वाशिंगटन। अमेरिकी सांसदों और रक्षा अधिकारियों की चिंताओं के बावजूद कि यह सौदा चीन को बेहद संवेदनशील अमेरिकी सैन्य तकनीक तक पहुंच दे सकता है, ट्रम्प प्रशासन ने सऊदी अरब को 24.3 अरब डॉलर में 48 एफ-35 लड़ाकू विमान बेचे जाने के संभावित सौदे को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित बिक्री से सऊदी अरब को 48 उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिससे उसका प्रस्तावित बेड़ा लगभग इजरायल के वर्तमान 50 एफ-35 विमानों के बराबर हो जायेगा। इस सौदे को अब भी अमेरिकी संसद (कांग्रेस) की समीक्षा की आवश्यकता है और इसे उन सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो लंबे समय से सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री को लेकर आशंकित रहे हैं। इजरायल ने भी यह विमान सऊदी अरब को सौंपे जाने का विरोध किया है।

सऊदी अरब के चीन के साथ गहरे सैन्य और सुरक्षा संबंध हैं, जिससे एफ-35 की संवेदनशील तकनीक की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ गयी हैं। विदेश विभाग ने कहा, यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी और क्षेत्र में सैन्य संतुलन को प्रभावित नहीं करेगी। ट्रम्प प्रशासन ने शुक्रवार को सऊदी अरब को 24.3 अरब डॉलर में 48 एफ-35 लड़ाकू विमानों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी, जिससे सऊदी अरब के लिए पहली बार यह उन्नत अमेरिकी स्टेल्थ विमान हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत कर अमेरिका के विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों में मदद करेगी। विदेश विभाग ने सऊदी अरब को एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी और खाड़ी में स्थिरता व आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण ताकत बताया। इस पूरे पैकेज में 48 एफ-35 लाइटनिंग-2 विमान, 49 प्रैट एंड ह्विटनी एफ135 इंजन, संचार उपकरण, प्रशिक्षण, कल पुर्जे, रख-रखाव और रसद सहायता शामिल हैं। यह प्रस्ताव अब अमेरिकी संसद की समीक्षा प्रक्रिया से गुजरेगा। विदेश विभाग ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री क्षेत्र में सैन्य संतुलन को प्रभावित नहीं करेगी जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों पर इजरायल की गुणात्मक सैन्य बढ़त को बनाये रखने की अमेरिका की पुरानी नीति को दर्शाती है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब यमन में सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती बलों के बीच लड़ाई तेज हो गयी है। सऊदी अरब ने इस संघर्ष में अमेरिका से अधिक भागीदारी की मांग की है, जबकि अमेरिका ने अब तक सऊदी अरब की ओर से सीधे हस्तक्षेप करने से परहेज किया है। हूतियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने मारिब के ऊपर एक सऊदी एफ-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। कई मोर्चों पर जारी लड़ाई के बीच हूती नियंत्रित मीडिया ने गुरुवार को यमन में सऊदी अरब के नये हवाई हमलों की भी जानकारी दी।

अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने इस आशंका पर चिंता व्यक्त की है कि चीन, सऊदी अरब के साथ अपने बढ़ते सैन्य व सुरक्षा संबंधों के जरिये संवेदनशील एफ-35 तकनीक तक पहुंच हासिल कर सकता है। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य और डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति ने इन्हीं आधारों पर इस प्रस्तावित बिक्री का विरोध किया और चेतावनी दी कि इस समझौते में अमेरिकी सैन्य तकनीक के सबसे कीमती रत्नों को चीन की पहुंच में लाने का जोखिम है। अन्य अमेरिकी सांसदों और रक्षा अधिकारियों ने भी संवेदनशील तकनीक के संभावित हस्तांतरण या उजागर होने पर चिंता जतायी है। सऊदी अरब वर्षों से एफ-35 हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने पहले इस अनुरोध को टाल दिया था। इसका एक कारण यह भी था कि इजरायल वर्तमान में पश्चिम एशिया का एकमात्र ऐसा देश है, जो इस विमान का संचालन कर रहा है और उसे लंबे समय से सबसे उन्नत अमेरिकी हथियारों तक पहुंच की गारंटी दी गयी है।

