जयपुर। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) के तहत ईसरदा से रामगढ़ बांध तक फीडर निर्माण कार्य की तैयारी है। परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से अलायमेंट सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब फरवरी तक प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत होने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, शुरुआत ईसरदा स्थित पंपिंग स्टेशन से होगी, जहां से पानी को बस्सी और चाकसू मार्ग होते हुए रामगढ़ पहुंचाया जाएगा। प्रोजेक्ट का उद्देश्य आने वाले वर्षों में जयपुर जिले में बढ़ती पेयजल समस्या का स्थायी समाधान तैयार करना है। रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचाने के लिए भूमिगत और ओवरहेड पेयजल पाइपलाइन बिछाने की तैयारी अंतिम चरण में है।

इसके साथ ही जलदाय विभाग रामगढ़ बांध परिसर में आधुनिक पंप हाउस तैयार करवाने में जुटा हुआ है, ताकि बड़ी मात्रा में पानी को सुरक्षित रूप से संग्रहित और वितरित किया जा सके। वर्तमान में रामगढ़ बांध की मौजूदा संरचना और तकनीकी कमियों का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य समय पर पूरा हो सके। योजना के अनुसार, अगले तीन वर्षों में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जयपुर जिले के आठ ब्लॉकों में नियमित पेयजल आपूर्ति संभव हो सकेगी, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

जयपुर। संशोधित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PKC-ERCP) के कार्यान्वयन और सहमति ज्ञापन (MoA) पर चर्चा के लिए 22 अप्रैल को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) स्तर के अधिकारियों के बीच चर्चा होगी, जिसमें MoA के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों और प्रगति पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह MoA प्रधानमंत्री की उपस्थिति में साइन किया गया था। जयपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दोनों राज्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

बैठक का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना और परियोजना को तेज गति से लागू करना है। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के जल संसाधनों के प्रबंधन और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में योजना की वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधन संबंधित पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पीकेसी ईआरसीपी को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अशोक गहलोत एक बार फिर पीकेसी ईआरसीपी (राम जल सेतु लिंक परियोजना) के नाम पर विगत सरकार की अपनी गलती छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल इस योजना को सिर्फ लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया। वोट लेने के लिए लोक लुभावने वादे किए, पर धरातल पर कुछ नहीं उतारा। 

राठौड़ ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने इस परियोजना को गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश के साथ MOU साइन कर इसे अमल में लाया है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा जिससे 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल मिलेगा और 4.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी।

राठौड़ ने कहा कि अब जब यह योजना धरातल पर आकार ले रही है तब आपको बौखलाहट हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान के सहारे अपनी खीझ निकालने से आपकी नाकामी नहीं छुपेगी। भाजपा काम में विश्वास रखती है, झूठे वादों में नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भाजपा सरकार के शासन में ही राम जल सेतु लिंक परियोजना धरती पर उतरेगी।

जयपुर। बजट पर वाद विवाद बहस में विपक्ष की ओर से जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के बजट में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे जनता को राहत मिले। इससे जनता को निराशा ही हाथ लगी है। सरकार ने इस साल 70 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाया जा रहा है। सरकार एक तरह से कर्ज लेकर घी पी रही है। ईआरसीपी को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया गया है। कहा कि सरकार प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। प्रदेश की माली हालत ऐसी हो गई है कि यह 2035 तक भी संभव नहीं होगा। 70 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा है। वित्तीय वर्ष पूरा होने तक इसका 84 हजार करोड़ होने का अनुमान है। प्रदेश के टैक्स में 4 फीसदी वसूली कम हुई है। ना ही योजनाओं पर सरकार खर्च कर पा रही है। ईआरसीपी पर सरकार ने एमओयू समझौते को सार्वजनिक नहीं किया। पहले कहा बहुत बड़ा है, दे नहीं सकते। फिर आरटीआई के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते सूचना नहीं दे सकते हैं। अब पब्लिक पोर्टल पर डाल दिया है। केन्द्र 90 फीसदी राशि देगा। एमपी को 5 फीसदी और राजस्थान को 5 फीसदी खर्च करना है, लेकिन इससे ज्यादा इस पर हम खर्च कर चुके हैं।

