लखनउ। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर बड़ा अभियान चलाते हुए काकादेव क्षेत्र के कई कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। मंगलवार को एलन, महिंद्रा, अड्डा 247 और क्रक्स एकेडमिक सहित 32 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई। इससे पहले सोमवार को 16 प्रतिष्ठान सील किए गए थे। जानकारी के अनुसार, दो दिनों में कुल 48 संस्थानों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है।

केडीए अधिकारियों के अनुसार कई भवनों के बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के बजाय कोचिंग, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। कार्रवाई के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर संस्थानों को सील किया गया। इस अभियान के बाद कोचिंग संचालकों और छात्रों में चिंता बढ़ गई है। कई संस्थानों ने फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, जबकि ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने के प्रयास जारी हैं। अभिभावकों ने भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने पर चिंता जताई है।

उधर, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध निर्माणों और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

नई दिल्ली। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया का एक विमान मंगलवार रात गलती से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया, हालांकि इसका एहसास होते ही वह तुरंत वापस भारतीय सीमा में लौट आया। सूत्रों ने बताया कि उड़ान संख्या एआई-479 दिल्ली से अमृतसर पहुंची थी। उस समय अमृतसर हवाई अड्डे पर काफी ट्रैफिक था, इसलिए उतरने के लिए इंतजार कर रही सभी उड़ानों से ‘होल्ड करने’ के लिए कहा गया था। ऐसी स्थिति में विमान आसपास के इलाके में ही चक्कर लगाते हैं। इसी क्रम में एयर इंडिया की यह उड़ान कुछ देर के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गयी।

सूत्रों का कहना है कि चालक दल के सदस्यों को इसका एहसास होते ही उन्होंने विमान को वापस भारतीय सीमा की तरफ मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि अमृतसर हवाई अड्डा पाकिस्तानी सीमा के काफी करीब है, और कई बार गलती से ऐसा हो जाता है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों ने एक-दूसरे की एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर रखे हैं। इसके बावजूद, खराब मौसम या इस तरह की किसी आपात स्थिति में भारत पाकिस्तानी विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता रहा है। इसी महीने फ्लाई जिन्ना एयरलाइंस और मई में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक-एक उड़ान को भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी गयी थी।

कोटा। औद्योगिक से शिक्षा नगरी और अब पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहे कोटा शहर में जहां देशभर से लोगों का आवागमन रहता है। उस शहर को ट्रैफिक सिग् नल लाइट फ्री तो बना दिया। वाहन तो बिना रूके निर्बाध रूप से निकल रहे हैं। लेकिन नागरिकों के सड़क पर पैदल चलने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग तक नहीं है। फुटपाथ हैं तो उन पर अतिक्रमण हो रखा है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि निर्धारित फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से आने-जाने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में कहा गया कि इस अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही और सुविधा पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

कोर्ट का यह आदेश सराहनीय व आमजन के हित में है। लेकिन कोटा जैसे शहर में जो स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित है। उस समय में आबादी बढऩे के साथ ही वाहनों की संख्या भी कई गुना अधिक बढ़ी है। जबकि सड़कें सिकुड़ती जा रही है।

फुटपाथों पर दुकानदारों का कब्जा
कोटा शहर में तत्कालीन नगर विकास न्यास व नगर निगम की ओर से सड़क निर्माण के साथ ही हर जगह पर सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाए हुए हैं। कहीं छोटे तो कहीं बड़े हैं। लेकिन सड़क सीमा में बनी दुकानों के मालिकों ने अपनी दुकानों के सामान फुटपाथ पर फेला कर रखे हुए हैं। जिससे फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं है।
कांग्रेस सरकार के समय में शहर में चौराहों के विकास व सौन्दर्यीकरण के साथ ही सड़कों को भी चौड़ा किया गया। वहीं इसके साथ बनाए गए फुटपाथ व पाथ वे पर आमजन के चलने के लिए लोहे की रैलिंग तक लगाई। लेकिन फुटपाथ पर दुकानदारों व फेरी वालों ने सामान रखकर कब्जा कर लिया। रैलिंग को चोर व नशेड़ी चोरी कर ले गए। जिससे आमजन की सुविधा व मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए खर्च किए गए लाखों-करोड़ों रुपए का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

