नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ सार्वजनिक सेवाओं के तालमेल की आवश्यकता पर बल देते हुए गुरुवार को कहा कि भारत बदलती वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच तेजी से प्रगति कर रहा है और उसे अपनी शासन प्रणाली को निरंतर अद्यतन करते रहना होगा। पीएम मोदी ने आज क्षमता निर्माण आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मयोगी साधना सप्ताह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा, "कर्मयोगी साधना सप्ताह, यह सुनिश्चित करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि हमारी सार्वजनिक सेवा 21वीं सदी में प्रासंगिक और उत्तरदायी बनी रहे।"

पीएम मोदी ने मौजूदा शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि प्रशासन का मूल मंत्र "नागरिक देवो भव" है, जिसका अर्थ है नागरिक को सर्वोपरि मानना। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोक सेवा को अधिक सक्षम और नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "शासन को सही मायने में नागरिक-केंद्रित बनाकर उसे एक नई पहचान दी जा रही है।"

प्रधानमंत्री ने क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना पर विचार रखते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अनेक संस्थाएं विभिन्न उद्देश्यों के साथ कार्य कर रही थीं, फिर भी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की क्षमता बढ़ाने के लिए एक समर्पित निकाय की स्पष्ट आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, "इसी सोच ने क्षमता निर्माण आयोग को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य व्यवस्था में प्रत्येक कर्मयोगी को सशक्त बनाना है।" आयोग को उसके स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए और आईजीओटी मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से आधुनिक, सक्षम, समर्पित और संवेदनशील कर्मयोगियों की एक टीम का निर्माण होगा।

पीएम मोदी ने इस पहल को विकसित भारत की व्यापक परिकल्पना से जोड़ते हुए सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर दिए गए अपने हाल के भाषण का उल्लेख किया और तीव्र आर्थिक विकास, आधुनिक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी को अपनाने और कुशल कार्यबल की प्रचुरता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक संस्थानों और लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, "आज का भारत आकांक्षी है, प्रत्येक नागरिक के सपने और लक्ष्य हैं और हम सभी का यह दायित्व है कि हम उन्हें पूरा करने के लिए अधिकतम सहयोग प्रदान करें।"

प्रधानमंत्री ने नागरिकों के जीवन की सुगमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए शासन व्यवस्था को मानदंड बनाने को आवश्यक बताते हुए लोक सेवकों से प्रतिदिन कुछ नया सीखने और कर्मयोगी की सच्ची भावना को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमारी शासन व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन सुधार हो, यही हमारा सच्चा मानदंड है।" प्रशासनिक संस्कृति में मूलभूत बदलाव का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में 'अधिकारी' होने पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, जबकि आज देश का पूरा ध्यान कर्तव्यनिष्ठा पर केंद्रित है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान स्वयं कर्तव्यों के निर्वाह के माध्यम से अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "प्रत्येक निर्णय लेने से पहले, जब आप अपने कर्तव्य की मांग पर विचार करते हैं, तो आपके निर्णयों का प्रभाव स्वतः ही कई गुना बढ़ जाता है।"

प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों से अपने कार्य को भविष्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का आग्रह करते हुए उनसे निरंतर इस बात पर विचार करने को कहा कि उनके व्यक्तिगत निर्णय लाखों लोगों के जीवन को कैसे बदल सकते हैं और व्यक्तिगत परिवर्तन संस्थागत परिवर्तन का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवर्तनकारी कार्यों के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, "यह ऊर्जा केवल और केवल निस्वार्थ सेवा की भावना से ही प्राप्त हो सकती है।"

पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पिछले 11 वर्षों में शासन, सेवा वितरण और अर्थव्यवस्था सहित सरकारी कामकाज में प्रौद्योगिकी के गहन एकीकरण की ओर इंगित किया। उन्होंने जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से ये परिवर्तन और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे।उन्होंने कहा, "एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर लोक सेवक वही होगा जिसे प्रौद्योगिकी और डेटा की अच्छी समझ हो; यही निर्णय लेने का आधार बनेगा।" उन्होंने आशा व्यक्त की कि साधना सप्ताह के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्षमता निर्माण और निरंतर सीखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने भारत की संघीय संरचना की ओर ध्यान दिलाते हुए इस बात पर बल दिया कि देश की सफलता उसके सभी राज्यों की सामूहिक सफलता है। अगड़े राज्य, पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य जैसी दशकों पुरानी श्रेणियां समाप्त की जा रही हैं। राज्यों के बीच की खाई को एकसमान प्रयास से पाटना होगा। उन्होंने कहा, "हमें संवादहीनता को खत्म कर बेहतर समन्वय, साझा समझ और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हर मिशन सफल होगा।"

पीएम मोदी ने लोक सेवकों को याद दिलाया कि आम नागरिक के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय ही पूरी सरकार का चेहरा होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों की कार्यशैली और व्यवहार सीधे तौर पर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, "हम जो भी करें, जिस भी स्तर पर करें, हमें उस विश्वास की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लोकतंत्र की नींव है।" उन्होंने क्षमता निर्माण आयोग को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि कर्मयोगी साधना सप्ताह भारत के विकसित भारत बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा।

अजमेर। आरएएस/ आरटीएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 मुख्य परीक्षा परिणाम के क्रम में 26 दिसम्बर तथा 18 मार्च को जारी परिणाम में उत्तीर्ण 30 अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने का लिंक 19 से 23 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। आयोग सचिव ने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। 

आरपीएसी ने आरएएस (मुख्य) परीक्षा 2024 के क्रम में विभिन्न आरक्षित वर्गों में अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध 29 नए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है। इन अभ्यर्थियों में विभागीय कर्मचारी, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। सफल घोषित किए गए इन अभ्यर्थियों को 19 से 23 मार्च तक अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना है। साथ ही विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थियों मेडिकल परीक्षण के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में उपस्थित होना होगा। आयोग सचिव ने बताया कि यह परिणाम पूरी तरह प्रोविजनल है और यदि कोई भी अभ्यर्थी विज्ञापन की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो किसी भी स्तर पर उसकी पात्रता निरस्त की जा सकती है। साक्षात्कार की तिथियों के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा।

जयपुर । राजस्थान सरकार के कार्मिक (के-2) विभाग ने आदेश जारी कर नंदिनी व्यास  जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, स्थायी पीठ जोधपुर में सदस्य (न्यायिक) पद पर नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। आदेश संयुक्त शासन सचिव मुक्ता बिहारी जांगिड़ की ओर से जारी किया गया।

नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2023 के मेन्स एग्जामों के परिणाम जारी कर दिए है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिए मेन्स एग्जाम के परिणाम जारी कर दिए है।  

गौरतलब है कि यूपीएससी द्वारा तीन फेज में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिए तीन फेज में एग्जाम करवाता है। जिसमें प्री, मेन्स और साक्षात्कार होते है। 

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए लोक सेवकों की अह्म भूमिका बताते हुए कहा हैं कि लोक सेवकों की भागीदारी से ही संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन संभव है। गहलोत गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सिविल सेवा दिवस-2023 के अवसर पर 'प्रतिबद्ध प्रशासन, राज्य में सुशासन' की थीम पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाने की राज्य सरकार की परिकल्पना को साकार करने में लोक सेवकों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोक सेवकों को सिविल सेवा दिवस की बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों की सोच से देश में एक उत्कृष्ट सिविल सेवा की नींव पड़ी, जिसका सम्मान उत्तरोतर बढ़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश को 21वीं सदी से जोडऩे का सपना देखा था। इसी का परिणाम है कि देश आज आईटी के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी के लिए राज्य में तीन प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है, इससे राजस्थान आईटी के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।

