नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पाकिस्तान में फरूखाबाद में गुरू सिंह सभा गुरुद्वारे को तोड़े जाने की कड़ी निंदा करते हुए इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की चुप्पी को सिख विरोधी मानसिकता बताया है। मल्होत्रा ने गुरुवार कहा है कि केंद्र सरकार लगातार सिखों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा देने के लिए काम कर रही है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने अल्पसंख्यकों को अतिवादियों के भरोसे छोड़े दिया है और उसी के साथ पाकिस्तान लगातार आतंकवाद की शरणस्थली बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिंह सभा गुरुद्वारे को तोड़े जाने के एक सप्ताह बाद भी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की उस पर चुप्पी देशवासियों को स्तब्ध करती है और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सिख मर्यादाओं के हनन के दोषी हैं और श्री अकाल तख्त साहब ने उन्हें सिख पंथ विरोधी घोषित किया हुआ और ऐसे में सीएम मान और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पाकिस्तान में गुरुद्वारा तोड़े जाने पर चुप्पी उनके सिख विरोधी होने का एक और सबूत है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते को कांग्रेस की कमजोर कूटनीतिक नीति का परिणाम करार देते हुए कहा है कि मजबूत स्थिति में होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने कश्मीर जैसे मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने के बजाय द्विपक्षीय बातचीत को चुना था। भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर गुरूवार को लिखा कि 1971 की लड़ाई में निर्णायक जीत के बाद, इसी दिन 1972 में भारत ने शिमला समझौता किया। 93000 से ज़्यादा पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों और कब्ज़े में लिए गए इलाक़ों के साथ, भारत बातचीत में बहुत मज़बूत स्थिति में था। फिर भी, उस मज़बूत स्थिति का फ़ायदा उठाकर मुख्य मुद्दों, ख़ासकर कश्मीर का स्थायी समाधान निकालने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व ने सिर्फ़ द्विपक्षीय बातचीत पर आधारित रास्ता चुना।

भाजपा ने कहा कि शिमला समझौते के दौरान कांग्रेस की कमज़ोर कूटनीतिक नीति, आज़ाद भारत के सबसे बड़े रणनीतिक मौकों में से एक को गंवाने का मामला बनी हुई है। भारी फ़ायदे वाला वह पल दशकों तक बहस का विषय बना रहा कि क्या भारत ने बिना कोई स्थायी समाधान पाए ही बहुत कुछ छोड़ दिया। भाजपा ने कहा कि पाँच दशक से भी ज़्यादा समय बाद दो जुलाई और शिमला समझौता कूटनीति, बातचीत और पाकिस्तान की समस्या के समाधान को लेकर कांग्रेस की मंशा पर अहम सवाल खड़े करते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगे जमीन घोटाले के आरोप अत्यंत गंभीर है लेकिन आश्चर्य की बात यह है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुप है और इस मामले के सामने आने के कई दिन बाद भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। कांग्रेस सदस्य एवं मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी भाजपा नेतृत्व ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जिस मध्य प्रदेश को कभी समृद्ध और गौरवशाली राज्य माना जाता था, उसे भाजपा के दो दशकों के शासन में भ्रष्टाचार और घोटालों ने कलंकित कर दिया है।

पाठक ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशाला नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की भी कार्यशाला बन गया है। उन्होंने व्यापम घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी मार राज्य के युवाओं ने झेली और एक पूरी पीढ़ी प्रभावित हुई। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग रामराज्य की बात करते थे, वे अब चंदे में कथित अनियमितताओं पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को दिखाए गए अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं और समय-समय पर उनके उठाए गए मुद्दों की पुष्टि भी होती रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि राज्य वर्षों से हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है लेकिन केंद्र सरकार इस संकट के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मणिपुर वर्षों से जल रहा है और एक बार फिर नफरत तथा हिंसा की आग में 20 घर जलकर राख हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि दो सरकारों और राष्ट्रपति शासन के बावजूद राज्य में संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अनगिनत परिवार उजड़ चुके हैं। मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है उसकी कल्पना करना भी कठिन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार की विभाजनकारी विचारधारा जिम्मेदार है और सरकार लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के आधार पर बांटती है। उन्होंने कहा "मणिपुर बेहतर का हकदार है और इसके लिए 'भारत जोड़ना' ही एकमात्र रास्ता है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का माहौल बनाने और पुलिस के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी सत्ता और संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है, जिसका देश भर में नकारात्मक संदेश जा रहा है। यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा के इस नकारात्मक और प्रहारात्मक रवैये से पूरे देश की जनता में नाराजगी और आक्रोश है। भाजपा के अपने नेता और कार्यकर्ता भी इस तरह की हिंसक राजनीति से असहज हैं और इसके खिलाफ हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में भी यह आशंका है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, वहां यदि राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि भाजपा की सरकारें सत्ता से बाहर होती हैं तो उसके कार्यकर्ताओं को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा के शीर्ष नेता अपनी सुरक्षा व्यवस्था के कारण सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को सड़क पर जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को हिंसा की राजनीति से बचना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने मामले में न्यायपालिका और लोकसभा अध्यक्ष से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे को लेकर विभिन्न दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हार का डर सताने लगा है, इसलिए उन्होंने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी जी राम जी) योजना को इस अपना लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप ने जिस वीबी जी राम जी को गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और मजदूर-विरोधी बताया, उसे आज से पंजाब में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कहने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने वीबी जी राम जी का विरोध किया था।