 लॉकहीड मार्टिन निर्मित एफ-35 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे स्टेल्थ, उन्नत सेंसर और सटीक हमले की क्षमताओं को संयोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विमान का संचालन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अमेरिका के कई सहयोगी देश कर रहे हैं। यह प्रस्तावित सऊदी सौदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका-सऊदी रक्षा संबंधों में व्यापक प्रगाढ़ता के बीच आया है। पिछले वर्ष क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन यात्रा के दौरान सऊदी अरब एक बड़े अमेरिकी रक्षा पैकेज पर सहमत हुआ था, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के व्यापक विस्तार का हिस्सा था। सऊदी अरब ने अमेरिका से इतर भी अपनी रक्षा साझेदारियों को मजबूत किया है। उसने हाल ही में पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो अपने सुरक्षा संबंधों में विविधता लाने के उसके प्रयासों को दर्शाता है। संसद के पास इस प्रस्तावित एफ-35 बिक्री की समीक्षा के लिए 30 दिनों का समय है और वह इसे रोकने का प्रयास कर सकती है। सांसदों ने इससे पहले भी सऊदी अरब को बड़े अमेरिकी हथियारों के सौदों की बारीक जांच की है, जिसमें 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद का समय शामिल है। इसलिए यह नवीनतम प्रस्ताव अमेरिका को कई परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं के चौराहे पर ला खड़ा करता है। सऊदी अरब के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना, इजरायल के सैन्य लाभ को बनाये रखना, संवेदनशील अमेरिकी रक्षा तकनीक की रक्षा करना और खाड़ी में चीन की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी का जवाब देना।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ब्रिटिश पत्रकार से बातचीत में दावा किया है कि अमेरिका ब्रिटेन को कथित ईरानी परमाणु खतरे से बचा रहा है। ट्रंप ने कहा, मैं आपके देश को भी इस खतरे से बचा रहा हूं। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता, तो वे अमेरिका के मुकाबले यूरोप में इसका इस्तेमाल करने के लिए अधिक तत्पर होते, क्योंकि उनके पास यूरोप तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता मौजूद है।

मार्च 2025 में हालांकि अमेरिकी खुफिया समुदाय ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और उसके नेतृत्व ने 2003 में निलंबित किये गये परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। ईरान के खिलाफ जारी मौजूदा अमेरिकी-इजरायली युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमलों से हुई थी।  ईरान का लगातार यही रुख रहा है कि इस आक्रामकता के खिलाफ उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की रणनीति अपनाने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपने किसी भी सैन्य विकल्प को छोड़ रहा है, जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की रणनीति अपनाने से इस क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य विकल्प सीमित हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं।

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ समझौता करने का मौका नहीं अपनाया और इसलिए अमेरिका इस इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक कार्रवाई शुरू कर रहा है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिकी इलाका मानते हैं। उन्होंने ईरान के साथ समझौता करने की जरूरत पर भी संदेह जताया। ट्रंप ने साउथ कैरोलिना से सीनेट सीट के लिए चुनाव लड़ रहीं दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम की बहन डार्लिन ग्राहम के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा, मैं अभी होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिकी इलाका मानता हूं। इससे पहले अमेरिकी नेता ने संकेत दिया था कि ईरान को हराने के बाद वे होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिकी इलाका घोषित कर देंगे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर इस क्षेत्र का नक्शा बार-बार पोस्ट किया और इन जल क्षेत्रों को अमेरिकी बताया।

ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग ठप होने और होर्मुज जलडमरूमध्य की जारी नाकेबंदी के बीच ईरान के साथ समझौता करने की •ारूरत पर भी संदेह जताया। ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में समर्थकों से कहा, Þहमें यह भी नहीं पता कि हम (ईरान के साथ कोई समझौता) चाहते हैं या नहीं। अमेरिकी नेता ने अगस्त की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत नहीं कर रहा है और ऐसा करने की कोई योजना भी नहीं है। हालांकि, अगले ही दिन पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने माना कि दोनों देशों के बीच शांति बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना है।      मॉस्को में ईरान के राजदूत काजेम जलाली ने तेहरान वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और सबसे खराब हालात पर भी विचार कर रहा है।

अंकारा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीति का अधिकतम उपयोग करने तथा दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने का आग्रह किया है। तुर्की के राष्ट्रपति प्रशासन ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि एर्दोगन और ट्रम्प के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। बयान के अनुसार, राष्ट्रपति एर्दोगन ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को दूर करने के लिए कूटनीति का अधिकतम उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया और बातचीत जारी रहने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि तुर्की शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।

एर्दोगन ने कहा कि अंकारा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर तीनों देशों के बीच हुए संयुक्त रक्षा समझौते के तहत क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ रुख अपना रहा है। उन्होंने गाजा पट्टी की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि गाजा में शांति प्रक्रिया के दूसरे चरण की ओर बढ़ने के प्रयासों के बीच फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली अधिकारियों की कार्रवाई बढ़ गई है। राष्ट्रपति एर्दोगन  ने जोर देकर कहा कि तुर्की क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने के प्रयासों और गाजा के पुनर्निर्माण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का समर्थन जारी रखेगा।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देश ओमान को उनके प्रशासन और ईरान के बीच बातचीत में रुकावट डालने की स्थिति में बम से उड़ाने की धमकी दी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ओमान, दोनों ही तेहरान के साथ अलग-अलग बातचीत कर रहे हैं ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जा सके। यह जलमार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका-ईरान तनाव के दौरान यह रास्ता लगभग छह महीनों से ज्यादा समय से बंद रहा है। इससे पहले दिन में ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि वे ओमान के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच हुआ 60 दिनों का समझौता ज्ञापन (एमओयू) खत्म होने वाला है।

