जयपुर। ईआरसीपी समझौते पर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने एक बार फिर भजनलाल सरकार को घेरा है। पीसीसी मुख्यालय में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने समझौते को सार्वजनिक नहीं करने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौते पर सवाल उठाते हुए डोटासरा ने कहा कि पहले ईआरसीपी के समझौते की बात राजस्थान सरकार ने की, फिर यमुना जल समझौते को लेकर अपने पीठ थपथपाई। राजस्थान की भाजपा सरकार एमओयू के बाद आभार यात्राएं निकाल रही है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। यमुना के पानी की बात जो यह लोग करते हैं, इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। राजस्थान की सरकार ने हरियाणा के सामने सरेंडर किया है। हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर ने भी कहा है कि बरसात में जो अतिरिक्त पानी आयेगा, उसमें से राजस्थान को पानी दिया जाएगा। उस अतिरिक्त पानी में से भी 25 फीसदी पानी हरियाणा लेगा। हम इसे पची सरकार कहते हैं, कुछ लोग इसे भजन सरकार कहते हैं। पहले भजन सरकार, फिर भ्रमण सरकार बन गई, सीएम जयपुर में तो रुकते ही नहीं हैं। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सभी आभार यात्राएं फैल साबित हुई हैं। यह केवल भ्रमित करने वाली सरकार है। यह केवल भ्रमण करने वाली सरकार और राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करने वाली सरकार है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर हमला बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा से जुड़े मसलों के अलावा सभी बात कर रहे हैं। वे धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने भी ईआरसीपी पर भजनलाल सरकार को घेरते हुए अपनी बात रखी।

जयपुर। कृषि एव उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना से प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेगी। सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों की तकदीर बदलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश को ईआरसीपी के रूप में बड़ी सौगात दी है। लेकिन, हमें पानी खर्चने में मितव्यता दिखानी होगी। वहीं, बूंद-बूंद पानी संचय के साथ-साथ सदुपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। कृषि मंत्री मीणा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में गुरूवार से शुरू हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन सह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन, जल उपलब्धता 0.1 फीसदी के करीब है। जबकि, यहां भूमि की उर्वरता काफी अच्छी है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीक और नई किस्मों को धरातल रूप देकर ना केवल किसानों की आय को बढाया जा सकता है। बल्कि, कृषि परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश  में चंबल ऐसी नदी है, जिसमें पर्याप्त जलनिधी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री  द्वारा ईआरसीपी परियोजना के मंजूरी दिए जाने से अब पांच नदिया जोडक़र प्रदेश के 13 जिलों को पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्वी राजस्थान में बागवानी के साथ-साथ कृषि फसलों के उत्पादन बढ़ेगा।

जयपुर। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के समझौते को लेकर भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने का वादा किया था। यह भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी था, अब यह प्रोजेक्ट दोनों राज्यों के समझौते के साथ मूर्त रूप ले रहा है। सरकार बनते ही मोदी की गारंटी है। जनता का उन पर इसीलिए अटूट विश्वास है क्योंकि जो वायदा पीएम मोदी और बीजेपी करती है उसे जल्द से जल्द पूरा करती है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त करता हूं।

यह प्रोजेक्ट राजस्थान की 40 प्रतिशत जनता और 25 लाख किसानों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। 40% आबादी को पीने का पानी मिलेगा और 25 लाख किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दो लाख 80 हजार हेक्टेयर राजस्थान की जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। राजस्थान में पिछले 20 सालों से यह प्रोजेक्ट विवादों में था। अब राजस्थान का सर्वाधिक विकास हो सकेगा। कांग्रेस ने केवल चुनाव के वक्त वायदे किए और उन्हें चुनावी वर्ष में ही यह प्रोजेक्ट याद आया था लेकिन अब राजस्थान की 83 विधानसभा क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त 2004 में नदी जोड़ो योजना बनाई गई थी। लेकिन यूपीए की सरकार आते ही इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अब ईआरसीपी प्रोजेक्ट से पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट के आने से राजस्थान का भूजल स्तर भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री को भी पानी उपलब्ध होगा जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।जोशी के मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल मीणा व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ मौजूद थे।

