पुणे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर कथित मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को विशेष सांसद-विधायक अदालत में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये। न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे की अदालत में शिकायतकर्ता एवं वीर सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर से राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने जिरह की। जिरह के दौरान सत्यकी सावरकर ने स्वीकार किया कि 'स्वातंत्र्यवीर' कोई सरकारी या कानूनी मान्यता प्राप्त उपाधि नहीं है, बल्कि एक कवि और नाटककार द्वारा इस्तेमाल किया गया सम्मानसूचक संबोधन है। उन्होंने यह भी माना कि इस प्रकार की उपाधियों के उपयोग पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

सत्यकी ने कहा कि ऐसी उपाधियों का उपयोग व्यक्ति अपनी सार्वजनिक पहचान मजबूत करने के लिए कर सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि किसी सम्मानसूचक उपाधि की उपयुक्तता तय करने के लिए कोई सरकारी या वैधानिक संस्था मौजूद नहीं है। उन्होंने इस दावे को खारिज किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने स्वयं 'स्वातंत्र्यवीर' की उपाधि अपनायी थी। मामले के खर्च पर उन्होंने बताया कि मुकदमेबाजी का पूरा खर्च वह स्वयं वहन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 'हर घर सावरकर' अभियान के तहत पुस्तकें, टी-शर्ट और अन्य सामग्री बेची जाती है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह समिति पंजीकृत संस्था नहीं है और इसके खातों या बैलेंस शीट का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।

सत्यकी सावरकर की जिरह पूरी नहीं हो सकी और मामले की अगली सुनवाई 15 जून 2026 को होगी। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2023 में सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक और तथ्यहीन टिप्पणियां की थीं।

नई दिल्ली। सभापति के आसान की ओर कागज फाड़कर फेकने और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह को राज्यसभा की इस सप्ताह की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। शून्यकाल के दौरान स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सदन को सूचित करते हुये कहा कि सिंह ने सभापति के आसान की ओर कागज फाड़कर फेकें थे। इसके साथ ही उन्होंने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए नारे लगाए और हंगामा किया।

उप सभापति ने कहा कि सिंह का यह आचरण सदन के मान्य नियमों के अनूकूल नहीं पाया गया है। इसलिए उनके विरूद्ध नियम 256 के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सिंह को सदन की इस सप्ताह की शेष कार्यावधि के लिए निलंबित किये जाने का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए संसद की कार्यवाही निर्धारित अवधि से एक दिन पहले स्थगित की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी, कांग्रेस सांसद के सुरेश तथा जयराम रमेश ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई का है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी का आंकड़ा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर है और इन मुद्दों को विपक्ष संसद में नहीं उठाए इसलिए कार्यवाही पहले ही स्थगित की गई है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने पर लगातार चिंता व्यक्त कर रही है और सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठा रही है और सरकार पर महंगाई कम करने के लिए दबाव बना रही है। सरकार पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव तक शांत रही, लेकिन उसके बाद पेट्रोल-डीजल के दाम 10 रुपए तक और एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ा दिये हैं।

उर्वरकों के दाम भी बढ़ गये हैं और लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम 15 से 17 फीसदी बढ़े हैं और इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार उनकी मांग टालती गई। कांग्रेस ने सभी मुद्दों पर सरकार को संसद में सहयोग दिया, लेकिन सरकार ने लोगों से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि सरकार को गरीबों, किसानों, बेजरगारी के मुद्दों पर संसद में चर्चा करानी चाहिए थी, लेकिन उसने एक दिन पहले ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। खड़गे ने कहा कि कार्य उत्पादता बढ़ी है, क्योंकि हमने सहयोग किया था, लेकिन जब सरकार विपक्ष की बात नहीं मानती है, तो विपक्ष ने बहिर्गमन किया। पार्टी ने दंड संहिता प्रक्रिया विधेयक का विरोध किया और पार्टी इस विधेयक को गलत मानती है।

नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के स्थगित कर दी गयी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि बजट सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 129 फ़ीसदी रही। सत्र के दौरान 27 बैंठकें हुईं और 177 घंटे 50 मिनट तक चर्चा चली।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दो, तीन और सात फरवरी को 15 घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई और सात फरवरी को प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिरला ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट बजट पर 15 घंटे 33 मिनट तक चर्चा हुई। अनुदान मांगों पर लगभग 13 घंटे तक चर्चा चली। राजमार्ग मंत्रालय में अनुपूरक मांगों पर 11 घंटे और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी लम्बी चर्चा चली। अन्य सभी मंत्रालयों के लिए 23 मार्च को गिलोटिन पारित हुआ।