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से, तेहरान ने काफी हद तक होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जहाँ से आमतौर पर दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल और तरल प्राकृतिक गैस गु•ारती है। इसे फिर से खोलना चर्चा का एक अहम मुद्दा रहा है। ओमान इस जलडमरूमध्य के दक्षिणी हिस्से से सटा हुआ है और उसका कहना है कि वह इस संघर्ष में एक तटस्थ देश है। हालाँकि, उसे ईरान की ओर से कई हमलों का सामना करना पड़ा है और अब वह इस जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए तेहरान के साथ बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है।

वॉशिंगटन ने भी इसे फिर से खुलवाने के लिए अपनी कोशिशें की हैं। रिपोर्ट में ट्रंप के हवाले से कहा, अगर ओमान रास्ते में आया, तो हम उन पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। यह साफ़ नहीं है कि ट्रंप के हिसाब से डील के लिए उनकी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में आने का क्या मतलब है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, ईरान में एक बड़ी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक ताकत इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्र्स (आईआरजीसी) के साथ सीधा बैक चैनल के मार्फत संपर्क है। ट्रंप ने ओमान को यह धमकी तब दी, जब ईरान ने कहा था कि दोनों देशों के बीच इस जलडमरूमध्य से जहाजों के गुजरने को लेकर समझौता हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि पारगमन मार्ग (ट्रांजिट रूट) के नक्शे को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान जारी करने से पहले दोनों पक्ष विवरण को अंतिम रूप देंगे। ओमान ने पहले ही इस बातचीत को सकारात्मक बताया है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमेरिका में मतदान के नियम और सख्त करने की पैरवी की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एक कथित सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक, भारत के पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। उन्होंने कहा कि एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने डाक के जरिए वोट किया और प्रत्येक मतदाता के लिए वैध फोटो आईडी जरूरी थी। इसी आधार पर ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से ‘SAVE America Act’ पारित करने की अपील की।

भारत में हालिया चुनावों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा था। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे, जबकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों और आशंकाओं पर जवाब दिया था। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव प्रणाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी सही है। गोर ने भी अमेरिका में वोटर आईडी और नागरिकता संबंधी कड़े नियम लागू करने की जरूरत बताई।

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का इलाका घोषित कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, ईरान को बुरी तरह हराने के बाद, मैं जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का इलाका घोषित कर दूंगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने सेना का इस्तेमाल जितना सोचा था, उससे थोड़ा ज्यादा स्मरण किया है, लेकिन उनका तर्क था कि ईरानी सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए तेहरान पर दबाव बनाना जरूरी है। ट्रंप ने कहा, हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। राष्ट्रपति ट्रंप के होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का इलाका घोषित करने की बात कहने के बाद ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काजम गऱीबाबादी ने पलटवार किया।

उन्होंने देकर कहा कि तेहरान इस अहम जलमार्ग पर अपनी नाकेबंदी जारी रखेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, होर्मुज जलडमरूमध्य पर न तो ट्वीट से, न एयरक्राफ्ट कैरियर से, न आदेश जारी करके और न ही चुनावी भाषण से कब्जा किया जा सकता है। ईरान न तो धमकियों से डरता है और न ही ताकत के दिखावे से घबराता है। गऱीबाबादी ने दावा किया कि अमेरिका को रणनीतिक और भारी हार का सामना करना पड़ा है और जोर देकर कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। उन्होंने कहा, यह जलडमरूमध्य केवल ईरान के आदेश पर ही बंद और खुलेगा। उन्होंने कहा कि ईरान तब तक नाकेबंदी बनाए रखेगा, जब तक अमेरिका उस बात को स्वीकार नहीं कर लेता, जिसे उन्होंने हार की सच्चाई बताया।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु समझौते को स्वीकार करने का एक आखिरी मौका है, वरना उसे बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस हमले को रोक दिया था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला हो सकता था, ताकि कूटनीति को एक आखिरी मौका दिया जा सके। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि क्षेत्रीय ताकतों के अनुरोध पर तेहरान के साथ बातचीत चल रही है, जबकि ईरान ने वॉशिंगटन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है। इससे अमेरिका-ईरान कूटनीति की स्थिति को लेकर गहरी अनिश्चितता पैदा हो गई है और नए सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई समाधान निकलेगा या सैन्य टकराव होगा।

