भुवनेश्वर। ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर 'राजनीतिक ड्रामा' करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। बीजद की राज्यसभा सांसद सुलता देव और वरिष्ठ महासचिव लेखाश्री सामंतसिंहार ने केंद्र के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'झूठा प्रचार' करार दिया, वहीं महिला आरक्षण की आड़ में उस पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर केंद्र सरकार सचमुच महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे 543 सांसदों के बीच तुरंत 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए।

सुलता देव ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के रूप में पेश किया गया था और वह संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है तथा उसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बावजूद उसे 2024 के आम चुनावों के दौरान लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र अब देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन आयोजित करते हुए देरी के लिए विपक्ष को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक 'राजनीतिक ड्रामा' बताया।

सुलता देव के अनुसार यह अधिनियम 2023 में सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित किया गया था, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि इसे अगले आम चुनावों में तुरंत लागू किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार का कहना था कि जनगणना पूरी होने और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सुलता देव ने हालांकि दावा किया कि पांच राज्यों में चुनावों के दौरान संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था ताकि आरक्षण प्रस्ताव के साथ-साथ 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को आगे बढ़ाया जा सके। 

उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के कदम से ओडिशा और कई दक्षिणी तथा पूर्वी राज्यों जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जिसके चलते विपक्षी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव विफल होने के बाद भाजपा ने विपक्षी दलों को महिला-विरोधी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। सुलता देव ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर 'न्याय में देरी' करने के बावजूद खुद को महिला-समर्थक के रूप में पेश करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मतदाता ऐसे दावों के पीछे की सच्चाई को पहले ही समझ चुके हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की लखनऊ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम वाप्कोस लिमिटेड के अधिकारियों से जुड़ी निविदा अनियमितता के संबंध में उत्तर प्रदेश और ओडिशा में छापेमारी की है। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने 20 फरवरी को सात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इनमें वाप्कोस के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज दुबे और भुवनेश्वर में तैनात दो अन्य अधिकारी भाबद्युति भूटिया और अभिषेक ठाकुर शामिल हैं।

यह मामला ओडिशा के रायगढ़ा जिले में इमली प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के ठेकेदार बबलू सिंह यादव को मिलीभगत से 11 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध दिये जाने से संबंधित है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि पंकज दुबे भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त था। उसने अपने भाई पवन दुबे, बिचौलिया गोपाल मिश्रा, वाप्कोस के साथी अधिकारियों भूटिया और ठाकुर तथा ठेकेदारों बबलू सिंह यादव एवं रामेश्वर चतुर्वेदी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी। माना जा रहा है कि आरोपियों ने परियोजना के क्रियान्वयन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए मिलीभगत की थी। तलाशी में जब्त किये गये दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का सीबीआई परीक्षण कर रही है।

भुवनेश्वर। ओडिशा के जाजपुर यार्ड में जाखपुरा रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने कोई खबर नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और बहाली के काम और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। 

रेलवे ने एक बयान में कहा, ट्रेन नंबर 22611 चेन्नई-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस गुरुवार सुबह 8:51 बजे जाजपुर यार्ड से गुजरते समय यार्ड की सीमा के अंदर एसी कोच और दो जनरल कोच पटरी से उतर गए। घटना के समय ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी।

इस घटना के बाद भी यात्री ट्रेन संचालन सामान्य ढंग से चलता रहा और प्रभावित लोगों की मदद का काम किया जा रहा है। 

भुवनेश्वर। निवेशक संरक्षण, नियामक निगरानी और हाशिये पर खड़े किसानों के न्याय से जुड़े गंभीर सार्वजनिक हित के एक मामले में, ओडिशा के ढेंकानाल ज़िले के खड़गप्रसाद और खुरुंटी गांवों के हजारों ग्रामीणों ने प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, दिवालिया लैंको समूह और सैफ्रन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (जिसकी पिछले कई वर्षों से कोई आय नहीं है) से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर भूमि हस्तांतरण में अनियमितताओं की तत्काल जांच के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का रुख किया है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि इस मामले के दूरगामी परिणाम केवल बेदखल किसानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निवेशकों के भरोसे और भारत के पूंजी बाजारों की विश्वसनीयता पर भी गहरा असर डालते हैं।

