जयपुर।  खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में सीएमएचओ प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में दूध में मिलावट करने वाले विक्रेताओं, संग्रहकर्ताओं और मिलावटी दूध लेने वाली डेयरियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इसमें दो जगहों पर 1450 लीेटर मिलावटी दूध नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार देर रात तक विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण और कार्रवाई कर कृष्णा दूध डेयरी, साहिब रामपुर अनोपूरा, कालाडेरा जयपुर से जांच के लिए दूध के नमूने लिए। डेयरी संचालक शायर चौधरी से संकलित दूध के स्रोतों की जानकारी भी जुटाई, ताकि मिलावटी दूध के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर संचालक को नोटिस जारी किया गया। नमूना लेने के बाद डेयरी में रखा लगभग 700 लीटर दूध बदबूदार पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट कराया गया।

यहां भी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल देर रात तक लगातार निरीक्षण करते हुए चीथवाड़ी क्षेत्र में मावा निर्माण इकाइयों को दूध सप्लाई करने वाले तीन टैंकरों का निरीक्षण किया। इनमें एसएस डेयरी घटवाड़ी, यादव दूध डेयरी मूंडरू और नारायणपुर-कोटपूतली निवासी जितेंद्र शर्मा के टैंकर शामिल थे। तीनों टैंकरों से दूध के नमूने लिए गए। जितेंद्र शर्मा के टैंकर में रखा लगभग 750 किलोग्राम दूध प्रारंभिक जांच में मानक स्तर का नहीं पाए जाने पर उसे भी नष्ट कराया गया।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अगले तीन दिनों में हल्की बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। विभाग ने आज रात से दिल्ली के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। हवा की गति 20-30 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है और रात में यह 40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न ये स्थितियां गुरुवार और शुक्रवार तक बनी रह सकती है। राजधानी में 20 मार्च को तेज बारिश होने और बाद में यह ज्यादा व्यापक रूप ले सकती है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के 15.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। कल पूरे शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहा, दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। रिज स्टेशन पर 31.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड और आयानगर में 31.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

सप्ताहांत में तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस बीच समीप ऐप के अनुसार, आज शहर की वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई। सुबह 10:05 बजे, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 215 तक पहुंच गया, जो एक दिन पहले के औसत 189 से अधिक है  और यह खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इसके बावजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को बेहतर वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमानों का हवाला देते हुए श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तहत चरण 1 प्रतिबंधों को हटा दिया था। एक बयान में, सीएक्यूएम ने कहा कि यह निर्णय आईएमडी और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुमानों पर आधारित है, जो संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का एक्यूआई मध्यम श्रेणी में रहने का अनुमान है।

पहले चरण, या खराब श्रेणी के प्रतिबंधों में मुख्य रूप से निवारक उपाय शामिल होते हैं जैसे कि पानी का छिड़काव बढ़ाना और मशीनों द्वारा सड़कों की सफाई करना। दिल्ली में ये उपाय पिछले साल 14 अक्टूबर से लागू हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एक्यूआई स्तरों का वर्गीकरण 0-50 (अच्छा), 51-100 (संतोषजनक), 101-200 (मध्यम), 201-300 (खराब), 301-400 (बहुत खराब), और 401-500 (गंभीर) श्रेणी में किया गया है।

नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में इंडोनेशिया और थाईलैंड ने भारत के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। भारत ने मेडिकल, टेक्सटाइल, फुटवियर और कुछ दूसरे सामानों पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू किए हैं। डब्ल्यूटीओ की बीते दिनों हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने इन क्यूसीओ को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इनसे भारत में इन सामानों का आयात मुश्किल हो सकता है। डब्ल्यूटीओ की बैठक में मार्केट एक्सेस पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठा। पिछले साल कनाडा, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी भारत के क्यूसीओ को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि यह फैसला संरक्षणवादी है।

