भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मुस्लिम युवक से मारपीट और धार्मिक टिप्पणी के वायरल वीडियो को लेकर मंगलवार रात पुराने शहर में तनाव की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुई तथा स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गौतम नगर क्षेत्र में नौ मई को एक होटल में हिंदू युवती के साथ मिले मुस्लिम युवक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। आरोप है कि युवक के चेहरे पर स्याही और गोबर लगाया गया तथा धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली टिप्पणियां भी की गईं। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विरोध बढ़ गया।

मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग ताजुल मस्जिद, पीरगेट, इमामीगेट और मोती मस्जिद क्षेत्र में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। रात करीब एक बजे तक चले प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान मोती मस्जिद क्षेत्र में पथराव की घटना भी सामने आई, जिसमें पुलिस का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद पुराने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और धारा 144 लागू की गई।

मामले को लेकर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी, विधायक आरिफ मसूद और विधायक अतीक अकील ने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गोविंदपुरा थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है तथा वीडियो फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी नाबालिग बताया गया है। इधर पूछताछ के दौरान युवती ने पुलिस को बताया कि वह पिछले लगभग पांच वर्षों से युवक आरिफ खान के साथ लिव-इन संबंध में रह रही है और उसने युवक के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की मांग नहीं की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है।

महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अजेंद्र लोधी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने मंगलवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की तहरीर पर सदर कोतवाली में सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 189(2), 352 तथा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया तथा बिना अनुमति प्रदर्शन कर सड़क पर अवरोध उत्पन्न करते हुए यातायात और कानून-व्यवस्था को प्रभावित किया।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को समाजवादी पार्टी द्वारा बिजली के स्मार्ट मीटर समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महोबा में प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय सांसद अजेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। 

सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बयान की व्यापक आलोचना हुई। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा के नेतृत्व में महोबा नगर में प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला फूंका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सांसद की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अक्षम्य बताया था।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माँ पर टिप्पणी करने वाले विवादित मौलाना अब्दुल्ला सलीम को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर गांव में छापेमारी कर हिरासत में लिया है। एसटीएफ उसे लेकर यूपी आ रही है। इस बाबत एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

मौलाना अब्दुल्ला सलीम मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत महलगांव का निवासी है। उस पर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ बलरामपुर, बहराइच समेत कई जिलों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हैं। इनमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, समाज में वैमनस्य फैलाने और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब तक उसके खिलाफ 80 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएफ को उसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टीम लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में सटीक सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने बिहार के दलमालपुर गांव में कार्रवाई कर उसे अपने कब्जे में लिया। सूत्रों के मुताबिक, मौलाना इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी लगातार विवादित टिप्पणियां कर रहा था, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि, पूरे मामले की जड़ एक वायरल वीडियो को माना जा रहा है। मार्च की शुरुआत में एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना ने गौकशी कानूनों और उससे जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी की थी। इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री की माँ पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

त्रिशूर। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं केरल में गुरुवायुर से पार्टी के उम्मीदवार बी. गोपालकृष्णन के खिलाफ उनके विवाद बयान को लेकर एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुरुवायुर मंदिर के सामने दिए गए उनके विवादित बयान "हिंदू विधायक" को लेकर की है। यह मामला गुरुवायुर मंदिर पुलिस ने त्रिशूर की ज़िला कलेक्टर शिखा सुरेंद्रन के निर्देश पर दर्ज किया। कलेक्टर ने मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू. केलकर के निर्देश पर यह कदम उठाया।

गोपालकृष्णन के खिलाफ यह कार्रवाई कई राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद की गई, जिनमें चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि उम्मीदवारों को धर्म या समुदाय की भावनाओं के आधार पर वोट मांगने और चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग करने की मनाही है।

कलेक्टर के निर्देश के बाद गोपालकृष्णन द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया गया। यह विवादित बयान गोपालकृष्णन ने गुरुवायुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कगि इस विधानसभा क्षेत्र की 48 प्रतिशत आबादी ने पिछले 50 वर्षों में किसी भी हिंदू विधायक को नहीं चुना है। गोपालकृष्णन शनिवार को भाजपा उम्मीदवार के तौर पर गुरुवायुर से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हालांकि, इस आदेश से उन्हें नामांकन दाखिल करने से नहीं रोका गया है।