जेबरा क्रासिंग नाम की
शहर में महावीर नगर, आर.के. पुरम् व श्रीनाथपुरम. रंगबाड़ी से लेकर दादाबाड़ी, शक्ति नगर, सीएडी रोड, तलवंडी, विज्ञान नगर, झालावाड़ रोड से लेकर नयापुरा और रेलवे स्टेशन तक फुटपाथ तो हैंलेकिन जेब्रा क्रासिंग नहीं है। जहां है वहां नाम की है। नयापुरा स्थित विवेकानंद सर्किल पर निजी ट्रेवल्स एजेंट व होटल रेस्टोरेंट वालों ने पुटपाथ पर ही अपने सामान रखे हुए हैं। झालावाड़ रोड पर पुटपाथ पर फद्दल के ठेले वालों का कब्जा है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भी फुटपाथ पर कहीं थड़ी रखी हुई है तो कहीं होटल ढाबे वालों ने कब्जा किया हुआ है। विज्ञान नगर व स्टेशन क्षेत्र में फुटपाथ पर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए हैं। जिससे पैदल चलने वाले अपने मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

सिग्नल फ्री बनाया तो खत्म हुए जेब्रा कॉसिंग
पिछली कांग्रेस सरकार के समय में कोटा शहर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए चौराहों का विकास किया गया। फ्लाई ओवर व अंडरपास बनाए गए। ऐसे में शहर को ट्रैफिक लाइट सिग् नल फ्री बनाया गया। लेकिन इस नवाचार के कारण चौराहों पर पैदल सड़क पार करने के लिए बनाए गए जेब्रा कॉसिंग खत्म कर दिए। जिससे पैदल सड़क पार करने वालों के लिए परेशानी तो हुई। साथ ही हादसों का खतरा बन गया। ट्रेफिक सिग् नल नहीं होने से बिना चौराहों पर रूकते ही नहीं। ऐसे में पैदल सड़क पार करने वालों को या तो वाहनों के कम होने का इंतजार करना पड़ता है या कई बार जल्दबाजी में सड़क पार करने पर हादसों का खरा बना रहता है। जबकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स ड़क पर सुरक्षित पैदल चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

जिम्मेदार विभागों को करनी होगी व्यवस्था
नयापुरा निवासी देवेन्द्र विजय का कहना है कि कोटा में जेब्रा क्रॉसिंग तो लगभग खत्म से हो गए हैं। पैदल सडक पार करना किसी खतरे से कम नहीं है। वहीं फुटपाथ हैं तो उन पर अतिक्रमण हो रहे हैं। ऐसे में नगर निगम, केडीए या ट्रैफिक जिस भी विभाग की जिम्मेदारी है उन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इनकी व्यवस्था करनी होगी।
पाटनपोल निवासी मनोज गौतम का कहना है कि शहर में कई जगह पर सुविधा के नाम पर आमजन के लिए परेशानी पैदा कर दी गई है। सिग् नल फ्री शहर में जेब्रा कॉसिंग तो होने ही चाहिए। यह संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।

इनका कहना है
फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में भी यही कहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ व जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमने हमारा काम किया अब नई सरकार उसे सुधार ले। जहां कमियां हैं उन्हें सुधारा जाए। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कर पैदल चलने वालों के लिए सुगम बनाना चाहिए।
-शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री व विधायक कोटा उत्तर

यातायात पुलिस का काम ट्रैफिक नियमों की पालना करवाना है। फुटपाथ व जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था करना कोटा विकास प्राधिकरण का काम है। रोड सेफ्टी कांग्रेस के सुझावों के आधार पर केडीए, परिवहन समेत अन्य विभाग सुधार कर रहे हैं। शहर में बूंदी रोड समेत कई जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग हैं। कई अन्य जगहों पर बनाए जाने हैं। जकि फुटपाथ अ‍े अतिक्रमण हटाना नगर निगम व केडीए की जिम्मेदारी है।
-अशोक कुमार मीणा, उप अधीक्षक, यातायात पुलिस कोटा

वॉशिगंटन। लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की घोषणा की है। ईरान की संयुक्त मिलिट्री कमांड ने इसके पीछे युद्ध खत्म करने वाले समझौते का अमेरिका द्वारा उल्लंघन, दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाने और इजरायल की ओर से लगातार युद्धविराम का उल्लंघन करने का कारण बताया है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर उल्लंघन जारी रहा, तो और भी कदम उठाए जाएंगे।

