जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 में सफल होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। वहीं अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कन्हैया लाल पाटीदार की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग ने गत 31 दिसंबर 2021 को तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ता 12वीं के साथ बीएसटीसी योग्यता रखता है। वहीं रीट के अंकों के आधार पर उसका चयन इस भर्ती में हो गया था, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उसे नियुक्ति से इनकार कर दिया कि उसने बीएसटीसी के अंतिम वर्ष के साथ स्नातक की परीक्षा भी दी है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने शिक्षक भर्ती के आवेदन में अपनी योग्यता बीएसटीसी और 12वीं दिखाई है। ऐसे में उसे स्नातक की परीक्षा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है।

 

कोटा । बिना योग्यता के  थर्ड ग्रेड टीचर  के पद पर  2 अपात्र  लाभार्थियों को  लाभ पहुंचाने के  मामले में  एसीबी कोर्ट ने गुरुवार को  तत्कालीन  जिला शिक्षा अधिकारी एवं  वरिष्ठ लिपिक  और एक लाभार्थी को  दोषी मानते हुए  चार चार साल की  कठोर सजा सुनाई है । न्यायाधीश ने आरोपियों को 50-50 हजार का अर्थदंड भी दिया है । इस मामले में  प्रारंभिक शिक्षा विभाग बारां द्वारा थर्ड ग्रेड टीचर के पद पर 2 अपात्र लाभार्थियों को बिना योग्यता के नियुक्ति देना और राज्य सरकार को राज्य कोष में हानि पहुंचाना सामने आया है ।इस पर न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रमेश चंद शर्मा, वरिष्ठ लिपिक ओम प्रकाश गौतम व  लाभार्थी रविकांत मेहता को 4-4 साल का कठोर कारावास व 50 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। एक लाभार्थी विनोद कुमार भार्गव की मौत हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्राप कर दी।

सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया  कि साल 1998 में शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। विज्ञप्ति में शैक्षणिक योग्यताओं के साथ-साथ एसटीसी भी योग्यता निर्धारित थी।  दो अभ्यर्थी रविकांत मेहता, विनोद कुमार भार्गव के द्वारा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एजुकेशन का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी (मध्यप्रदेश) से साल 1996 में पास किया गया था। जबकि इस संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसार मान्यता नहीं थी। अंतिम वरीयता में शामिल नहीं करने पर दोनों अभ्यर्थियों ने बारां कोर्ट व  राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट में  याचिका खारिज होने के बाद भी आरोपी रमेश चंद शर्मा (जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक),  वरिष्ठ लिपिक ओम प्रकाश गौतम ने  बिना मुख्यालय की अनुमति लिए, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर, तथ्य छिपाकर, मिलीभगत कर रविकांत मेहता, विनोद कुमार भार्गव को अनुचित अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए 10 साल बाद 30 जून 2009 को दोबारा नियुक्ति दी थी। जिससे राज्य सरकार को 4 लाख 37 हजार 396 का सदोष हानि की थी।

इस मामले को लेकर साल 2010 में परिवादी दुगार्शंकर पंचोली नामक व्यक्ति ने एसीबी चौकी बारां  में परिवाद पेश किया था। जिसकी जांच में आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित पाया गया। एसीबी ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान  अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान कराए गए थे