केन्द्र इसे राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रहा। ना ही नदी जोड़ो अभियान में शामिल कर रहा है। प्रदेश सरकार संपत्ति बेचकर पैसा जुटा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 15 फीसदी सालाना बढ़ाने का रूल्स है। इस हिसाब से ये 1300 प्रति व्यक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया है। राजस्थान के लाखों लोगों को पेंशन नहीं मिली है। झुंझुनूं में मंत्री के सामने पेंशन देने की मांग की गई तो पीड़ित को जेल में डाल दिया गया। 3500 करोड़ मनरेगा के बाकी है। सरपंचों को कार्यों की किश्तें नहीं मिल रही है। विधायक कोष का पैसा भी छह-छह माह देरी से आ रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना में विदेश में पढ़ने गए बच्चों को पैसे नहीं दिए गए, वे भीख मांगने पर मजबूर हैं। दिव्यांगजनों को स्कूटियां नहीं बांटी गई। कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग देने के लिए अभी तक समिति तक नहीं बनाई गई। उन्होंने भरतपुर में जाटों को आरक्षण देने, छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग भी की। 

पहले ही साल 70 हजार करोड़ कर्जा लिया 
आरोप लगाया कि सरकार का वित्तीय प्रबन्धन पूरी तरह से फेल है। वर्ष 2023-24 में कांग्रेस सरकार के वक्त 42728 करोड़ कर्ज लिया गया था। लेकिन इसके दूसरे ही साल भाजपा की सरकार बनने के बाद पहले ही साल 70 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया। अब इस वित्तीय वर्ष में 84 हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने का अनुमान है। 

राइजिंग राजस्थान पर श्वेत पत्र जारी करें 
उन्होंने राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को राइजिंग राजस्थान में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। एमओयू प्रदेश की जीडीपी के दोगुने हुए हैं। कहा कि हम चाहते हैं कि यह सभी धरातल पर आएं, लेकिन पुराने कार्यों, पूर्ण हो चुके कार्य करने वाले निवेशकों से भी एमओयू कर लिए गए। केसी बोकाड़िया के फिल्म सिटी पर कोई काम नहीं हुआ। पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया था तो उसका भी श्वेत पत्र जारी करें। 

जेजेएम घोटालों के आरोप लगाए, जांच क्यों नहीं करवाते
जूली ने कहा कि भाजपा ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर जेजेएम घोटाले के आरोप लगाए थे। एक साल बीत चुका है, इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। प्रदेश में कम काम होने के आरोप लगाए गए। जबकि देशभर में 70 हजार करोड़ के काम मंजूर हुए, लेकिन 22694 करोड़ के ही काम हुए। पूरे देश में धीमी गति से काम हुआ। एक साल में सरकार ने 25 लाख कनेक्शन देने की बात कही थी, लेकिन 11 लाख ही दिए गए। बाजरे की एमएसपी पर खरीद नहीं हुई। पशुपालकों को पांच रुपए प्रति लीटर दूध पर अनुदान अभी तक नहीं मिला है। 

जयपुर। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने सदन में ईआरसीपी को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में जल शक्ति मंत्रालय से इस एमओयू की जानकारी प्राप्त हुई। घनश्याम तिवाड़ी ने बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में ईआरसीपी को लेकर एमओयू की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद मंत्रालय से प्राप्त लिखित जवाब में बताया गया कि राजस्थान को पेयजल के लिए 1744 एमसीएम, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीय कॉरिडोर को 205 एमसीएम और सिंचाई के लिए 1360 एमसीएम पानी देने की बात कही गई है।

सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा है कि इस जवाब के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नए ईआरसीपी प्रोजेक्ट में राजस्थान को न केवल सिर्फ़ पीने का पानी मिलेगा, बल्कि सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के इस समझौते को लेकर लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो गए हैं। इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान में न सिर्फ़ नए बांध बनेंगे, बल्कि राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी भी मिलेगा।

