नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी(आप) ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के शेफ की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गरीब शेफ पर सारा इल्जाम डालकर बड़े लोगों को बचा रही है। आप के वरिष्ठ नेता एवं बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कहा कि भाजपा सरकार इस अग्निकांड मामले में गरीब शेफ पर सारा इल्जाम डालकर बड़े लोगों को बचा रही है। ऐसा बताया जा रहा, जैसे शेफ ही अवैध होटल चला रहा था और उसके कारण ही एमसीडी या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अग्निकांड के चंद दिन बाद ही भाजपा सरकार की गहन जांच और जिम्मेदार बड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की पोल खुल गई है। अगर सरकार निष्पक्ष है तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई करे। सिर्फ प्रवासी होने के कारण सेफ को फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उसके साथ अन्याय नहीं होने देगी।

उन्होंने बताया कि जांच के नाम पर कार्रवाई किस पर हो रही है, यह देखने वाली बात है। केशव नेगी, जो उत्तराखंड के पहाड़ों से आते हैं और उस होटल में शेफ हैं, सारा इल्जाम उन पर डाल दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्हीं के कारण यह अवैध इमारत बनी और अवैध होटल चल रहा था। मानो उन्हीं की गलती के कारण पुलिस और एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह सब एक भद्दा मजाक चल रहा है।

आप नेता ने कहा , "जांच के नाम पर फिर से एक गरीब को फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वह उत्तराखंड से आए एक प्रवासी हैं। सरकार को लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता की सरकार और उनका पूरा प्रशासन केशव नेगी के साथ न्याय करेगा और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो न केवल दिल्ली, बल्कि उत्तराखंड के लोग भी उनके साथ खड़े होंगे और न्याय की मांग करेंगे।"

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत कटौती से हाहाकार मचा हुआ है और जनता घोर संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिजली कटौती से विकराल स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जनता तकलीफें झेलने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि देश के 50 सबसे गर्म शहरों में से 26 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन भीषण गर्मी के बीच लोगों को 24 घंटे में केवल सात-आठ घंटे ही बिजली मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरठ से लेकर बलिया तक लोग बिजली संकट से परेशान हैं और कई जगहों पर लोग रात में घरों से निकलकर सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। 

उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ तक में घंटों बिजली गुल रहने से अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एक्स-रे और स्कैन जैसी सुविधाएं ठप पड़ गयी हैं। कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज के छात्रों को देर रात तक बिजली नहीं मिलने के कारण धरने पर बैठना पड़ा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिजली संकट का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन तक चार्ज नहीं हो पा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और किसान सभी इस समस्या से परेशान हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोग बिजली की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, तो प्रशासन उनकी समस्याएं सुनने के बजाय पुलिस कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को मुकदमे की धमकी दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, “रामराज्य लाने की बात बाद में कीजिए, पहले लोगों को इस भीषण गर्मी और बिजली संकट से राहत दिलाइए।” कांग्रेस ने राज्य सरकार से बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारने और ‘24 घंटे बिजली’ के दावों के लिए जिम्मेदार मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेपरलीक मामले में एनटीए अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। गहलोत ने कहा है कि एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने संसदीय समिति के सामने कहा है कि वे नहीं मानते कि नीट का पेपर लीक था। एक तरफ एनटीए ने पेपर रद्द तक कर दिया है और दूसरी तरफ एनटीए अध्यक्ष ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान सहित देशभर में बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर आने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। 

कल जयपुर में पीसीसी द्वारा आयोजित घेराव में हजारों लोग उमड़ आए परंतु भाजपा की सरकार और प्रशासन अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। वैसे तो भाजपा सरकारें हर मामले में तुरंत बुलडोजर भेज देती हैं परंतु नीट पेपर लीक में भाजपा नेता पकड़े गए हैं इसलिए आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यह दिखाता है कि कहीं न कहीं इस पेपर लीक को भाजपा एवं सरकार के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है इसलिए इसे छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत पर सरकार ने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, "किसी पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज़ लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों छात्रों ने रात-रात भर जागकर तैयारी की, लेकिन बदले में उन्हें "पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार" मिला। यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र इसका खामियाजा भुगतते हैं।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को दोबारा मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर छात्रों की तकदीर मेहनत से नहीं बल्कि "पैसे और पहुंच" से तय होगी, तो शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, " केंद्र सरकार का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है।" गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन टी ए) ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है और नयी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