इस मौके पर डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने कहा कि पूर्व गहलोत सरकार के वक्त तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रोजेक्ट के लिए पत्र लिखा था। लेकिन उन्होंने राजस्थान को पानी देने से मना कर दिया था राष्ट्रीय स्तर की परियोजना के लिए 75% डिपेंडेबिलिटी होनी जरूरी होती है लेकिन राजस्थान की पूर्व सरकार ने इस योग्यता को पूरा ना करके प्रोजेक्ट को अटकाए रखा। प्रोजेक्ट से राजस्थान को जितना पानी मिलना था उतना ही पानी मिलेगा। यह किसानों का भाग्य खोलने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अब राष्ट्रीय परियोजना में 90% परियोजना का पैसा केंद्र सरकार और राजस्थान को केवल 10% पैसा ही प्रोजेक्ट पर खर्च करना होगा। कांग्रेस ने अपनी सरकार के वक्त इस प्रोजेक्ट को लेकर गुमराह किया। लेकिन जनता उन्हें पहचान गई ।उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रोजेक्ट से अनेक बांध जुड़ेंगे और नए बनेंगे । ऐसे में प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि दोसा में कुल 13 बांध है  जिनमें से पूर्व सरकार के वक्त केवल एक बांध मोरन को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था  अब रिवाइज्ड डीपीआर में सभी 13 बांध इसे जोड़े जाएंगे।

जयपुर। प्रदेश के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर गरमाई राजनीति में भाजपा और केन्द्र सरकार का पक्ष रखने के लिए भाजपा ऑफिस में क्षेत्र के विधायकों, सांसदों और अन्य भाजपा नेताओं की बैठक हुई। बैठक में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सभी नेताओं को प्रोजेक्ट में केन्द्र सरकार का पक्ष, राज्य सरकार के दिल्ली भेजे प्रोजेक्ट डीपीआर में व्याप्त तकनीकी खामियों, कांग्रेस के लगाए जा रहे आरोपों का काउंटर करने के लिए सभी को प्रशिक्षित किया है। ये सभी नेता अब अपने जिलों में ईआरसीपी पर भाजपा-केन्द्र का जनता के बीच पक्ष रखेंगे। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देंगे। जानकारी के अनुसार शेखावत भी पूर्वी राजस्थान में जाकर मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपनी बात रखी। बैठक में क्षेत्रीय नेताओं से ईआरसीपी को लेकर जनता का फीडबैक भी लिया गया।

सरकार इसे राजनीति हथियार बना रही, जनता को फायदा नहीं देना चाहते : शेखावत
प्रोजेक्ट पर सीएम राजनीति कर भम्र फैला रहे हैं, लेकिन यह पाप वे धो नहीं सकेंगे। कांग्रेस 13 जिलों में इसे राजनीति हथियार बनाना चाहती है। इन जिलों में करीब 40 प्रतिशत आबादी रहती है। इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। प्रदेश सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। केनद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार जनता को फायदा नहीं देना चाह रही। प्रदेश के भेजे प्रोजेक्ट डीपीआर 75 फीसदी निर्भरता का बनाया है, जबकि राष्ट्रीय परियोजना के लिए 50 फीसदी पर बनना चाहिए। तत्कालीन एमपी के सीएम कमलनाथ और अब शिवराज सिंह सरकार राजस्थान की डीपीआर पर आपत्ति व्यक्त कर चुके है। कांग्रेस केन्द्र सरकार को बदनाम कर रही है। राजस्थान सरकार इसे अपने स्तर पर लागू करने के सवाल पर कहा कि ऐसा होगा, तो कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, क्योंकि केन्द्र के अनुरूप ही प्रोजेक्ट बन सकता है।

