जयपुर। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत राज्य में सीवरेज क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुल 48 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत 5950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इनमें से 42 परियोजनाओं के लिए 4652.82 करोड़ रुपये के कार्यादेश (LoI) जारी किए जा चुके हैं, जिससे कार्यों में तेजी आई है। परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब तक 2047 करोड़ रुपये की राशि शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, लगभग 2522.65 करोड़ रुपये के कार्यों में 54 प्रतिशत भौतिक प्रगति दर्ज की गई है, जो कि मिशन की दिशा में संतोषजनक प्रगति मानी जा रही है।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं में हो रही देरी के कारणों की गहन जांच की जाए और बाधाओं को शीघ्र दूर कर कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था बेहतर हो सके और आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मंगलवार को इसे 'धोखा' करार दिया और कहा कि यह योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आम नागरिकों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। राहुल गांधी ने एक बयान में आरोप लगाया कि परियोजना के तहत शहरों के समग्र विकास के बजाय सीमित क्षेत्रों में काम कर उसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, जबकि ज़मीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

उन्होंने कहा "कोई भी शहर तब तक ‘स्मार्ट’ नहीं हो सकता, जब तक वह अपने नागरिकों को साफ पानी, स्वच्छ हवा और सुरक्षा जैसी बुनियादी गरिमा उपलब्ध नहीं कराता। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 48 हजार करोड़ रुपये खर्च होने और 97 प्रतिशत परियोजनाओं के पूरे होने का दावा किया गया, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है।" कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि कितने शहरों में वास्तव में ठोस बदलाव आया और लोगों के जीवन में क्या सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि दूषित पानी, खुले सीवर, गिरते पुल और धंसती सड़कें इस योजना की विफलता को उजागर करती हैं।

देवरिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया (यूएनआई)के दिल्ली दफ्तर को बिना पूर्व नोटिस दिये बगैर खाली कराना और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश प्रताप सिंह ने शनिवार को यहां यूनीवार्ता से कहा, शुक्रवार शाम एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के दिल्ली परिसर को दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ पत्रकारों कर्मचारियों पर बल प्रयोग करके खाली कराने का समाचार सुनकर हैरान हूं। 

देश की सर्वश्रेष्ठ संवाद समिति के दफ्तर को बिना नोटिस दिये अचानक भारी पुलिस फोर्स के साथ खाली कराना लोकतंत्र की हत्या है। यूएनआई न्यूज रूम से पत्रकारों को जबरिया बाहर करना अराजकता की श्रेणी हो सकती है। गौरतलब है कि, पिछले कई दशकों से संसद मार्ग के पास 9 रफी मार्ग पर स्थित परिसर से यूएनआई का संचालन हो रहा था। 

दिल्ली उच्च न्यायालय में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आवंटन रद्द होने के बाद लंबित याचिका पर शुक्रवार को फैसला आने के बाद कुछ घंटों बाद आनन फानन में कुछ सरकारी अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 300 जवानों एवं अफसरों और कुछ वकीलों के साथ परिसर में घुस आये और वहां कार्यरत पत्रकारों एवं अन्य कर्मचारियों से तुरंत न्यूजरूम खाली कर परिसर से बाहर जाने का दबाव डालने लगे जबकि उस समय खबरें प्रेषित करने का काम सबसे ज्यादा था।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को नियम-131 के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से कथित रूप से नियमों के विरुद्ध जारी किए गए पट्टों का मामला उठाया गया। इस संबंध में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी  ने अधिकारियों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई तथा पिछले तीन माह में जारी सभी पट्टों की जांच करवाने की मांग करते हुए नगरीय विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

