तेहरान। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए  ईरान ने कहा है कि उसका प्रस्ताव "उदार और तार्किक" था, जबकि अमेरिका अब भी इजरायल की सोच से प्रभावित "अवास्तविक मांगों" पर अड़ा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईरान की ओर से अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में जो योजना भेजी गयी, वह "हद से ज्यादा" नहीं थी और उसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित करना था।

उन्होंने कहा, "हमने किसी प्रकार की रियायत की मांग नहीं की। हमने केवल ईरान के वैध अधिकारों की बात की है।" बघाई ने सवाल किया कि क्या क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने, ईरानी जहाजों के खिलाफ "समुद्री डकैती" रोकने तथा वर्षों से अवरुद्ध ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने की मांग अनुचित कही जा सकती है। उन्होंने कहा, "क्या होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का हमारा प्रस्ताव अवास्तविक है? क्या पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना गैर-जिम्मेदाराना है?"

इससे पूर्व, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा और उसे "पूरी तरह अस्वीकार्य" पाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने समाचार पोर्टल एक्सियोस को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने ईरान के जवाब पर बेंजमिन नेतन्याहू से भी चर्चा की है। ईरान ने रविवार को अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में अपना औपचारिक प्रस्ताव भेजा था। ईरान पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि मौजूदा चरण में वार्ता का केंद्र केवल क्षेत्रीय युद्ध समाप्त करना होगा।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीमों ने एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति के मामले उसके चार ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया। टीम ने निदेशक भोमाराम के खिलाफ जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर स्थित चार अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी ली।  एसीबी के डीजी डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को एक शिकायत मिली कि भोमाराम अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग जयपुर हाल प्रतिनियुक्तिप्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर (एपेक्स बैंक) ने भ्रष्टाचार के साधनों से अपने एवं अपने परिजनों के नाम से अपनी वैध आय से आनुपातिक रूप से अधिक सम्पत्ति इकट्ठी कर रखी हैं। 

इस पर एसीबी जयपुर के डीआईजी रणधीर सिंह के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन कर भ्रष्टाचार का मामला बनना पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी एएसपी संदीप सारस्वत ने न्यायालय से तलाशी वारंट लेकर एसीबी की विभिन्न टीमों के साथ अलसुबह आरोपी के जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर में स्थित चार विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली गई। 

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े अपराधिक कमाई के शोध (पीएमएलए) के आरोपों की जांच के सिलसिले में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थाई रूप से संलग्न (कुर्क) करने का आदेश जारी किया है।  

जांच एजेंसी ने कहा है कि उसकी जांच से पता चला कि मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे भारत के कई शहरों में फैली अचल संपत्तियों के रूप में अपराध से प्राप्त 661.69 करोड़ रुपए की सम्पत्तियां हैं।

अपराध से अर्जित की संपत्ति

एजेंसी ने कहा है कि इस प्रकरण में जांच के दायरे में घिरी यंग इंडियन (वाईआई) कंपनी के पास एजएएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में 90.21 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित सम्पत्ति है। धन शोधन निवारक अधिनियम  2002 के तहत इन संपत्तियों इन संपत्तियों की कुर्की के पक्के आदेश हासिल करने के लिए एजेंसी इसे विशेष अदालत में प्रस्तुत करेगी। 

 अजमेर।  भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने अजमेर में पेंशन विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा) उपनिदेशक वित्त के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही की है। एसीबी ने जांच में उनके पास करीब 450 प्रतिशत अधिक चल अचल संपत्ति मिलने का खुलासा किया है। उनके घर व कार्यालय में एसीबी ने सर्च किया है। फिलहाल मामले में एसीबी की जांच जारी है। 

एसीबी के महानिदेशक जयपुर भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की अजमेर इकाई को सूचना मिली थी कि पेंशन विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी उपनिदेशक वित्त दौलत सिंह दायमा द्वारा भ्रष्टाचार से अपनी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए अजमेर इकाई ने ब्यूरो मुख्यालय की इंटेलिजेन्स टीम के सहयोग से इसका सत्यापन कराया। सूचना सही होने पर आरोपी दौलत सिंह के खिलाफ एसीबी मुख्यालय में प्रकरण दर्ज किया गया है। एसीबी के एडीजी दिनेश एम.एन. के निर्देशन में दौलत सिंह से एसीबी टीम द्वारा उनके पास मिली 450 प्रतिशत अधिक संपत्ति के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है।