जयपुर। पीकेसी-ईआरसीपी  के पहले चरण के फेज ए का तेजी से काम चल रहा है। फेज बी के टेंडर जारी हुए है, जल्द काम शुरू होगा। परियोजना के समझौते को एक साल पूरा हो गया है। दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ था। ईसरदा बांध के काम को गति देने के लिए डूब क्षेत्र में भूमि अवाप्त की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजना के 9416 करोड़ के तीन पैकेज का शिलान्यास किया। पहले पैकेज में कूल नदी पर रामगढ़ बैराज और पार्वती नदी पर महलपुर बैराज का निर्माण होगा। दूसरे पैकेज में नौनेरा पम्प से चंबल नदी तक नहरी तंत्र का निर्माण होगा। तीसरे पैकेज में मेज नदी पर पम्प हाउस व ईसरदा तक नहरी तंत्र निर्माण होगा। पहले चरण के फेज ए का तेजी से काम चल रहा है।

दौसा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित है। परिवर्तित बजट 2024-25 सभी वर्गों के लिए सर्वस्पर्शी एवं समावेशी बजट है। राज्य सरकार ने इस बजट में जन आकांक्षाओं को पूरे करने के साथ ही विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा का निर्धारण किया है। मुख्यमंत्री शर्मा रविवार को लालसोट के डूंगरपुर ग्राम में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में मिली सौगातों के लिए आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से कार्य कर रही है और इस बजट में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांगों को व्यापक स्तर पर शामिल किया गया है। 

ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के विकास की धारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए पेयजल एवं सिंचाई के पानी की समस्या को दूर करने की दिशा में राज्य सरकार ने ईआरसीपी का मार्ग प्रशस्त किया है। हमारी सरकार ने डेढ़ महीने के अंदर ही संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत पीकेसी-ईआरसीपी) का एमओयू किया है और इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का रोड मैप बना लिया है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने ईआरसीपी को लटकाने एवं भटकाने का काम किया। यह परियोजना दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी, जिससे क्षेत्र में भरपूर पानी मिलेगा और कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ यहां उद्योगों का भी विकास होगा।

हमारी सरकार युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित, इस वर्ष एक लाख पदों पर होगी भर्तियां
 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस वर्ष 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिससे युवाओं के सपने साकार हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपरलीक जैसे मामलों से युवाओं के सपनों को रौंदा गया था। हमारी सरकार ने युवाओं के दर्द को समझते हुए पेपरलीक मामलों की त्वरित जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है एवं किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान सामाजिक सरोकार की अहम कड़ी
 श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास के साथ ही सामाजिक सरोकारों के तहत देश मे सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया। उन्होंने आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए ‘स्वच्छ भारत अभियान’ तथा महिला लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान प्रारंभ किया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरूआत की। इसी पहल के तहत प्रदेश में भी हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिन में एक करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 

लालसोट क्षेत्र को बजट में मिली सौगातें
शर्मा ने कहा कि लालसोट क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए परिवर्तित बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में लालसोट की नगर पालिका को नगर परिषद में, लालसोट कन्या महाविद्यालय को पीजी में, श्यामपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई है। साथ ही, राहूवास में नवीन उपखंड कार्यालय खोला जाएगा तथा रामगढ़ पचवारा में कृषि मंडी की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त लालसोट से खटवा तक एवं एनएच 148 पर डूंगरपुर मोड़ से हरिपुरा होते हुए डोब तक सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य के साथ ही बीच्छा में एनिकट का निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाये जाने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लालसोट में सड़क निर्माण कार्यों की मांग को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण एवं प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने के लिए लालसोट में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी, जिससे प्रदेश का ओलंपिक खेलों में भी प्रतिनिधित्व बढ़ सके। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पीपल वृक्ष का पौधरोपण किया। 

इस अवसर पर विधायक रामबिलास मीणा, राजेन्द्र मीणा, भागचंद टांकडा, विक्रम बंशीवाल, जितेन्द्र गोठवाल, रामावतार बैरवा, जिला कलेक्टर  देवेंद्र कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा, भूपेंद्र सैनी, डॉ. प्रभु दयाल शर्मा, लालसोट नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी चतुर्वेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

