महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अजेंद्र लोधी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने मंगलवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की तहरीर पर सदर कोतवाली में सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 189(2), 352 तथा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया तथा बिना अनुमति प्रदर्शन कर सड़क पर अवरोध उत्पन्न करते हुए यातायात और कानून-व्यवस्था को प्रभावित किया।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को समाजवादी पार्टी द्वारा बिजली के स्मार्ट मीटर समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महोबा में प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय सांसद अजेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। 

सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बयान की व्यापक आलोचना हुई। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा के नेतृत्व में महोबा नगर में प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला फूंका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सांसद की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अक्षम्य बताया था।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद अब राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नयी 'डबल-इंजन सरकार' प्रमुख केंद्रीय कल्याणकारी कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों का कल्याण सर्वोपरि है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत तक पहुंच मिलेगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है और शीर्ष गुणवत्ता वाली तथा सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। साथ ही, डबल-इंजन सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।"

प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में भाजपा द्वारा औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के बाद आई है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन समाप्त हो गया और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा ने आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय को अपने चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया था और पिछली तृणमूल सरकार पर राजनीतिक कारणों से कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया था।

आयुष्मान भारत, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में जाना जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। तृणमूल शासन के दौरान, पश्चिम बंगाल इस योजना से बाहर रहा था और इसके बजाय अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना 'स्वास्थ्य साथी' चला रहा था, जिसे बनर्जी सरकार ने एक अधिक समावेशी विकल्प के रूप में पेश किया था।

भाजपा ने बार-बार तर्क दिया था कि आयुष्मान भारत से बाहर रहने से बंगाल के निवासी देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों के विस्तृत नेटवर्क के लाभ से वंचित रह गए। हालांकि, तृणमूल का मानना था कि स्वास्थ्य साथी व्यापक कवरेज प्रदान करती है और उसने केंद्र पर कल्याणकारी योजनाओं के वितरण का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही, नयी भाजपा सरकार से राज्य में आयुष्मान भारत को तेजी से लागू करने और अन्य कल्याणकारी पहलों को केंद्रीय योजनाओं के अनुरूप बनाने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार के कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल के खेजुरी इलाके में कथित आगजनी की घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि राज्य में हिंसा को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि खेजुरी में जोंका ग्राम पंचायत में कई दुकानों में आग लगा दी गई जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका को व्यापक नुकसान हुआ है। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि बंगाल पहले से ही डबल इंजन आपदा देख रहा है। उन्होंने दावा किया कि "भाजपा के उपद्रवियों ने पुलिस के सामने ही रविवार रात लगभग 10 दुकानों को कथित रूप से आग लगा दी।" उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की आजीविका नष्ट हो गयी है और नफरत एवं धमकी का उपयोग अब राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति एवं हिंसा को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, ''यह केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित राजनीति का असली चेहरा है जिसमें विभाजन, भय एवं लक्षित हिंसा को पूरी छूट दी गई है।'' केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए तृणमूल सांसद ने पूछा, "केंद्रीय बल अब कहां हैं? क्या उन्हें केवल तभी तैनात किया जाता है जब यह भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल हो? क्या केंद्र सरकार चुपचाप देख रही हैं जबकि बंगाल जल रहा है?"

उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना कानून-व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है और अगर इसे नहीं रोका गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, "अगर दुकानों को जलाया जा सकता है और दिनदहाड़े समुदायों को आतंकित किया जा सकता है तो कानून-व्यवस्था में क्या बचा है? जो संदेश भेजा जा रहा है वह जोरदार एवं खतरनाक है कि भाजपा की छाया में, हिंसा संरक्षित होती दिखाई दे रही है।" उन्होंने इस टिप्पणी के साथ अपनी पोस्ट को समाप्त किया, " वे कहते हैं कि सुबह बताती है कि दिन कैसा होगा।" पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है खासकर पूर्वी मिदनापुर जिले जैसे क्षेत्रों में जहां खेजुरी स्थित है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार ने सोमवार को राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में अपनी पहली कैबिनेट बैठक की। बैठक के बाद सरकार ने प्रशासनिक, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी उपायों की एक विस्तृत रुपरेखा तैयार की जिसमें भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि हस्तांतरित करना और राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना सहित केंद्र की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को शुरू करना शामिल है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक से बाहर निकलने के बाद कहा, "आज हमारी पहली कैबिनेट बैठक में हमने बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह हस्तांतरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और इसे अगले 45 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद, बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी और अवैध घुसपैठ के मुद्दे का समाधान थोड़े समय में कर लिया जाएगा।"

पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान के दौरान सीमा पर बाड़ लगाना एवं घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए बीएसएफ को भारत-बंगलादेश सीमा पर भूमि आवंटित करना भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों में शामिल था। भाजपा ने राज्य में पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जानबूझकर अवसंरचना निर्माण के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं देने का आरोप लगाया था। भाजपा का आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस सक्रिय रूप से सीमा पार घुसपैठियों का समर्थन करती है जो बदले में नौ सीमावर्ती जिलों में उनके वोट बैंक बने हुए हैं। बंगलादेश के साथ राज्य की 2216.7 किमी लंबी भूमि सीमा लगती है जिसके एक बड़े हिस्से पर बाड़ नहीं लगी हुई है।

सीएम अधिकारी ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने की भी घोषणा की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने राज्य में सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए ऊपरी सीमा में पांच साल की छूट देने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के साथ ज्यादा निकटता से जोड़ते हुए सुशासन, सुरक्षा एवं विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को सरकार बनाने के लिए हम पर भरोसा करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।" मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में राज्य में औपचारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्णय शामिल है। शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष, निशीथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू भी मौजूद थे। सीएम अधिकारी ने कहा कि हमने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने समकक्षों से संपर्क करने और जल्द से जल्द सारी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। श्री अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अलावा राज्य में जन आरोग्य योजना, फसल बीमा और उजाला योजना सहित केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने राज्य की प्रशासनिक संरचना में सुधारों की भी घोषणा की जिसमें आईएएस अधिकारियों को केंद्रीकृत प्रशिक्षण तंत्र से जोड़ने की योजना भी शामिल है। शुभेंदु अधिकारी ने जनगणना प्रक्रियाओं से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ निर्देशों के कार्यान्वयन में कथित देरी के लिए पिछली तृणमूल सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमने आज जनगणना कार्य शुरू होने की पुष्टि करते हुए एक प्रशासनिक निर्देश जारी किया है और लंबे समय से लंबित यह अभ्यास आखिरकार 11 महीने की देरी के बाद शुरू हो रहा है।

उन्होंने कहा, "16 जून 2025 को, गृह मंत्रालय ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के माध्यम से आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। इस बात को अब लगभग एक वर्ष हो चुका है लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने जानबूझकर जनगणना प्रक्रिया में देरी की। उनका उद्देश्य परिसीमन करने और महिलाओं, विशेषकर हमारी माताओं एवं बहनों के लिए आरक्षण का लाभ सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री की पहल में बाधा उत्पन्न करना था। इस पर गौर करने के लिए हमारे पास एक तथ्याें की जांच करने वाली समिति होगी।"

मुख्यमंत्री अधिकारी ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने बल देकर कहा कि पारदर्शिता में सुधार लाने एवं लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त सत्यापन प्रणाली शुरू की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम बेईमान लोगों को पिछले दरवाजे से एवं खामियों के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ नहीं उठाने देंगे और सब कुछ पारदर्शी होगा। पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार ने प्रभावित परिवारों और भाजपा के मारे गये कार्यकर्ताओं के परिवारों एवं प्रियजनों को समर्थन देने का भी वादा किया। श्री अधिकारी ने यह भी कहा कि राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छह मई को श्री अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह उत्तर 24 परगना में अपने घर लौट रहे थे।

कोलकाता । राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल अब तेज विकास की नयी ऊंचाइयों को छुयेगा। श्री शर्मा शनिवार को यहां श्री शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल में नयी सरकार के गठन पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह बंगाल की जनता का धन्यवाद करते है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं पर भरोसा जताया।

उन्होंने कहा कि बंगाल लंबे समय तक भ्रष्टाचार और भय के माहौल में रहा लेकिन आज उससे मुक्ति पायी है और आने वाले समय में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में राज्य तेज़ विकास की नयी ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने बंगाल में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के लिए बधाई एवं धन्यवाद दिया।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार में जांच एजेंसियां दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं। केजरीवाल ने आज यहां संवादाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं धन शोधन हो रहा है, तो उसको रोकना और उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम नहीं करती और न ईडी धन शोधन रोकने के लिए काम करती है। वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं।

उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी कोई धन शोधन की जांच करने नहीं आई है। उनके यहां पिछले एक महीने के अंदर ईडी की यह दूसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी आई थी और संजीव अरोड़ा के गुड़गांव, लुधियाना व दिल्ली के सभी ठिकानों पर रेड की। ये रेड तीन दिन चली। उन तीन दिनों की रेड में ईडी को क्या नहीं मिला, जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल को केद्र सरकार में शामिल करवाया। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।

केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा ने केंद्र सरकार की स्वामित्व स्वीकार नहीं की। उस दिन संजीव अरोड़ा पर काफी दबाव डाला गया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर वे उस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है कि मोदी राज के अंदर एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खासतौर पर पंजाब को निशाना बना रही हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का, नाइंसाफी और अन्याय किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पिछले चार साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों और गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी को टेकओवर करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने और पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानी के ऊपर डाका डालने और बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, जहां केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है कि आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली से ईडी की पूरी की पूरी टीम पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा या धन शोधन ढूंढना नहीं है।

चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने राज्य में बढ़ते नशे के संकट को लेकर भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों ने राज्य सरकार की नशा विरोधी नीति की पोल खोल दी है। कैंथ ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में ड्रग ओवरडोज से 89 मौतों की तुलना में 2024 में यह संख्या बढ़कर 106 हो जाना साफ साबित करता है कि राज्य में ड्रग माफिया सक्रिय है और सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही है। पंजाब का एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों और ड्रग तस्करी से जुड़े अपराधों में देश में शीर्ष पर होना बेहद चिंताजनक है। उनके अनुसार यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि खासकर गरीब और दलित वर्ग के युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी कि ‘छोटे स्तर के नशा तस्करों को प्रचार के लिए पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़े तस्करों को छोड़ा जा रहा है’, पंजाब के लोगों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दर्शाती है। यह टिप्पणी पंजाब सरकार की नशा विरोधी नीति की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। उन्होंने कपूरथला की उस दर्दनाक घटना का भी जिक्र किया, जहां एक मां ने नशे के कारण अपने पांच बेटों को खो दिया। कैंथ ने कहा कि यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पंजाब के हजारों परिवारों के दर्द की तस्वीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कमजोर नीतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण पंजाब का युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। गांवों और शहरों में नशे का नेटवर्क फैल रहा है, जबकि पुनर्वास और रोकथाम की व्यवस्था कमजोर और अप्रभावी बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार ने केंद्र की योजनाओं और एजेंसियों के साथ गंभीर समन्वय स्थापित नहीं किया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाये, सीमा पार तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाये और युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, खेल और शिक्षा के अवसर बढ़ाए। साथ ही नशा तस्करों से कथित मिलीभगत रखने वाले राजनीतिक नेताओं को बेनकाब किया जाये। भाजपा नेता कैंथ ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता तीनों जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अब भविष्य की पीढ़ियों को नशे से बचाने के लिए केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

पटना। बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष संजय सरावगी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर सुवेंदु अधिकारी की दूरदर्शी सोच बंगाल को प्रगति, सुशासन और नई संभावनाओं की ओर अग्रसर करेगी। संजय सरावगी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण को प्रदेश के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हुए चुनाव में एक 'जन-विरोधी' सरकार हार गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा के नेतृत्व में राज्य में बड़ा विकास होगा। ‎उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली बार सरकार बनने पर देश के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा दिन बताया।

संजय सरावगी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर सुवेन्दु अधिकारी को भी बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि सुवेन्दु अधिकारी की दृढ़ नेतृत्व क्षमता, जनता के प्रति समर्पण और विकास को केंद्र में रखकर कार्य करने की दूरदर्शी सोच निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल को प्रगति, सुशासन और नई संभावनाओं की ओर अग्रसर करेगी। उन्होंने “सोनार बांग्ला” का सपना साकार होने की भी ईश्वर से कामना की है।

संजय सरावगी ने कहा कि ‎पश्चिम बंगाल के लिए इसे एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से राज्य में सरकार बनाने का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि आज से पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव आएगा। ‎उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने आज विकास का सूर्योदय देख लिया है। अब वहां के लोग विकास और सुशासन भी देखेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण करेगी। उन्होंने कहा कि यह मात्र एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, नए बदलाव की भी शुरुआत है।

लखनऊ। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पर फोकस करने जा रहा है। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़े राजनीतिक और संगठनात्मक बदलावों की तैयारी तेज हो गई है। दरअसल पार्टी और सरकार स्तर पर होने वाले ये बदलाव भाजपा के लिए सामाजिक, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का अहम अवसर माने जा रहे हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, संगठन में फेरबदल, योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट विस्तार तथा विभिन्न आयोगों, निगमों और बोर्डों में खाली पदों पर नियुक्तियां जल्द हो सकती हैं।

पार्टी का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले यह आखिरी बड़ा मौका होगा, जब विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समूहों को संतुलित तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जा सके। भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद के अनुसार, “पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होते ही केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान देगा। संगठनात्मक बदलाव, कैबिनेट विस्तार और विभिन्न निगमों-बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी पहले ही हो चुकी है।”

सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल 10 से 15 मई के बीच कभी भी हो सकता है। करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम संभावित मंत्रिमंडल विस्तार या विभागीय बदलाव को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। भाजपा सांसद ने बताया कि भाजपा इस फेरबदल को केवल प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसके जरिए स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की भी तैयारी है। लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों और भाजपा के सामाजिक गठबंधन में आई चुनौतियों को देखते हुए पार्टी विभिन्न जातीय समूहों, क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व का नए सिरे से आकलन कर रही है।

सांसद ने कहा, “ पार्टी विशेष रूप से उन वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रही है, जहां उसे समर्थन में कमी महसूस हुई है या जहां विपक्ष अपनी सामाजिक पैठ बढ़ाने में जुटा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक-दो महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चा है। साथ ही ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, कुर्मी, पासी, पाल और वाल्मीकि समुदायों को साधने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।”
सूत्रों की मानें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा मनोज पांडेय, अशोक कटारिया, कृष्णा पासवान और पूजा पाल के नाम भी चर्चा में हैं।

सरकार के अलावा संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े बदलाव संभावित हैं। पार्टी संगठन में कई पद लंबे समय से लंबित हैं, जबकि अनेक आयोगों, बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां अभी बाकी हैं। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के जरिए भाजपा विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों के नेताओं को समायोजित करने के साथ-साथ आंतरिक संतुलन साधने की कोशिश करेगी। भाजपा सांसद का मानना है कि भाजपा का पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग, दलित और गैर-प्रभावशाली जातियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर रहेगा। साथ ही उन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी, जहां पार्टी को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकी है।

सूत्रों की मानें तो महिला प्रतिनिधित्व को भी भाजपा विशेष महत्व दे सकती है। केंद्र और राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं और लाभार्थी राजनीति को देखते हुए पार्टी महिला वोटरों के बीच अपना संदेश और मजबूत करना चाहती है। भाजपा सूत्रों का मानना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी को कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले जातीय, क्षेत्रीय और लैंगिक संतुलन साधना बेहद जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार, संगठनात्मक बदलाव और निगमों-बोर्डों में नियुक्तियों को भाजपा राजनीतिक संदेश और सामाजिक संतुलन के बड़े अभियान के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि जहां तक पार्टी में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा का सवाल है तो पार्टी नेतृत्व को जो उचित लगेगा वो कदम उठाएगी । भाजपा का कार्यकर्ता 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है।

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी। उनके साथ पांच अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटों के साथ दो तिहाई से भी अधिक बहुमत हासिल किया है।शुभेंदु अधिकारी को यहां बिग्रेड परेड मैदान में राज्यपाल आर एन रवि ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। उनके अलावा दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू तथा निसिथ प्रमाणिक को मंत्रिपद की शपथ दिलायी गयी।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा कई अन्य केन्द्रीय मंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन वाले अन्य विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसमूह भी शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड़ मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत सुवेंदु अधिकारी ने खुद किया। पीएम मोदी सड़क मार्ग से होते हुए समारोह स्थल तक गए और रास्ते में उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन किया। 

राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार के गठन के साथ राजनीति का एक नया अध्याय शुरु हुआ है और तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्ष के शासन का अंत हो गया है। छप्पन वर्षीय शुभेंदु अधिकारी को राज्यपाल आर एन रवि ने ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में विशाल जन समूह के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। उनके साथ श्री दिलीप घोष, सुश्री अग्निमित्रा पॉल, श्री अशोक कीर्तनिया, श्री खुदीराम टुडू और श्री निसिथ प्रमाणिक को भी मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा तथा उसके नेतृत्ववाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन वाले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार दो चुनावों में शिकस्त देने वाले श्री अधिकारी को शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। उन्नीस सौ पचास के दशक में गठित जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा की वाहक भाजपा पश्चिम बंगाल में 20।6 से पहले राजनीतिक हाशिए पर थी। वर्ष 2016 के विधान सभा चुनाव में उसने पहली बार तीन सीटों के साथ अपना खाता खोला था और 2021 के चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीत कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया। राज्य में भाजपा के उदय के साथ वर्षों से सत्ता में रहे कांग्रेस और वामपंथी दल हाशिए पर चले गये।

शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर कविवर रवींद्र नाथ टैगोर का चित्र लगा हुआ था जिनकी आज जयंती मनायी जा रही है। प्रधानमंत्री ने मंच पर पहुंचते ही उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी साहित्य के नोबेल से सम्मानित गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से राज्य की जनता को दंडवंत प्रणाम किया। उन्होंने मंच पर ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का शॉल ओढ़ा कर अभिनंदन किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अधिकारी ने कल भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पश्चिम बंगाल के पुर्निर्माण का संकल्प लेते हुए कहा था कि भाजपा सरकार राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