वाराणसी। धार्मिक नगरी काशी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान बिरयानी खाकर उसके अवशेष नदी में फेंकने के मामले में 14 आरोपियों को गुरुवार देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नवम अमित यादव की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। सभी 14 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष तथा वादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपियों का आपराधिक इतिहास संबंधित थाने से तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गई है।

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास को मंगवाया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने न केवल मां गंगा को अपवित्र करने का कार्य किया, बल्कि नाविक भाइयों को जबरदस्ती धमकाकर साथ ले गए। मना करने पर वे नहीं माने और जान से मारने की धमकी देकर नाव पर कब्जा कर लिया। अब अदालत में रो रहे हैं और पश्चाताप जता रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है।

अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ नाविक रंजन साहनी और अनिल साहनी के बयान रहे, जो विवेचक द्वारा दर्ज किए गए थे। कोर्ट को बताया गया कि नाविकों की इच्छा के विपरीत नाव को जबरदस्ती ले जाया गया। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(5) को बढ़ाया है।

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों के परिजनों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं कि वे छोड़ेंगे नहीं। मीडिया से बात करने पर भी धमकियां मिल रही हैं। जल्द ही अधिवक्ता इसकी लिखित शिकायत पुलिस को देंगे। वहीं, मामले के प्रमुख शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल को सोशल मीडिया पर तथा अज्ञात नंबर से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सिगरा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रजत जायसवाल ने बताया कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं।

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एमडी आर.एन. कुमावत और अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि मिलीभगत कर परियोजना लागत को सैकड़ों करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया और नियमों में बदलाव किए गए।

वर्ष 2022 की बजट घोषणा के तहत 20 और 22 जीएसएस बनाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने टेंडर जारी किए थे। हैरानी की बात यह रही कि दोनों टेंडरों में केवल एक ही फर्म—आरसी इंटरप्राइजेज—ने भाग लिया। 21 सितंबर 2023 को वित्तीय बिड खोली गई, जिसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी (सीएलपीसी) की बैठक हुई। इस कमेटी में तत्कालीन एमडी आर.एन. कुमावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कमेटी के निर्देशों के आधार पर बिड मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया।

4 अक्टूबर 2023 को बिड मूल्यांकन कमेटी की रिपोर्ट सीएलपीसी के सामने रखी गई। आरोप है कि इस दौरान फर्म के साथ मिलीभगत कर वित्तीय शर्तों में बदलाव किया गया, जिससे परियोजना लागत में करीब 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। विभागीय जांच में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जबकि एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च दर्शाया गया है। एसीबी को मिली शिकायत के बाद जांच शुरू की गई और विभाग से अनुमति मिलने पर बुधवार को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2023 में एबी इंटरप्राइजेज के साथ मिलीभगत कर 3.37 करोड़ रुपये की जब्त धरोहर राशि भी वापस कर दी गई। एसीबी का कहना है कि अधिकारियों ने आपसी साठगांठ कर अपने पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया। मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

बॉक्स: घोटाले की मुख्य बातें

• 2022 में 20 और 22 जीएसएस के लिए टेंडर जारी
• दोनों टेंडरों में एक ही फर्म ने लिया भाग
• 21 सितंबर 2023 को खोली गई फाइनेंशियल बिड
• 4 अक्टूबर 2023 को कमेटी बैठक में शर्तों में बदलाव
• परियोजना लागत में 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
• एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की पुष्टि
• 3.37 करोड़ रुपये की धरोहर राशि भी लौटाई गई
• एसीबी ने पूर्व एमडी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर केस दर्ज किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज उस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर वीडियो शूट में सांप के जहर का इस्तेमाल करने और रेव पार्टियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने कहा कि जिस पदार्थ (जहर) की बात की जा रही है, वह वैधानिक अनुसूची में शामिल नहीं है। पीठ ने इस दलील पर भी गौर किया कि एल्विश यादव के पास से व्यक्तिगत रूप से कोई बरामदगी नहीं हुई। आरोप पत्र में केवल यह दावा किया गया कि उन्होंने अपने एक सहयोगी के जरिए ऑर्डर दिया था। पीठ ने कहा कि इन कानूनी आधारों पर प्राथमिकी का आधार नहीं बनता, लेकिन उसने आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को यह छूट दी है कि वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 55 के तहत उचित शिकायत दर्ज करने सहित कानून के अनुसार नयी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

