पुड्डुचेरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी नौ अप्रैल के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में यहां लॉस्पेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खेद जताया कि पुड्डुचेरी इस राज्य के लोगों द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी।

राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में उपराज्यपाल के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है और स्थानीय नेतृत्व को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि यहां के जीवंत औद्योगिक और वस्त्र क्षेत्र भी कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और सरकार चाहती है कि पुड्डुचेरी को अडाणी के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि रणनीतिक महत्व वाला कराईकल पोर्ट पहले ही अडाणी को दिया जा चुका है और उन्होंने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी पुड्डुचेरी लिमिटेड नामक कंपनी भी बना ली है, जो संकेत देता है कि जल्द ही आपका बिजली विभाग भी उनके नियंत्रण में आ सकता है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुड्डुचेरी में बड़े पैमाने पर नकली दवा का उत्पादन हो रहा है और सरकार की ओर से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह हत्या के साथ भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सभी ठेकों में 30 प्रतिशत कमीशन लिया जाता था और पुड्डुचेरी के लोग हर एक टोल गेट पर पैसे देने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि यहां शराब लाइसेंस राज भी चल रहा था, जो कमीशन का स्रोत बन गया था। शराब की दुकानें स्कूलों और पूजा स्थलों के पास खोली जा रही हैं और अनगिनत शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

उन्होंने कांग्रेस के वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,000 रुपये सहायता देगी, निजी क्षेत्र में 30,000 नौकरियां सृजित करेगी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देगी, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ाएगी और सभी परिवारों को 20 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता में आने पर छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पुड्डुचेरी के लोग स्वयं शासन करें और इसी उद्देश्य से राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता जताई।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित किया और पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश के विकास, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के हित में कई अहम वादों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी।

इसके साथ उन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 30 हजार नए रोजगार सृजित करने और महिलाओं को राहत के तौर पर पुडुचेरी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया। वहीं सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करने की भी घोषणा की गई है, ताकि अधिक युवाओं को अवसर मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ा वादा करते हुए प्रत्येक परिवार को 20 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की बात कही।

घोषणापत्र में पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और सत्ता में आने के छह महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का भी आश्वासन दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह घोषणापत्र पुडुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और कांग्रेस इसे पूरी ईमानदारी से लागू करेगी। ग़ौरतलब है कि पुडुचेरी से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद ज़्यादा है, इसी कड़ी में कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार प्रचार करने के लिए वहां पहुँच रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाने का वादा करते हुए कहा है कि वहां जनहित का शासन होना ज़रूरी है और इसके लिए शासन स्थानीय जनता द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को एक पोस्ट में कहा कि पुड्डुचेरी का शासन वहां की जनता द्वारा चलाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि पुड्डुचेरी में अगर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनती है तो वह जनहितकारी होने के वादों पर आधारित होगी औऱ वादों के अनुसार काम करेगी।

उन्होंने कहा "मैं वादा करता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनने पर जिन वादों के लिए प्रतिबद्ध रहेगी उनमें पुड्डुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और स्थानीय निकाय चुनाव 06 महीने के भीतर कराए जाएं। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में 30,000 नयी नौकरी खोलकर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 40 वर्ष की जाएगी ओर प्रत्येक परिवार के लिए 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।" राहुल गांधी ने कहा "ये खोखले वादे नहीं हैं- ये गरिमा और सुरक्षा की नींव हैं। आइए मिलकर एक ऐसा पुड्डुचेरी बनाएं जो वास्तव में यहां के लोगों की आवाज को प्रतिबिंबित करे।"

जयपुर। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने कहा कि सरकार ने बजट में चार लाख युवाओं को 5 साल में नौकरी देने की बात कही है, लेकिन क्या उसमें वह भी शामिल है, जिन नौकरियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी, साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार सृजित करने के अवसर देने की बात कही गई है, अवसर तो उनके पास पहले से ही है, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकार रोजगार देगी या नहीं, केवल युवाओं को गुमराह करने का काम किया गया है, पूर्व की सरकार में जनहित की कई योजनाएं थी, लेकिन इस सरकार में उनके लिए एक पैसे का प्रावधान नहीं किया गया, हमारी सरकार ने दो लाख  बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, लेकिन इस बजट में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। यह युवाओं के साथ घोर अन्याय है, बेरोजगारों के भत्ते का ढाई सौ करोड़ रुपए 6 महीने तक जारी नहीं किया गया। खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनाने की बात की गई है, लेकिन इस 7 माह में क्या एक भी ऐसे खिलाड़ी को कहीं सरकारी नौकरी में जॉइनिंग दी है क्या?

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस की पिछले चुनावों में की गई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत सरकार की पांच साल की अवधि पूरा होने तक सब योग्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं बेरोजगार जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, उनको इंटर्नशिप में भी छूट देने की तैयारी है, ताकि उसे पढ़ाई का समय मिले और वह भत्ते से भी वंचित ना हो। हालांकि इसके आदेश अभी नहीं हुए हैं, लेकिन उच्च स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसे जल्द मंजूरी मिल सकती है। हालांकि प्रदेश में 16 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन योजना के तहत 6.44 लाख ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो ग्रेज्यूएट हैं और बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए योग्य हैं। इनमें से सरकार ने अब तक 3.97 लाख बेरोजगारों को भत्ते का फायदा दे दिया है। अब अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल की शेष बची बीस माह की अवधि में शेष 2.47 लाख बेरोजगारों को भी भत्ता दे दिया जाएगा। हर साल अभी अधिकतम दो लाख बेरोजगारों को भत्ते की राशि दी जा रही है। योजना के तहत पहले युवकों को 3 हजार और युवतियों को 3500 रुपए का भत्ता देय था, जिसे सरकार ने बाद में बढ़ाकर क्रमश: 4 हजार और 4500 कर दिया था।

इंटर्नशिप खत्म करने से मिलेगी राहत
भत्ता लेने के लिए बेरोजगार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदेश के 23 विभिन्न विभागों में कार्य दिवस के दौरान रोजाना 4 घंटे इंटर्नशिप के रूप में काम करना पड़ता है। इस राइडर के चलते प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा भत्ते से परहेज कर रहे हैं या फिर जो आर्थिक तंगी के चलते इसे ले रहे हैं, उनकी इंटर्नशिप के चलते परीक्षा तैयारी बाधित हो रही है। परीक्षार्थियों को इंटर्नशिप से राहत देने की तैयारी है ताकि भत्ते के साथ परीक्षा की भरपूर तैयारी कर सके।

तय मापदंडों के अनुसार सभी योग्य रजिस्टर्ड बेरोजगारों को भत्ता देने की कार्य योजना है। सरकार की शेष अवधि तक लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इंटर्नशिप में रियायत को लेकर क्या प्रस्ताव है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
- भानु प्रकाश अटरू, सचिव, श्रम व नियोजन