इन प्रोडक्टों को लेकर जताई गई चिंता
जिनेवा के एक अधिकारी ने बताया, बुधवार को हुई बैठक में भारत के क्यूसीओ को लेकर कुछ नई चिंताएं जाहिर की गईं। इंडोनेशिया ने प्लाईवुड, लकड़ी के दरवाजों, विस्कोस रेयॉन यार्न और सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों पर दउड को लेकर चिंता जताई है। भारत ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सामानों पर क्यूसीओ लागू किए हैं। इनमें खिलौने, एल्युमीनियम उत्पाद, लाइटर, खेल का सामान, पानी की बोतलें, लकड़ी के फर्नीचर इत्यादि शामिल हैं। भारत सरकार का कहना है कि क्यूसीओ का मकसद खराब क्वालिटी के सामानों के आयात को रोकना है।

क्यों अखरता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर
क्यूसीओ के तहत किसी भी सामान के आयात के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना और उस पर मानक चिह्न होना जरूरी है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हम सभी सदस्यों को बताते रहे हैं कि दउड घरेलू उत्पादन पर भी लागू होते हैं, न कि केवल आयात पर। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता ही इसके व्यापार का भविष्य तय करेगी। भारत ने पहले ही टायरों के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए चुनिंदा क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। डब्ल्यूटीओ में थाईलैंड ने तांबे, लकड़ी के बोर्ड और टायरों के आयात पर कुछ ऐसे उपायों पर चिंता जताई है जिनके कारण रोक लग सकती है।

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूल में मिड-डे-मील की गुणवत्ता चेक करने का नया आदेश आया है। नया नियम जानकर आप चौंकेंगे। सरकारी विद्यालयों में बन रहे दोपहर के भोजन (मिड-डे मील) को अब विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन चे करेंगे। मिड-डे-मील आयुक्तालय ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किए हैं कि मिड-डे-मील में प्रतिदिन 5 परिजनों को भोजन चेक कराकर गुणवत्ता परखी जाए। आदेश के अनुसार अब मिड-डे-मील के निरीक्षण व भोजन की पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन उस स्कूल में पढ़ने वाले 5 विद्यार्थियों के परिजनों को को बारी-बारी से विद्यालय में बुलाया जाएगा। यह निरीक्षण महिलाओं के लिए एच्छिक होगा। 27-28 मार्च को मिड-डे-मील योजनान्तर्गत मध्यान्ह भोजन, खाद्यान्न एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का औचक सघन निरीक्षण किया जाएगा। 

यह मिल रहा मिड-डे-मील में 
प्राथमिक स्तर पर सौ ग्राम गेहूं, सौ ग्राम चावल प्रति विद्यार्थी सरकार उपलब्ध करवाती है, जबकि 5.45 पैसे कुकिंग कनर्वजन राशि मिलती है। इसमें मिर्च-मसाला, तेल वगैरह की खरीद होती है। छठी से आठवीं तक 8.17 रुपए कुकिंग कन्वर्जन राशि के मिलते हैं, जबकि डेढ़ सौ ग्राम गेहूं, सौ ग्राम चावल सरकार उपलब्ध करवाती है।

भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देखरेख
मिड-डे-मील में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। पीएम पोषण योजना की रियल टाइम देखरेख के लिए मिड-डे-मील आयुक्तालय ने एप्लिकेशन तैयार की है। राजकॉम्प के सहयोग से तैयार किए गए इस एप्लिकेशन से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्कूलों को जोड़ा गया है। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को गर्म भोजन दिया जाता है। कई जगह पर इसमें गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। 