 जयपुर। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं। अगर प्रोजेक्ट की वर्तमान डीपीआर को बदलकर राज्य सरकार इसे केन्द्र के राष्टÑीय परियोजना के तय नियमों के अनुसार बनाएगा तो प्रदेश के 13 जिलों के किसानों का इससे 2 लाख हैक्टेयर में सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी का सपना खटाई में पड़ जाएगा। केवल इन जिलों के आम-अवाम को पीने का ही पानी मिल पाएगा। कैनाल से प्रदेश को करीब 1700 एमसीएम पानी कम मिलेगा। वर्तमान डीपीआर जिसे केन्द्र सरकार ने रद्द कर नई डीपीआर बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है, उसके मुताबिक 3700 एमसीएम पानी मिलना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय परियोजना के तय मापदंडों के अनुसार अगर नई डीपीआर बनी तो प्रदेश को 2000 एमसीएम पानी ही मिल सकेगा जो केवल पेयजल आवश्यकताओं के अनुरूप ही होगा।

केन्द्रीय नियमों से यूं होगा राजस्थान को नुकसान'
नई डीपीआर बनी तो छोटी बनेंगी नहरें
वर्तमान में तय ईआरसीपी प्रोजेक्ट की डीपीआर पूर्व वसुन्धरा सरकार के वक्त 50 फीसदी मानदंड (भराव क्षमता ज्यादा वाली नहर) के आधार पर बनाई गई थी। जबकि केन्द्र की राष्टÑीय परियोजना घोषित किए जाने के लिए इसे तय गाइडलाइन के अनुसार 75 फीसदी क्षमता मापदंड (भराव क्षमता अपेक्षाकृत्त कम) पर बनाना होगा। इसके चलते ही पुरानी डीपीआर को केन्द्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। राज्य को नई डीपीआर बनाने का प्रस्ताव भेजा। 75 फीसदी क्षमता मापदंडों से कम पानी आएगा। ऐसे में सिंचाई के लिए आवश्यक पानी नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश ने भी यहीं आपत्ति जताई है। वे चाहते हैं कि 75 फीसदी क्षमता अनुसार ही राजस्थान में कैनाल बनें। अगर केन्द्रीय नियमों से कैनाल बनी तो सिंचाई को पानी का टोटा तय है।

केन्द्रीय मंत्री शेखावत ये बोले
डीपीआर 50 फीसदी यानी लॉअर डिपेंडेबिलिटी पर बना दी है। 1952 से अब तक 75 फीसदी डिपेंडेबिलिटी से ही नेशनल प्रोजेक्ट बने हैं। कांग्रेस की तत्कालीन केन्द्र सरकारों ने ही इसके नियम बनाए थे। राष्टÑीय स्तर के नियमों के विपरीत कैनाल निर्माण को कैसे मंजूरी मिलेगी। मेरी प्रदेश सरकार से अपील है कि इससे बाहर निकले। 13 जिलों में सिंचाई के प्रोजेक्ट को विड्रो करे। नई डीपीआर बनाए तो राष्टÑीय परियोजना का दर्जा देने पर शीघ्रता और तत्परता से विचार किया जाएगा।
-गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री (जलजीवन मिशन की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत)

जयपुर। राजस्थान ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट को लेकर जारी सियासत के बीच जलदाय मंत्री महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि यह प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पानी की बड़ी उम्मीद है, अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का सहारा भी लेना पड़ सकता है। प्रदेश के जलदाय एवं भूजल मंत्री डॉ. महेश जोशी ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से सवाल पूछा है कि आप ईआरसीपी का शिलान्यास राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में  कब करवा रहे हैं। मंत्री डॉ. महेश जोशी ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह से ये सवाल तब पूछा जब केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ईआरसीपी प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार की कटिबद्धता सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। मंत्री डॉ महेश जोशी ने कहा है कि ईआरसीपी  प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों की भीषण पेयजल समस्या दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, खुद प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी चुनावी सभाओं में ईआरसीपी प्रोजेक्ट का महत्त्व भी बता चुके हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कटिबद्धता भी व्यक्त कर चुके हैं । राजस्थान सरकार ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास एवं मदद करने के लिए तैयार है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मैंने जलदाय मंत्री के रूप में मेंने ईआरसीपी को न केवल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग केन्द्र सरकार से की है वरन इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार के स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में संकल्प भी लिया है इसलिए मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने ERCP प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 9600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