गहलोत ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का बढ़ता दुरूपयोग चिंता का विषय है। लोक सेवकों का यह कर्तव्य है कि देश में असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक परिस्थितियों का निर्माण ना हो। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को अपनी भूमिका केवल राजकीय सेवा तक सीमित ना रखकर समाज हित के कार्यों में भी भाग लेना चाहिए। गहलोत ने 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहे महंगाई राहत शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए लोक सेवकों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज 11.04 की आर्थिक विकास दर के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में किए गए शानदार प्रबंधन की सराहना पूरे देश में की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में किये गए लगभग 90 प्रतिशत वादे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना राज्य सरकार का ध्येय है।

जयपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई ऐसे अधिकारी राजस्थान में तैनात हैं, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता के साथ खेल के मैदान पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नवीन महाजन लम्बे समय से टेनिस से जुड़े हैं। नवीन महाजन ने 2018 और 2019 में लगातार दो बार ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेनिस में 45+ वर्ग में गोल्ड जीता, वहीं पुणे में 2019 में ओपन वर्ग में महाजन जयपुर के ही जगदीश तंवर के साथ रजत पदक विजेता रहे। महाजन ने बताया कि फाइनल में तब वे सूद ब्रदर्स की जोड़ी से हारे, जो यंग प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, और कई आईटीए खिताब जीत चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते महाजन पिछले दो साल से किसी टूर्नामेंट में तो नहीं उतरे लेकिन खेल के मैदान से उनका जुड़ाव नियमित रहता है। सुबह पांच बजे उठना और टेनिस कोर्ट पर पहुंचना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बना है। उन्होंने कहा कि टेनिस खेलने से उन्हें थकान नहीं बल्कि मोटिवेशन मिलता है।

शुरू कराया सीएस चैलेंज कप
करीब दस-ग्यारह साल पहले महाजन जब जयपुर कलक्टर थे, तब ही उन्होंने जयपुर में शानदार आयोजन के साथ राजस्थान में सीएस चैलेंजर्स कप की शुरुआत कराई। तब टेनिस और बैडमिंटन में कुछ ही टीमें खेलती थीं, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में विभिन्न विभागों की 16 से 18 टीमें शिरकत करती हैं। महाजन सीएस चैलेंज कप में शुरू से ही आईएएस टीम के कप्तान हैं और टेनिस के अब तक हर संस्करण में खिताब आईएस टीम के पास ही रहा है। इसके अलावा इंटर क्लब टेनिस में महाजन जय क्लब के लिए पिछले दस साल से खिताब जीतते रहे हैं।

खिलाड़ियों के चहेते हैं विष्णु चरण
ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टेनिस की टीम स्पर्धा में इसी साल चंडीगढ़ में रजत और पिछले साल दिल्ली में कांस्य पदक विजेता विष्णु चरण मलिक अपने सरल स्वभाव के चलते खिलाड़ियों के चहेते अफसर हैं। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी मलिक करौली, झालावाड़, जोधपुर और उदयपुर के कलक्टर रह चुके हैं और फिलहाल डेपुटेशन पर केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय में जनगणना निदेशक राजस्थान के पद पर तैनात हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम और जयक्लब टेनिस कोर्ट्स पर मलिक को खेलते और युवा खिलाड़ियों को खेल में मदद करते देखा जा सकता है। मलिक ने बताया कि वे राजस्थान से आईएएस टीम से खेले और अब केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों की टीम में खेल रहे हैं। राजस्थान के सीएस चैलेंज कप में भी चैंपियन बनी आईएएस टीम के पांच बार हिस्सा रह चुके हैं।

चार बार डेविस कप का आयोजन
पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त दिलीप शिवपुरी की पहचान खिलाड़ी से ज्यादा खेल प्रशासक के रूप में रही है। लम्बे समय से राजस्थान टेनिस एसोसिएशन की कमान संभाले शिवपुरी ने प्रतिष्ठित डेविस कप का आयोजन चार बार जयक्लब कोर्ट्स पर कराया। शिवपुरी ने 1991 में इंडोनेशिया, 1994 में हालैंड, 1996 में दक्षिण अफ्रीका और 2005 में उज्बेकिस्तान के खिलाफ भारत का डेविस कप मुकाबला जयपुर में कराया।