यह प्रतिवेदन आंचलिका शिल्पांचल क्षतिग्रस्त प्रजासंघ के उपाध्यक्ष तथा मूल भूमिधर किसानों के निर्वाचित प्रतिनिधि श्री नरेंद्र कुमार साहू द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि हजारों गरीब ग्रामीणों की लगभग 900 से 1,000 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि को योजनाबद्ध तरीके से डायवर्ट किया गया, अत्यंत कम मूल्यांकन किया गया और ऐसे संरचित लेनदेन के जरिए हस्तांतरित किया गया, जो भूमि वापसी कानूनों को दरकिनार करता है, किसानों के अधिकारों की अनदेखी करता है और ग्रामीणों व सार्वजनिक राजकोष की कीमत पर अनुचित लाभ पहुंचाता है।

2008 से 2010 के बीच, ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (IDCO) ने हैदराबाद स्थित लैंको समूह द्वारा प्रस्तावित 1,320 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के लिए खड़गप्रसाद और खुरुंटी गांवों के किसानों से लगभग 1,000 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया। किसानों को प्रति एकड़ मात्र ₹3 लाख से ₹6 लाख का मुआवजा दिया गया, वह भी स्थायी रोजगार, व्यावसायिक अवसरों और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के वादों के आधार पर। इन आश्वासनों पर भरोसा कर गरीब किसानों ने अपनी आजीविका का एकमात्र साधन—पैतृक भूमि—सौंप दी।

निर्माण कार्य शुरू हुआ और कई ग्रामीणों ने ठेकेदार, कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और परिवहनकर्ता बनने के लिए अपनी बचत निवेश की। हालांकि आंशिक निर्माण के बावजूद परियोजना कभी चालू नहीं हो सकी। बाद में लैंको दिवालिया हो गया और उसने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में परिसमापन के लिए आवेदन किया। परियोजना परित्यक्त हो गई, ग्रामीण बेरोजगार रह गए और स्थानीय ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं पर सैकड़ों करोड़ रुपये के बकाया का बोझ आ गया। जिला प्रशासन, लैंको प्रतिनिधियों और आधिकारिक परिसमापक की उपस्थिति में दिए गए आश्वासनों के बावजूद कोई राहत नहीं मिली।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में निष्पक्ष मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 101 के तहत, पांच वर्षों तक अनुपयोगी रहने वाली भूमि मूल मालिकों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को लौटाई जानी चाहिए। एक दशक से अधिक समय तक भूमि के उपयोग न होने और ग्रामीणों के बार-बार निवेदनों के बावजूद भूमि वापस नहीं की गई। इसके विपरीत, वित्त वर्ष 2023–24 में NCLT ने इस भूमि को सैफ्रन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को लगभग ₹10 लाख प्रति एकड़ की चौंकाने वाली कम दर पर हस्तांतरित करने की मंजूरी दी—कुल मिलाकर लगभग ₹92 करोड़—जबकि उसी क्षेत्र में तुलनीय औद्योगिक भूमि ₹80 लाख से ₹1 करोड़ प्रति एकड़ के बीच लेनदेन हो रही थी।

किसी भी स्तर पर प्रभावित ग्रामीणों, IDCO या ओडिशा राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया। कोई पारदर्शी बेंचमार्किंग या स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, जिससे ग्रामीणों को यह विश्वास है कि भूमि मूल्य दबाने और उनके वैध अधिकारों से वंचित करने के लिए लेनदेन को योजनाबद्ध किया गया। इसके तुरंत बाद, कथित तौर पर जेएसडब्ल्यू समूह ने सैफ्रन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण या विलय कर लिया, जिससे उसे लगभग 900 एकड़ प्रमुख औद्योगिक भूमि पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिल गया।