उधर अमेरिका का दावा, होर्मुज बंद नहीं हुआ: वेंस

दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि तेहरान के साथ वॉशिंगटन के 14-सूत्रीय समझौते में तय किया गया संघर्ष विराम बना रहेगा। अमेरिका को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि होर्मुज समुद्री यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।

हमने वादों का पालन किया: ईरान

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हमने अपने वादों का पालन किया है और अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि वह इजरायल को लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करे।

इजरायल ने फिर किए हमले

उधर, अमेरिका और ईरान के समझौते की खबरों के कुछ ही घंटों बाद शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गईए जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।

डील पर मंडराया खतरा

अब ईरानी सेना द्वारा दोबारा होर्मुज स्ट्रेट पर प्रतिबंध लगाने से समझौते पर संकट गहरा गया है। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को ईरान पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मोहसिन नकवी ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर नजर रखेंगे। 

ईरान से वार्ता के लिए अमेरिकी दूत विटकॉफ रवाना

अमेरिका-ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता बहाल करने के उद्देश्य से अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ईरानी अधिकारियों से बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। दक्षिणी लेबनान में हालांकि नए इजरायली हमलों ने उस नाजुक संघर्ष विराम के लिए खतरा पैदा कर दिया है, जिसे व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 

मुंबई। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर तक अवैध पहुंच हासिल करने के एक मामले में भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। टीसीएस ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को अमेरिकी प्रांतीय अपीलीय अदालत के फैसले के पुनरीक्षण के लिए दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला अमेरिका की डीएक्ससी टेक्नोलॉजी कंपनी (पूर्व में कंप्यूटर साइंसेज कॉर्पोरेशन) से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि टीसीएस ने अपने यहां नियुक्त डीएक्ससी टेक्नोलॉजी के पूर्व कर्मचारियों के माध्यम से उसके जीवन बीमा सॉफ्टवेयर तक अवैध पहुंच हासिल की थी।

अमेरिका की प्रांतीय अपीलीय अदालत ने आरोप को सही ठहराते हुए टीसीएस को 16.8 करोड़ डॉलर का हर्जाना भरने का आदेश दिया था। टीसीएस ने शेयर बाजार को बताया है कि उसने पहले ही लेखा खाते में इस मामले के लिए 15 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया हुआ है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में इस मद में सात करोड़ डॉलर का और प्रावधान किया जायेगा। इस राशि का इस्तेमाल मुकदमे से जुड़ी क्षतिपूर्ति, ब्याज और कानूनी लागत के भुगतान के लिए किया जायेगा।

जयपुर। जयपुर पुलिस के अवैध विस्फोटक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करधनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध पटाखा गोदाम सीज कर दिया। पुलिस ने गोदाम से विस्फोटक पदार्थ (पटाखों) के 573 कार्टन जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान गोदाम संचालक मौके पर नहीं मिला और वह फिलहाल फरार है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि बिना लाइसेंस संचालित विस्फोटक पदार्थों की फैक्ट्रियों और गोदामों में अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

पुलिस को 13 जून को सूचना मिली थी, कि करधनी थाना क्षेत्र के सूर्य नगर स्थित 60 फीट रोड पर एक मकान में बने गोदाम में भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो गोदाम में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ अवैध रूप से रखे मिले। पुलिस ने गोदाम संचालक को मौके पर बुलाया, लेकिन उसके उपस्थित नहीं होने पर भवन मालिक की मौजूदगी में गोदाम में रखे 573 कार्टन पटाखे जब्त कर सीज कर दिए। 

मामले में गोदाम संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 287, 288, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1884 तथा विस्फोटक अधिनियम-1908 की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश जारी है। 

तेहरान। ईरान ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) पर अपनी भूमिका का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए उसे तेहरान पर दबाव बनाने से बचने की सलाह दी। ईरान का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी बलों ने ईरान के गोरुक शहर और क़ेश्म द्वीप स्थित तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया, जिससे मौजूदा युद्धविराम के बावजूद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा कि यदि आईएईए परमाणु विवाद के समाधान में कूटनीतिक भूमिका निभाना चाहता है तो उसे अपनी तकनीकी रिपोर्टों को राजनीतिक दबाव का उपकरण नहीं बनने देना चाहिए। यह टिप्पणी उस अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद आई, जिसमें ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) के अनुसार उसकी सेनाओं ने होरमुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ रहे ईरान के चार एकतरफा हमलावर ड्रोन मार गिराए और इसके बाद गोरुक तथा क़ेश्म द्वीप के तटीय निगरानी रडार स्थलों पर हमले किए।

सेंटकॉम ने दावा किया कि ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए तत्काल खतरा थे और रडार ठिकानों पर हमले आगे होने वाले हमलों को रोकने के लिए किये गये। ग़रीबाबादी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "यदि एजेंसी कूटनीतिक समाधान का हिस्सा बनना चाहती है, तो उसे तकनीकी रिपोर्टों को राजनीतिक दबाव का साधन बनाने से बचना होगा।" उन्होंने आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी की भी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने हाल में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा नहीं की। उनके अनुसार एजेंसी एक ओर हमलों के प्रभावों पर रिपोर्ट जारी करे और दूसरी ओर हमलावरों पर चुप्पी साधे रखे, यह स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा, "एजेंसी हमलों के परिणामों की रिपोर्ट दे, ईरान से तकनीकी और राजनीतिक कीमत चुकाने की अपेक्षा करे और हमलावर के बारे में मौन रहे, यह उचित नहीं है।" ईरान ने तड़के हुए अमेरिकी ड्रोन हमलों को अप्रैल में हुए युद्धविराम का "स्पष्ट उल्लंघन" करार दिया और संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी कार्रवाइयों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। साथ ही उसने आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार को दोहराया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिरिक क्षेत्र और क़ेश्म द्वीप स्थित रडार एवं तटीय निगरानी सुविधाओं पर हमला युद्धविराम का खुला उल्लंघन और देश की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ सैन्य आक्रमण है। मंत्रालय ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया वे देश की सीमा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करते हैं।

बयान में कहा गया, "यह कार्रवाई इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ अमेरिकी शासन के शत्रुतापूर्ण और उकसावेपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है तथा यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों के प्रति अमेरिकी प्रशासन की पूर्ण अवहेलना को उजागर करती है।" ईरान ने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसकी सशस्त्र सेनाओं ने अमेरिकी कार्रवाई का "अनुपातिक और प्रभावी" जवाब दिया और हमलावरों को अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने दिया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका द्वारा बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन यह साबित करता है कि वह क्षेत्र में तनाव कम करने या स्थिरता बहाल करने का इच्छुक नहीं है। बयान में कहा गया, "संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन एक बार फिर साबित करता है कि वह न तो तनाव कम करना चाहता है और न ही स्थिरता की दिशा में लौटना चाहता है, बल्कि अपनी उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।"

ईरान ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करेगा। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय देशों से भी अपील की कि वे अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांत का पालन करें और अपनी भूमि या सुविधाओं का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई की योजना बनाने या उसे अंजाम देने के लिए न होने दें। बयान में कहा गया, "विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय देशों से आग्रह करता है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के उस मूल सिद्धांत का सम्मान करें जिसके तहत किसी भी देश को अपनी भूमि और सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य देश के खिलाफ आक्रामक गतिविधियों के लिए नहीं करने देना चाहिये।"

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव, सुरक्षा परिषद और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी अपील की कि वे अमेरिकी युद्धविराम उल्लंघनों पर तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया दें तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को सामान्य बनने से रोकें।

न्यूयॉर्क। अमेरिका में ओहायो के टोलेडो शहर में एक उत्सव में पास हुयी गोलीबारी में बारह लोग घायल हो गए है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस उप प्रमुख जोसेफ हेफ़रनन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अभी तक की जानकारी के मुताबिक 12 लोगों को गोली लगी है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।" उन्होंने कहा कि पुलिस का मानना है कि दो हमलावर थे जिन्होंने एक-दूसरे पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

जयपुर। राजस्थान पुलिस द्वारा महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के पांचवें दिन व्यापक कार्रवाई करते हुए 7,249 वाहन चालकों के खिलाफ प्रवर्तन किया गया। अभियान के तहत यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। अभियान के दौरान सबसे अधिक 2,945 वाहनों पर अवैध काली फिल्म (ब्लैक फिल्म) लगाए जाने के मामलों में कार्रवाई की गई। वहीं नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह प्रदर्शित करने वाले 2,080 वाहनों के चालान काटे गए। इसके अलावा वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन के 804 मामले सामने आए, जबकि 674 वाहन अवैध मॉडिफिकेशन (बॉडी एवं साइलेंसर परिवर्तन) के दोषी पाए गए।

पुलिस ने 376 वाहनों पर प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न के उपयोग को लेकर कार्रवाई की। वहीं 370 वाहनों में अवैध लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर पाए जाने पर भी चालान किए गए। जिलेवार कार्रवाई में कोटा शहर सबसे आगे रहा, जहां अकेले 1,079 वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन किया गया। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने 622 तथा अजमेर पुलिस ने 356 वाहनों पर कार्रवाई कर अभियान को गति दी। एडीजी ट्रैफिक डॉ. बी.एल. मीणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पूरे जून माह में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अभियान जारी रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित सड़क परिवेश बनाने में सहयोग की अपील की।

बेरूत। अमेरिका की तैयार की गयी आंशिक युद्धविराम योजना को इजरायल और हिजबुल्ला दोनों पक्षों की ओर से स्वीकार किये जाने के बाद भी लेबनान में जमीनी स्तर पर संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। समझौते की घोषणा के बावजूद आज भी अलग-अलग इलाकों में दोनों पक्षों के बीच भीषण झड़पें जारी रहीं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट है कि दक्षिणी लेबनान और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं। इजरायली सेना और हिजबुल्ला के लड़ाके कई मोर्चों पर आमने-सामने हैं। इस कारण इस शांति समझौते के टिके रहने पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।

इस आंशिक युद्धविराम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जारी मानवीय संकट को कम करना और पूर्ण शांति के लिए रास्ता तैयार करना था। हालांकि जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है, जहां दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। राजनयिक हलकों में चिंता जताई जा रही है कि यदि इन झड़पों को तुरंत नहीं रोका गया तो स्थिति एक बार फिर पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

नई दिल्ली। पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी इलाके स्थित एक पब्लिक स्कूल में यौन उत्पीड़न की शिकार तीन वर्षीय बच्ची की पहचान उजागर करने के मामले में जनकपुरी थाने में आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23(4) के तहत दर्ज की गयी है, जो पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने को प्रतिबंधित करती हैं।

यह घटनाक्रम जनकपुरी के एक पब्लिक स्कूल में नर्सरी की तीन वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न की जांच के दौरान सामने आया है। पीड़िता के परिवार ने इस संदर्भ में एक मई को शिकायत दर्ज करायी थी। इसके बाद इस मामले में विद्यालय के एक 57 वर्षीय केयर टेकर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में आरोपी को द्वारका अदालत ने जमानत दे दी थी।

मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद विद्यालय की एक महिला शिक्षिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए शिक्षिका को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने गंभीर रूख् अपनाया है और स्कूल प्रशासन को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है, क्योंकि स्कूल बाल सुरक्षा और निगरानी तंत्र में गंभीर खामियों को लेकर शिक्षा विभाग के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्धविराम का किसी भी एक मोर्चे पर उल्लंघन पूरे युद्धविराम समझौते का उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अराघची ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह युद्धविराम "बिना किसी अस्पष्टता के सभी मोर्चों पर लागू एक व्यापक युद्धविराम है, जिसमें लेबनान भी शामिल है।" उन्होंने लिखा, "इस युद्धविराम का किसी एक मोर्चे पर किया गया कोई भी उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्धविराम के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।"

विदेश मंत्री ने कहा कि युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन के परिणामों की जिम्मेदारी अमेरिका और इजरायल पर होगी। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब लेबनान में युद्धविराम लागू होने के बावजूद इजरायल की ओर से हमले जारी हैं। ईरानी समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों पर हमले जारी रखे हैं, जिनमें घरों और नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसे युद्धविराम का बार-बार उल्लंघन बताया गया है। रविवार रात से सोमवार तक दक्षिणी लेबनान में 36 से अधिक स्थानों पर हमले किये गये, जिनमें 12 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य लोग घायल हुये हैं।