जवाब में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी प्रकरण और दस्तावेज जिला कलेक्टर को भेजे जा रहे हैं। जिला कलेक्टर द्वारा पिछले छह महीनों में जारी किए गए सभी पट्टों की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी या व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी जमीन पर किसी को भी नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता के साथ जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने में हो रही देरी और निविदा प्रक्रिया में बार-बार उत्पन्न विवादों को देखते हुए राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार समिति तत्काल प्रभाव से कार्य करेगी और नई निविदा की तकनीकी शर्तों, योग्यता मानदंडों तथा कार्य-परिधि का पुनः परीक्षण करेगी।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि पिछले दो वर्षों से मास्टर प्लान के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं, लेकिन बार-बार पुनर्निविदा के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। प्रस्तावित मास्टर प्लान का होराइजन ईयर भी निकल चुका है, जिससे नियोजन प्रक्रिया की उपयोगिता और समयबद्धता प्रभावित हुई है। निविदा की कार्य-परिधि और तकनीकी शर्तें भी विवादास्पद रही हैं।

गठित समिति में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को अध्यक्ष तथा शासन सचिव स्वायत्त शासन, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियंता नगरीय विकास, वित्तीय सलाहकार स्वायत्त शासन, निदेशक (विधि) जेडीए, वरिष्ठ नगर नियोजक सहित सरुसिको के मुख्य अभियंता अरुण व्यास को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों की राय ले सकेगी और देश-विदेश की अनुभवी फर्मों से प्रस्तुतीकरण भी प्राप्त कर सकेगी। समिति नई निविदा में ड्रोन/UAV आधारित सर्वेक्षण, मोबाइल एप और वेब पोर्टल के एकीकृत उपयोग को शामिल करने, योग्यता मानदंडों को युक्तिसंगत रखने और समान क्षेत्रफल के मास्टर प्लान का अनुभव रखने वाली फर्मों को प्राथमिकता देने की सिफारिश करेगी। अंतिम आरएफपी प्रारूप मंत्री की स्वीकृति के बाद ही जारी किया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने और नगरीय आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) के फेज-5 की रूपरेखा तैयार कर ली है। यह परियोजना 19,149 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। इसका नीति आयोग और शहरी विकास मंत्रालय परीक्षण करा रहे हैं।

शहरी मोबिलिटी प्लान लागू :

इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 296 नगरों में सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन, 41 जिला मुख्यालयों सहित 80 शहरों में जलापूर्ति सुधार, 56 शहरों में जलभराव समाधान, बाढ़ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना तथा शहरी मोबिलिटी प्लान लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रीको और उद्योग विभाग की आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी प्रस्तावित है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में शहरी विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पारंपरिक पहचान और आधुनिक सौंदर्यशास्त्र के संगम से राजधानी जयपुर को हाल ही में विश्वस्तरीय फाउंटेन स्क्वायर पार्क का तोहफा मिला है। यह परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करती है।

जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में वी.टी. रोड और अरावली मार्ग के बीच 16 बीघा (40,000 वर्ग मीटर) क्षेत्र में विकसित इस पार्क की लागत 40 करोड़ रुपए है। यहां का केंद्रीय आकर्षण संगीतमय फाउंटेन है, जिसमें हर शाम 7 से 8 बजे तक लेजर शो और पानी की स्क्रीन पर 3डी इमेजरी के जरिए राजस्थानी संस्कृति की कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। चार सफेद संगमरमर के शेर और धौलपुर पत्थर से बनी छतरियां इसकी शाही भव्यता को बढ़ाती हैं, वहीं अंग्रेजी फाउंटेन यूरोपीय स्थापत्य का स्वाद कराता है।

पार्क में 9 हजार वर्ग मीटर का प्रदर्शनी ग्राउंड भी बनाया गया है, जिसमें भव्य मंच, 550 सीटों की क्षमता, ग्रीन रूम, लॉकर, रिसेप्शन और आधुनिक शौचालय जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही दो एम्फीथियेटर हैं, जिनमें 500-500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए यहां फूड कोर्ट, बच्चों के खेल क्षेत्र, पार्किंग और आकर्षक टिकट खिड़कियां भी बनाई गई हैं।

