन स्मैक डीलर रामदेव मीणा निवासी सीमलिया, ब्रजमोहन मीणा सीमलिया, नरेंद्र सिंह निवासी राजगढ़ मध्यप्रदेश और स्मैकचियों से चोरी का सामान लेने के मामले में सीमलिया निवासी मोबिन कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा रही है। रोज बिकती हैं 300 पुड़िया : सूत्रों के अनुसार सीमलिया कस्बे में प्रमुखतया तीन जगह स्मैक मिलती है। लगभग 300 स्मैक की पुड़िया रोज इन लोगों द्वारा स्मैकचियों को बेची जाती हैं। कस्बे में एक पुड़िया की कीमत 250 रुपए है। इस हिसाब से रोजाना लगभग 75 हजार और महीने की लगभग 22 लाख की स्मैक बेची जाती है। वहीं यह लोग इतने चालाक हैं कि पुलिस द्वारा बार-बार कार्यवाही करने पर भी इनके पास से कुछ खास स्मैक जब्त नहीं हो पाती है। इससे इनके विरुद्ध कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हो पाती। जिससे इनके हौसले बुलंद हैं। 

पुड़िया के नाम पर देते हैं टांका
स्मैक के नशेड़ी ने बातचीत में बताया कि हम मजबूरन इसे लेने के आदी हो गए हैं। कई प्रयास कर लिए मगर स्मैक का नशा हमसे दूर नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां आसानी से यह उपलब्ध हो जाती है। मगर स्मैक बेचने वाले नशेड़ियों के साथ भी ठगी कर रहे हैं। यह हमें पूरा माल नहीं देते। स्मैक में कुछ और मिलावट कर पूरी रेट में देते हैं। जिसे टांका कहा जाता है।    

अब सीमलिया पुलिस की पहली प्राथमिकता रहेगी कि कस्बे और आसपास का क्षेत्र स्मैक मुक्त हो और यहां इस तरह की कोई आपराधिक गतिविधियां ना हों।
- दलपत सिंह, थानाधिकारी, सीमलिया   

शाहाबाद। शाहाबाद उपखंड क्षेत्र के बेहटा ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले किराड़ पहाड़ी गांव के कई परिवारों को राशन डीलर द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री का वितरण  उपभोक्ताओं को नहीं किया जा रहा है। इसके चलते राशन उपभोक्ता परेशान है। इसकी शिकायत महिलाओं में 181 टोल फ्री नंबर पर भी कर दी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते राशन उपभोक्ताओं में डीलर के प्रति रोष बना हुआ है। राशन उपभोक्ताओं ने जिला कलक्टर को ज्ञापन भेजकर इसकी जांच कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई पर समय पर राशन सामग्री वितरण करवाने की मांग की है। जानकारी अनुसार अनारकली, बाई, सिया बाई, गब्बो बाई ने बताया कि राशन डीलर ने 2 महीने से कई सहरिया परिवार के राशन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण नहीं किया है और जब राशन लेने पहुंचते हैं तो सामग्री में देते हुए 400 और 500 नगद केस देता है। कई उपभोक्ता तो पैसा लेकर रवाना हो जाते हैं और कई अनाज राशन सामग्री मांगते हैं तो उनसे अभद्रता के साथ पेश आता है तथा यह राशन सामग्री के वितरण में गड़बड़ी करता है। इसकी शिकायत कई बार विभाग की उच्चाधिकारियों तक कर दी है लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जाता है और डीलर बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता तुमको दिखे जहां शिकायत कर दीजिए और राशन की दुकान भी समय पर नहीं खोलता है। अक्सर शराब के नशे में ही डीलर धुत्त रहता है और राशन उपभोक्ताओं से अभद्रता पूर्ण व्यवहार करता है। लोगों ने राशन डीलर को हटाने की मांग करते हुए इसकी जांच करवाने की मांग और राशन सामग्री वितरण करवाने की मांग रखी है।

कई अनाज राशन सामग्री मांगते हैं तो राशन डीलर अभद्रता के साथ पेश आता है तथा राशन सामग्री के वितरण में गड़बड़ी करता है। 
- रामसुखी सहरिया, राशन उपभोक्ता। 

राशन डीलर अगर मनमानी कर रहा है तो मामले को दिखवाती हूं फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- पूजा मीणा, एसडीएम, शाहाबाद। 

जयपुर। राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राशन डीलर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक दीपक कुमार शर्मा मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश राशन डीलर्स संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक डिंपल कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 5 वर्षो से लगातार हम सरकार से कमीशन वृद्धि सहित दस मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे है, लेकिन सरकार द्वारा राशन डीलरों के हित के बारे में नहीं सोचा जा रहा है।

सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। उस स्थिति में प्रदेश व्यापारियों का आंदोलन 18 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के साथ शुरू होगा, जो कि अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।