जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विद्युत सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विद्युत निगमों एवं केन्द्रीय उपक्रमों के साथ हुए एमओयू को समयबद्ध पूरा करें जिससे आमजन को सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट्स की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो जिससे आमजन, किसान तथा उद्यमी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। 

शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत कुछ माह राज्य में विद्युत की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक रहती है लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में हाल ही में किए गए एमओयू से राजस्थान की विद्युत मांग की भी पूर्ति होगी तथा राज्य विद्युत उत्पादन में सरप्लस की श्रेणी में आ जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्रीय उपक्रमों से समन्वय स्थापित कर इन एमओयू का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी रबी फसल के सीजन को देखते हुए विभाग अपनी तैयारियां पूरी रखें जिससे किसानोें को सिंचाई हेतु सुचारू विद्युत आपूर्ति मिल सके।  

किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति के लिए मिशन मोड पर करें काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सिंचाई हेतु दिन में बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है तथा पीएम कुसुम योजना के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए मिशन मोड पर काम किया जाए। अभियान चलाकर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस योजना का आमजन में प्रचार-प्रसार करें तथा किसानों को योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करें। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से सिंचाई हेतु न केवल सोलर पंप लगाए जाएंगे बल्कि स्थानीय क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा। 

कलक्टर करें बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने में वित्तीय सहयोग के लिए जिला कलक्टर बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें जिससे इस प्रक्रिया में किसानों के लिए वित्तीय बाधा को दूर किया जा सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आगामी 10 वर्ष की मांग को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनानी चाहिए जिससे भविष्य की मांग को वर्तमान के प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप पर सोलर प्लांट के इंस्टालेशन के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिससे भविष्य में इन कार्यालयों में होने वाले बिजली व्यय को शून्य किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में इन माध्यमों की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए तथा ट्रांसमिशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए भी केन्द्र सरकार के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करें। 

बैठक में बताया गया कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय उपक्रमों के मध्य हुए एमओयू-पीपीए के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास में 1.60 लाख करोड़ के निवेश से 31 हजार 825 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इसकी प्रगति की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा इस संबंध में साइट विजिट की जा चुकी है। साथ ही, इसी वर्ष जुलाई तक इन प्रोजेक्ट्स को मंत्रिमण्डल के सामने अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। बैठक में पीएम-कुसुम योजना के ‘अ’, ‘ब’ तथा ‘स’ घटकों की प्रगति, सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के वित्तीय संसाधनों की जानकारी सहित ऊर्जा विभाग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए कई बड़े अधिकारियों को इधर से उधर किया है।

देर रात तक चली मशक्कत के बाद जयपुर डिस्कॉम में जंबो तबादला सूची जारी की गई है। जयपुर समेत सभी जिलों में 250 से अधिक अभियंताओं के तबादले किए गए हैं। चीफ इंजीनियर आरके जीनवाल को जयपुर जोन का जिम्मा सौंपा गया है जबकि एडिशनल चीफ इंजीनियर आरके मीणा अब  मैटेरियल मैनेजमेंट देखेंगे। सूची में जयपुर शहर के दोनों अधीक्षण अभियंताओं को भी हटाया गया है। JCC नॉर्थ में अशोक रावत को जबकि JCC साउथ में लोकेश जैन को SE लगाया गया है। इसके साथ ही 14 अधीक्षण अभियंताओं को बदला गया है। वहीं 7 XEN को SE का चार्ज, 32 XEN को बदला, 19 AEN को दिया गया XEN का चार्ज, 108 AEN को बदला, 10 JEN को दिया AEN का चार्ज दिया गया है। इसके साथ ही सूची में 77 कनिष्ठ अभियंताओं को भी इधर से उधर किया गया है।