उन्होंने सवाल किया कि छह महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि अब वह उसी योजना को अपना रही है जिसका उन्होंने विरोध किया था? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लगता है मान सरकार को एहसास हो गया है कि वे विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए अब वे केंद्र सरकार की वीबी जी राम जी योजना की तारीफ़ कर रही है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल के कहने पर 30 दिसंबर 2025 को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मान सरकार ने वीबी जी राम जी योजना का विरोध किया था और इस योजना को ग़रीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और मज़दूर-विरोधी बताया था। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि रेड्डी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में पूछा कि वह कौन हैं?

उन्होंने कहा कि रेड्डी को पता होना चाहिए कि नवीन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक ऐसी पार्टी जिसकी सरकार 22 राज्यों में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बेहद शर्मनाक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस के अहंकारी नेताओं और चापलूसों की कुल ताकत 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पायी। रेड्डी को अपना अहंकार छोड़कर यह देखना चाहिए कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से आठ भाजपा ने जीतीं।

हैदराबाद। तेलंगाना में नागरकुर्नूल के कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना में पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। रवि ने भाजपा पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में ऐसी राजनीति सफल नहीं होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया तीन दिवसीय दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रवि ने उनके दौरे को पूरी तरह से 'फ्लाप' बताया। उन्होंने भाजपा के कांग्रेस-मुक्त तेलंगाना के नारे को अव्यावहारिक करार देते हुए कहा कि न तो भाजपा और न ही कोई अन्य पार्टी तेलंगाना से कांग्रेस को खत्म कर सकती है। भाजपा राज्य में सत्ता में आने का सिर्फ सपना देख रही है।

कांग्रेस सांसद ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रशासन भगवान राम के रास्ते पर चल रहा है, जबकि भाजपा रावण के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को चुनौती देने की ताकत नहीं है।

रवि ने भाजपा पर राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार और तानाशाहीपूर्ण शासन का आरोप भी लगाया और कहा कि पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले फंड का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने दावा किया कि देश भर में भाजपा का जनसमर्थन घट रहा है और भविष्यवाणी की कि भविष्य में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता और अर्थव्यवस्था उन्हें करारा जवाब दिया है। भंडारी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर यह आज यह बात कही। प्रदीप भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी देश-विरोधी व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने कल्पना या संभावना जतायी थी कि भारत में आर्थिक अराजकता और तबाही मचेगी।

देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने उन्हें करारा जवाब दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पांच प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा है। पूंजीगत वस्तुएं का आउटपुट 12 प्रतिशत बढ़ा है। भारतीय बाज़ार का कुल मूल्य पांच खरब डॉलर के पार पहुँच गया है।"

जयपुर। यमुना जल परियोजना के ऐतिहासिक एमओए (समझौता ज्ञापन) के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 29 जून का दिन राजस्थान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनूं, सीकर और चूरू जिलों तक यमुना का पानी पहुंचेगा और क्षेत्र में कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। जयपुर पहुंचने पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से वर्षों से लंबित यमुना जल परियोजना को गति मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शेखावाटी की जनता को वर्षों तक केवल यमुना जल का सपना दिखाया गया, लेकिन इसे धरातल पर उतारने का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यमुना जल समझौते को निरस्त करने का वादा किया था और इसी कारण पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस परियोजना पर कोई ठोस पहल नहीं की।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने 17 फरवरी 2024 को एमओयू के बाद तत्काल टास्क फोर्स का गठन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाई। करीब 34 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत 3.6 मीटर व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधनों के विकास के लिए व्यापक रोडमैप पर काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, देवास और माही जैसी योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं, किसानों और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी है। प्रदेश में 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और अब तक 1.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बालोतरा दौरे के दौरान पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला रखेंगे तथा बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे।

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन दोनों दलों ने विकास पर ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान तथा बंगलादेश से विस्थापित हुए हिंदुओं की वर्षों तक उपेक्षा की है। मुख्यमंत्री सोमवार को यहां करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पतरासा कुंवरपुर में एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 569 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने विस्थापित लाभार्थियों को पट्टा वितरण भी किया।

विस्थापित हिंदू परिवारों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और सपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के साथ विरासत के संरक्षण का काम कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने विस्थापित परिवारों की पीड़ा की कभी भी चिंता नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पर देश विभाजन का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता की लालसा के कारण पाकिस्तान और बाद में बंगलादेश का निर्माण हुआ, जिससे लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने वर्षों तक इन विस्थापित परिवारों की उपेक्षा की और तुष्टिकरण की राजनीति में उलझे रहे।