पटना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा माले) के राज्य सचिव कुणाल ने सहरसा जिले महिषी प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने से सैकड़ों बच्चों के बीमार होने की घटना को बेहद शर्मनाक और आपराधिक बताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषी एनजीओ संचालकों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कुणाल ने आज बयान जारी कर कहा कि भोजन में जहरीले सांप के अवशेष मिलने की खबर भयावह और गंभीर लापरवाही का मामला है। उन्होंने कहा कि बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कुणाल ने आरोप लगाया कि बिहार की डबल इंजन सरकार ने मिड डे मील जैसी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना को निजी एनजीओ और ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, जिसका नतीजा आज बच्चों की जान पर बन आया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण और लागत कम करने की नीति के कारण सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदहाल हो गई है।उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी एनजीओ संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी बीमार बच्चों के निशुल्क और समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

माले नेता कुणाल ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था के तहत स्कूलों में स्थानीय रसोइयों द्वारा ताजा भोजन तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई और मिड डे मील व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो भाकपा माले राज्यव्यापी आंदोलन चलाने को बाध्य होगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना में मोदी सरकार ने पर्यावरण, आदिवासियों के अधिकार, वित्तीय व्यवहार्यता और पारदर्शिता को पूरी तरह नजरअंदाज किया है और इन चिंताओं का जवाब देने में वह विफल रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गत 28 अप्रैल की ग्रेट निकोबार यात्रा से सरकार विचलित हुई है, इसलिए उसने एक मई को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ध्यान भटकाने की कोशिश की है। सरकार संभावित पर्यावरणीय संकट से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और विशिष्ट क्षेत्र है। वहां गत पांच वर्षों में पक्षियों, सांपों, गिको (छिपकली) और केकड़ों सहित लगभग 50 नयी प्रजातियां खोजी गई हैं। गैलाथिया खाड़ी, जहां बंदरगाह प्रस्तावित है, तटीय विनियमन क्षेत्र-1-ए में आती है और यह लेदरबैक कछुओं का प्रमुख प्रजनन स्थल है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं पर दबाव डाला गया और बाद में इन्हीं को परियोजना से जुड़े कार्य सौंपे गए, जिससे हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पेड़ों की कटाई के आंकड़ों को लेकर सरकार के अलग-अलग दावे सामने आए हैं और अब तक इसमें स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय पर भिन्न आंकड़े दिए जाने से स्थिति संदिग्ध हो जाती है। उन्होंने प्रतिपूरक वनीकरण के प्रस्ताव को पर्यावरणीय दृष्टि से अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि निकोबार जैसे समृद्ध पारिस्थितिक क्षेत्र की भरपाई भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षारोपण से नहीं की जा सकती और यह पर्यावरणीय सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि गैलाथिया खाड़ी को पहले वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन बाद में परियोजना के लिए इसे अधिसूचना से हटाकर इसकी श्रेणी बदली गई।

आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निकोबारी समुदाय ने परियोजना को लेकर चिंता जताई है और शोंपेन जैसे संवेदनशील समुदाय की सहमति की प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों की प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई। परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए श्री रमेश ने कहा कि प्रस्तावित हवाई अड्डे और परियोजना के अन्य दावे अव्यावहारिक प्रतीत होते हैं और इससे जुड़े कई व्यावहारिक प्रश्न अनुत्तरित हैं। उन्होंने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसे परियोजना से जोड़ना उचित नहीं है और इस पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

भुवनेश्वर। ओडिशा के क्योंझर में बहन का कंकाल लेकर बैंक जाने वाले भाई के चौंकाने वाले मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में महिलाओं की भूमिका पर विशेष बहस होनी थी लेकिन विपक्षी सदस्यों ने क्योंझर जिले के मल्लीपासी स्थित ओडिशा ग्राम्य बैंक की शाखा में हुई इस विचलित करने वाली घटना को उठाकर कार्यवाही बाधित कर दी। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महिला सशक्तिकरण पर अपना संबोधन शुरू किया, कांग्रेस विधायक पोस्टर और पर्चे लेकर सदन के बीचों-बीच आ गए। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

गौरतलब है कि खबरों के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी मृत बहन की जमा राशि का दावा करने और उसकी मृत्यु साबित करने के लिए बैंक में कंकाल लाने पर मजबूर होना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और इसे अनुचित आचरण बताया। विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस अमानवीय प्रकरण से ओडिशा की गरिमा को गहरी ठेस पहुँची है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दर्दनाक है कि एक परिवार को अपनी बहन का कंकाल कब्र से खोदकर केवल मृत्यु साबित करने के लिए बैंक तक ढोना पड़ा।

नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि बार-बार चक्कर काटने के बावजूद बैंक अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण के नाम पर भाई को परेशान किया और कंकाल दिखाने के बाद भी उसे पैदल ही वापस ले जाना पड़ा। उन्होंने इस प्रकरण को प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही की कमी का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा को शर्मसार किया है। बीजद नेता ने बीबीसी और न्यूयॉर्क पोस्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए राज्य सरकार की विफलता की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस सरकार की निगरानी में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसे महिलाओं की गरिमा या सशक्तिकरण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पर आत्ममंथन करने का सुझाव दिया क्योंकि यह उनके गृह जिले की घटना है।

बीजद सदस्यों ने मेज थपथपाकर श्री पटनायक का समर्थन किया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पूर्ववर्ती बीजद सरकार के समय के 'दाना माझी मामले' की याद दिलाई, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी का शव 12 किमी तक कंधे पर ले जाना पड़ा था। इस भावनात्मक बहस ने विशेष सत्र को शासन, महिलाओं की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक राजनीतिक युद्धक्षेत्र में बदल दिया।

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजते ही राज्य की दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टियों तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए बाहरी शत्रुओं से ज्यादा घर के विभीषण चुनौती बन गए हैं। टिकट बंटवारे से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब सड़कों पर पोस्टर, नारेबाजी और सामूहिक इस्तीफे के रूप में फूट रहा है। बांकुड़ा से लेकर हावड़ा तक, दोनों ही दल उम्मीदवार-कांटे से लहूलुहान नजर आ रहे हैं।

तृणमूल: भीतरघात और पुराने चेहरों पर अविश्वास

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी असंतोष की ज्वाला भड़क रही है। पूर्व बर्द्धमान जिले के खंडघोष और मंतेश्वर में पुराने बनाम नए की लड़ाई सड़क पर आ गई है। कई क्षेत्रों में नेताओं के करीबियों को टिकट मिलने से स्थानीय नेता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना और हुगली के कुछ क्षेत्रों में भी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों के चयन पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकतार्ओं का तर्क है कि जो नेता पिछले पांच वर्षों में जमीन पर सक्रिय नहीं थे, उन्हें फिर से थोपना हार को निमंत्रण देना है। 

हालांकि, पार्टी के कद्दावर नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि ये छोटे-मोटे मतभेद हैं और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। तृणमूल ने इस बार पिछले चुनाव में जीते 74 विधायकों को टिकट नहीं दिया है। वे लोग अब निर्दलीय या फिर अन्य किसी दल से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बांकुड़ा जिले की छातना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान विधायक सत्यनारायण मुखोपाध्याय को दोबारा टिकट दिए जाने से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हैं। 

जयपुर: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की राजस्थान राज्य कमेटी राज्य में गैस सप्लाई व्यवस्था पर आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि आम उपभोक्ताओं को अविलम्ब घरेलु व व्यवसायिक सिलेण्डर तयशुदा दामों पर उपलब्ध कराये और काला बाजारी पर तुरन्त रोक लगाए।

माकपा राज्य सचिव किशन पारीक ने कहा है कि माकपा ने गैस आपूर्ति के सरकारी दावों को सिरे से खारिज किया है। उपभोक्ताओं की ऑनलाईन बुकिंग वाली साईट ही बंद पड़ी है, दूसरी और घरेलु और व्यवसायिक सिलेण्डर 3 हजार से 5 हजार रूपए प्रति सिलेण्डर की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन बाद गैस बुकिंग का आदेश निकाल दिया गया है, शहरी क्षेत्र में 25 दिन की सीमा तय की है। चाय की थड़ी और सड़क किनारे थोड़ी बहुत खाद्य सामग्री पकाकर बेचने वाले छोटे कारोबारियों की लाखों थड़िया/ठेले बंद हो चुके हैं। परिवारों में भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है।

इसी तरह पेट्रोल पम्पों पर एलपीजी की सप्लाई बंद होने से ऑटो तथा टैक्सियों के पहिये भी रूक गए हैं। पेट्रोल पम्पों पर एलपीजी भरवाने वाले ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों की लम्बी कतारे लगी हुई हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रमजान के माह में गैस सिलेण्डर के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, वहीं बहुसंख्यक समुदाय के लिए शादियों का सीजन भारी पड़ने लगा हैं। चारों तरफ परेशानी का आलम है।