कोटा। राजस्थान प्री-वेटरनरी टेस्ट आरपीवीटी-2022 की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्तियों की जांच के लिए गठित ग्रीवेंस कमेटी ने आरपीवीटी के प्रश्न पत्र से 11प्रश्नों को डिलीट कर दिया है। इससे प्रवेश परीक्षा का परिणाम अब कुल 180 की जगह 169 प्रश्नों के आधार पर जारी किया जाएगा। याद रहे, ग्रीवेंस कमेटी ने यह निर्णय परीक्षार्थियों द्वारा दर्ज की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए लिया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 180 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में से 11 प्रश्नों का डिलीट किए जाना प्रश्न पत्र की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। यह परीक्षा 11 सितंबर को बीकानेर,जयपुर तथा उदयपुर के 20 केंद्रों पर हुई थी। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा आरपीवीटी का परिणाम 29 सितंबर को घोषित किया जाएगा। 

पिछले साल भी रद्द किए थे 11 प्रश्न 
राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज, बीकानेर ने आरपीवीटी-2021 के प्रश्न पत्र की खामियों से सबक नहीं लिया। प्रश्न पत्र की गुणवत्ता में सुधार को लेकर यूनिवर्सिटी ने भी प्रयास नहीं किए। शर्मा ने बताया कि पिछले साल के प्रश्न-पत्र में त्रुटियों के कारण 11 प्रश्न रद्द किए थे और 169 प्रश्नों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया था। यूनिवर्सिटी ने फिर से वर्ष 2022 में आयोजित हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र से भी दोषपूर्ण 11-प्रश्न रद्द किए हैं। इस बार भी परीक्षा परिणाम 169 प्रश्नों के आधार पर ही जारी किया जाएगा। गुणवत्ताहीन प्रश्न पत्रों के निर्माण से यूनिवर्सिटी तथा आरपीवीटी दोनों की साख को बड़ा नुकसान पहुंचा है।  

प्रश्न-पत्र में गलतियां कैसी-कैसी
फिजिक्स के एक्सपर्ट फैकेल्टी देव शर्मा ने बताया कि आरपीवीटी-2022 के बी-कोड के प्रश्नपत्र से फिजिक्स में प्रश्न संख्या-19 को रद्द किया है। प्रश्न सेमीकंडक्टर फिजिक्स में डायोड-परिपथ से संबंधित है। इसमें ‘ए‘ एवं ‘बी’ दो बिंदुओं के मध्य विभांतर पूछा गया है लेकिन परिपथ में 'ए' व 'बी' बिंदु प्रदर्शित ही नहीं है। प्रश्न के अपूर्ण होने के कारण इसे रद्द कर दिया है। अपूर्ण प्रश्न कि यह स्थिति से जाहिर होता है प्रश्न पत्र के निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई। 

 कोटा। सरकार ने आंगनवाड़ी में आ रहे बालक बालिकाओं को पोष्टिक आहार के लिए अगस्त से पोषाहार में बदलाव किए लेकिन नया पोषाहार की गुणवत्ता ठीक नहीं होने से बच्चों को दाल और दलिया रास नहीं आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रों पर जो नया पोषाहार पैकेट सप्लाई किया जा रहा है वो घटिया किस्म का है। बच्चों को मीठा दलिया बनाकर देने पर बच्चों पसंद नहीं आ रहा है। केंद्रों सप्लाई दलिया और दाल के पैकेट की मात्रा भी कम है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केंद्रों  जुड़ी गर्भवती,धात्री महिलाओं और बच्चों को अगस्त से फोटीर्फाइड प्रोसेस्ड पूरक पोषाहार दिया जाना शुरू किया है। पिछले जहां केंद्रों पर बालक बलिकाओं गर्भवती महिलाओं को सूखा पोषाहार चावल,दाल दिए जा रहे थे उस में अगस्त सरकार ने केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार में बदलाव किया है। केंद्र पर अब गेहूं, चावल, दाल व पंजीरी जैसी सूखी सामग्रियों पर रोक लगा दी थी। जिले में बच्चों को कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने पोषाहार वितरण में बदलाव कर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अगस्त से बालकों, गर्भवती, धात्री महिलाओं व किशोरियों को पोसेस्ड पूरक पोषाहार वितरण  शुरू किया लेकिन ये नया पोषाहार केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों रास नहीं आ रहा है।  बंद पैकेट में सामग्री का वितरण घटिया किस्म का होने की शिकायत लाभार्थी कर चुके है। 