उल्लेखनीय है कि बंगाल एक समय देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य था लेकिन राजनीतिक माहौल के चलते धीरे धीरे पिछड़ता गया । इस बार विधान सभा चुनाव में यह भी एक प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा राज्य में घुसपैठिए, हिंसा, भ्रष्टाचार , बेरोजगारी, महिला सुरक्षा को भी भाजपा नेताओं ने ममता सरकार के विरुद्ध प्रमुख मुद्दा बनाया था। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चले विवाद के बीच हुए इस चुनाव में मतदाताओं की ऐतिहासिक भागीदारी रही और 92.93 प्रतिशत मतदान हुआ। यह आजादी के बाद एक रिकार्ड है। तृणमूल ने एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और आरोप लगाया था कि जानबूझ कर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गये हैं। चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने तथा मतदाताओं को हिंसा तथा भय मुक्त वोट का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये थे।

इस चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक वोटों से पराजित हुईं। पिछले 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम सीट पर हराया था। शुभेंदु इस बार नंदीग्राम से भी चुनाव जीते हैं।

पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। सीएम अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए "विश्वकवि" को नमन किया और बांग्ला साहित्य, संस्कृति और चिंतन में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, "उनकी अमर रचनाएं, मानवतावादी दर्शन और देशभक्ति ने युगों-युगों तक हमारे मार्गदर्शन का काम किया है। वे हमेशा बांग्ला साहित्य और संस्कृति के आकाश में एक चमकते सितारे के रूप में बने रहेंगे। मानव सभ्यता उसी महान विचार से प्रेरित होकर आगे बढ़ती रहे —'जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊँचा रहे'।"

इससे पहले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता सुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाक़ात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। यह राज्य में भाजपा की पहली सरकार होगी। शुभेंदु अधिकारी विधायक दल का नेता चुने जाने के करीब दो घंटे बादपार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लोक भवन पहुँचे। इस दौरान उनके साथ मौजूद लोगों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी तथा तापस रॉय मौजूद थे।

शुभेंदु अधिकारी पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया।

बेंगलुरु। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट में राज्य में किसानों की आत्महत्या के मामलों में भारी वृद्धि दिखाये जाने पर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया पर 'कि्सानों के शवों पर गारंटी की राजनीति' करने का आरोप लगाया। अशोक ने गुरुवार को जारी एनसीआरबी की 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2024' रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक में किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या के मामलों में 22.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। यह संख्या साल 2023 के 2,423 से बढ़कर 2024 में 2,971 हो गयी है।

इस वृद्धि को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेता ने पूछा कि क्या यह उछाल सिद्दारमैया प्रशासन की विफलता को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब कई अन्य राज्यों में ऐसी मौतों में कमी आयी है। अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की 'किसान विरोधी नीतियों' की पोल नवीनतम एनसीआरबी आंकड़ों ने खोल दी है। उन्होंने दावा किया कि किसान आत्महत्या के मामले में कर्नाटक का देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनना सरकार के 'मॉडल शासन' का प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "कर्नाटक किसान आत्महत्याओं के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यह कांग्रेस सरकार के प्रशासन का असली चेहरा है।"

भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी गारंटी योजनाओं के विज्ञापनों और प्रचार अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, जबकि राज्य भर के किसान फसल के नुकसान, बढ़ते कर्ज, बिजली दरों में वृद्धि और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और सरकार पर कृषि क्षेत्र की बिगड़ती बदहाली की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अशोक ने पूछा, "किसानों को न तो उनकी फसलों का उचित दाम मिल रहा है और न ही उनके जीवन का कोई मोल है। क्या यही वह जन-हितैषी सरकार है, जिसका कांग्रेस ने वादा किया था?"

मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि उनका ध्यान किसानों की दुर्दशा दूर करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर अधिक केंद्रित है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसानों के आंसुओं पर खड़ी राजनीति लंबे समय तक नहीं टिकेगी और दावा किया कि कोई भी कल्याणकारी गारंटी योजना कांग्रेस सरकार को इन मौतों पर उपजे जनता के आक्रोश से नहीं बचा पायेगी।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में पूरे भारत में कुल 10,546 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की, जो 2023 में दर्ज किए गए 10,786 मामलों की तुलना में 2.22 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्शाती है। महाराष्ट्र में ऐसी मौतों की संख्या सबसे अधिक 3,824 दर्ज की गयी, इसके बाद कर्नाटक 2,971 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी उन राज्यों में शामिल थे, जहां किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच आत्महत्या के मामले अधिक रहे।