ट्रंप ने कहा कि कूटनीतिक प्रगति के संकेतों और क्षेत्रीय सहयोगियों की अपील के बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बड़े अमेरिकी सैन्य अभियान को रोक दिया था, लेकिन चेतावनी दी कि समझौते का मौका तेजी से खत्म हो रहा है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि शायद हमें कुछ हासिल हो जाए, लेकिन मैं उन्हें बर्बादी से पहले हर आखिरी मौका देना चाहता हूं। यह ईरान के लिए एक अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर करने का आखिरी मौका है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी चल रही है और यह बातचीत ईरान के साथ-साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के कहने पर हो रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने उन हमलों को रोक दिया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला हो सकते थे, क्योंकि कूटनीति से समाधान की उम्मीद बढ़ रही थी।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रपति के इस दावे का खंडन करते हुये कहा कि वाङ्क्षशगटन के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। मंत्रालय ने कहा कि अभी उनकी बातचीत केवल ओमान के साथ हो रही है, जो होर्मु•ा जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा के अस्थायी इंत•ााम को लेकर है। इस सार्वजनिक खंडन से ट्रंप की हालिया कूटनीतिक कोशिशों को लेकर बनी गहरी अनिश्चितता सामने आ गई। एक तरफ़ वाशिंगटन बातचीत जारी होने की बात कह रहा था, तो दूसरी तरफ़ तेहरान ने ऐसी किसी बातचीत के होने से ही इनकार कर दिया। ईरान की बातों का जवाब देते हुए ट्रंप ने वहां के नेतृत्व पर बेहद दोमुंहेपन का आरोप लगाया और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दिए गए उनके बयानों को हमेशा की तरह बकवास कहकर खारिज कर दिया।

हाल की बातचीत से पता चलता है कि तेहरान के साथ परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने की कोशिश में ट्रंप सैन्य दबाव और कूटनीति के प्रस्तावों को साथ लेकर चलने की रणनीति अपना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार-बार समय-सीमा तय की है और सैन्य नतीजों की चेतावनी दी है, लेकिन प्रतिबंधों में ढील, यूरेनियम संवर्धन और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत के पिछले दौर अटके हुए हैं। इस गतिरोध के केंद्र में होर्मुज जलडमरूमध्य है। यह संकरा जलमार्ग दुनिया भर में होने वाले तेल के शिपमेंट का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा ऊर्जा बाजारों और भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ा जोखिम है।

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा है कि ईरानी लोग इसका जवाब उसी भाषा में नहीं, बल्कि अपने कार्यों से देंगे। अराघची ने बुधवार शाम सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में तुर्की में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप की ओर से ईरान को लेकर की गयी टिप्पणियों को खारिज किया।

उन्होंने कहा, ईरान के सभ्य और साहसी राष्ट्र को अपमानजनक भाषा में संबोधित करने से उसकी महानता कम नहीं होती। उन्होंने कहा, ईरानी अपनी सभ्यता, संस्कृति और मजबूत नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। हम अभद्रता का जवाब अभद्रता से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से देते हैं। निर्भय होकर और अदम्य साहस के साथ देते है।

हैदराबाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की आज़ादी की 250वीं साल के मौके पर हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक मुख्य सड़क का नाम ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ रखने के तेलंगाना सरकार के फ़ैसले पर खुशी जतायी है। ट्रंप ने शनिवार को अपने ‘ट्रुथ’ अकाउंट पर एक पोस्ट में, इस कदम के लिए तेलंगाना सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, “भारत के हैदराबाद में एक नया ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ बनाया गया है। मैं इस तरह से सम्मानित होने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति हूं। धन्यवाद! – राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप। ”

हैदराबाद के नानकरामगुडा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में 23 जून को अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूत लॉरा विलियम्स की मौजूदगी में ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ नेमप्लेट का औपचारिक अनावरण किया। ट्रंप ने इस सम्मान को एक अनोखा सम्मान बताया और सड़क का नाम उनके नाम पर रखने के लिए तेलंगाना सरकार का धन्यवाद किया।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष की शुरुआत में भारत की यात्रा कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रंप की भारत यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसे अंतिम रूप देने के लिए वह स्वयं भारत आने वाले हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दौरा दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई गति देगा। रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते (ट्रेड डील) को भी जल्द अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। उनके अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

ऊर्जा सहयोग पर बोलते हुए रूबियो ने कहा कि भारत, अमेरिका और वेनेजुएला के साथ मिलकर कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिनके पास भारी कच्चे तेल (हेवी क्रूड) को रिफाइन करने की उन्नत क्षमता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में उसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए रूबियो ने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने भारत को अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच भरोसेमंद संबंध भविष्य में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेंगे।