पेरिस। अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिया। इस समझौत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में हस्ताक्षर किये, जबकि ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान ने तेहरान में हस्ताक्षर किये। दोनों नेताओं के हस्ताक्षर के बाद भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे से यह समझौता प्रभावी हो गया। रिपोर्ट के अनुसार 14 सूत्रीय समझौते में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। साथ ही इसमें ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के कोष का प्रावधान किया गया है। हालांकि अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं है। यह समझौता अमेरिका-ईरान और इजरायल के बीच टकराव शुरू होने के 4 महीने बाद हुआ है।

ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को प्रदर्शन-आधारित बताया है, जिसका मतलब है कि ईरान को तभी फायदा होगा, जब वह अपने वादों का पालन करेगा। रिपोर्ट के अनुसार समझौते के तहत ईरान में युद्ध समाप्त होगा और लेबनान में भी संघर्ष खत्म करने की बात कही गयी है। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की बात कही गयी है।

फ्रांस के राष्ट्रति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर ट्रम्प के इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए वीडियो पोस्ट करते हुए बुधवार को लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने आज रात वर्सेल्स में ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। यह समझौता हमेशा रहने वाली शांति का रास्ता बनाता है और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की इजाजत देता है। यह हमारे देशवासियों के लिए सही दिशा में एक जरूरी कदम है जिससे जल्द ही एनर्जी की कीमतों में कमी आएगी।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्द इसके विवरण जारी किये जायेंगे। यह बयान शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाले औपचारिक हस्ताक्षर समारोह से ठीक पहले आया है। हालांकि रिपोर्ट अनुसार यह समझौता अब भी रहस्य के घेरे में है और इसके बहुत कम विवरण अब तक सार्वजनिक किये गये हैं।

मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने बताया कि इस समझौते में लेबनान में सैन्य अभियानों को समाप्त करना शामिल है। ईरान ने भी लेबनान में युद्ध की समाप्ति को इस समझौते का एक अटूट हिस्सा बताया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने कहा कि उसकी सेनाएं अनिश्चित काल के लिए लेबनान में बनी रहेंगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि'लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इजरायल को सतर्क रहना होगा, जिसमें दक्षिण लेबनान में इजराइल के बनाये गये बफर जोन में बने रहना शामिल है।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है  कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी सेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। ट्रम्प ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पायलट बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर से जुड़े इस हादसे की विस्तृत रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना का एक एएच-64 अपाचे सोमवार को होर्मुज के पास गिर गया था। हादसा किस वजह से हुआ, यह अभी साफ नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने अभी तक इस घटना पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।

अपाचे हेलीकॉप्टर पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों का एक मुख्य हथियार है, जिसका उपयोग सटीक हमलों, नजदीकी हवाई सहायता और हवाई टोह लेने जैसे कामों के लिए किया जाता है। इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए होने वाले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन में ईरान द्वारा पैदा की जाने वाली बाधाओं से निपटने के लिए भी किया जा रहा है। अगर इस घटना की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है, तो ईरान के साथ शुरू हुए इस संघर्ष में यह पहले अपाचे हेलीकॉप्टर का नुकसान होगा।

मई में जारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी के अंत में ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना अपने दर्जनों विमान गंवा चुकी है। इनमें कम से कम पांच लड़ाकू विमान, सात स्ट्रैटोटैंकर रिफ्यूङ्क्षलग विमान, एक खोज-और-बचाव हेलीकॉप्टर और दो दर्जन से अधिक ड्रोन शामिल हैं। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में, अमेरिकी सेना को ईरान के भीतर मार गिराए गए एक एफ-15ई स्ट्राइक ईगल के पायलट को बचाने के लिए एक बेहद जोखिम भरा अभियान चलाना पड़ा था। इस खुफिया मिशन के दौरान अमेरिकी सेना को ईरान की धरती पर ही अपने दो विशेष अभियान विमानों को उड़ाना पड़ा था, जिसमें विशेष अभियान बलों सहित सैकड़ों अमेरिकी सैन्य और खुफिया कर्मी शामिल थे।

इस बीच ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए ईरान के साथ जारी राजनयिक प्रयासों को लेकर भी उम्मीद जताई और संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में एक संभावित समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास अच्छा मौका है। हम एक बहुत, बहुत अच्छे, मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हालांकि बातचीत लगातार कठिन बनी हुई है। दोनों देशों के बीच ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार, प्रतिबंधों में ढील और ईरान की 'जब्त' की गई संपत्तियों को जारी करने को लेकर बड़े मतभेद बने हुए हैं।

तेहरान। ईरान के सर्वोच्च नेता के एक वरिष्ठ सलाहकार एवं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के पूर्व कमांडर-इन-चीफ मोहसिन रेजाई ने वर्ष 2015 के जेसीपीओए समझौते से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ फिलहाल परमाणु पर कोई बातचीत नहीं होगी। रेजई ने यह भी कहा कि ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत बंद हो गयी है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप को कदम उठाना चाहिए। ईरानी मीडिया के अनुसार, आईआरजीसी के पूर्व प्रमुख ने अमेरिका को दोबारा आक्रामकता दिखाने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने फिर से सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना, तो वह एक अंधेरी और अंतहीन सुरंग में प्रवेश कर जायेंगे।

उन्होंने कहा कि अगर युद्ध और नाकेबंदी जारी रही तो ईरान इस टकराव को फारस की खाड़ी से आगे हिंद महासागर, लाल सागर, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और भूमध्य सागर तक बढ़ा सकता है। रेजाई ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत गतिरोध पर पहुंच गयी है और ईरान के फ्रीज किये गये फंड को जारी करना विश्वास बहाली के लिए एक जरूरी परीक्षा है। उन्होंने कहा कि अब गेंद ट्रंप के पाले में है और ईरान के रोके गये फंड को जारी करना विश्वास बहाली के उपाय के रूप में काम करेगा। यह बातचीत आगे बढ़ाने के अमेरिका की ख्वाहिश का इम्तिहान भी होगा।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही शांति (एजेंसी) को और समय देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने कूटनीति को एक मौका देने के लिए, फिलहाल ईरान के खिलाफ हमले फिर से शुरू न करने का फ़ैसला किया है।         

रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने शुक्रवार सुबह अमेरिका के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें ईरान को लेकर आगे के कदमों पर चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान कोई औपचारिक फ़ैसला नहीं लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों से कहा कि वह कूटनीतिक प्रक्रिया को काम करने के लिए और अधिक समय देना चाहते हैं।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियमन पर अपने कार्यकारी आदेश के हस्ताक्षर समारोह को रद्द कर दिया है, क्योंकि खबरों के मुताबिक इससे अमेरिका में इस उद्योग के विकास में बाधा आएगी। वरिष्ठ व्हाइट हाउस संवाददाता सेलिना वांग ने यह जानकारी दी। वांग ने गुरुवार को एक्स पर बताया, "ट्रंप ने ओवल ऑफिस में समारोह से कुछ घंटे पहले ही अपने एआई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर समारोह को रद्द कर दिया। इस आदेश से सरकार को सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले सबसे शक्तिशाली एआई मॉडलों की जांच करने की अनुमति मिलने की उम्मीद थी।

उन्होंने इसे रद्द कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि इससे अमेरिका की प्रगति धीमी हो जाएगी।" मई की शुरुआत में, मीडिया ने बताया था कि अमेरिकी सरकार नए एआई मॉडलों पर निगरानी स्थापित करने पर विचार कर रही है।

वाशिंगटन। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। यह प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ, हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रम्प सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। वोटिंग में चार रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए।

अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों के अपील के बाद ईरान पर हमला रोक दिया गया है और उम्मीद जतायी है कि यह घोषणा अंततः स्थायी हो जाएगी। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अनुरोध के बाद उन्होंने मंगलवार के लिए निर्धारित ईरान पर सैन्य हमला रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह अनुरोध चल रही "गंभीर बातचीत" के कारण किया गया था, जिसके बारे में पश्चिम एशिया के नेताओं का मानना है कि इसका परिणाम एक ऐसे समझौते के रूप में निकल सकता है जो अमेरिका को स्वीकार्य हो।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैंने इसे थोड़े समय के लिए टाल दिया है-उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए, लेकिन संभवतः थोड़े समय के लिए- क्योंकि हमारी ईरान के साथ बहुत बड़ी चर्चाएँ हुई हैं।" ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ एक समझौता होने ही वाला है। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया के देश जिन्होंने उनसे ईरान पर हमले टालने का अनुरोध किया था-भी मानते हैं कि यह समझौता बहुत जल्द होने वाला है।

अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, "सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुछ अन्य देशों ने मुझसे पूछा कि क्या हम इसे दो या तीन दिनों के लिए - यानी थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी समझौते तक पहुँचने के बहुत करीब हैं।" उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में कुछ ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, और ट्रंप ने ईरान को एक "एकजुट प्रस्ताव" तैयार करने का समय देने के लिए संघर्ष समाप्त करने की अवधि बढ़ा दी।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चीन अमेरिका से टैरिफ से बचना चाहता है, तो उसे अमेरिका में कारखाने लगाने चाहिए और अमेरिकियों को नौकरी देनी चाहिए। ट्रंप ने कहा, अगर चीन यहां आकर टैरिफ से बचना चाहता है, तो यहां उत्पादन करने पर ज्यादातर अमेरिकी लोगों को ही नौकरी मिलेगी। अगर वे टैरिफ से बचना चाहते हैं, तो उन्हें अमेरिका में ही उत्पादन करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि चीन के साथ पहले घोषित समझौते के तहत ऑर्डर किए गए बोइंग विमानों की संख्या 750 तक पहुंच सकती है।

अमेरिकी नेता के अनुसार, पहले बीजिंग ने 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति जताई थी, हालांकि चीन ने अभी तक इस समझौते की पुष्टि नहीं की है। ट्रंप ने कहा, मैंने बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक को यह बताया है कि हम जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन हैं। अगर वे अच्छा काम करते हैं, तो हम 750 तक पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा की, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि चीन भी चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। उन्होंने यह भी कहा कि चीन ईरान को प्रभावित कर सकता है, ताकि वह अमेरिका के साथ समझौता कर ले।

ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा पर हैं। यह यात्रा 9 वर्षों में किसी अमेरिकी नेता की चीन की पहली यात्रा है। गुरुवार को दोनों नेताओं ने बातचीत की और शुक्रवार को एक कार्य भोज निर्धारित है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि अमेरिका ईरान से समृद्ध यूरेनियम प्राप्त कर लेगा। ट्रंप ने कहा, हमने बम गिराए, वे सभी बम गिरे। उस स्थल के ऊपर पूरा पहाड़ ढह गया।  उन्होंने शुरुआत में इसकी जांच की और कहा कि परमाणु डस्ट तक पहुंचना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं। मैं इसे हासिल करना चाहता हूं। मुझे इसे प्राप्त करके बेहतर महसूस होगा, और हम इसे प्राप्त करेंगे।

ट्रंप ने आगे कहा कि यूरेनियम तक पहुंच को असंभव बनाने के लिए अमेरिका ईरानी परमाणु सुविधाओं पर बमबारी दोहरा सकता है। उन्होंने कहा, मैंने ईरान से कहा है कि अगर उन्होंने यूरेनियम निकालने के लिए वहां सेना भेजी है, तो हम बस उस पर कुछ बम गिरा देंगे, और बात वहीं खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की उन परमाणु सुविधाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी रख रहा है, जिन पर अमेरिकी बमबारी की गई थी।

बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि ताइवान मुद्दे पर किसी भी प्रकार की गलत रणनीति दोनों देशों को "संघर्ष" की ओर धकेल सकती है। गुरुवार को महाशक्ति शिखर सम्मेलन के तहत हुई बैठक में ट्रंप ने शी जिनपिंग को "महान नेता" और "मित्र" बताते हुए कहा कि दोनों देशों का "भविष्य शानदार" होगा। शी जिनपिंग ने औपचारिक स्वागत समारोह के बीच अपेक्षाकृत सख्त लहजे में यह भी कहा कि दोनों देशों को "प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार" होना चाहिए। उन्होंने शुरुआत में ही ताइवान मुद्दे को चीन-अमेरिका संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण विषय बताया।

चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा, "ताइवान प्रश्न चीन-अमेरिका संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि इसे गलत तरीके से संभाला गया, तो दोनों देश टकराव या यहां तक कि संघर्ष की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिससे पूरे चीन-अमेरिका संबंध अत्यंत खतरनाक स्थिति में चले जाएंगे।" रिपोर्ट के अनुसार, करीब सवा दो घंटे तक चली प्रारंभिक वार्ता के बाद व्हाइट हाउस के जारी आधिकारिक विवरण में ताइवान का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इससे संकेत मिला कि दोनों नेता इस मुद्दे पर किसी ठोस सहमति तक नहीं पहुंच सके। ट्रंप की यह यात्रा लगभग एक दशक बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा है। भव्य स्वागत समारोह के बावजूद व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव अब भी दोनों देशों के बीच प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।

शी जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में रेड कार्पेट, सैन्य बैंड, तोपों की सलामी और स्कूली बच्चों के स्वागत नारों के साथ किया। ट्रंप ने समारोह के दौरान कहा, "चीन और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं बेहतर होने जा रहे हैं।" इसके विपरीत शी जिनपिंग ने प्राचीन यूनानी राजनीतिक सिद्धांत "थ्यूसीडिडेस ट्रैप" का उल्लेख करते हुए कहा कि उभरती शक्ति और स्थापित शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा युद्ध का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा, "क्या चीन और अमेरिका तथाकथित 'थ्यूसीडिडेस ट्रैप' से ऊपर उठकर महाशक्तियों के संबंधों का नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं? सहयोग दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है, जबकि टकराव दोनों को नुकसान पहुंचाता है।"

वर्ष 2017 में ट्रंप की पिछली चीन यात्रा के बाद से दोनों देश व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और कई वैश्विक मुद्दों पर लगातार मतभेदों में उलझे रहे हैं। ताइवान लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण रहा है। अमेरिका "वन चाइना" नीति के तहत केवल बीजिंग को मान्यता देता है, लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार वह ताइवान को आत्मरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं करता। हाल के वर्षों में उसने ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ाया है। शी की टिप्पणियों के बाद ताइपे ने प्रतिक्रिया देते हुए चीन को क्षेत्रीय शांति के लिए "एकमात्र खतरा" बताया और कहा कि अमेरिका ने ताइवान के प्रति अपने "स्पष्ट और दृढ़ समर्थन" की बार-बार पुष्टि की है। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं की वार्ता अब तक सकारात्मक माहौल में हुई है। ट्रंप ने शी जिनपिंग को "मित्र" बताया और दोनों नेताओं ने "रचनात्मक, रणनीतिक और स्थिर संबंध" स्थापित करने पर सहमति जताई है।