टोडाभीम। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामनिवास मीना ने कहा है कि चंबल का पानी पूर्वी राजस्थान के लोगों के जीवन के लिए आवश्यक है। पानी के अभाव में भयावह हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर 13 जिलों के निवासी लोगों को नया जीवन देने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चंबल का पानी नहीं आने तक पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। प्रदेशाध्यक्ष मीना रविवार को मासलपुर के सकरघटा के पास नीमरीकापुरा की ढाणी चतुर्भुज का पुरा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित चतुर्थ किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। प्रदेशाध्यक्ष मीना ने कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की केन्द्र सरकार से मांग करते हुए 13 जिलों में जनजागरण अभियान चलाया हुआ है।

इस अभियान की शुरूआत मंडरायल स्थित चंबल नदी पर जाकर महाआरती के साथ की गई थी। राजस्थान में पहली बार चंबल की पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और चंबल की चिट्ठी तैयार कर प्रदेश के सभी 200 विधायक और 25 सांसदों को भेजी गई। इस चिट्ठी के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए चंबल की पानी की आवश्यकता बताते हुए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने का आग्रह किया गया। उसके बाद टोडाभीम में महस्वा के कुठीला वाले हनुमान मंदिर, हिण्डौन में ढिंढोरा के खेल मैदान और नादौती में तालचिडा की मीना पट्टी के छत्री वाले हनुमान मंदिर किसान महापंचायत की गई और अब करौली के सकरघटा के चामुंडा मंदिर पर किसान महापंचायत हुई है।

इन महापंचायतों के माध्यम से आमजन को ईआरसीपी के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। महापंचायत में प्रदेश संयोजक अमर सिंह नीमरोठ ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की स्वीकृति के लिए एक जुटता की आवश्यक बताया। संघर्ष समिति से जुड़े राजेश दांतकापुरा और समिति के प्रदेश प्रवक्ता गिरीश अलीपुरा ने ईआरसीपी को स्वीकृत होने पर वरदान बताया। हिण्डौन के सामाजिक कार्यकर्ता हुकम सिंह कश्यप ने कहा कि पानी के अभाव में पूर्वी राजस्थान के खेत बंजर होते जा रहे हैं। इसका समाधान चम्बल का पानी नहरों के माध्यम से लाकर ही किया जा सकता है। महापंचायत में हिण्डौन के युवा नेता कर्णसिंह राजौरा ने कहा कि युवाओं को भी इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए आगे आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। महापंचायत में नादौती के तालचिड़ा चेनपुरा की मीना पट्टी के सैकड़ों किसान शामिल हुए। महापंचायत के दौरान सकरघटा क्षेत्र के किसानों ने पांचना का पानी सेशन नदी में लाने की मांग की। किसानों का कहना रहा कि मोठीयापुरा से चलकर जगर में जाने वाली इस नदी में पानी आने से 50 से ज्यादा गांवों को लाभ मिलेगा।

जयपुर। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। मीना ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। इस परियोजना के तहत केन्द्र सरकार 90 और 10 प्रतिशत के अनुपात में पैसा मिले। जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिल सके।

अन्य सवालों के जवाब में उन्होनें कहा कि भारत सरकार के स्तर पर नरेगा सामग्री मद का लगभग 3000 करोड़ रुपये लगभग 15 माह से रूका हुआ है, उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। जिससे नरेगा कर्मियों को समय पर पैसा मिल सकेगा। मीना ने मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत चिन्हित वंचित पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिले। इसके लिए पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की मांग की है। केंद्र सरकार से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दोबारा सर्वे करवाकर अधिक से अधिक पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की मांग की है। जिससे योजना का लाभ पात्र परिवारों को मिल सकेगा।

जयपुर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की श्रेणी दिलाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर उतर गई। जयपुर सहित परियोजना के दायरे में आने वाले 13 जिलों में कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर विरोध-प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत के पुतले जलाएं। सभी जिला मुख्यालयों पर हुए प्रदर्शनों में कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। जयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास,राजेन्द्र यादव सहित विधायक इंद्राज गुर्जर, रफीक खान कांग्रेस नेता खानु खां बुधवाली, मेयर मुनेश गुर्जर, ललित तूनवाल, जसवंत गुर्जर, स्वर्णिम चतुर्वेदी और मनोज मुदगल सहित अनेक कांग्रेस नेता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा कि यह परियोजना 13 जिलों के लोगों को पानी की समस्या से जुड़ी हुई है। सरकार ने 2 से 3 राष्ट्रीय परियोजना दे रखी है। वही सबसे कम पानी के प्रतिशत वाले राजस्थान राज्य को राष्ट्रीय परियोजना से वंचित रखा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत राजस्थान के है। इसके बावजूद यहां के लोगों की समस्याओं को राजनीतिक द्वेषता के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने दे रहे।

मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के लोग इस परियोजना पर लगातार राजनीति कर रहे है। उन्होंने जनता को पहले ही महंगाई और बेरोजगारी के बोझ से खून के आंसू रुला दिए। अब पूर्वी राजस्थान के लोगों के पानी के हाथ पर भी डाका डालने में लगे हुए हैं। इनको राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं है। यह लोग करौली में पहले तो दंगा भड़का देते है और बाद में न्याय यात्रा निकालने के नाम पर राजनीति करते हैं। इनको जयपुर में यात्रा निकालने से किसने रोका है। करौली में दंगा भाजपा के नेताओं ने भड़काया और परेशान वहां के हिंदू मुस्लिम वर्ग के लोग हुए। वह लोग अब एकजुट हो चुके हैं और इनकी राजनीति को समझ चुके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को अगर जनता की थोड़ी सी चिंता है, तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को अति शीघ्र राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर पूरा किया जाए, ताकि लोगों को पीने के पानी की राहत मिल सके।