मुख्यमंत्री ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ 12 बजे सोकर उठते हैं, दो बजे तैयार होते हैं और शाम को जिम चले जाते हैं। उनका विकास सैफई तक सीमित था, पीलीभीत कभी उनके एजेंडे में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यदि इच्छा होती तो चिकित्सा महाविद्यालय, बांसुरी उद्योग और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहले ही नयी पहचान मिल सकती थी। कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले माफिया और बदमाश थानों और तहसीलों पर कब्जा जमाए रहते थे, जबकि अब ‘उप्र में नो दंगा, नो कर्फ्यू... उप्र में सब चंगा है। उन्होंने कहा कि माफिया अब गले में तख्ती लटकाकर अपराध छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं।

उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि साइकिल चलेगी तो दंगा कराएगी, गुंडागर्दी कराएगी, निषेधाज्ञा लगवाएगी और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। उन्होंने भाजपा सरकार को विकास और सुरक्षा का प्रतीक बताते हुए कहा कि सपा वाले कट्टा और बम बनाते थे, अब भाजपा सरकार ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता गरीब, किसान, युवा, व्यापारी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, न कि गुंडे-माफियाओं के संरक्षण के लिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि वन विभाग और केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद अन्य पात्र विस्थापित परिवारों को भी अधिकार दिलाए जाएंगे और विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे।

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा घोषित नई प्रदेश संगठनात्मक टीम ने काशी क्षेत्र से एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण की काट के लिए भाजपा ने ओबीसी फॉर्मूले पर दांव लगाया है। कुछ दिनों पहले ही भाजपा ने वाराणसी के जिलाध्यक्ष के रूप में राम सकल पटेल की नियुक्ति की थी। अब अशोक चौरसिया को काशी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है।

पार्टी नेतृत्व ने काशी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष दिलीप पटेल को प्रदेश महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर पूर्वांचल के प्रति अपना विशेष विश्वास भी प्रदर्शित किया है। बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर एवं राजनीतिक विशेषज्ञ दीपक मलिक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े फीडबैक के आधार पर संगठनात्मक बदलाव करती है। काशी क्षेत्र और वाराणसी में संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पिछड़े वर्ग के नेताओं को सौंपना बड़ा राजनीतिक संकेत है। उनका मानना है कि पार्टी को ओबीसी वर्ग के समाजवादी पार्टी की ओर झुकाव का फीडबैक मिला होगा, इसलिए संगठन में पिछड़े वर्ग के नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई हैं। भाजपा शोध और जमीनी रिपोर्ट के आधार पर कार्य करने वाली पार्टी है।

प्रदेश संगठन में ये नियुक्तियां ऐसे समय हुई हैं, जब भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगठनात्मक क्षमता, सामाजिक स्वीकार्यता और जमीनी पकड़ रखने वाले नेताओं को आगे बढ़ाकर भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति का स्पष्ट संकेत दिया है।

विशेष रूप से दिलीप पटेल की नियुक्ति को संगठन में उनके सफल कार्यकाल का प्रतिफल माना जा रहा है। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, सदस्यता अभियान और विभिन्न चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, मधुर व्यवहार और स्वच्छ राजनीतिक छवि को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन के भीतर इसे काशी क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

पीडीए की काट के लिए भाजपा ने ओबीसी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जिले और काशी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले वाराणसी महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल और अब काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया तथा दिलीप पटेल को प्रदेश महामंत्री बनाकर भाजपा काशी और पूर्वांचल को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। काशी में संगठन की तीनों प्रमुख जिम्मेदारियां पिछड़े वर्ग के नेताओं के हाथों में दी गई हैं। काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि "बूथ जीता तो चुनाव जीता।" प्रधानमंत्री के इसी मंत्र को चरितार्थ करते हुए कमजोर बूथों को मजबूत बनाया जाएगा और काशी क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराया जाएगा।

अलवर। राजस्थान में विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार हर स्तर पर विफल साबित हुई है। जूली ने शनिवार को अलवर में कहा कि देश में माफिया राज को बढ़ावा मिल रहा है। परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने नीट-2026 सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।

जूली ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा तैयार करने और संचालन से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया है और सीबीएसई सहित कई परीक्षाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए जूली ने कहा कि सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। हजारों शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि निजी शिक्षण संस्थानों की फीस हर वर्ष बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी विद्यालयों में अभिभावकों से मनमानी वसूली की जा रही है और विद्यार्थियों को महंगी कोचिंग एवं निजी संस्थानों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए जूली ने कहा कि पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार सृजन के बजाय केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए जूली ने कहा कि राज्य सरकार में अनुशासन और जवाबदेही समाप्त हो चुकी है। सरकार एक तबेला बन गई है, जहां मंत्री ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कार्यालय पहुंचकर जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मंत्री खुद अपनी ही सरकार की एजेंसियों पर भरोसा नहीं कर रहे तो आम जनता कैसे विश्वास करेगी।

नकली खाद-बीज मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। सरकार बताए कि अब तक कितने मामलों का खुलासा हुआ और कितने दोषियों को सजा मिली।  कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है।