गैस सिलेण्डर को लेकर त्राही त्राही मंची है। माकपा का मानना है कि देश और प्रदेश के आम लोगों को इस भारी संकट में डालने के लिए केन्द्र की आर.एस.एस-भाजपा सरकार की कॉरपोरेटप्रस्त नीतियां और अमेरिकी साम्राज्यप्रस्त नीतियां जिम्मेदार है, जिनकी वजह से केन्द्र की मोदी सरकार ने अमेरीका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने की हत्यारी मुहिम का मूक दर्शक बनकर समर्थन किया, निर्दोष लोगों की हत्याओं पर भी मोदी सरकार ने शर्मनाक चुप्पी धारण कर रखी है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध के कारण आज दुनियाभर में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है। हमारा देश भी इसी का नतीजा भुगत रहा है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जनता से अपील करती है कि राज्य में व्याप्त गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी के खिलाफ और भारत सरकार की हत्यारे साम्राज्यवादी देशों को समर्थन देने की नीतिया का पुरजोर विरोध करो।

कराची। पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाह शहर कराची में भारी सुरक्षा वाले अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर प्रदर्शनकारियों के धावा बोलने के बाद छह प्रदर्शनकारी मारे गये हैं और 12 घायल हो गये हैं। स्थानीय आपातकालीन कर्मियों के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि इन प्रदर्शनकारियों की मौत कैसे हुई है। 

कराची के पुलिस प्रवक्ता रेहान अली ने कहा, सैकड़ों लोग अचानक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास जमा हो गये। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गयी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किये गये कुछ वीडियो में सुनाई दे रही नारेबाजी से पता चलता है कि यह विरोध प्रदर्शन पड़ोसी देश ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों से प्रेरित था।

वीडियो में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा घेरा तोड़ते और लाठियों से वाणिज्य दूतावास की खिड़कियों को पीटते दिखाया गया है। इसके बाद खिड़कियों में आग की लपटें दिखाई देने लगी। एक वीडियो में गोलियों की आवाज भी सुनायी दे रही है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन प्रदर्शनकारियों की मौत कैसे हुई, लेकिन स्ट्रेचर पर पड़े खून से लथपथ शवों की तस्वीरें सामने आयी हैं। 

कराची में अमेरिकी सरकार के कर्मियों की आवाजाही पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था और वाणिज्य दूतावास ने शनिवार को वर्तमान क्षेत्रीय तनाव का हवाला देते हुए एक बयान जारी किया था।

बीजिंग। हांगकांग के पूर्व मीडिया दिग्गज जिम्मी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी है। यह जानकारी स्थानीय प्रसारक आरटीएचके ने सोमवार को दी।

दिसंबर 2025 में, हांगकांग उच्च न्यायालय ने लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन के तीनों मामलों में दोषी करार दिया था। प्रसारक ने कहा कि लाई को दी गई सजा 2020 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन के लिए अब तक की सबसे कठोर सजा है।

लाई को अगस्त 2020 में विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत एवं धोखाधड़ी करने के आरोपों में हिरासत में लिया गया था। हांगकांग में 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान रैलियां आयोजित करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 2021 में 20 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। सजा पूरी करने के बावजूद, लाई अधिक गंभीर आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक हिरासत में रहे।

वॉशिंगटन। अमेरिका की कांग्रेस आधी रात की फंडिंग डेडलाइन से पहले 2026 का बजट पास करने में नाकाम रही, जिसके बाद शनिवार को अमेरिकी सरकार का आंशिक शटडाउन शुरू हो गया। 

स्थानीय मीडिया ने बताया कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए नयी फंडिंग पर बातचीत तब रुक गयी, जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिनियापोलिस में संघीय इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा दो प्रदर्शनकारियों की हत्या पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उम्मीद की जा रही है कि ये व्यवधान सीमित होंगे, क्योंकि कांग्रेस अगले हफ्ते की शुरुआत में सीनेट समर्थित डील को मंजूरी देने के लिए आगे बढ़ेगा। 

सीनेटर डिक डर्बिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, नशीले पदार्थों के तस्करों, बाल यौन अपराधियों और मानव तस्करों के पीछे जाने के बजाय, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन शिकागो और मिनियापोलिस में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने में कीमती संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं।