जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की ऑनलाइन लॉटरी जारी की गई। शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े और कहा कि आरटीई व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें निजी विद्यालयों में भी समान शैक्षिक अवसर मिल सकें।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिससे पात्र बच्चों को समयबद्ध रूप से विद्यालयों में प्रवेश मिल सके और शिक्षा के अधिकार का लाभ समाज के वंचित वर्गों तक पहुंच सके। उन्होंने अभिभावकों से अवसरों का लाभ उठाने की अपील की।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल तथा निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट भी कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। शिक्षा संकुल जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक  सीमा शर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक द्वितीय अशोक कुमार मीणा, विभागीय समस्त उपायुक्त तथा अन्य स्कूल शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

6 लाख से अधिक आवेदन :

इस वर्ष आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए 6 लाख 25 हजार 146 विद्यार्थियों ने आवेदन किया ।इनमें 3 लाख 29 हजार 165 बालक, 2 लाख 95 हजार 970 बालिकाएं तथा 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। अभिभावकों को प्रवेश के लिए अधिकतम पांच विद्यालयों का चयन करने का विकल्प दिया गया था, जिसके कारण कुल 19 लाख 92 हजार 357 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर आगामी चरणों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इस वर्ष पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पीपी-3+, पीपी-4+, पीपी-5+ तथा कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से 10 मार्च तक संचालित की गई।

वरियता सूची देखने की प्रक्रिया :

अभिभावक विभाग द्वारा जारी वरीयता सूची को राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल www.rajpsp.nic.in पर आवेदन आईडी एवं मोबाइल नंबर से लॉगिन कर विद्यालयवार वरीयता क्रम देख सकते हैं।

आगे की प्रक्रिया :

अभिभावक 16 मार्च तक विद्यालय चयन क्रम (चॉइस फिलिंग) में परिवर्तन कर सकेंगे। इसके बाद 17 मार्च को प्रथम चरण का विद्यालय आवंटन किया जाएगा तथा 17 मार्च से 25 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। इस चरण से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण सीबीईओ/जिला शिक्षा अधिकारी/संयुक्त निदेशक द्वारा 17 मार्च से 2 अप्रैल तक किया जाएगा।

इसके पश्चात 7 अप्रैल को द्वितीय चरण का आवंटन किया जाएगा। इस चरण में दस्तावेज सत्यापन 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होगा तथा संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 7 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच किया जाएगा।

आवश्यक होने पर अंतिम चरण में शेष रिक्त सीटों के लिए आवंटन आगे बढ़ाया जाएगा। इस चरण में 22 अप्रैल से आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन शुरू होगी और संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा।

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी विधायकों से पत्र लिखकर अपने विधायक कोष की 20 प्रतिशत राशि  विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दिलावर ने विधायकों को अपनी तरफ से लेकर पत्र में लिखा है कि राजकीय विद्यालय भवनों के तकनीकी दलों के द्वारा सर्वे करवाया गया। सर्वे रिपोर्ट अनुसार राज्य के 3768 विद्यालयों के सम्पूर्ण भवन, 83783 कक्ष, 16765 शौचालय जर्जर अवस्था में है तथा 219902 कक्षों एवं 29753 शौचालयों में मरम्मत की जरूरत पायी गयी।

इस वर्ष मानसून की भारी वर्षा को देखते हुए राजकीय विद्यालयों के भवनों में मरम्मत/जर्जर कक्षों के स्थान पर नवीन कक्षों के निर्माण/जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण की अत्यधिक जरूरत है। मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालय भवनों के लिए विधायक कोष से 20 प्रतिशत राशि वार्षिक विधायक शिक्षा का साथी योजना अन्तर्गत व्यय किये जाने की घोषणा की है। इसलिए विधायकों से निवेदन है कि अपने विधायक क्षेत्रीय विकास कोष की 20 प्रतिशत राशि (1 करोड़) अपने विधानसभा क्षैत्र के जर्जर विद्यालयों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण के लिए स्वीकृत करें।