सार्वजनिक खुलासों और फाइलिंग्स के अनुसार, विलय के बाद उसी भूमि का मूल्यांकन लगभग ₹680 करोड़ किया गया, जो अल्प समय में भारी मूल्यांकन अंतर को उजागर करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह क्रम भूमि वापसी कानूनों को दरकिनार करने, परिसंपत्ति मूल्यों को गलत तरीके से दर्शाने, निवेशकों को गुमराह करने और अनुचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए एक दिखावटी लेनदेन ढांचे की ओर इशारा करता है। यदि यह सिद्ध होता है, तो यह कॉरपोरेट गवर्नेंस और बाज़ार पारदर्शिता की बुनियाद पर सीधा प्रहार होगा।

इस लेनदेन से सार्वजनिक राजकोष और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कथित तौर पर भारी नुकसान हुआ है। माना जाता है कि ओडिशा राज्य सरकार को लगभग ₹56 करोड़ की स्टांप ड्यूटी का नुकसान हुआ, जबकि केंद्र सरकार को लगभग ₹200 करोड़ के पूंजीगत लाभ कर का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, स्थानीय ठेकेदारों, श्रमिकों, आपूर्तिकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं के लगभग ₹250 से ₹300 करोड़ के बकाया अब भी लैंको परियोजना के ध्वस्त होने के बाद से अटके हुए हैं।

वित्तीय और नियामकीय चिंताओं से परे, ग्रामीणों ने गंभीर पर्यावरणीय आशंकाएं भी व्यक्त की हैं। ढेंकानाल क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक प्रदूषित है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर 400 से ऊपर रहता है। ब्राह्मणी नदी औद्योगिक अपशिष्ट के लिए डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है और यह इलाका हाथियों के गलियारों तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को समेटे हुए है। उसी भूमि पर किसी भी नई औद्योगिक गतिविधि से दो जिलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

अपने आग्रह में, ग्रामीणों ने SEBI से अनुरोध किया है कि वह सैफ्रन रिसोर्सेज से संबंधित जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा BSE और NSE में किए गए खुलासों, फाइलिंग्स और मूल्यांकन वक्तव्यों की जांच करे; यह परखे कि क्या यह लेनदेन गलत प्रस्तुति, नियामकीय आर्बिट्राज, धोखाधड़ी या निवेशक धोखे के दायरे में आता है; और NSE, आयकर विभाग, IDCO तथा राज्य राजस्व प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर वैधानिक और वित्तीय उल्लंघनों की पूरी सीमा का पता लगाए। उन्होंने लेनदेन की समीक्षा, निलंबन या रद्दीकरण की मांग भी की है तथा यह भी कहा है कि या तो भूमि मूल किसानों को लौटाई जाए या फिर बाजार दर के अनुरूप मूल्यवृद्धि सहित उचित मुआवजा दिया जाए।

श्री नरेंद्र कुमार साहू ने कहा, “जिसे औद्योगिक विकास के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसने पंद्रह वर्षों से अधिक समय तक बेदखली, पीड़ा और वैध अधिकारों से वंचित किए जाने का परिणाम दिया है। यह मामला केवल किसानों की भूमि का नहीं है—यह भारत की नियामक संस्थाओं, निवेशक संरक्षण ढांचे और कानून के शासन की परीक्षा है। यदि ऐसे लेनदेन पर रोक नहीं लगी, तो बाजारों और शासन दोनों में जनता का भरोसा गंभीर रूप से कमजोर होगा।”

इस अपील की प्रतियां भारत के माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, NSE और BSE के नेतृत्व, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा ओडिशा के मुख्य सचिव को भेजी गई हैं। ढेंकानाल के किसानों का कहना है कि अब उनकी अंतिम उम्मीद संवैधानिक और नियामक प्राधिकरणों से है कि वे निर्णायक हस्तक्षेप कर नागरिकों, निवेशकों और सार्वजनिक राजकोष को उस लेनदेन से बचाएं, जिसे वे गहराई से अन्यायपूर्ण और शोषणकारी बताते हैं।

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुक्रवार तड़के एक सत्यबिहार इलाके में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद इमारत से उठती धुआं और आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थी, जिसके बाद स्थानिय लोगों ने इसके बारे में सर्विस टीम को सूचना दी और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राहत की बात ये है कि इस पूर हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है।