कोर्ट से सर्च वारंट लेकर ली तलाशी

एसीबी डीजीपी सोनी के निर्देश पर शनिवार को एसीबी अजमेर इकाई के एडीशनल एसपी सतनाम सिंह के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी राकेश वर्मा व उनकी सहयोगी टीम ने न्यायलय से तलाशी वारंट लिया। उसके बाद एसीबी टीम दौलत सिंह दायमा के बीके कौल नगर, जय अम्बे विहार कॉलोनी, अजमेर स्थित मकान व उनके कार्यालय में पहुंच गई। जहां पर एसीबी ने गहनता से तलाशी ली। 

3.30 लाख नगदी, गहने और 15 प्लॉट मिले 

आरोपित दौलत सिंह के मकान पर जब एसीबी ने सर्च किया तो एसीबी को करीब 3 लाख 30 हजार रुपए नगद, करीब 100 ग्राम सोने के गहने व 850 ग्राम चांदी के गहने मिले। इसके अलावा 10 बैंक खातों के दस्तावेज, दो बैंक लॉकर, 15 आवासीय प्लाट एवं व्यावसायिक दुकानों के दस्तावेज सहित करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज एवं सबूत मिले हैं। उनके संबंध में एसीबी ने पूछताछ की लेकिन प्रारम्भिक पूछताछ में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। 

एसीबी की अपील 

एसीबी के डीजीपी भगवान लाल सोनी ने आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसीबी का सभी सहयोग करें। अपने जायज कार्य के लिए किसी को भी रिश्वत नहीं दें। अगर कोई आपसे रुपए की मांग करता है तो उसकी सूचना एसीबी के टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाटस एप हैल्पलाइन नंबर 9413502834 पर संपर्क कर दे सकते हैं।

नई दिल्ली। कारोबार तेजी से बड़ी कंपनियों के बीच सिमट रहा है। दूसरी ओर मध्यम और छोटी कंपनियों के फिक्स्ड एसेट घट रहे हैं। 2021-22 की पहली छमाही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) श्रेणी की 1,467 कंपनियों के फिक्स्ड एसेट 1,547 करोड़ रुपए घटे हैं। इसी अवधि में 774 बड़ी कंपनियों ने फिक्स्ड एसेट्स में 21,605 करोड़ रुपए का निवेश किया।

शीर्ष कंपनियों का निवेश 24,786 करोड़ रुपए
पहली छमाही में टॉप.10 कंपनियों का कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कुल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रहा। उन्होंने 24,786 करोड़ रुपए निवेश किए। 35 अन्य कंपनियां ऐसी हैं, जिनमें हर कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक रकम निवेश की है। यह जानकारी बैंक आॅफ  बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट से सामने आई है।


क्रूड, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अधिक निवेश
यह रिपोर्ट बैंक की इकोनॉमिस्ट दीपान्विता मजूमदार ने तैयार की है। इसके मुताबिक 33 में से 18 उद्योगों ने एसेट में निवेश बढ़ाया है। इनकी संपत्ति में 24,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। कंपनियों के निवेश में सबसे अधिक हिस्सेदारी क्रूड आॅयल, आॅटोमोबाइल, ईंधन और इंडस्ट्रियल गैसों की है। कैमिकल्स, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसे उद्योग क्षेत्रों का निवेश भी उल्लेखनीय रहा है। वहीं लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइलए आयरन व स्टील व एंटरटेनमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे उद्योग क्षेत्रों में निवेश घटा है।

एमएसएमई पर कोरोना के दुष्प्रभाव
वित्त वर्ष 2021-22 की अप्रैल से सितंबर छमाही में एमएसएमई उद्योगों का प्रदर्शन कमजोर रहा। यह क्षेत्र महामारी के दुष्प्रभाव से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। माइक्रो श्रेणी के 364 उद्यमों में 111 करोड़ का निवेश घटा। निवेश में उल्लेखनीय गिरावट एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर में आई है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने काले धन को वैध बनाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस की 7 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी ने अभिनेत्री फर्नांडीस को ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर मामले की जांच में तलब किया था, जिसमें उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने अनुमान लगाया कि अभिनेत्री को सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों रुपये का गिफ्ट मिला था। उनके परिवार वालों को भी उससे कुछ रुपए मिले थे।

इससे पहले ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। वह कथित तौर पर जेल में रहकर ही रंगदारी का धंधा चला रहा था और उसके ऊपर एक प्रमोटर की पत्नी से 200 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप है।

कोटा। नगर निगम द्वारा आय बढ़ाने के नए संसाधन तो नहीं जुटाए जा रहे हैं। वरन् जो संसाधन है उन पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका अंदाजा निगम की करोड़ों रुपए की सम्पतियों से लगाया जा सकता है। नगर निगम की शहर में हर जगह पर सम्पति है। जिनमें भूखंडों से लेकर दुकानें तक शामिल हैं। निगम अधिकािरयों की अनदेखी के चलते उन सम्पतियों पर बरसों से अतिक्रमण हो रहा है। जिससे निगम को तो हर साल लाखों रुपए राजस्व का नुकसान हो ही रहा है। साथ ही अतिक्रमी उन भूखंडों से आय अर्जित कर चांदी कूट रहे हैं। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की छोटी-छोटी कार्रवाई तो की जा रही है। लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।

निगम की नाक के नीचे अतिक्रमण
शहर में नगर निगम की करोड़ों रुपए की सम्पति है। जिनमें से अधिकतर तो खाली भूखंड हैं। जिन पर निगम ने न तो कोई निर्माण कराया है और न ही उन्हें नीलाम किया है। जिससे निगम को करोड़ों रुपए की आय अर्जित हो सकती है। नतीजा उनमें से कई भूखंडों पर अतिक्रमण हो रहा है।
नगर निगम की नाक के नीचे ही सीएडी चौराहे  के पास स्थित एक भूखंड पर अतिक्रमण कर पत्थर का स्टॉक संचालित हो रहा है। वहीं किशोरपुरा में बकरामंडी के पास भी एक भूखंड खाली पड़ा है। जिसे लोगों ने कचरा घर बना दिया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने अपने वाहन खड़े करके अतिक्रमण किया हुआ है। निगम उन्हें ही अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पा रहा है। इसी तरह से शहर में कई अन्य जगहों  पर भी यही हालात हैं।

अतिक्रमण मुक्त भूमि की सुरक्षा का बजट
नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण द्वारा हर साल बजट में अपनी अतिक्रमण मुक्त भूमि की सुरक्षा पर खर्चे का बजट पास किया जाता है। लेकिन हालत यह है कि पिछले वित्त वर्ष में दोनों नगर निगमों ने इस मद में एक रुपए भी खर्चा नहीं किया।  इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम के अधिकारी अपनी सम्पतियों की सुरक्षा के प्रति कितने सजग हैं। नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा अतिक्रमण मुक्त भूमि की सुरक्षा के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन पूरा वित्त वर्ष बीतने पर भी इस मद में एक रुपए भी खर्चा नहीं किया। जबकि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में फिर से इस मद में एक करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया है। इसी तरह से कोटा दक्षिण निगम द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में अतिक्रमण मुक्त भूमि की सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन पूरा वित्त वर्ष बीतने पर भी इस मद में एक रुपए भी खर्चा नहीं किया। जबकि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में फिर से इस मद में 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

चार दीवारी व सम्पति का बोर्ड लगाने का प्रावधान
नगर निगम द्वारा अपने भूखंडों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के बाद उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी बनती है। जिससे उन पर दोबारा से अतिक्रमण नहीं हो सके। लेकिन हालत यह है कि निगम ने या तो भूमियों से अतिक्रमण ही नहीं हटाए। यदि हटाए भी हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए न तो चार दीवारी बनाई और न ही सम्पति के बोर्ड व सुरक्षा गार्ड लगाए। निगम द्वारा एक मात्र सीएडी रोड स्थित बकरा मंडी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के बाद उस पर चार दीवारी बनवाई थी और गेट लगवाया था। लेकिन उसे भी करीब तीन साल से अधिक का समय हो गया।

इनका कहना है
नगर निगम द्वारा अपने भूखंडों से अतिक्रमण हटाने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए चार दीवारी बनवाई जाती है। साथ ही सम्पति के बोर्ड भी लगाए जाते हैं। दो साल से कोरोना संक्रमण के चलते इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम काम हुआ है। लेकिन अतिक्रमण से मुक्त जितने भी भूखंड हैं उनकी सुरक्षा के लिए चार दीवारी बनाने का प्रावधान है। शीघ्र ही उसकी कार्यवाही शुरू की जाएग़ी। वहीं निगम के 61 भूखंड ऐसे हैं जिनकी नीलामी की जानी है। नीलामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
-राकेश शर्मा, उपायुक्त राजस्व ,नगर निगम कोटा दक्षिण