 नाश्ता बच्चों को नहीं आ रहा पसंद
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संतोष ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के सामान्य व अति कुपोषित बच्चों को नाश्ते में गर्म फोटीर्फाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी, फोटीर्फाइड न्यूट्री मीठा दलिया व प्रीमिक्स उपमा दिया दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र पर ना तो बनाने के लिए इंधन है। बनाने के लिए मात्र 45 पैसे पर यूनिट दिया जाता है। जबकि दलिया को पकाने और तैयार करने में काफी खर्च आता है। विभाग को तीन रुपए करने की मांग की जा चुकी है।

कैटेगरी वाइज पैकेटों में लाभार्थियों को ऐसे हो रहा सामग्री का वितरण
6 माह से 3 वर्ष के बालकों को फोटीर्फाइड न्यूट्री मीठा दलिया 480 ग्राम, फोटीर्फाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी 480 ग्राम, फोटीर्फाइड सादा गेहूं का दलिया 540 ग्राम, फोटीर्फाइड बालाहार  बेबी प्रीमिक्स 1375 ग्राम के पैकेट में दिया जा रहा है। गर्भवती व धात्री महिलाओं को फोटीर्फाइड न्यूट्री मीठा दलिया 1400 ग्राम, मूंग दाल, चावल खिचड़ी 1400 ग्राम, फोटीर्फाइड सादा दलिया 700 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को सामान्य बच्चों के अलावा 500 ग्राम फोटीर्फाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी 500, सादा गेहूं दलिया एवं 1500 ग्राम तथा बालाहार प्रीमिक्स 1125 ग्राम के दो पैकेट में दिया जा रहा है। वहीं 3 से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को फोटीर्फाइड बालाहार प्रीमिक्स 1550 ग्राम के पैकेट में दिया दिया जा रहा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो माल की सप्लाई हो रही है वो लाभार्थियों की संख्या से कम हो रही है जिससे कई लाभार्थी वंचित रह रहे है। जो माल सप्लाई हो रहा वो गुणवत्ता युक्त नहीं होने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रास नहीं आ रहा है। 

 शिकायत मंत्री तक कर चुके
प्रदेश मंत्री सुमन ने बताया कि राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ के प्रतिनिधित्व मंडल ने 14 सितंबर को महिला बाल विकास मंत्री एवं निदेशक जयपुर को पोषहार में घटिया गुणवत्ता का माल सप्लाई की शिकायत की थी।  साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर  ईधन की  व्यवस्था नहीं होने से, सप्लाई वाला पोषाहार का माल कम दिए जाने की शिकायत की।  इसके अलावा घटिया क्वालिटी ,बदबू वाला क्वालिटीहीन माल भेजा जा रहा जो बच्चे नहीं खा रहे है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 45 पैसे की दर  पोषाहार बनाने का मानदेय दिया जा रहा उसको बढ़ाकर 3 किया किए जाने की मांग की। 

इनका कहना है......
जिले में नये पोषहार की घटिया सप्लाई और कम मात्रा देने की। शिकायत उपनिदेशक महिला एवं बालविकास को कई बार की लेकिन कोई सुनवाई नहंीं होने पर पर  इसकी शिकायत करने 14 सितंबर को आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे नेतृत्व में जयपुर गया वहां महिला एवं बाल विकास मंत्री व विभाग के निदेशक को इस बारे में अवगत कराया की कोटा जिले में पोषाहर की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है।  जिले में बेबी मिक्स का  2019 का बकाया भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय समय नहीं डाला जा रहा है। चार  माह का बकाया चल रहा भुगतान शीघ्र करने की मांग मंत्री के सामने रखी। उन्होंने इसकी जांच कराने और गुणवत्ता युक्त पोषाहार सप्लाई कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 
 -शाहिदा खान,प्रदेशाघ्यक्ष आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ

जयपुर। प्रदेश में जल जीवन मिशन में एक करोड़ से ज्यादा घरों में हर घर नल का काम चल रहा है। पानी की गुणवत्ता जांच की लैब्स और जागरूकता पर भी पैसे का अलग मद रखा है, लेकिन मिशन का पैसा अफरशाही की भेंट चढ़ रहा है। 2021-22 बजट में 2 फीसदी पैसा आईईसी गतिविधियों और पानी की गुणवत्ता पर खर्च करने का केन्द्र सरकार ने नियम को तोड़कर अफसरों ने 13.93 करोड़ की जगह 32.08 करोड़ रुपए का बजट करवा लिया।  हद तो तब हो गई जब इस पैसे को पानी की गुणवत्ता जांच पर 1815.37 करोड़ रुपए की भी कटौती कर दी। इस पैसे से पानी की जांच को जिलों में लैब्स को अपग्रेडेशन पर खर्च करना था। साथ ही पानी जांच के किट खरीदने थे ताकि गुणवत्ता युक्त पानी पिलाया जा सके। लैब्स अपग्रेडेशन के 1641.37 लाख और जांच किट खरीदने के 174.18 लाख बजट से कम कर दिए। अन्य मदों से भी पैसा काटा गया। 2.10 करोड़ की जगह 20.83 करोड़ तो केवल दीवारों पर स्लोगन-वॉल पेंटिंग में खर्च किए और अधिकारियों ने चहेती फर्मों को स्लोगन लिखने, सनबोर्ड, डिजिटल पेटिंग को ठेके दे दिए।

घर तक जलापूर्ति में नहीं दिखी फुर्ती : 18500 करोड़ हर-घर नल में खर्च नहीं कर पाए
मिशन में अगस्त, 2019 से अब तक जलदाय विभाग को 22 हजार करोड़ रुपए केन्द्र से आवंटित हुए, लेकिन अफसरों ने हर घर नल कनेक्शन कर जलापूर्ति सुनिश्चित करने में फुर्ती नहीं दिखाई। केवल 3500 करोड़ रुपए ही खर्च किए, इसके चलते 18500 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया।

मिशन के फंड से 2% पैसा इन कामों पर खर्च होने का ही नियम है। जलदाय विभाग की इकाई वॉटर सैनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक स्तर से फाइल चली थी। अफसरों से निर्देश मिला तो बजट बढ़ाया। -दिनेश गोयल, चीफ इंजीनियर, जलजीवन मिशन, राजस्थान

मनोहरथाना। क्षेत्र के किसानों के लिए इस बार लहसुन की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। पैदावार आते ही दाम औंधे मुंह गिर गए हैं। इससे किसान खासे परेशान हैं। लहुसन के मौजूदा भाव में लागत भी निकलना मुश्किल हो रहा।  किसान ज्यादा समय तक इसका भंडारण भी नहीं कर सकते हैं। तेज गर्मी से खराब होने का डर बना रहता है। तहसील क्षेत्र में पिछले वर्षों से किसानों का रुझान लहसुन की फसल की तरफ बढ़ने लगा है। गत वर्ष लहसुन की फसल के अच्छे दाम मिलने से इस वर्ष तहसील क्षेत्र के किसानों ने अधिक रकबे में मोटा मुनाफा कमाने की आस में लहसुन की फसल को बोया था। जिस में देसी लहसुन के साथ ऊंटी किस्म की लहसुन को भी बोया था। जिसका बीज काफी महंगा आता है। पहले तो किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ी। ओलावृष्टि व तेज बारिश से किसानों की फसल में नुकसान हुआ एवं अब जब शेष रही फसल पक कर किसानों ने तैयार की तो मंडी में इसके भाव काफी कम मिल रहे हैं। जिससे किसानों की लागत भी निकलना मुश्किल हो रहा है। लाभ कमाना तो दूर इसका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है।