दमकल विभाग के अधिकारी रमेश माझी ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, सुबह करीब 8:50 बजे कंट्रोल रूम पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की दो ​गाडियों को मौकें पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल, आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि, आग लगने का प्रथम कारण शॉर्ट सर्किट या संचालन संबंधी लापरवाही हो सकता है,लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ क​हा नहीं जा सकता है। फिलहाल, पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। 

पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और आग लगने के कारणों के साथ-साथ बार के लाइसेंस संबंधी स्थिति पर भी अलग से जांच शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

भुवनेश्वर। ओडिशा में विधानसभा चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है। जिसमें सीएम के रूप में मोहन मांझी, केवीसिंह देव और पार्वती पारिदा डिप्टी सीएम समेत 13 मंत्री शपथ लेंगे। 

इन्होने ली थी शपथ

• सीएम- मोहन माझी
• डिप्टी सीएम- प्रभाती परिदा, केवीसिंह देव
• मंत्री- नित्यानंद गोंड, सुरेश पुजारी, रविनारायण नाइक, कृष्ण चंद्र पात्रा

कार्यक्रम में ये लोग रहे उपस्थित
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचे है। इनके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, पर्यावरण एवं वन मंत्री जोगेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिष्णु देव साईं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं।

पुलिस आयुक्तालय ने बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की कुल 67 पलटनों को तैनात किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह स्थल जनता मैदान में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार को दी गयी है। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 30,000 लोगों के शामिल होने की व्यवस्था की गयी है।

ये रहे थे विधानसभा चुनाव के परिणाम
भाजपा- 78
बीजेडी- 51
कांग्रेस-14
निर्दलीय-3
सीपीएम-1

भुवनेश्वर। राउरकेला-भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किये जाने से एक्जीक्यूटिव क्लास कोच की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गये।

पूर्व तटीय रेलवे (ईसीआर) के सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि भुवनेश्वर-संबलपुर रेलमार्ग पर ढेंकनाल-अंगुल खंड में मेरामंडली और बुधपंक के बीच कुछ लोगों ने वंदेभारत ट्रेन पर पत्थर फेंके। पथराव से एक्जीक्यूटिव क्लास कोच की खिड़की के शीशे टूट गये।

आरपीएफ एस्कॉर्टिंग स्टाफ ने घटना की सूचना दी। ईसीआर की सुरक्षा शाखा ने इसे गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सतर्क कर दिया है। कटक से आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई है। 

यह पहली बार नहीं है जब देश में वंदे भारत  एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। ऐसी ही घटनाएं देश के अन्य  हिस्सों में सामने आयी है। 

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और मॉस्को एंड ऑल रस के पैट्रिआर्क किरिल ने भारत के ओडिशा राज्य में हुई रेल दुर्घटना पर  शनिवार को अपनी संवेदना व्यक्त की।

बाइडेन ने एक बयान में कहा, मैं और मेरी पत्नी जिल बाइडेन भारत में घातक रेल दुर्घटना की दुखद खबर से स्तब्ध है। हमारी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने इस भयानक घटना में अपने प्रियजनों को खोया है और कई लोग घायल हुए हैं।  उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोग भारत के लोगों के साथ शोक मना रहे हैं।

पैट्रिआर्क किरिल ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक पत्र में अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए इन शोकाकुल दिनों में, मैं उन सभी के साथ सहानुभूति रखता हूं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने रिश्तेदारों, प्रियजनों और दोस्तों को खो दिया। कृपया उन्हें सांत्वना और समर्थन दें।

भारतीय रेल मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार शाम ओड़िशा के बालासोर शहर के पास कोलकाता से चेन्नई जा रही एक यात्री ट्रेन के कई डिब्बे एक मालगाड़ी से टकराने के कारण पटरी से उतर गए और विपरीत ट्रैक पर गिर गए। कुछ देर बाद एक और पैसेंजर ट्रेन उनसे टकरा जाने से कुल 17 डिब्बे पटरी से उतरे और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