जयपुर। विधानसभा में डिमांड पर बहस के दौरान भाजपा विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पानी को लेकर 5 साल तक जनता को गुमराह करती रही, लेकिन भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पहले फैसला पेपरलीक का किया और दूसरा फैसला ईआरसीपी को लेकर किया। मध्यप्रदेश के साथ एमओयू किया। अब बजट में राजस्थान को हरा भरा करने के लिए 18 हजार करोड़ का पैसा स्वीकृत किया गया है, पूरे प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 50 से अधिक नई नर्सरियों का निर्माण होगा।

जयपुर। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को ईआरसीपी पीकेसी परियोजना के तहत पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के ऐतिहासिक फैसले पर अब इन जिलों की जनता  मुख्यमंत्री का धन्यवाद आभार प्रकट करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शनिवार से इन जिलों की यात्रा की शुरुआत करेंगे। दो दिन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयपुर, अलवर, डीग, भरतपुर दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली सहित विभिन्न जिलों में यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात करेंगे और परियोजना की बारे में लोगों को बताएंगे। एक दिन का रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री यात्रा के बीच ही करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शनिवार को प्रातः12.00 बजे जयपुर से रवाना होंगे, जो दोपहर 12.30 बजे बडौदामेव, जिला अलवर पहुंचकर ERCP आभार सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नगर(कठूमर), जिला भरतपुर में स्वागत, नगर, डीग में आभार सभा, भरतपुर में स्वागत, रूपवास, भरतपुर में  ERCP आभार सभा, सैपऊ (बाडी), धौलपुर में स्वागत, सैपऊ, धौलपुर में ERCP आभार सभा और रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन रविवार को बाड़ी में आभार सभा, करौली में आभार सभा, गंगापुर सिटी में स्वागत, भाड़ौती मोड़ में स्वागत, लालसोट में आभार सभा, निवाई में ERCP आभार सभा, चाकसू में ERCP आभार सभा करेंगे। इसके बाद जयपुर पहुंचेंगे।

जयपुर। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा का विशेष रणनीति पर मंथन जारी है। प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में  ईआरसीपी और शेखावाटी के तीन जिलों में यमुना से पानी लाने के फैसले पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्रीय नेताओं के आगामी दिनों में होने वाले चुनावी दौरों से पहले फ्रेमवर्क पूरा करने पर मंथन हुआ। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी सहित कमेटी सदस्य शामिल हुए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित होकर आगामी लोकसभा चुनाव की कार्ययोजना व विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। मीटिंग खत्म होने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने ERCP और यमुना नदी के समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इन दोनों बड़े फैसलों को जनता के बीच ले जाने पर इस बैठक में मंत्रणा हुई साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई।  दरअसल, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से भाजपा में हलचल पैदा हो गई है। शाह ने एक दिन पहले ही अपने दौरे के दौरान जिस तरह के संकेत दिए, शाह ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतना चाहते हैं। इसके लिए वे किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की 25 सीटों के लिए बनाए गए क्लस्टर प्रभारियों को साफ निर्देश हैं कि किसी भी लोकसभा सांसद के खिलाफ यदि थोड़ी भी सत्ता विरोधी लहर है तो उसकी जानकारी कर उसे तुरंत प्रभाव से खत्म करें।

पूर्वी राजस्थान का भाग्य सवारने वाली बहुप्रतीक्षित पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल लिंक प्रोजेक्ट (पीकेसी-ईआरसीपी) पर राजस्थान, मध्यप्रदेश और केन्द्र सरकार के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते को दोनों राज्यों के 26 जिलों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन कहा जा रहा है। परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में पांच लाख अस्सी हजार हेक्टेयर असिंचित भूमि पर सिंचाई सुविधा बढ़ सकेगी और करोड़ों लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पीकेसी के ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच जल बंटवारे को लेकर दो दशकों से चल रहा विवाद खत्म हो गया। अब विवाद के समाप्त होने के साथ ही ईआरसीपी राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी नहर परियोजना बन गई है।

