गुवाहाटी। कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य की सत्तारूढ सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाये। नजीरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई असम की संस्कृति, अभिव्यक्ति और जनता की ताकत को बचाने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देने के नाम पर लोगों, खासकर महिलाओं, को डराया और दबाव में रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात की जाती है लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर वे राज्य सरकार की रैलियों में नहीं जाएंगी तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। उन्होंने सवाल किया, "महिलाएं अपना काम करें या सरकार की रैली में बैठें?" कांग्रेस महासचिव ने जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का पैसा जनता का है, न कि किसी पार्टी का। उन्होंने कहा कि सरकार का काम लोगों के हित और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए, न कि डर और दबाव के जरिए शासन चलाना। गौरतलब है कि, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई पुरानी जमीन तलाशने में जुटी है। प्रियंका गांधी वाड्रा की आज राज्य में नजीरा, तिन खोंग और खोवांग विधानसभा में चुनावी सभाएं आयोजित की गयी हैं।

जयपुर। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान में 15 दिन का समय बढ़ाने का फायदा भी प्रदेश कांग्रेस को बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया। पीसीसी के तय टारगेट 50 लाख सदस्य की तुलना में डिजिटल अभियान समाप्ति तक महज 15 लाख यानि तीस प्रतिशत सदस्य ही बन पाए। एआईसीसी के आह्वान पर सभी राज्यों में कांग्रेस ने डिजिटल मेम्बरशिप कैम्पेन शुरू किया था। राजस्थान को इस अभियान में 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट मिला। संगठन चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का सदस्यता अभियान बीते साल नवम्बर में शुरू हुआ था। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन मेम्बरशिप अभियान के जरिए 50 लाख सदस्य बनाने थे। पहले अभियान की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन इस समय तक महज दो से तीन लाख सदस्य ही बन पाए थे। संगठन चुनाव प्रभारी संजय निरूपम ने अभियान की सुस्त चाल पर नाखुशी जताई। इसके बाद अभियान का समय 15 दिन और बढ़ाते हुए 15 अप्रैल तक हो गया। यह समय बढ़ने के बाद भी सदस्यों की संख्या 15 लाख तक पहुंच पाई।

30 फीसदी ही मेम्बर बन पाए
अभियान सुस्त रहने के पीछे मुख्य कारण मंत्री-विधायकों की रुचि नहीं दिखाना था। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने इसके मंत्री-विधायकों के विधानसभा में व्यस्त रहने का तर्क देकर पल्ला झाड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाली और 400 निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक लेकर अभियान को गति देने का प्रयास किया। ब्लॉक अध्यक्षों की मंत्री-विधायकों को लेकर शिकायतों के बाद विधायकों को दूर कर दिया। सारी कवायद के बाद भी अभियान डेडलाइन तक अंजाम नहीं पहुंच सका।