जरूरत पड़ने पर आंदोलन खड़ा करने से इनकार नहीं कर सकते
जोशी ने कहा कि चूंकि ईआरसीपी प्रोजैक्ट पूरा करने के लिए अन्य राज्यों की मदद आवश्यक है। ऐसे में इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर पूर्वी राजस्थान के निवासियों के साथ न्याय किया जा सकता है। प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार के स्तर से कई बार केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान के लोगों की इस मांग को जल्द करने के बारे में अवगत कराया, लेकिन शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी आश्वासन को पूरा करने के लिए अब तक इस सम्बन्ध में कोई पहल नहीं की है। अब जब तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है तो हमारा पुनः आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजैक्ट का दर्जा दिलाकर शीघ्रातिशीघ्र इसका शिलान्यास कार्यक्रम घोषित करे। अगर केन्द्र सरकार ने ई आर सी पी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देकर शिलान्यास कार्यक्रम जल्द घोषित नहीं किया तो गम्भीर पेयजल समस्या से जूझ रहे पूर्वी राजस्थान के निवासियों को साथ लेकर इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाने के लिए जल्द ही सम्पूर्ण पूर्वी राजस्थान में बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो बड़ा आन्दोलन खड़ा करने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अशोभनीय बयान
मंत्री डॉ महेश जोशी ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के अफसरों को सार्वजनिक रूप से जेल भिजवाने की धमकी पर भी आपत्ति जताई है। मंत्री डॉ महेश जोशी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री का ब्यूरोक्रेसी के अफसरों के ख़िलाफ़ यह बयान न केवल अशोभनीय  है, वरन अलोकतांत्रिक भी है। शेखावत का यह बयान प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का मनोबल गिराने जैसा है, संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के ऐसे अशोभनीय और अलोकतांत्रिक बयानों से काबिल अफसरों की कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो प्रदेश और देश के हित में नहीं है। राज्य में ब्यूरोक्रेसी के काबिल अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही आमजन से प्राप्त शिकायतों और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के मुताबिक आवश्यकतानुसार राज्य सरकार ब्यूरोक्रेसी की लगाम कसने में कोई कोर कसर नहीं रख रही। केन्द्रीय मंत्री के इस बयान से प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में भारी नाराजगी भी व्याप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के इस अशोभनीय और अलोकतांत्रिक बयान पर न केवल संज्ञान लेना चाहिए वरन, ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे इस तरह के बयानों की पुनरावृत्ति कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति न कर सके।

इस्तीफे से बचना है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे
 जोशी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आपको अपने अलोकतांत्रिक,अशोभनीय और असत्य वचनों के कारण अगर नैतिक रूप से इस्तीफा देना देने से बचना है तो प्रदेश की जनता और ब्यूरोक्रेसी से बड़ा दिल दिखाते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और राजस्थान की जनता के हित में ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय श्रेणी दिलाने के दिए शिलान्यास का कार्यक्रम घोषित करना चाहिये। ऐसा करने पर प्रदेश की जनता केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को उनके अशोभनीय, अलोकतांत्रिक और असत्य वचनों के लिए क्षमा करने का बड़ा दिल रखती है। अन्यथा आपको अपने अशोभनीय अलोकतांत्रिक और असत्य वचनों के लिए नैतिक रूप से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है।