भुवनेश्वर। ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान दो अलग-अलग सड़क हादसों में सात बारातियों समेत 10 लोगों की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संबलपुर के परमापुर गांव से देर रात बारात के 11 सदस्यों को लेकर झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर प्रखंड के बाराधरा गांव लौट रहा वाहन रास्ते में एक नहर में गिर गया। हादसे में सात लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये। घायलों को संबलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है। वाहन का चालक लापता है और उसकी खोजबीन की जा रही है। उसका  पता लगने के बाद ही हादसे के स्पष्ट कारणों की जानकारी मिल सकेगी। ओडागांव थाना क्षेत्र के कोंडा पाथर गांव के समीप एक अन्य घटना में तीन युवकों की आज तड़के उस समय मौत हो गयी , जब उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे पेड़ से टकरा गयी। महेश्वरपुर क्षेत्र के निवासी ये युवक रामनवमी यात्रा में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। 

काशी विश्वनाथ मंदिर
दुनिया के सबसे पुरने मंदिरों में से एक है गंगा नदी के किनारे बसा काशी विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर का इतिहास 3500 साल पुराना है। महाशिवरात्रि पर इस मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है।   


सोमनाथ मंदिर, गुजरात  
सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले स्थान पर आता है। सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके बारे में भारत के ऐतिहासिक किताबों में बताया गया है। मान्यता है कि खुद चंद्रदेव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यहां जाने के लिए केशोद सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जो सोमनाथ से 50 किलोमीटर दूर है।   


ओंकारेश्वर मंदिर, मध्यप्रदेश
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है शिवपुरी नाम के एक छोटे से आईलैंड पर बना ओंकारेश्वर मंदिर के दरबार में महाशिवरात्रि पर देशभर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां जाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट सबसे नजदीक है।


लिंगराज मंदिर, ओडिशा
भुवनेश्वर के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है लिंगराज मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित है। श्रद्धालु महानदी से पानी लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यहां जाने के लिए भुवनेश्वर के बीजू पटनायक एयरपोर्ट है जो बड़े शहरों से सीधा जुड़ा है।


 त्रिम्केश्वर, महाराष्ट्र
इसके शिवलिंग के तीन चेहरे हैं भगवान शिव, विष्णू और ब्रह्मा। वैसे तो पूरे साल यहां श्रद्धालुओं की भीड़ होती है लेकिन खास मौकों पर कई लोग यहां पहुंचते हैं। यहां जाने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड है,जो मंदिर से 40 किलो मीटर दूर है।


 उज्जैन का महाकालेश्वर  
 इस मंदिर में लोगों को दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बटा हुआ है। जिसके ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर,नीचे ओंकारेश्वर और सबसे नीचे महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों को देखने का अवसर आपको यहां ही मिलेगा।

नई दिल्ली। देश में एक तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी ओर चक्रवाती तूफान ताऊते के बाद अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह चक्रवात बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही तेज बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और पश्चिम बंगाल के दिघा में बारिश हो रही है। तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि यास उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अगले 12 घंटों के दौरान एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। चक्रवाती तूफान उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और फिर तेज गति से बुधवार की सुबह उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। इसी दिन दोपहर के आसपास इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पारादीप और सागर द्वीपों के बीच उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने का अनुमान है। इसके असर से 165 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और 2 मीटर से 4.5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं।

मौसम विभाग ने पहले ही बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों में भारी या बहुत भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खोरदा और पुरी में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) प्रदीप कुमार जेना ने बताया कि तटों से लगे संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज सुबह तक 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर राहत एवं बचाव अभियान के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 52, ओआरडीएफ की 60 और अग्निशमन की 206 टीम को तैनात कर दिया है। इसके अलावा 404 बचाव दलों को भी तैनात किया गया है।

यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलिकॉप्टर और नावें राहत कार्य के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। तूफान को लेकर ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा, जगतसिंघपुर, मयूरभंज और केओनझार जिले हाई रिस्क जोन घोषित किए गए हैं। यास के असर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली में बुधवार को 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना के तटीय इलाकों में 90 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। ये रफ्तार 120 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।