राज्य सरकार ने सस्टेनेबल विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहां 2.0 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिससे उपचारित पानी का उपयोग पार्क और आसपास की हरियाली के लिए किया जा रहा है। भारतीय बिल्डिंग कांग्रेस ने भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सम्मानित किया है। निश्चित रूप से फाउंटेन स्क्वायर पार्क राजस्थान के लिए सांस्कृतिक और आधुनिक शहरी विकास का नया प्रतीक बनकर उभरा है, जो मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और नवाचार का प्रमाण है।

जयपुर। बालोतरा में नगरीय विकास को नई दिशा देने के लिए बालोतरा शहरी सुधार न्यास (UIT) का गठन किया गया है। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा को क्रियान्वित करते हुए यह कदम उठाया गया है।

बालोतरा UIT के क्षेत्राधिकार में पटोदी तहसील के कई गांव और इलाके शामिल किए गए हैं, जिनमें साजियाली पदमसिंह, भोमोणी सारणों की ढाणी, मेध धारू नगर, मिठीबेरी, बलदेव नगर, केरलीनाडी, रिमूपुरा, आदर्श मेघवालों की ढाणी, खारीनाडी, अंबेडकर, मेघनगर और गोलिया वीदा प्रमुख हैं। UIT का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास करना होगा। इसमें भवन निर्माण स्वीकृति, टाउनशिप स्वीकृति, कृषि भूमि रूपांतरण, भू उपयोग परिवर्तन, भूखंडों के पट्टे जारी करने और विकास कार्यों की जिम्मेदारी शामिल होगी। जल्द ही बालोतरा UIT के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे नगरीय विकास को गति मिलेगी।

जयपुर। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर,सवाईमाधोपुर,जैसलमेर,पुष्कर,बगरू,बहरोड़,नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरपालिका की सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। जिससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा।

शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा और गति- नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री
नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इस उन्नत भूमि प्रबंधन प्रणाली से शहरी क्षेत्र में जमीन से जुड़ी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा। सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होंगी तथा लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन एक क्लिक में देख सकेंगे। यह पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को गति देने में मददगार होगी। उन्होंने आमजन को इसमें सहयोग देने की अपील भी की ।

जनसहयोग से बनाए इस प्रोजेक्ट को सफल- प्रमुख शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि सभी अधिकारी इस प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार सुनिश्चित कर आमजन को जागरूक करें इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जनसहयोग आवश्यक है । नक्शा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए हम कटिबद्ध है ।

क्या है नक्शा प्रोजेक्ट और कैसे काम करेगा
हवाई सर्वेक्षण से सटीक मैपिंग की जाएगी। राज्य सरकारों व नगारिक भागीदारी से भूमि रिकाॅड का सत्यापन किया जायेगा। डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर आसान एक्सेस उपलब्ध होने से भू-स्थानिक डेटा से सटीक अर्बन प्लानिंग की जा सकेगी।

नक्शा आधुनिक तकनीक से भविष्य की योजना को मिलेगी नई दिशा
ड्रोन सर्वेः सटीक और तेज डेटा संग्रहण किया जायेगा। 20 नाडिर कैंमरा की मदद से स्पष्ट और सटीक नक्शों की उपलब्धता हो सकेगी साथ ही आब्लिक एंगल कैमरा की मदद से हर एंगल से सही जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें उन्नत 3डी मैंपिंग के लिए लिडार सेंसर तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा ।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहरी विकास की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से साफ कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं का योग्य लाभार्थी को हर हाल में फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक योग्य आवंटियों को आवास का कब्जा क्यों नहीं दिया गया। साथ ही स्मार्ट सिटी में  केंद्र से पैसा आने के बावजूद काम पूरे क्यों नहीं हुए।

मुख्यमंत्री सीएमओ में नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की पहली समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा, दोनों विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 100 दिवसीय कार्य योजना, बजट घोषणा, संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और आमजन से जुड़े कार्यों के निस्तारण पर  चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे।

कोटा। नगर निगम द्वारा शहरी सीमा में निर्धारित मापदंड के अनुसार आवासीय व व्यवसायिक भूखंडों से नगरीय विकास कर(यूडी टैक्स) वसूल किया जा रहा है। लेकिन हालत यह है कि जो व्यक्ति व प्रतिष्ठान ईमानदारी से समय पर और लगातार टैक्स जमा कर रहा है  उसे तो सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दीजा रही है। जबकि लापरवाह से जा जान बूझकर पिछले कई सालों से टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं उन्हें सरकार हर साल पेनल्टी में छूट पर छूट दे रही है। नगर निगम द्वारा वर्ष 2007 से नगरीय विकास कर लिया जा रहा है। आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निर्धारित सीमा वाले भूखंडों पर उसके हिसाब से टैक्स की वसूली की जा रही है। हालत यह है कि निगम में मात्र 10 से 15 फीसदी लोग ही ऐसे हैं जो नियमित रूप से व ईमानदारी से यूडी टैक्स जमा करवा रहे हैं। जबकि 85 से 90 फीसदी लोग ऐसे हैं जो कई-कई साल तक टैक्स ही जमा नहीं करवा रहे। लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से उन्हें दंडित करने की जगह राहत दी जा रही है। 

पुराने बकाया पर पेनल्टी शत प्रतिशत तक छूट
वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरु होकर 31 मार्च तक रहता है। इस अवधि में ही टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को टैक्स नगर निगम में जमा करवाना होता है। अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले व ईमानदार लोग तो हर साल समय से पहले यूडी टैक्स जमा करवा भी रहे हैं। उन्हें हर साल हजारों रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। जबकि लापरवाह कहो या सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की लालसा में अधिकतर लोग एक साल ही नहीं कई-कई साल तक टैक्स जमा नहीं करवाते। ऐसे में सरकार के नियम के अनुसार उन पर हर साल ब्याज व पेनल्टी लगाई तो जा रही है। लेकिन उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। जिससे ऐसे लोगों की पौ बारह हो रही है।  ऐसे एक दो नहीं हजारों लोग हैं जो ईमानदारों पर भारी पड़ रहे हैं और जमकर चांदी कूट रहे हैं। सरकार की ओर से ऐसे लापरवाह लोगों को दंडित करने की जगह उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत तक  बकाया टैक्स जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट का लाभ और दिया जा रहा है। वह भी  50 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक की। इस बार भी सरकार ने पहले तो यह छूट 31 मार्च तक दी। लेकिन उसे बढ़ाकर अब 30 सितम्बर तक  कर दिया है। 

35 हजार में से 15 हजार ने ही कराया टैक्स जमा
निगम के राजस्व अनुभाग द्वारा हर साल यूडी टैक्स का लक्ष्य तो निर्धारित किया जा रहा है लेकिन वह कभी पूरा वसूल नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए पहले नगर निगम कोटा दक्षिण ने और कोटा उत्तर निगम ने भी यूडी टैक्स वसूली का काम निजी कम्पनी को दिया है। हालांकि कम्पनी ने भी पूरे साल प्रयास किए तो निगम के गत वित्तीय वर्ष के लक्ष्य 7 करोड़ के आंकड़े को तो पार कर लिया। करीब 8.65 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूल भी किया। लेकिन टैक्स के दायरे  में आने वाले करीब 35 हजार से अधिक लोगों में से अभी भी मात्र 15 हजार ने ही टैक्स जमा करवाया है। जबकि कोटा उत्तर में तो स्थिति और भी खतरनाक है। यहां तो कम्पनी के प्रयास से लक्ष्य के कुछ करीब तो पहुंचा जा सका लेकिन वह भी उस आंकड़े को नहीं छू सके। कोटा उत्तर निगम के 6 करों के लक्ष्य के मुकाबले करीब 4.50 करोड़ रुपए तक टैक्स वसूल हो सका है। 

छूट के बाद भी नहीं जमा करवा रहे टैक्स
इतना ही नहीं शहर में हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार की ओर से बकाया यूृडी टैक्स जमा करवाने पर पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वे उसके बाद भी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला न्यू राजीव गांधी नगर स्थित भाजपा नेता राकेश जैन के हॉस्टल का है। जैन के घर में ही चार मंजिला हॉस्टल सचालित हो रहा है। जिसका वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक का यूडी टैक्स बकाया है। उस पर हर साल पेनल्टी जुड़ती गई। लेकिन जैन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ देते हुए जैन के यूडी टैक्स में पुराने बकाया पेनल्टी को शत प्रतिशत यानि करीब 27 हजार रुपए से अधिक की छूट दी गई। लेकिन उनके द्वारा उसके बाद भी टैक्स जमा नहीं कराया गया। हालत यह है कि जैन के हॉस्टल का अभी भी 1 लाख 9 हजार रुपए  यूडी टैक्स बकाया है।  

15 साल बाद हो रहा दोबारा से सर्वे
यूडी टैक्स वसूलने वाली निजी कम्पनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि निगम ने वर्ष 2007 से यूडी टैक्स लेना शुरू किया है। उसके बाद दोबारा से सम्पति का सर्वे नहीं किया गया था। ऐसे में पुराने हिसाब से ही टैक्स वसल किया जा रहा था। लेकिन निजी कम्पनी को यह काम मिलने के बाद सभी का नए सिरे से सर्वे किया गया है। ऐसे में करीब 15 साल बाद सर्वे होने से बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कई जगह पर आवासीय की जगह व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन चुके है।  कम्पनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि हॉस्टल, हॉस्पिटल और शिक्षण सस्थानों के व्यवसायिक होने के बावजूद उनसे इंस्टीट्यूशनल का टैक्स वसूल किया जा रहा है। आवासीय में सिर्फ जमीन  के हिसाब से जबकि इंस्टीट्यूशनल में टैक्स तो आवासीय लिया जा रहा है लेकिन उसमें मंजिल  निर्माण के हिसाब से टैक्स वसूल किया जा रहा है।

सरकार ही दे रही लापरवाहों को बढ़ावा
समय पर टैक्स जमा नहीं करवाने वालों पर पेनल्टी का प्रावधान भी सरकार ने किया है और बाद में उन्हें छूट भी सरकार ही दे रही है। ऐसे में लापरवाहों को बढावा तो सरकार ही दे रही है। 
- राकेश माखीजा, जवाहर नगर 

ईमानदारों को भी प्रोत्साहित करे सरकार 
समय पर टैक्स जमा करवाने लोगों को भी सरकार की ओर से राहत व छूट देनी चाहिए। जिससे ऐसे लोग प्रोत्साहित हों। वरना वे भी दूसरों को  देखकर लापरवाह बरतने लगेंगे। उसी से तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 
- विजय गोयल, तलवंडी

समय पर और  ईमानदारी से टैक्स जमा करने वालों को वैसे तो सरकार की ओर से कोई छूट का प्रावधान नहीं है। लेकिन  उनके लिए यही सबसे बड़ी राहत है कि उन पर न तो ब्याज पेनल्टी लगती है और न ही किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। फायर एनओसी लेने समेत किसी तरह की कोई अड़चन भी नहीं आती है। फायर एनओसी के लिए यूडी टैक्स जमा होना अनिवार्य कर दिया है। इतना जरूर है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पूरा टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी की छूट दी जाती है। जबकि लापरवाह लोगों पर ब्याज व पेनल्टी का आर्थिक बोझ तो पड़ता ही है। उन्हें फायर एनओसी नहीं मिल सकती। सरकार की ओर से छूट का प्रावधान किया भी जाता है तो वह सिर्फ पेनल्टी माफ की जाती है। जबकि टैक्स तो उन्हें फिर भी जमा करवाना होता है। समय पर टैक्स जमा करवाने से निश्चिंतता रहती है। अब निजी कम्पनी टैक्स वसूली का काम कर रही है तो अधिकतर को टैक्स जमा करवाना ही होगा। हालांकि पूर्व में समय पर टैक्स जमा नहीं करवाने वालों के प्रतिष्ठानों को नगर निगम ने सीज भी किया है।  
- विजय अग्निहोत्री, राजस्व अधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण 

जयपुर।  नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल लीक से हटकर नई योजनाओं पर काम कर रहा है और अपनी इन योजनाओं से मण्डल ने आम आदमी का भरोसा जीतने में फिर से कामयाबी हासिल की है।
धारीवाल शुक्रवार को हॉस्पिटल रोड स्थित राजकीय निवास पर आवासन मण्डल की जयपुर में विभिन्न योजनाओं के शुभारम्भ तथा लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। नगरीय विकास मंत्री ने इस अवसर पर आवासन मण्डल द्वारा विकसित प्रताप नगर एवं मानसरोवर चौपाटियों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिये मोबाइल एप 'Book My Chaupati' की भी लॉन्चिंग की।

बुधवार नीलामी उत्सव से मिली कामयाबी
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तब आवासन मंडल हमें करीब-करीब बंद होने के हालात में मिला। करीब 20 हजार अधिशेष आवास थे लेकिन मात्र साढे तीन साल की छोटी सी अवधि में ही मण्डल की टीम ने पूरी मेहनत और प्रोफेशनल एप्रोच से काम कर 6 हजार करोड रूपये से अधिक का टर्नऑवर हासिल किया है। कुल 14437 आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों का विक्रय कर करीब 3 हजार 120 करोड रूपये का राजस्व प्राप्त किया है जो निश्चय ही बडी उपलब्धि है। मण्डल ने अपनी अधिशेष सम्पत्तियों को बेचने के लिये बुधवार नीलामी उत्सव योजना सफलता से लागू की। वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरूआती दो माह में ही बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से 950 आवासीय एवं व्यावसायिक अधिशेष सम्पत्तियों का विक्रय कर कुल 122 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है।

कोचिंग हब के आवंटन की प्रक्रिया इसी माह से
नगरीय विकास मंत्री ने इस सफलता के लिये आवासन आयुक्त पवन अरोडा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आवासन आयुक्त ने लीडरशिप की मिसाल प्रस्तुत करते हुए अपनी टीम में कामयाबी का जज्बा पैदा किया। इसी का नतीजा है कि आज आवासन मण्डल कोचिंग हब, विधायक आवास, सिटी पार्क, फाउंटेन स्क्वायर, कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना और एआईएस रेजीडेन्सी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को तेज गति से पूरा कर रहा है। यह हम सभी के लिये बडे गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि कोचिंग हब के आवंटन की प्रक्रिया भी इसी माह में शुरू हो जाएगी।

इसी मानसून में आमजन के लिये खुलेगा सिटी पार्क
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि सिटी पार्क के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने को है। आगामी मानसून में हम इसे सघन पौधारोपण के कार्यक्रम के साथ आमजन के लिये खोल देंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजनाओं के फ्लैट्स का कब्जा इसी जुलाई माह में देने के लिये प्रयत्नशील हैं। मण्डल 18 छोटे शहरों में भी 3 हजार से अधिक स्वतंत्र आवासों का निर्माण कर रहा है जिसमें से लगभग 15 शहरों में यह निर्माण कार्य पूर्ण हो भी चुका है। सिर्फ आउटर डवलपमेंट का काम चल रहा है। इनका भी पजेशन हम इसी जुलाई माह में देने का प्रयास कर रहे है। धारीवाल ने कहा कि पहली बार मण्डल ने 7 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के 4500 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्स निर्माण कार्य हाथ में लिया है। जिनका काम भी तेजी से चल रहा है। इनमें से 4 योजनाओं में फ्लैट्स का कब्जा इसी वर्ष दे दिया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग बोले
प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजीलाल मीणा ने कहा कि मण्डल को राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है और जो भी योजना मंजूरी के लिये प्राप्त होती है उसे अविलम्ब स्वीकृति दी जाती है। प्रदेश के जिन नगरपालिका क्षेत्रों में आवासन मण्डल की योजनाएं नहीं है वहां भी भूमि अवाप्त कर योजनाएं लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लैंड फॉर लैंड की नीति लाई गयी है जिसके तहत अभियान चला कर आने वाले तीन महिने में किसानों की भूमि अवाप्ति से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