अजमेर। शादी का झांसा देकर एक युवती से नजदीकी बढ़ाकर उसके साथ होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पौड़िता सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय युवती है। उसका आरोप है कि ट्राम्बे स्टेशन के निकट रहने वाला मनीष उर्फ मोन्टी ने उससे पहले दोस्ती की फिर कुछ समय बाद उसे शादी करने का प्रस्ताव दे दिया। वह उसके झांसे में आ गई और उस पर विश्वास करने लगी। जिसका फायदा उठाकर आरोपित उसे 2 मार्च को बहला फुसलाकर धोखे से नाला बाजार स्थित एक होटल में ले गया। जहां आरोपित ने दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो आरोपित ने उससे मारपीट भी कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। थानाप्रभारी अनिल देव मामले में जांच कर रहे हैं।

बेंगलुरु। ओडिशा के कांग्रेस विधायकों को कथित रूप से रिश्वत देने के मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु के पास रामनगर जिले में एक रिसॉर्ट से दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिदादी इलाके के एक रिसॉर्ट के पास से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिन्होंने कथित तौर पर वहां ठहरे विधायकों से संपर्क कर उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। ओडिशा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता अशोक कुमार दास ने बिदादी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि चार लोगों ने कुछ कांग्रेस विधायकों से संपर्क कर उन्हें आगामी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की।

शिकायत में कहा गया है कि ओडिशा से राज्यसभा चुनाव 16 मार्च 2026 को है। दास ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे जाने के कारण कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने या उन्हें तोड़ने की आशंका थी। उन्होंने बताया कि विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए कांग्रेस के आठ विधायक 12 मार्च से बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं। शिकायत के अनुसार, रविवार को चार अज्ञात व्यक्तियों ने कुछ विधायकों से मुलाकात कर उन्हें एक उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के बदले भारी रकम देने की पेशकश की। जब विधायकों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो आरोप है कि उन लोगों ने ओडिशा लौटने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपशब्द भी कहे।

शिकायत में जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, उनमें बिरेंद्र प्रसाद, सुरेश, अजीत कुमार साहू और सिमाचल मोहकुद शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संदिग्धों में से दो को बिदादी क्षेत्र के एक रिसॉर्ट से हिरासत में लेकर आगे की जांच के लिए बिदादी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बेंगलुरु दक्षिण के पुलिस अधीक्षक ने फोन पर बताया कि पुलिस को शिकायत मिल गई है और आरोपों की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा, " हमें विधायकों की शिकायत मिली है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। जल्द ही इसे एफआईआर में बदला जाएगा। फिलहाल, दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।"

नई दिल्ली। भारत की टी-20 विश्व कप जीत के बाद जश्न के दौरान क्रिकेटर हार्दिक पांड्या विवादों में घिर गए हैं। पुणे के एक वकील ने आरोप लगाया है कि जीत के जश्न के दौरान पांड्या ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। इस मामले में पुलिस से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

शिकायत के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है और पुलिस ने आवेदन मिलने की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह शिकायत बेंगलुरु के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता वकील वाजिद खान ने कहा है कि भारत की जीत के बाद अहमदाबाद के स्टेडियम में जश्न के दौरान यह घटना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि हार्दिक पांड्या ने तिरंगे को अपने शरीर पर लपेट लिया और मैदान पर जश्न मनाते समय अनुचित व्यवहार किया।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाई थी अर्जी

यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल की गई थी। आरोप है कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। आवेदक ने अदालत में कथित साक्ष्य के रूप में सीडी भी प्रस्तुत करने का दावा किया है।

दोनों नाबालिगों के बयान हुए थे दर्ज

गौरतलब है कि 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था और सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश जारी होने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसक तस्वीरों वाले एक पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को कहा कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है और जरूरत पडऩे पर जेल जाने को भी तैयार हैं।

भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई ने एक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री को टोपी पहने दो लोगों पर बेहद करीब से गोली चलाते हुए दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। ओवैसी ने इसी वीडियो के संदर्भ में हैदराबाद में सरमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इस संबंध में पूछे जाने पर सीएम सरमा ने कहा, मुझे ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है, हालांकि अगर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई मामला है, तो पुलिस को आकर मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इस पर आपत्ति कैसे कर सकता हूं? मैं जेल जाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपनी कही बात पर कायम हूं। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूं और आगे भी उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके चलते भाजपा को बाद में इसे हटाना पड़ा। वीडियो को बाद में क्यों हटाया गया, इस सवाल पर असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने स्पष्ट किया कि वीडियो को इसलिए हटाया गया क्योंकि इसकी गलत व्याख्या की गई थी और ऐसा लग रहा था कि इससे लोगों को असुविधा हुई है।