उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौघरी को बड़ी राहत देते हुए एफआईआर के आदेशों पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस हादसे में आलम को 3 गोलियां मारने पर स्थानिय कोर्ट ने 9 जनवरी को करीब 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद एएसपी अनुज चौधरी ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रूख किया था।

जिस पर आज सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी हैं। इसके साथ ही बता दें इस मामले में एफआईआर का आदेश जारी करने वाले न्यायधीश पहले ही हट चुके हैं। हाईकोर्ट ने अनुज तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 दिन की अंतरिम राहत देते हुए शिकायत करने वाले यामीन को कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए करीब 14 दिन का समय दिया है।

अदालत ने तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने 9 जनवरी को पारित संभल सीजेएम न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता यामीन से दोनों याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एएसपी अनुज चौधधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के विरुद्ध अनुज चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार और मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित किया।

कानपुर। शुक्रवार को नमाज के बाद देशभर में हुई अराजकता से कई सवाल खड़े हो गए है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले सप्ताह शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुये उपद्रव मामले के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के एक करीबी रिश्तेदार मो. इश्तियाक की एक इमारत के अवैध निर्माण पर शनिवार को सुबह बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई शुरु की गईं।

कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की ओर से शहर के बेना झाबर इलाके में स्थित इश्तियाक की इमारत के अतिक्रमण वाले हिस्से को तोडऩे की कार्रवाई की गई। केडीए के सचिव शत्रुघ्न वैश्य ने बताया कि बिल्डर कारोबारी इश्तियाक की इस इमारत में हुए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने का नोटिस पहले कई बार दिया गया। नोटिस पर अमल नहीं होने के बाद प्राधिकरण ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। वैश्य ने बताया कि इस इमारत का आवासीय श्रेणी का नक्शा पारित कराया गया था लेकिन इसका व्यवसायिक इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई थी। समझा जाता है कि इश्तियाक, कानपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी का करीबी रिश्तेदार है।

चार बुलडोजर से अवैध इमारत धवस्त
कानपुर के किसी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि इश्तियाक का बेकन गंज हिंसा मामले से कोई संबंध है या नहीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इश्तियाक की इमारत को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान को पूरा कराने के लिये केडीए के अनुरोध पर कार्रवाई के दौरान पीएसी और आरएएफ की एक एक कंपनी और कई थानों की पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। इमारत के अतिक्रमण वाले हिस्सों को तोडऩे के लिये चार बुलडोजर तथा कई मजदूर लगाये गये हैं।

प्रयागराज सहित अन्य जिलों में उपद्रव से जुड़े मामलों में 227 संदिग्ध गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद सहित कुछ अन्य शहरों में उपद्रवी तत्वों द्वारा नारेबाजी और पथराव की घटनाओं के मामले में बीती रात गिरफ्तारियों का दौर चलता रहा। उपद्रव और हिंसा से जुड़े इन मामलों में पुलिस ने शनिवार को सुबह तक 227 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गईं। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं के बाद पुलिस ने उपद्रवग्रस्त इलाकों से अब तक 227 संदिग्ध लोगों को हिंसा फैलाने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कुमार ने बताया कि रात भर चली धरपकड़ की कार्रवाई के दौरान सहारनपुर जिले में तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही जिले में अब तक गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 48 हो गये हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 68, हाथरस में 50, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 08 और अंबेडकरनगर में 28 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रयागराज हिंसा मामले के मास्टरमांइड की पहचान किये जाने का पुलिस ने दावा किया है। सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद जावेद नामक शख्स को प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है। फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा के मामले में पुलिस एवं प्रशासनिक कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दो उच्च स्तरीय बैठकों में हिंसा से जुड़े आरोपियों की पहचान कर इनके सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये।  इस बीच राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को उपद्रव की घटनाओं का सामने करने वाले राज्य के विभिन्न शहरों में फिलहाल शांति है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इन शहरों में स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं।    

गौरतलब है कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कुछ नेताओं द्वारा पैगंबर मुहम्मद के बारे में की गईं विवादित टिप्पणी के विरोध में इन स्थानों पर उपद्रव हुए हैं। बीते सप्ताह शुक्रवार को कानपुर के बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में इस सप्ताह जुमे की नमाज के बाद कानपुर जैसी वारदात ना हो, इसके लिये पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किये थे।

शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सबसे पहले उपद्रव फैलाने की कोशिश करने की रिपोर्ट दोपहर बाद प्रयागराज से मिली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके में अटाला बाग स्थित एक मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों के समूह ने पैगम्बर मुहम्मद के बारे में की गईं विवादित टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी शुरु कर दी। इस बीच कुछ लोगों ने पथराव भी किया। इसके बाद सहारनपुर शहर और देवबंद, फिरोजाबाद और मुरादाबाद, अंबेडकरनगर और हाथरस में भी इसी तरह की घटनायें होने की जानकारी स्थानीय प्रशासन ने दी।

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बढ़ते तनाव के बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की घोषणा की, जिसे देखते हुए क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई। आम तौर पर इस तरह की कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की जाती है लेकिन इस बार एनडीएमसी ने कई घंटों पहले एक पत्र जारी कर घोषणा कर दी कि क्षेत्र में 20 और 21 अप्रैल को अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। चौकाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई कुछ जगहों पर जारी थी।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई को मध्य प्रदेश से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य सरकार ने 45 दुकानों और मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया। जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की। एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल गुरूवार तक सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए।

बता दे कि क्षेत्र के ज्यादातर लोगों ने आदेश आने के बाद बीती रात अपना सामान समेटकर इलाका खाली करने की कोशिश की। इनमें से ज्यादातर कबाड़ी वाले या ऐसे लोग हैं जो थोक विक्रेताओं से सामान खरीदकर उसे रेहड़ी-पटरी पर बेचते हैं। इलाके के एक निवासी ने कहा कि नगर निगम की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है लेकिन हिंसा जरूर नई थी। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में पीढिय़ों से हमेशा सद्भावना के साथ रहे हैं। यह एक बार की घटना है जिसे शरारती तत्वों द्वारा गलत मंशा से अंजाम दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी के महापौर को पत्र लिखकर जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार लोगों द्वारा 'अवैध अतिक्रमण' और निर्माण की पहचान कर उनका विध्वंस करने की मांग की थी। उन्होंने एक पत्र में लिखा, था कि जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जयंती के अवसर पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली गई थी। कुछ असामाजिक तत्वों और दंगाइयों ने उस पर पथराव किया। इन असामाजिक तत्वों और दंगाइयों को स्थानीय आम आदमी पार्टी विधायक और पार्षद का समर्थन प्राप्त है। इसके परिणामस्वरूप इन लोगों ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया है इसलिए, इन दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की पहचान की जानी चाहिए और इसके ऊपर बुलडोजर चलाए जाने चाहिए।

इलाके में 16 अप्रैल की सांप्रदायिक हिंसा के बाद घटनास्थल की जांच के दौरान सोमवार को अपराध शाखा के अधिकारियों को पथराव की स्थिति का सामना करना पड़ा था, जिसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी शासित नागरिक निकाय ने दिल्ली पुलिस से कानून व्यवस्था संभालने के लिए 400 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हनुमान शोभायात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए थे और एक पुलिस उप-निरीक्षक को गोली भी लगी थी।