वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नाटो महासचिव मार्क रुट्टे के साथ एक निजी बैठक के बाद, ईरान युद्ध में अमेरिका का समर्थन न करने के लिए नाटो की फिर से आलोचना की। बैठक के बाद ट्रुथ सोशल पर साझा की गई एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जब हमें नाटो की जरूरत थी, तब वे मौजूद नहीं थे और अगर हमें उनकी फिर से जरूरत पड़ी, तो वे मौजूद नहीं होंगे। इस बीच, स्पष्ट मतभेदों के बावजूद रुट्टे ने ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात को बहुत स्पष्ट और बहुत खुला करार दिया। बातचीत से पहले,  ट्रंप ने नाटो से बाहर निकलने के विचार पर गौर किया था, क्योंकि कई नाटो देशों ने वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में मदद करने के उनके आह्वान का विरोध किया था। हालांकि व्हाइट हाउस ने बातचीत के विवरण का खुलासा नहीं किया।

नाटो महासचिव बुधवार को दो घंटे से अधिक समय तक व्हाइट हाउस में रहे, हालांकि श्री ट्रंप के साथ उनकी बैठक कितने समय तक चली यह ज्ञात नहीं है। इस बैठक का उद्देश्य श्री ट्रंप को यह समझाना और राजी करना था कि नाटो गठबंधन में बने रहना उनके और अमेरिका दोनों के हित में है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अभी भी इस गठबंधन और इसके सदस्य देशों के बारे में गहरी आशंकाएं हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले और उसके दौरान इन देशों ने अमेरिका की पर्याप्त मदद नहीं की। हाल के हफ्तों में ट्रंप ने 32 सदस्यीय गठबंधन से हटने की लगातार धमकी दी है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में नाटो की भूमिका के बारे में पूछे गए एक सवाल पर, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने राष्ट्रपति के एक प्रत्यक्ष उद्धरण का हवाला देते हुए कहा कि नाटो की परीक्षा ली गई और वे असफल रहे।

उन्होने कहा कि नाटो देशों ने अमेरिकी जनता से मुंह मोड़ लिया है, जो उनके देशों की रक्षा के लिए धन देते हैं और श्री ट्रंप नाटो प्रमुख के साथ बहुत ही स्पष्ट और बेबाक बातचीत करेंगे। इस बीच नाटो महासचिव ने सीएनएन को बताया कि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अधिकांश यूरोपीय देशों ने सैन्य अड्डे स्थापित करने, रसद व्यवस्था और हवाई उड़ानों में सहायता प्रदान की है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या यह बात और महासचिव के श्री ट्रंप के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पर्याप्त साबित होंगे या नहीं।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ फैसले से वैश्विक राजनीति में हलचल कर दी है। इस बार उनका निशाना वे देश हैं, जो ईरान को सैन्य हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी दी कि जो भी देश ईरान को हथियार देगा, उसके सभी उत्पादों पर अमेरिका 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लागू करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले में किसी भी देश को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ ही घंटों पहले उन्होंने ईरान के साथ सीजफायर पर सहमति जताई थी। इस रुख से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। खासतौर पर वे देश, जिनके ईरान के साथ रक्षा संबंध हैं, अब दुविधा में हैं। उनके सामने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने या ईरान का समर्थन जारी रखने का कठिन विकल्प खड़ा हो गया है।

वाशिगंटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी है कि वह ईरान के और भी पुलों और बिजलीघरों को तबाह कर देंगे। उन्होंने ईरान से कहा है कि जो ‘किया जाना चाहिए’, उसे ‘तेजी’ से करे। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी तो वह उनके नागरिक बुनियादी ढांचे, जैसे पुलों और विद्युत पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर तबाह कर देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी सेना ने ‘ईरान में अभी तक नष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है’ और कहा ‘पहले पुल, फिर पावर प्लांट््स’ को लक्ष्य बनाया जाएगा। उन्होंने लिखा, अगला नंबर पुलों का है, फिर बिजलीघरों का! ईरान के नए शासन को पता है कि क्या किया जाना चाहिए और इसे तेजी से करना होगा।

ट्रंप ने अमेरिकी सेना को दुनिया की ‘सबसे शक्तिशाली’ बताते हुए कहा कि उन्होंने तो अभी ईरान में तबाही शुरू ही नहीं की है। इससे पहले गुरुवार रात ट्रंप ने ईरान के ‘सबसे बड़े पुल’ को नष्ट करने की घोषणा की थी और चेतावनी दी थी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस देश में कुछ भी न बचे ईरान को समझौता कर लेना चाहिए।

बी-1 पुल का कुछ हिस्सा तबाह

 ईरानी अधिकारियों के अनुसार, राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित बी-1 पुल का कुछ हिस्सा अमेरिकी-इजरायली हमले में कल ध्वस्त हो गया था। इस हमले में कम से कम आठ लोग मारे गए हैं और 95 अन्य घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया ने इसे पश्चिमी एशिया का सबसे ऊंचा पुल बताया है, जो तेहरान और कराज के बीच यात्रा के समय को एक घंटे से घटाकर 10 मिनट करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान पर अगले दो से तीन हफ़्तों में हमले तेज करने और उसे पाषाण युग में पहुँचाने की धमकी दी। ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, मैं आज रात कह सकता हूँ कि हम अमेरिका के सभी सैन्य लक्ष्यों को जल्द ही, बहुत जल्द पूरा करने की राह पर हैं। हम उन पर बहुत जोरदार हमला करने जा रहे हैं। अगले दो से तीन हफ़्तों में, हम उन्हें वापस पाषाण युग में पहुँचा देंगे, जहाँ उनकी असली जगह है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पश्चिम एशिया से तेल की जरूरत नहीं है, लेकिन वह अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र में बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि अब हम पश्चिम एशिया से पूरी तरह स्वतंत्र हैं और फिर भी हम वहाँ मदद के लिए मौजूद हैं। हमें वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हमें उनके तेल की जरूरत नहीं है। हमें उनके पास मौजूद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने सहयोगियों की मदद के लिए वहाँ हैं। ट्रंप संबोधन के दौरान यह भी दावा किया कि अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऊर्जा आयात के लिए इस जलमार्ग पर निर्भर देशों से आगे आने और इसे सुरक्षित करने का आह्वान किया।

उन्होंने आगे कहा, अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते लगभग कोई तेल आयात नहीं करता है, और भविष्य में भी नहीं करेगा। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी, और न ही अब है। दुनिया के जिन देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल मिलता है, उन्हें उस मार्ग की देखभाल करनी चाहिए। उन्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। उन्हें इसे अपने कब्जे में लेकर इसकी हिफ़ाजत करनी चाहिए। वे ऐसा आसानी से कर सकते हैं। हम मददगार साबित होंगे, लेकिन जिस तेल पर वे इतनी बेसब्री से निर्भर हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी चाहिए।

मियामी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। मियामी में सऊदी समर्थित एक व्यावसायिक मंच पर ईरान के साथ संघर्ष में ट्रंप ने संकेत दिया कि हवाना पर वाशिंगटन दबाव बढ़ा सकता है या संभावित कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा,  वैसे, क्यूबा अगला है, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिका कौन से कदम उठा सकता है, जबकि क्यूबा गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ट्रंप ने हाल के दिनों में वेनेजुएला में अमेरिकी कदमों और जारी ईरान संघर्ष के बाद हवाना पर दबाव बढ़ाने के संकेत दिए हैं, हालांकि उन्होंने किसी संभावित योजना का विवरण नहीं दिया है।

वह क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाजा-कानेल को वाशिंगटन के साथ किसी समझौते की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे किसी समझौते की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है। ट्रंप ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में संबोधन के दौरान मुख्य रूप से ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के लाभों और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। इसके  साथ ही नाटो की आलोचना भी की और कहा कि उसने तेहरान के खिलाफ वाशिंगटन के अभियान का पर्याप्त समर्थन नहीं किया।

उन्होंने कहा, ईरान पीछे हट रहा है, जिस पर सभा में हल्की तालियां बजीं। उन्होंने दोहराया कि यदि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई नहीं होती तो ईरान दो से चार सप्ताह के भीतर परमाणु हथियार विकसित कर लेता और पहले के हमलों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया है। उन्होंने सऊदी प्रतिभागियों को इस अभियान की आवश्यकता के बारे में समझाने की कोशिश करते हुए कहा, वे इसका इस्तेमाल आप पर, इजराइल पर और सभी पर करते। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि दूसरे कार्यकाल से पहले सऊदी नेतृत्व ने उन्हें कम आंका था।

ट्रंप ने अपने संबोधन में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी भरोसा जताया, जो इस संघर्ष से जुड़े बाजार उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूत बताई गई है। उन्होंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था फिर से उभर रही है। उन्होंने कहा, जब यह युद्ध खत्म होगा, तो यह रॉकेट की तरह होगा। मुझे लगा था कि हम और नीचे जाएंगे और तेल की कीमतें इससे अधिक बढ़ेंगी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह लगभग खत्म है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए रोक दिया है।  ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, ईरानी सरकार के अनुरोध पर, मैं ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की अवधि को 10 दिनों के लिए रोक रहा हूं। बातचीत जारी है और फर्जी मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके विपरीत दिए गए गलत बयानों के बावजूद, यह बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हालांकि ईरान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत चल रही है।

ईरान ने मिसाइल पर लिखा ‘थैंक्यू इंडिया’

ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इस बार मिसाइलों पर थैंक्यू इंडिया लिखकर भेजा गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिखा कि ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक्यू पीपल ऑल इंडिया लिख रहे हैं। इसी तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए। ईरान ने कहा कि यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए है जिन्होंने उसका समर्थन किया। हमलों में इजराइल के ठिकानों के साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया।

ईरान ने भी किया इजरायल के रणनीतिक ठिकानों पर हमला

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के 28वें दिन शुक्रवार को तेहरान, इस्फहान और आसपास के क्षेत्रों में कई हवाई हमले किए गए, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई।  इजरायल रक्षा बल ने कहा कि उसने ईरान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाते हुए समन्वित हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। इजराइली सेना के अनुसार, हवाई हमलों में तेहरान के हथियार निर्माण केंद्रों और पश्चिमी ईरान में मिसाइल भंडारण स्थलों को निशाना बनाया गया। उसकी वायु सेना ने मध्य ईरान के यज्द में स्थित मिसाइल और समुद्री बारूदी सुरंगों के उत्पादन की प्रमुख सुविधा पर भी हमला किया। सेना का दावा है कि यह केंद्र ईरानी नौसेना के मिसाइल और समुद्री माइंस कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। उधर ईरान की सेना ने हाइफा में र्इंधन और नौसैनिक सुविधाओं सहित रणनीतिक इजरायली ठिकानों पर ड्रोन से नए हमले किए हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 14-15 मई को बीजिंग की यात्रा करेंगे, जहाँ वह अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ एक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को  यह  घोषणा की है कि चीनी राष्ट्रपति भी इस वर्ष के अंत में अमेरिका की यात्रा करेंगे। ट्रम्प ने कहा कि वह जिनपिंग के साथ मुलाकात के लिए बहुत उत्सुक हैं, जो कि यकीनन एक यादगार घटना होगी। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच यह उच्च स्तरीय बैठक पहले 31 मार्च से दो अप्रैल के दौरान होनी थी, लेकिन ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  पर कहा, चीन के सम्मानित राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी बैठक पुनर्निर्धारित की गयी है और यह 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी। मेलानिया और मैं इस वर्ष के अंत में वाशिंगटन में जिनपिंग और मैडम पेंग की मेजबानी भी करेंगे। सूत्रों ने कहा कि ट्रम्प और जिनपिंग के बीच शिखर बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

चर्चा का उद्देश्य आयात शुल्क, व्यापार समझौते और कृषि तथा हवाई जहाज के पुर्जों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में तनाव को कम करना है। उच्च प्राथमिकता वाले विषयों में ताइवान, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिमी एशिया की स्थिति शामिल है। कंप्यूटर चिप्स, दुर्लभ मृदा तत्वों और मादक पदार्थों से संबंधित चिंताओं पर भी बातचीत किये जाने की उम्मीद है। इस बीच ट्रम्प ने पश्चिमी एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में चीन का समर्थन मांगा है। सूत्रों ने कहा कि यात्रा को इसलिए पुनर्निर्धारित किया गया, क्योंकि ट्रम्प को ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों की निगरानी के लिए वॉशिंगटन में रहना आवश्यक था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने भी घोषणा की कि ट्रम्प और प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प 2026 में वॉशिंगटन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मैडम पेंग लियुआन की यात्रा की मेजबानी करेंगे।

वॉशिंगटन। ईरान से अमेरिका की जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो केंट ने इस्तीफा देते हुए कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वह ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करें। केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था। यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरूआत इजराइल तथा उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की। केंट ने इस्तीफा ऐसे समय में दिया है जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सैन्य झड़पों के बीच पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है।

 केंट के इस्तीफे पर ट्रंप प्रशासन मोन- नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड के एक प्रवक्ता ने केंट के इस्तीफे के बारे में पूछे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की ओर से भी केंट के इस्तीफे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई।

वॉशिंगटन/मैड्रिड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन को चेतावनी दी कि यदि उसने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए अपने सैन्य अड्डों के उपयोग की अनुमति नहीं दी, तो अमेरिका स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त कर सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्पेन का रवैया बहुत खराब रहा है और अमेरिका उसके साथ व्यापार बंद करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा, हम स्पेन के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन वास्तव में इस कदम को लागू करेगा या यूरोपीय संघ के सदस्य देश के साथ व्यापार रोकने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

