नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में 610 कश्मीरी प्रवासियों की परिसंपत्तियां वापस कर दी गयी है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इस पर कोई कश्मीरी प्रवासी अपनी छीनी गयी संपदा का ब्यौरा दर्ज करा सकता है। इस पर दर्ज मामलों की विस्तृत जांच की जाती है और परिसंपत्तियां वापस कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि अभी तक 610 कश्मीरी प्रवासियों की संपदायें वापस की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों की परिसंपतियों का संरक्षक जिला मजिस्ट्रेट होता है और ये संपदा उसी की अधीन है।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढ़ांचे का तेजी से विकास किया जा रहा। वर्ष 2023 तक 500 से अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें बन जाने के कारण दूर दराज के इलाकों में जाना सुगम हुआ है। इसके अलावा यात्रा समय में कटौती हुई है। राय ने कहा कि राज्य में 51 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलें हैं जिनसे 4.50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि इन्हें नियत समय सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर सृजित किये जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरा जा रहा है।