नेपाल। नेपाल के धन शोधन जांच विभाग (डीएमएलआई) के अधिकारियों ने तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों और दो पूर्व मंत्रियों से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच तेज कर दी है। 'द काठमांडू पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई प्रारंभिक पूछताछ में उनके वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्तियों में विसंगतियां पाए जाने के बाद की गई है। डीएमएलआई ने नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) के सहयोग से पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल के साथ-साथ पूर्व मंत्री आरज़ू राणा देउबा और दीपक खड़का के खिलाफ विस्तृत जांच शुरू की है।

दीपक खड़का पहले ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्हें अदालत की अनुमति के बाद सात दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने हाल ही में जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय से सहायता मांगी थी। इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रविवार को नेपाली कांग्रेस के नेता खड़का को बुधानिलकंठ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया।

यह जांच 9 सितंबर 2025 को हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बाद कई राजनीतिक हस्तियों के आवासों से जले हुए करेंसी नोटों के टुकड़े बरामद होने के बाद शुरू हुई थी। ये घटनाएं 'जेन-जेड' (युवा पीढ़ी) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के एक दिन बाद हुई थीं। बाद में सामने आए दृश्यों में देउबा, खड़का और दहल के घरों पर जले हुए नोट देखे गए थे, जिनकी प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से असली मुद्रा के रूप में पुष्टि की गई थी। चल और अचल दोनों संपत्तियों के बारे में प्रारंभिक जानकारी एकत्र करने और घटनास्थलों का दौरा करने के बाद, अधिकारियों ने इस मामले को सीआईबी अधिकारियों के नेतृत्व में एक व्यापक जांच में बदल दिया है।

सूत्रों का संकेत है कि खड़का और जांच के दायरे में आए अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई एक साथ आगे बढ़ रही है। देउबा 1991 से सार्वजनिक पद पर हैं, लेकिन उन्होंने 5 मार्च को हुए प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। चुनावों से ठीक पहले, 25 फरवरी को वे चिकित्सा उपचार के लिए सिंगापुर चले गए थे। उनकी पत्नी आरज़ू राणा देउबा, जिन्होंने सितंबर के विरोध प्रदर्शनों तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था, 5 जनवरी को नई दिल्ली के लिए रवाना हुईं और तब से वापस नहीं लौटी हैं। इस दंपति के वर्तमान ठिकाने के बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

काठमांडू। नेपाल के प्रतिनिधि सभा चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के उम्मीदवार और काठमांडू के पूर्व महापौर बालेंद्र शाह (बालेन) ने शनिवार को झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।  इस हाई-प्रोफाइल सीट पर शाह ने  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएन-यूएमएल) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 49,614 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शाह को कुल 68,348 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी केपी शर्मा ओली मात्र 18,734 वोटों पर सिमट गए।  

झापा-5 सीट रही चर्चा का केंद्र : गौरतलब है कि झापा-5 सीट पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई थी क्योंकि आरएसपी ने शाह को पहले ही अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वर्ष 2079 के पिछले चुनावों में इसी सीट से ओली ने 28,576 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बालेन शाह की लहर ने पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में शांतिपूर्ण और सफल चुनावों के लिए वहां की जनता और सरकार को बधाई देते हुए नई सरकार के साथ सहयोग की दृढ़ प्रतिबद्धता जतायी है। मोदी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में गौरव का क्षण है। मैं नेपाल की जनता और सरकार को चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह देखकर हर्ष होता है कि मेरे नेपाली भाई-बहन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इतनी उत्साहपूर्ण तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में गर्व का क्षण है।  

नेपाल। नेपाल के इतिहास में पहली बार डिजिटल पीढ़ी सीधे तौर पर सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने को तैयार है। 5 मार्च को होने वाले मतदान में देश के 1.9 करोड़ मतदाता अपने भविष्य का फैसला करेंगे, इनमें करीब 10 लाख नए युवा वोटर शामिल हैं। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और संरक्षण-प्रधान अर्थव्यवस्था के खिलाफ पिछले साल सितंबर में युवाओं के दो दिवसीय प्रदर्शनों ने 77 लोगों की जान ले ली, जिसमें पहले ही दिन पुलिस फायरिंग में 19 युवाओं की मौत हो गई। यह चुनाव निर्धारित समय से दो साल पहले हो रहा है और इसे नेपाल की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ने का सुनहरा मौका माना जा रहा है। नेपाल की 3 करोड़ आबादी के बीच बदलाव की हवा भरने को तैयार हैं। युवा आंदोलन की मांगें अब पूरे समाज में गूंज रही हैं। 

यह चुनाव अलग क्यों है?

रिपोर्ट के अनुसार, यह चुनाव पिछले सितंबर में जेन-जेड आंदोलन का सीधा नतीजा है, जब युवाओं ने 8 सितंबर को सड़कों पर उतरकर पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बगावत की। आज वही युवा प्रदर्शनकारी सड़कों को छोड़कर चुनावी मैदान में हैं। 77 मौतों के बाद सरकार ने समय से पहले चुनाव का ऐलान किया, ताकि युवाओं की मांगों को लागू करने का रास्ता बने। इस बार 40% से अधिक उम्मीदवार 35 वर्ष से कम आयु के हैं, जो नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। दिलचस्प मुकाबला झापा-5 सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां 74 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के सामने 35 वर्षीय रैपर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह (बालेन) खड़े हैं। बालेन शाह आज नेपाल के युवाओं के लिए बदलाव का प्रतीक बन चुके हैं।

नेपाल में कैसे डाले जाते हैं चुनाव

मतदाता दो बैलट पेपर डालेंगे: एक फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम के तहत व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए, और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन (ढफ) के तहत पार्टी के लिए। कुल 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में 165 सीटें से और 110 ढफ से भरी जाएंगी।

क्या होगा परिणाम?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। जहां नेपाली कांग्रेस और यूएमएल जैसे पुराने दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (फरढ) जैसी नई ताकतें तेजी से उभर रही हैं। 138 सीटें हासिल करने वाली पार्टी अकेले सरकार बना सकती है। यदि कोई भी दल 138 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाता तो नेपाल एक बार फिर गठबंधन सरकार के दौर में जा सकता है। इस बार 67 पार्टियां और 3,405 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो गिनती को जटिल बनाएगा। इस बार जेन जेड की वजह से युवा टर्नआउट निर्णायक होगा। आरएसपी को वोटर फटीग से फायदा हो सकता है। लोग पुरानी पार्टियों को सबक सिखाने के लिए नई पार्टी चुन सकते हैं।

मतगणना में एक महीना लग सकता है

जटिल बैलट और सैकड़ों उम्मीदवारों के कारण वोट गिनती धीमी होगी। रिजल्ट्स क्षेत्रवार आना शुरू होंगे, लेकिन ढफ के लिए राष्ट्रव्यापी टैली जरूरी। पूर्ण परिणाम घोषित होने में एक महीना लग सकता है।

मतदाता और चुनाव प्रक्रिया

इस चुनाव में मतदान के पात्र लोगों की संख्या लगभग 19 मिलियन है। ये मतदाता संसद के 275 सदस्यों का चुनाव करेंगे। नेपाल में मिश्रित चुनावी प्रणाली लागू है। यह प्रणाली देश के 2015 के संविधान में शामिल की गई थी। इस प्रणाली में, संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (ऋढळढ) प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। शेष 110 सदस्यों के लिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व (ढफ) प्रणाली के माध्यम से विजेता का चुनाव होता है।  

कितने उम्मीदवार

इस चुनाव में 3,400 से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 1,000 से अधिक उम्मीदवार 40 वर्ष से कम आयु के हैं। मतदान स्थानीय समयानुसार सुबह 7:00 बजे शुरू होगा और 5 मार्च को शाम 5:00 बजे तक चलेगा, हालांकि दूरदराज के क्षेत्रों में मतदान केंद्र आवश्यकता पड़ने पर बाद तक खुले रह सकते हैं। मिश्रित प्रणाली के कारण किसी एक पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल करना मुश्किल हो जाता है, और गठबंधन सरकारें बनने की संभावना रहती है।

भारत और चीन को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं करेंगे

नेपाल में चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन (यूएमएल) चेयरपर्सन केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। चार बार के प्रधानमंत्री रहे ओली ने कहा कि वह भारत और चीन दोनों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। पिछले साल हुए जेन-जेड आंदोलन को उन्होंने नेपाल को अस्थिर करने की कोशिश बताया, जिसमें विदेशी शक्तियां शामिल थीं। उन्होंने यह भी कहा कि जेन-जेड के विरोध प्रदर्शन को आपराधिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था।

एक इंटरव्यू में केपी शर्मा ओली ने कहा कि जेन-जेड आंदोलन एक विध्वंस था जिसने राष्ट्रीय सम्मति को नष्ट किया। ओली ने कहा कि इसमें छात्रों को ड्रेस में शामिल किया गया था, जो कि अवैध था। हमने नियम बनाया था कि स्कूली बच्चों को आंदोलन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद वहां स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को बुलाया गया था। ओली ने आगे कहा कि छात्र अपनी मांगें रखकर चले गए थे लेकिन उसके बाद प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया। आंदोलन क्रिमिनल एलीमेंट के हाथ में चला गया।

नेपाल चुनाव में विदेशी फंडिंग पर दिया जवाब

जब उनसे पूछा गया कि क्या विदेशी ताकतें चुनाव में फंड कर रही हैं और बाहर से प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें हैं लेकिन मेरे पास ठोस प्रमाण नहीं है। ओली ने कहा कि जब तक ठोस प्रमाण नहीं होता, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। भारत और चीन के साथ रिश्तों पर ओली ने कहा कि हम दोनों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। एक ताकत को दूसरी के खिलाफ नहीं खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपके पड़ोसियों भारत और चीन के साथ ईमानदार रिश्ते चाहते हैं। हम अपने देश का इस्तेमाल किसी पड़ोसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहना है। पड़ोसी भी यहीं रहेंगे और हम भी यहीं रहेंगे।

काठमांडू। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने देश के लोगों, मीडिया और प्रोफेशनल्स को सुरक्षा देने के लिए अपनी पार्टी के तहत एक नई सुरक्षा यूनिट बनाने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की नाकामी को देखते हुए नेशनल वॉलंटियर सर्विस बनाई गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का यह कदम सितंबर में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली के इस्तीफे के लगभग दो महीने बाद आया है। यह कदम दक्षिणी नेपाल में सीपीएम-यूएमएल कैडर और युवा प्रदर्शनकारियों के बीच दो दिनों तक चली झड़पों के बाद भी आया है। इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या केपी शर्मा ओली अपनी सेना बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं?

चुनाव के दौरान आर्मी तैनात का सुझाव :

देश में सिक्योरिटी की स्थिति का रिव्यू करते हुए, नेपाल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने शुक्रवार को सरकार को 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनाव के दौरान सिक्योरिटी पक्का करने के लिए आर्मी तैनात करने का सुझाव दिया है। डिफेंस सेक्रेटरी सुमन राज आर्यल के एक बयान के मुताबिक, चुनाव को फ्री, फेयर और बिना डरे कराने के मकसद से ये सुझाव दिए गए थे।

समानांतर सेना बनाने की कोशिश :

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने चुनावों के लिए एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान को पहले ही मंजूरी दे दी है और इसे लागू करने के लिए सभी 77 जिला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में भेज दिया है। लेकिन ओली की अपनी सुरक्षा यूनिट बनाने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ओली, देश की सरकार के अलावा अपनी समानांतर सेना बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माओवादी नेता अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये देश की सत्ता को चुनौती होगी। यानि एक तरफ सरकार सेना को सक्रिय करना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष अपने खुद के सुरक्षा ढांचे के साथ मैदान में उतर रहा है, जो देश में गृहयुद्ध का रास्ता खोल सकता है।

काठमांडू। नेपाल में बड़े पैमाने पर हो रहे उग्र प्रदर्शनों को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नेपाली मीडिया के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके त्यागपत्र की पुष्टि की है। देश में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सोमवार को कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर उग्र हो गए और उन्होंने आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस की कार्रवाई में कल 21 लोगों की मौत हो गई थी और 350 लोग घायल हो गए थे।

इससे पहले गृहमंत्री रमेश लेखक ने सोमवार को गोलीबारी की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा तीन और मंत्रियों ने आज पद से इस्तीफा दे दिया था। ओली ने आज सुबह घोषणा की थी कि शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी।

प्रदर्शनकारी ओली के इस्तीफे की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतर आये थे। इसके बाद ओली ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शन का सिलसिला आज भी जारी है और बड़ी संख्या में लोग संसद भवन में घुस गए और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवासों को भी निशाना बनाया और आगजनी की।

काठमांडू। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने शनिवार तड़के संसद को भंग कर दिया तथा 12 एवं 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा भी कर दी। इससे पूर्व राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी वक्तव्य के मुताबिक राष्ट्रपति की ओर से तय डेडलाइन की अवधि समाप्त होने तक शुक्रवार तक ना तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और ना ही विपक्ष के नेता शेर बहादुर देउबा नई सरकार के गठन का दावा ही पेश कर सके। दावे के खारिज होने के बाद ओली ने शुक्रवार मध्यरात्रि को अपने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई तथा संसद भंग करने की सिफारिश कर दी।

वक्तव्य के मुताबिक इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 76 (7) के मुताबिक संसद को भंग कर दिया गया तथा फिर से चुनाव कराने की तिथियां घोषित की गईं। गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद भंग की है। इससे पहले फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को भंग करने के कदम को रद्द कर दिया था।