ईआरसीपी की डीपीआर ( डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिर्पोट ) 2017 में वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में बनी थी। इसके बाद 2018 में राजस्थान में सरकार बदल गई और परियोजना दलगत राजनीति का शिकार हो गई। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार चाहती थी कि केन्द्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, जिससे प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च का 90 प्रतिशत खर्चा केन्द्र सरकार को वहन करना पड़े और राज्य पर मात्र 10 फीसदी खर्च का ही भार पड़े। नीति आयोग की 7वीं बैठक में भी मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि भाजपा इस मामले में राजनीति कर रही है। इस संबंध में गहलोत ने केन्द्र सरकार और जल शक्ति मंत्रालय को डेढ दर्जन से अधिक पत्र लिखे। गहलोत सरकार का तर्क था कि योजना की डीपीआर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 2017 में बनाई गई थी, हम राष्ट्रीय परियोजना की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद से ही यह योजना केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षण के लिए विचाराधीन थी।

हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री गहलोत राज्य के संसाधनों के जरिए इस योजना को पूरा करवाने की बात कर रहे थे। उनक कहना था कि केन्द्र ईआरसीपी को राष्टÑीय परियोेजना का दर्जा दे या न दे राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस परियोजना को पूरा करेगी। केन्द्र सरकार के उपक्रम वेप्कॉस लिमिटेड की ओर से तैयार प्रोजेक्ट रिर्पोट में इस योजना पर तकरीबन 37, 247.12 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है और पूरी परियोजना को अगले 7 साल में पूरा किया जाने का लक्ष्य है। दरअसल, केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा इस परियोजना में एक पेच मध्यप्रदेश सरकार का भी था। ईआरसीपी पर मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय तक विवाद था। राजस्थान सरकार 75 फीसदी पानी की मांग कर रही थी जबकि मध्यप्रदेश 50 फीसदी से अधिक पानी देने के लिए तैयार नहीं था। पिछले पांच साल में न तो दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर सहमति बन पाई और न ही केन्द्र सरकार ने इसे राष्टÑीय परियोजना घोषित किया। लेकिन अब राजस्थान और मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डब्बल इंजन की सरकार आते ही प्रोजेक्ट को न केवल राष्टÑीय परियोजना में बल्कि प्राथमिकता लिंक के रूप में शामिल किया गया है। 

ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में 2.02 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि विकसित हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में  स्थित बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। परियोजना में पेयजल के लिए 1723.5 एमसीएम (मिलियन घन मीटर) का भी प्रावधान किया गया है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अर्थात 3 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।  ईआरसीपी में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेजा बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डंूगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इनका पुनरूद्धार किया जाएगा। इसके अलावा मानसून के समय पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी में मानसुन के दौरान आने वाले जरूरत से ज्यादा बरसाती पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा और गंभीरी नदी तक लाने की योजना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना है।पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लागू होने से न केवल स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने का सपना साकार होगा बल्कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए बांध और बड़े तालाबों में पानी का संचय किया जाएगा। इसका एक बड़ा फायदा आसपास के क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाने में  मिलेगा। साथ ही इन 13 जिलों के अंदर आने वाले उद्योगों सहित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआरसी) द्वारा 286.4 एमसीएम पानी का उपयोग कर सकेंगे। इससे राज्य के भीतर औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान की तकदीर बदल दी।   

-डॉ. एन.के. सोमानी
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि संशोधित पार्वती, कालीसिंध और चंबल-ईआरसीपी परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों (नए बनने के बाद 21 जिले) के लिए वरदान साबित होगी। इसमें राजस्थान को पहले की ईआरसीपी से अधिक 3677 एमसीएम पानी प्रतिवर्ष मिलेगा। यह मोदी के विजन सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास और सबका विश्वास का एक उदाहरण है। 

इस परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता होने के बाद भी विपक्ष द्वारा राजनीति की जा रही है। मुझे उम्मीद थी कि समझौते के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश सरकार की सराहना होगी, लेकिन सराहना की बात तो दूर विपक्ष विधानसभा से लेकर सड़क पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है।