जयपुर। बिजली संकट के बीच बिजली और कोयला हासिल करना दिनों दिन ऊर्जा विभाग के लिए चुनौती बन रहा है। अन्य प्रदेशों से बोली लगाने की प्रक्रिया में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है। विदेश से महंगा कोयला खरीदने में आर्थिक भार को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त कोयला देने की मांग की है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बिजली और कोयला संकट पर लगातार देखरेख कर रहे हैं। बिजली उत्पादन के लिए राज्यभर की करीब डेढ़ दर्जन थर्मल इकाइयों में पांच से सात दिन का कोयला ही बचा है, जबकि स्टॉक अधिकतम 26 दिन का होना चाहिए। ऊर्जा विभाग के अफसरों के सामने अन्य राज्यों से बिजली खरीदने में बोली लगाने की प्रक्रिया भी सहयोग नहीं दे रही। राज्य सरकार ने बिजली खरीद के लिए अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट तक बोली लगाई, लेकिन उसके बावजूद थर्मल इकाइयों के लिए पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा।

बढ़ती मांग के चलते मिल रहा 15 फीसदी कोयला
इस समय सभी राज्य बिजली खरीद के लिए बोली लगा रहे हैं। इस वजह से पांच, दस या 15 फीसदी बिजली की मिल पा रही है। डिमांड की तुलना में खरीदी बिजली नाकाफी है, इसलिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती जारी है। सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों से भी डिमांड की तुलना में उपलब्धता में उतार-चढ़ाव चलता रहता है, इसलिए संकट का हल अभी नहीं निकल पा रहा।

केन्द्र को लिखा पत्र
थर्मल इकाइयों के हालातों को स्पष्ट करते हुए ऊर्जा विभाग ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। इसमें केन्द्र से अतिरिक्त कोयला की मांग की है। पत्र में लिखा है कि प्रदेश की 23 थर्मल इकाइयों में सात इकाइयां ठप पड़ी है। शेष इकाइयों में पांच से सात दिन का कोयला ही बचा है। छत्तीसगढ़ में आवंटित खदान से भी अभी कोयला सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही।

इन दिनों सभी राज्य बिजली खरीद के लिए बोली लगा रहे। इसी क्राइसिस की वजह से हमें कम बिजली मिल रही। फिलहाल राजस्थान में हालात नियंत्रण में हैं। सोलर और विंड एनर्जी से काफी राहत मिल रही है।
- भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा मंत्री

जयपुर। करीब पांच इकाइयों में उत्पादन ठप होने के बाद गहराते बिजली संकट से ऊर्जा विभाग एक्सचेंज के तहत लगातार महंगी बिजली खरीद रहा है। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतान होगा। बिजली कम्पनियां बिजली बिलों में 33 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगा सकती हैं। इससे जयपुर डिस्कॉम में 250 करोड़ और तीनों डिस्कॉम में करीब 650 करोड़ रुपए का भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली कम्पनियां बिजली खरीद की सामान्य दर से तीन गुना तक महंगी बिजली खरीद रही हैं। जो बिजली चार से पांच रुपए प्रति यूनिट में मिल जाती थी, वह अभी 12 से 17 रुपए प्रति यूनिट में खरीदी जा रही है। बिजली लोड और डिमांड बढ़ने पर यह रेट 20 से 25 रुपए तक भी पहुंच जाती है। महंगी बिजली खरीदने से राशि के बोझ को कम करने के लिए उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगाकर यह राशि वसूल करने की कवायद जारी है।

हर तीन महीने में फ्यूल सरचार्ज वसूली
पिछली बार की तरह राजस्थान डिस्कॉम इस बार भी 33 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज बिलों में वसूल सकती है। फ्यूल सरचार्ज वसूली हर तीन महीने में होती है। प्रदेश के करीब 1.52 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज की वसूली की जाती है। इनमें 1.19 करोड़ घरेलू उपभोक्ता, 14 लाख कॉमर्शियल उपभोक्ता, साढेÞ तीन लाख औद्योगिक श्रेणी और 15.41 लाख कृषि उपभोक्ता हैं। कृषि उपभोक्ताओं, गरीब, बीपीएल और 50 यूनिट से कम खर्च वाले उपभोक्ताओं का सरचार्ज राज्य सरकार ही वहन करेगी।