श्रेय आवासन मण्डल की पूरी टीम को
इससे पहले आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने मण्डल की सफलता का श्रेय आवासन मण्डल की पूरी टीम को दिया। उन्होंने कहा कि जयपुर के प्रताप नगर के हल्दीघाटी मार्ग पर 65 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा कोचिंग हब प्रोजेक्ट देश का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। देश के कई राज्यों के कोचिंग संचालकों ने इसमें  रूचि दिखाई है। इसके प्रारंभ होने से रिहायशी क्षेत्रों में कोचिंग संस्थानों के कारण यातायात, पार्किंग एवं व्यावसायिक गतिविधियों की समस्या से निजात मिलेगी और एक ही स्थान पर कोचिंग से संबंधित गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।

बडे लग्जरी फ्लैट्स
आवासन आयुक्त ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर में बडे लग्जरी फ्लैट्स बनाने जा रहा है। मण्डल ने ऑल इण्डिया रेजीडेंसी के अधिकारियों के लिये फेज-1 एवं फेज-2 लॉन्च किया है और उनको देखते हुए ही सभी स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों की भी मांग थी कि इस तरह के आवास हमारे लिये भी उपलब्ध करवाए जाएं। आज स्टेट सर्विस रेजीडेन्सी आवासीय योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है जिसमें कुल 175 फ्लैट्स तैयार करवाये जा रहे है जिसमें राज्य सरकार के सभी विभागों के राज्य सेवा के अधिकारी भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि मण्डल के इतिहास में पहली बार इन्दिरा गांधी नगर में 3 एमएलडी एवं मानसरोवर में 2 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी तैयार करवाया गया है। इन्दिरा गांधी नगर एसटीपी का पानी वहां के 21 पार्कों को दिया जाएगा। द्रव्यवती नदी से निकलने वाले पानी का शोधन करते हुए सिटी पार्क में भी पानी सिंचाई के लिए दिया जाएगा।

इन योजनाओं का शुभारम्भ तथा लोकार्पण
•प्रताप नगर के सेक्टर-24 में 315 करोड रूपये की एनआरआई स्काई पार्क आवासीय योजना का शुभारम्भ। (3 बीएचके, 4 बीएचके एवं 5 बीएचके के 166 फ्लैट्स)
•प्रताप नगर के सेक्टर-19 में RAS, RPS, RJS एवं राज्य सेवा के अन्य अधिखारियों के लिये 127 करोड रूपये की स्टेट सर्विस रेजीडेन्सी आवासीय योजना का शुभारम्भ। (एचआईजी-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के कुल 175 फ्लैट्स)
•मानसरोवर में फार्म हाउस आवासीय योजना का शुभारम्भ। (1500 से 1800 वर्ग मीटर के 8 फार्म हाउस)
•दो सामुदायिक केन्द्रों (प्रताप नगर के सेक्टर-3 एवं 5 तथा सेक्टर-26 में 4 करोड 65 लाख रूपये की लागत से) का लोकार्पण।
•दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों (मानसरोवर एवं इन्दिरा गांधी नगर में कुल 5 एमएलडी क्षमता के 14 करोड 50 लाख रूपये की लागत से निर्मित) का लोकार्पण।  
•आवासन मण्डल द्वारा विकसित प्रताप नगर एवं मानसरोवर चौपाटियों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिये मोबाइल एप 'Book My Chaupati' की लॉन्चिंग।
•मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के पार्कों में द्वितीय चरण के तहत 50 खुली व्यायाम शालाओं के कार्य का शुभारम्भ। (परियोजना की लागत 1 करोड 11 लाख रूपये)
•इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा की 200 फीट चौडी 4.7 कि.मी. लम्बाई में मुख्य सम्पर्क सडक (गंगा मार्ग 6 लेन का) सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यकरण के काम की लॉन्चिंग। (परियोजना की लागत 48 करोड रूपये)