राजसमंद। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में धार्मिक स्थलों की मौजूदगी पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा स्कूली शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने राजसमंद दौरे के दौरान की, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मंत्री ने पिपलांत्री गांव के कुछ स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अव्यवस्थाओं को देखकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। दो स्कूलों के शौचालयों में गंदगी देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई। इसके अलावा अन्य दो स्कूल  परिसरों में धार्मिक स्थल पाए जाने पर उन्होंने इसे सरकारी निर्देशों का उल्लंघन मान कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी विद्यालय में धार्मिक स्थल या अतिक्रमण पाया जाता है, तो शाला प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार का सख्त रुख भी स्पष्ट करते कहा कि राजस्थान के किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक स्थलों की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते कहा कि पिछली सरकार ने स्कूलों का उद्घाटन तो किया, लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की, जिसका खमियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी और संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। 

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 7 नवम्बर से प्रदेश के सभी स्कूलों, शिक्षा विभाग कार्यालयों में काम राष्ट्रगीत के साथ शुरू होगा और समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि यह उत्सव 7 नवम्बर से पूरे देश में मनाया जाएगा। जिसमें एक साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। पहले दिन स्कूलों में सुबह 10:15  बजे से शुरुआत होगी। अगले दिन से स्कूल के समय पर शुरुआत होगी। कार्यालयों में निर्धारित समय पर आयोजन होगा। इस अभियान को विशेष रूप से भी मनाया जाएगा जिसमें 26 फरवरी तक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा। पंचायतीराज, संस्कृत और शिक्षा विभाग में कार्मिकों की उपस्थिति राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होगी। दिलावर ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर शिक्षक,कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की हैं। कम संख्या वाले बच्चों के स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करेंगे। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान में हम लोगों में जागरूकता अभियान चलाएंगे।

गांवों में प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने के लिए बर्तन बैंक कार्यक्रम को रफ्तार देंगे, ताकि सभी लोगों तक स्वदेशी बर्तनों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। गरीब लोगों को विधायक कोष की राशि से फ्री में बर्तन दिलाने का प्रयास करेंगे। हम राजस्थान में किसी भी घुमन्तु परिवार को बिना आवासीय पट्टे के नही रहने देंगे। वंचित पात्र परिवारों को पट्टे देने के लिए पीएम मोदी से भी मदद का आग्रह करेंगे। विलायती बबूल उन्मूलन के लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। अन्य सवालों के जबाव में दिलावर ने कहा कि कक्षा 1 से 12वी तक 155 से अधिक स्कूल ऐसे हैं,जिनमें 25 से कम बच्चे हैं जिन्हें नजदीकी स्कूलों में मर्ज करेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र में अप्रैल से इनको मर्ज  किया जाएगा। नीरजा मोदी स्कूल घटनाक्रम में हमारी विभागीय टीम जाँच कर रही है। रिपोर्ट के बाद हम स्कूल के खिलाफ कदम उठाएंगे।

जोधपुर। भीलवाड़ा जिले में गरबा समिति की ओर से कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तिलक और आधार कार्ड को अनिवार्य करने का नियम लागू करने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नए नियम को लेकर राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नियम का समर्थन करते सुझाव दिया कि अब समय आ गया है कि गरबा कार्यक्रमों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग आयोजन किए जाएं। राठौड़ ने कहा, बहनों का गरबा अलग से होना चाहिए और पुरुषों का अलग से। कई जगह संयुक्त कार्यक्रमों में ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते और अन्य प्रयोजन से आते हैं। ऐसे तत्वों पर रोक लगाना जरूरी है। इसी मुद्दे पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी प्रतिक्रिया दी कि जब खेलों में नियम बनाए जाते हैं तो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में क्यों नहीं। उन्होंने उदाहरण देते कहा, कबड्डी खेलने के लिए नियम तय होते हैं, उसी तरह गरबा में भी नियम होने चाहिए।

जिनके लिए यह आयोजन है, उन्हीं को प्रवेश मिलना चाहिए। कई स्थानों पर आयोजक समितियां भी इस पर विचार कर रही हैं कि गरबा में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए पहचान पत्र दिखाने और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप नियमों का पालन करना जरुरी होगा। वहीं, विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना हैं, कि गरबा जैसे उत्सव सामाजिक सद्भाव और आपसी मेलजोल का प्रतीक हैं, ऐसे में कठोर शर्तें लगाना कहीं-न-कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक एकता पर सवाल खड़े कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान के अन्य जिलों में इस तरह के नियम किस स्तर तक लागू होते हैं और आमजन इन्हें किस नजरिए से स्वीकार करते हैं। 

