नई दिल्ली। ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने से जुड़े भारत सरकार के कुछ फैसलों को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ने इस मामले से वाकिफ कुछ सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्विटर ने कुछ अधिकारियों की तरफ से अधिकार के कथित दुरुपयोग को कानूनी चुनौती दी है।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उम अता बांदियाल ने कहा कि नेशनल एसेंबली में सरकार के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला संविधान का उल्लंघन है।