जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के विजन को आगे बढ़ाते हुए रीको ने अपनी फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ उद्योगों के लिए श्रमिक आवास सुविधा (वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित एवं स्थायी श्रमिक मिल सकें और श्रमिकों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवास फैक्ट्री के आसपास ही उपलब्ध हो सके। श्रमिक आवास सुविधा के लिये भूमि का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस आधार पर 30 वर्ष करने का प्रावधान किया है। पारस्परिक सहमति और निगम द्वारा उचित समझे जाने पर इस अवधि को 20 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।

प्रारंभिक बोली की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भूमि दर का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की है। किराया तिमाही आधार पर देय होगा तथा इसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा लंबी अवधि के आवंटन के लिए 2 वर्ष मोरेटोरियम की सुविधा उपलब्ध रहेगी।  रीको द्वारा उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में समय-समय पर संशोधन किए हैं। इसी वर्ष नीति के अंतर्गत प्लग एंड प्ले, स्पोर्ट्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, नर्सरी, ग्रामीण हाट, मैरिज गार्डन तथा मसाला चौक जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं।

जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने चूरू जिले के श्रम कल्याण अधिकारी पर सूचना देने में कोताही बरतने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने छह अन्य अलग अलग  मामलों में  अधिकारियों पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसमें ग्रामीण विकास ,चिकित्सा और शिक्षा विभाग शामिल है।

चूरू के सम्पतलाल ने आयोग में शिकायत की कि श्रम विभाग मृत्यु सहायता योजना में लाभान्वित लोगो के बारे में अनेक तकाजों के बाद भी सूचना नहीं दे रहा है। सुनवाई के दौरान पता चला कि विभाग में ही प्रथम अपील में आदेश देने के बावजूद  श्रम अधिकारी ने सूचना नहीं दी। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने नाराजगी जाहिर की और कहा यह लोक हित से जुड़ा मामला है। आयोग ने जुर्माने के साथ ही श्रम अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।


आयोग ने बांसवाड़ा जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।आयोग में गमीर चंद ने अपील दाखिल कर कहा वे स्थायीकरण के संबध में सूचना मांग रहे है। लेकिन डेढ़ साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें सूचना नहीं दी गई है। सूचना आयुक्त बारेठ ने शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे गमीर चंद को  रिकॉर्ड का अवलोकन कराने के बाद वांछित सूचना मुहैया करवाए।

सूचना आयोग ने बांसवाड़ा में परतापुर  ,बीकानेर में खाजूवाला  और श्री गंगानगर जिले में रायसिंहनगर के  विकास अधिकारी पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इनमे रायसिंहनगर और खाजूवाला के विकास अधिकारियो के खिलाफ स्थानीय नागरिको ने आयोग में अपील दाखिल कर आरोप लगाया कि उन्हें दो  साल से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी सूचना नहीं दी जा रही है। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

आयोग ने   इन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का कई बार मौका दिया लेकिन उन्होंने न तो जवाब दिया न ही सूचना उपलब्ध करवाई। इस पर सूचना आयुक्त बारेठ ने कहा ये आम अवाम से जुड़े विभाग है और सूचना देने में कोताही से सीधा आम आदमी प्रभावित होता है। आयोग ने अपने आदेश की प्रति इन अधिकारियो के विभागों को भेजने की हिदायत भी दी है।
आयोग ने सूचना आयोग के निर्देश की पालना करने पर बांसवाड़ा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे ही एक मामले में चूरू के मुख्य  चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर पांच हजार रूपये का  जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि अधिकारियो के वेतन से वसूल की जाएगी। आयोग की इस कड़ाई के बाद इन विभागों में सूचना और जवाब देने की कार्यवाही में तेजी आई है।