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से शिक्षकों की ड्यूटी भेड़ निष्क्रमण कार्य में लगाए जाने को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए है।

 दिलावर ने जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी ग़ैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाए तथा भेड़ निष्क्रमण में लगाई गई शिक्षकों की ड्यूटी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। उल्लेखनीय है कि उदयपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर भेड़ों पर नजर रखने के लिए सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई थी, जिसका शिक्षकों ने विरोध कर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से आदेश निरस्त करवाने की मांग की थी। जिस पर दिलावर ने जिला कलेक्टर उदयपुर को आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए है।

जयपुर। शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू करने जा रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ीकरण एवं मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अब तक 12 जिलों का स्थानीय शब्दकोश तैयार किया जा चुका है। अन्य जिलों का शब्दकोश भी जल्द तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने आरएससीईआरटी में योग्य शिक्षाविदों की सहायता लेकर गुणवत्तापूर्ण कार्य व विद्यार्थी हितों से जुड़े कार्यों को चरणबद्ध रूप से संपादित करने की प्रतिबद्धता दिखाई।

इसके साथ ही दिलावर ने शिक्षाविदों द्वारा साझा किए गए सुझावों पर विचार विमर्श करने और अमल में लाने का आश्वासन दिया। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को शिक्षा का मॉडल राज्य बनाना है। राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। एनईपी 2020 के 202 टास्क में से 185 टास्क इस अभियान के तहत लागू किए जाएंगे। बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों ने भाग लिया और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर विचार-विमर्श किया। 

जयपुर। विधायक रामनिवास गावड़िया ने सोमवार को सदन में पंचायत समिति परबतसर को बजट आवंटन को लेकर प्रश्न उठाया। गावड़िया ने कहा कि 725 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया, लेकिन एक पैसा भी बजट का वहा पर नहीं लगा। सरकार ने प्रधानमंत्री का स्वागत भी कर लिया। एक साल का जश्न बना लिया लेकिन बजट की राशि कब जारी होगी कब विकास कार्य होंगे। परबतसर विकास अधिकार का कई बार ट्रांसफर कर जयपुर मुख्यालय भी उनको लगाया गया। उसके बाद वापस परबतसर लगा दिया वह एक भी विकास कार्य को मंजूरी दी गई क्या? उनके खिलाफ कोई जांच पेंडिंग है उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा सकती है। इस पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बार-बार ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे। क्या कोई लेनदेन करते थे? इस बात पर सदन में हंगामा हुआ। 

मंत्री दिलावर ने कहा कि ऐसी क्या मंशा है विकास अधिकारी को 9 बार वहां पर 3 साल में बदल गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि क्या विकास अधिकारी के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही की मंशा रखती है, 16 सीसी नोटिस के बाद क्या सरकार उनको हटाएगी या नहीं? हटाएगी। दिलावर ने कहा कि कोर्ट स्टे है सरकार कुछ नहीं कर सकती।

जयपुर। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को जोबनेर के जोरपुरा गांव में तालाब जलाशय संरक्षण महाअभियान का शुभारंभ किया। दिलावर ने जोबनेर बाईपास पर स्थित जोरपूरा में जल पुनर्भरण एवं संवर्धन परियोजना कोरिया नाडा तालाब, माच्छरखानी के 2,23,916 रुपए की लागत की जोरपूरा जोहड़ परियोजना का शिलान्यास किया। काम पूरा होने के बाद इस तलाब की भराव क्षमता 46,22,310 लीटर होगी। सभा को संबोधित करते हुए दिलावर ने कहा कि जलाशयों का संरक्षण करना वर्तमान समय की जरूरत है। हमें जलाशयों का संरक्षण करना पड़ेगा। पानी आवक के रास्ते खोलने पड़ेंगे और जलाशयों से अतिक्रमण हटाने होंगे। जल प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे कारण अब भूमि जल भी दूषित होने लगा है।