ट्रंप के बयान से दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया है। स्पेन सरकार पहले भी ट्रंप की उस मांग का विरोध कर चुकी है, जिसमें उन्होंने नाटो देशों से अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने को कहा था। ट्रंप ने कहा कि वह आज ही या कल स्पेन से जुड़े सभी व्यापारिक लेन-देन रोक सकते हैं। ट्रंप और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि अमेरिका कानूनी रूप से स्पेन से आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस बीच रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आगे चर्चा की जाएगी। ट्रंप ने स्पेन की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि उसने अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के पांच प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग को स्वीकार नहीं किया, जबकि कई अन्य यूरोपीय देशों ने ऐसा किया है। 

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान पर सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक वाशिंगटन के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। उन्होंने तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। ट्रंप की ये टिप्पणी ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले करने के बाद शत्रुता में तीव्र वृद्धि के बीच आई है। ईरानी कार्रवाई को अमेरिका और इजरायल द्वारा पहले किए गए संयुक्त हमलों का प्रतिशोध बताया गया है।

अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने इजरायल के साथ मिलकर किए गए एक बड़े समन्वित हमले के बाद पिछले 24 घंटों में ईरान के अंदर 1,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और लगभग 40 वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारी मारे गए, जिससे ईरान के नेतृत्व ढांचे को निर्णायक झटका लगा है। इस स्थिति ने व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ा दी है, जिसके चलते खाड़ी देशों ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात के बाद अपने इजरायली समकक्ष को फोन किया और उनसे स्थिति पर चर्चा की। बाद में मोदी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए फोन पर बात हुई। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। भारत ने शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। यह टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। उन्होंने दावा किया कि कई देश दशकों से अमेरिका का ‘फायदा’ उठाते रहे हैं और यह फैसला उसी के जवाब में लिया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम पूरी तरह कानूनी दायरे में है और पहले से परीक्षण किया जा चुका है।

कुछ महीनों में नए टैरिफ की घोषणा संभव

इसके साथ ही ट्रम्प ने यह भी संकेत दिए कि आने वाले कुछ महीनों में प्रशासन नए और कानूनी रूप से लीगल टैरिफ की घोषणा करेगा। यह नीति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए जरूरी है। ट्रंप आने वाले समय में कई देशों पर नए टैरिफ दरें लागू कर सकते हैं। 

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके व्यापक टैरिफ कार्यक्रम के बड़े हिस्से को खारिज किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत दुनिया भर से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत वैश्विक शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही समायोजन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप के पहले के व्यापक टैरिफ कार्यक्रम को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) राष्ट्रपति को ऐसे व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता और यह अधिकार कांग्रेस के पास है। नये टैरिफ व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 122 के तहत लगाये गये हैं और ये लगभग तुरंत प्रभावी होंगे। ये अधिकतम 150 दिनों तक लागू रहेंगे। यह कदम ट्रंप के संरक्षणवादी व्यापार एजेंडे का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन घाटे और कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटना है। 

ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि उनके पहले के टैरिफ के खिलाफ मतदान करने वाले न्यायाधीशों को शर्म आनी चाहिए। छह-तीन के बहुमत वाले इस फैसले से आईईईपीए के तहत पहले लगाये गये अरबों डॉलर के टैरिफ अमान्य हो गये हैं, जिससे सरकार को 130 अरब से 175 अरब डॉलर तक की राशि वापस करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत शुल्क समायोजन प्रक्रिया की शुरुआत है और अदालत द्वारा रद्द किये गये टैरिफ के स्थान पर वैकल्पिक उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े टैरिफ (धारा 232) और व्यापार उपचार उपाय (धारा 301) पहले की तरह लागू रहेंगे। प्रशासन ने धारा 301 के तहत कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं को लेकर नयी जांच भी शुरू की है, जिसके परिणामस्वरूप आगे और शुल्क लगाये जा सकते हैं। 

ट्रंप ने अपने पहले के टैरिफ उपायों को अमेरिकी राजस्व बढ़ाने और शेयर बाजार को समर्थन देने वाला बताया तथा आरोप लगाया कि अदालत ने विदेशी हितों का पक्ष लिया है। उन्होंने पुष्टि की कि भारत सहित विभिन्न देशों के साथ हुए हालिया द्विपक्षीय समझौते और पारस्परिक टैरिफ समायोजन नई कानूनी व्यवस्था के तहत जारी रहेंगे।  

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