शुरूआत में अच्छे दाम मिल रहे थे। किंतु उस समय किसानों की फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई थी। जैसे जैसे किसानों की फसल तैयार हो मंडी में पहुंचने लगी इसके भावों में गिरावट आती गई। पूर्व में जहां शुरूआत में 5 से 7 हजार रुपए क्विंटल तक भाव मिल रहे थे। किंतु घटकर अब 3 से चार हजार पांच सौ तक रह गए हैं। कुछ जगह वर्षा के कारण उत्पादन में गिरावट आई। क्वालिटी  भी हल्की है। जिससे दाम कम यिल रह हैं। लहसुन मंडी छीपाबड़ौद के व्यापारियों ने बताया कि इस वर्ष लहसुन का उत्पादन ज्यादा हुआ है एवं पहले जैसी क्वालिटी नहीं है। इसलिए इसके भाव किसानों को कम मिल रहे हैं। क्वालिटी का आधार पर लशन के भाव होते हैं। 

गर्मी बढ़ा रही चिंता
किसान खेती में लहसुन निकाल कर सुखा रहे है। लेकिन इस बार भीषण गर्मी का दौर जल्दी शुरू होने से लहसुन खराब होने का डर किसानों को सता रहा है। लहसुन के भंडारण के लिए न्यूनतम तापमान 30 से 35 डिग्री अनुकूल रहता है। लेकिन इस वक्त 40 से 45 डिग्री के ऊपर जाने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसान अपने घरों पर पंखा कूलर लगाकर लहसुन रखने के बंदोबस्त करने में जुटे हुए हैं।

घरों में रखा, भाव आए तो बेचें
लहसुन उत्पादक किसानों ने बताया कि इस वक्त मंडियों में भाव नहीं मिलने की वजह से घरों गोदामों वे खुले आसमान के नीचे लहसुन को रख रखा है। जब अच्छा भाव आएगा तब लहसुन को बेचेंगे।

बड़ी मेहनत करके लहसुन की फसल के दाम पिछले साल अच्छे मिले थे। कुछ आशा में इस बार अधिक रकबे में लहसुन की फसल को बोया था। अब दाम काफी कम मिल रहे हैं।- बिरम चंद, किसान

 इस बार लहसुन के दामों से लागत भी नहीं निकल पा रही। मौजूदा भाव में लहसुन बेचना किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। सरकार को लहसुन खरीद की घोषणा करना चाहिए। ताकि किसानों को संभल मिल सके। -मुकेश कुमार, चांदीपुर

लहसुन को बेचने के लिए छीपाबड़ौद मंडी में जाना पड़ता है। जिससे भाड़ा भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसे में मनोहरथाना क्षेत्र में मंडी खोली जाए और यहीं पर खरीद  की जाए तो किसानों का भाड़ा कम हो सकता है। -श्याम लोधा, किसान

 भाव में गिरावट से दाम कम मिल रहा है। जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों ने उधार लेकर फसल को बोई है। खाद बीज के रुपए भी नहीं  चुकता होंगे।  -गेंदीलाल, सागोनी 

 इस बार लहसुन का उत्पादन कुछ ग्राम पंचायतों में तो बारिश की भेंट चढ़ गया। कुछ ग्राम पंचायतों में उत्पादन को गत वर्ष अच्छा रहा। किंतु उसकी क्वालिटी हल्की है। गत वर्षों में अच्छा मुनाफा मिलने से इस बार अधिक रकबे में बोया गया। शुरूआत में भाव 7000 तक मिल रहे थे। किंतु धीरे-धीरे भाव कम होते गए एवं वर्तमान में लगभग 4 से 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। जिससे किसानों को काफी घाटा है। -राजेंद्र वर्मा, जिला राजस्व प्रमुख