जलस्रोतों को पूजने और इनको पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। दिलावर ने लोगों से जलाशय बचाने की अपील की। कार्यक्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विवि जोबनेर कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, आरएसएस वरिष्ठ प्रचारक कैलाश, जिला प्रमुख रामादेवी चोपड़ा, जोरपुरा सरपंच गोरा देवी कुमावत भी उपस्थित थी। 

जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी। इन परीक्षाओं के सफल आयोजन को देखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक सोमवार को सचिवालय में हुई। साथ ही आगामी रीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए भी दिलावर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। दिलावर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर गलत विषय के पेपर का वितरण जैसी त्रुटियों से बचे तथा विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश के लिए पूर्व में ही निर्देश दिए जाएं। प्रश्न पत्रों के स्ट्रोंग बॉक्स की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस विभाग के अधिकारी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। सभी बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर पेयजल, टॉयलेट व बिजली की उचित व्यवस्था हो। बोर्ड परीक्षा केन्द्र के आसपास के अन्नपूर्णा रसोई केन्द्रों में खाने की व्यवस्था सुचारू हों। जहां बैठने की उचित व्यवस्था के साथ खाने की सामग्री में गुणवत्ता व मात्रा में कोई कमी ना हो। रीट परीक्षा के पारदर्शी, निष्पक्ष तथा सफल आयोजन के लिए संदिग्ध लोगों को परीक्षा व्यवस्था से दूर रखें और उन्हें पाबन्द करें।

इससे बिना किसी व्यवधान के सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन हो सकें। बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक महेश शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग पूजा कुमारी पार्थ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।  

जयपुर। आचार्य कुलम खेरवाड़ी जयपुर में चल रहे राज्य स्तरीय पांच दिवसीय रोवर रेंजर मूट मीट में एक दिवसीय रेंजर रोवर समागम हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि थे और अध्यक्षता राज्य सचिव नरेन्द्र औदिच्य ने की। विशिष्ठ अतिथि निदेशक शिक्षा, मंत्री की धर्मपत्नी सूरज दिलावर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, सहायक राज्य समन्वयक विजय दाधीच थे। समागम में ही हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के प्रदेश अध्यक्ष का शपथ ग्रहण हुआ। दिलावर ने हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स राजस्थान राज्य के प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की। दिलावर ने कहा कि स्काउट कोई सामान्य संगठन नहीं है, ये देश की सेवा और अच्छे नागरिक बनाने के लिए साल भर विभिन्न गतिविधियां चलाता है। शिक्षा का स्तर कितना ही ऊंचा उठ जाए, जब तक संस्कार नहीं बचेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता।

राज्य सचिव नरेंद्र औदिच्य ने कहा कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की, 2015 में राजस्थान सरकार से मान्यता के बाद नौ साल में ही प्रदेश में 6 लाख 70 हजार सदस्यता है जबकि भारत में 41 लाख सदस्य बन चुके हैं। राज्य समन्वयक विजय दाधीच ने प्रदेशाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य का वाचन किया। औदिच्य ने बताया कि महाकुंभ प्रयागराज में हिंदुस्तान स्काउट गाइड के 50 अच्छे तैराक स्वयंसेवक एक महीने तक अपनी सेवाएं प्रयागराज में देने पहुंच चुके हैं। 

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायती राज विभाग सभागार में चूरू जिले की सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोलासर के नए भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयुक्त एवं शासन सचिव डॉ जोगाराम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। दिलावर ने कहा कि इस ग्राम पंचायत भवन के निर्माण में 41.68 लाख रुपए की लागत आई है।

इस भवन में एक प्रशिक्षण-मीटिंग हाल, चार कमरे, प्रवेश लॉबी, सीढ़ियां, महिला एवं पुरुष के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया है। दिलावर ने कहा कि आज ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण एक ऐतिहासिक पल है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आमजन की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिलावर ने कहा कि स्वच्छता पर हमेशा ध्यान दें। ग्राम पंचायतों में होने वाली बैठकों के बारे में दिलावर ने कहा कि बैठक तय तिथि पर हों एवं इनका कोरम भी पूरा हो। बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखने के बाद निष्कर्ष अवश्य लिखें।