जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के व्यावसायिक प्रशासन विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन नशा मुक्ति अभियान के तहत झालाना की कच्ची बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर आमजन को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः स्वयंसेवकों के एकत्रीकरण से हुई, जिसके बाद रैली निकालकर स्थानीय निवासियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। नुक्कड़ नाटक में दर्शाया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक वातावरण पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। संवाद, नारों और गीतों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पी.जी. स्कूल ऑफ कॉमर्स के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष प्रो. भवानी शंकर शर्मा ने की। अंत में कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पिंकी कुमारी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया कि शिविर के दौरान सामाजिक और जनजागरूकता से जुड़ी गतिविधियाँ लगातार आयोजित की जा रही।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर पीठ को समाप्त किए जाने के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए। NSUI से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, हालांकि पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

यह प्रदर्शन NSUI के राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष किशोर चौधरी के नेतृत्व में किया गया। चौधरी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही और लगातार अनदेखी के कारण केंद्र सरकार ने अंबेडकर पीठ की मान्यता समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर पीठ केवल एक अकादमिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक थी, जिसे खत्म करना दलित-पिछड़े वर्गों की आवाज दबाने जैसा है।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की कि अंबेडकर पीठ को तुरंत बहाल किया जाए और इसके संचालन में हुई लापरवाहियों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। छात्रों का कहना था कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

गौरतलब है कि इस पूरे मामले को सबसे पहले दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय की उदासीनता के चलते केंद्र सरकार ने अंबेडकर पीठ को समाप्त करने का निर्णय लिया।

जयपुर। आरयू के किसी विभाग में सेमिनार, संगोष्ठी में किसी अतिथि को बुलवाने से पहले उसकी कुलगुरु से लिखित में अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा कि आयोजन में किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि, चर्चा, भाषण या गीत नहीं हो। इसके बाद ही वे आयोजन की अनुमति देंगी। कुलगुरु प्रो.अल्पना कटेजा ने यह नियम आरयू की 29 अगस्त को हुई सिण्डीकेट से पास करवाकर लागू करवा दिया है। इस फैसले के तहत कुलगुरु ही तय करेंगी कि आरयू में कौन आएगा? आरयू के विद्यार्थी, शोधार्थी और पूर्व शिक्षकों ने इस फैसले को आपत्तिजनक बताते हुए कुलगुरु से पूछा है कि उन्हें यह सार्वजनिक करना चाहिए कि अब तक आरयू कैम्पस में कितने आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग आए हैं, उसके बाद सिण्डीकेट ने यह फैसला लिया है। 

विश्वविद्यालय कुलगुरु से नहीं बल्कि सभी विचारधाराओं से चलता है
विश्वविद्यालय परिसर सिर्फ कुलगुरु की विचारधारा से नहीं बल्कि सभी तरह की विचारधाराओं के सामंजस्य से चलता है। आरयू के समाजशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो.राजीव गुप्ता कहते हैं कि हाल ही में भारत के शत्रु देश पाकिस्तान के साथ भारत ने क्रिकेट मैच खेला है, इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? 'डिफरेंश ऑफ ऑपिनियन' ही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसे विश्वविद्यालय कैम्पस में खत्म कर दिया है। 

क्या लिखा सिण्डीकेट के मिनिट्स में
सिण्डीकेट के पांचवें पाइन्ट के अनुसार-विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम यथा सांस्कृतिक/ सेमिनार/कैम्प/वर्कशॉप/सम्मेलन आदि आयोजक द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर कुलगुरु से अनुमोदित करवाई जाए। आयोजक यह सुनिश्चित करे कि किसी भी कार्यक्रम में देश विरोधी गतिविधियों से सम्बंधित गतिविधि/चर्चा/ भाषण/ गीत आदि न हो। 

एनएसयूआई इसे कतई बर्दास्त नहीं करेगी। विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन और शोध का केन्द्र है, यहां पर विभिन्न विचारधाराओं के लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। यह कांग्रेस सहित अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों को आरयू से दूर रखने की साजिश है।
-महेश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, एनएसयूआई,राजस्थान

विश्वविद्यालय की कुलगुरु को बताना चाहिए कि अब तक कितने आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग आरयू कैम्पस आयोजन में आए हैं। उसके बाद सिण्डीकेट ने उक्त फैसला लिया है।
-डॉ.रामसिंह सामोता, पूर्व शोध प्रतिनिधि, आरयू हाल ही प्रदेश की एक कुलगुरु ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया है, यह मामला थमा भी नहीं था कि आरयू की कुलगुरु ने सिण्डीकेट में इस तरह का फैसला लिया है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए, उतनी कम है।
-डॉ.सज्जन सिंह सैनी, पॉस्ट डॉक्टरल रिसर्च फैलो,आरयू  

जयपुर। राजस्थान विवि में राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में ज्योतिबा फुले का अध्याय हटाने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा और आरएसएस पर शिक्षण संस्थाओं में अपना एजेंडा थोपने के आरोप लगाए हैं। जूली ने कहा है कि जिन महात्मा ज्योतिबा फुले महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने में जीवन खपा दिया, त्याग किए, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया ऐसे महान समाजसेवक के अध्याय को राजस्थान विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम से हटाया जाना निंदनीय है और बेहद शर्मनाक है।

भाजपा- आरएसएस विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में अपना एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान में इनकी किसी भी ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई पीढ़ी को उनके कृतित्व, व्यक्तित्व के बारे में जानने का हक है। ज्योतिबा फुले हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनका अपमान नहीं होने दिया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर बुधवार को छात्रों और संविदा कर्मियों के जोरदार विरोध प्रदर्शन से गूंज उठा। छात्रों और कर्मचारियों ने अपनी-अपनी लंबित मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। सुबह से ही विश्वविद्यालय गेट पर छात्रों और संविदा कर्मियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सचिवालय तक पहुंच गए और “न्याय दो – हक दो” जैसे नारे लगाते हुए माहौल को आंदोलित कर दिया।

छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने, फीस वृद्धि पर रोक लगाने और छात्र सुविधाओं को बेहतर करने की बातें शामिल हैं। वहीं संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस दौरान कुलपति सचिवालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों और संविदा कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, फिलहाल प्रदर्शन जारी है और इससे विश्वविद्यालय का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

इस विरोध प्रदर्शन के चलते पूरे परिसर में दिनभर हलचल बनी रही और पढ़ाई का माहौल प्रभावित हुआ। छात्र-छात्राओं और कर्मियों के तेवर देखते हुए आंदोलन के आगे और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

जयपुर। राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को इस संबंध में हाईकोर्ट में भी अपना जवाब पेश कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी। राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि राज्य सरकार ने ठोस कारणों और विद्यार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए इस शैक्षणिक सत्र में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। 

लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार, समय गुरज चुका
राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार सत्र आरंभ होने के छह से आठ सप्ताह में छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। वर्तमान सत्र में यह अवधि भी गुजर चुकी है। इसे देखते हुए भी चुनाव कराना उचित नहीं है। इसके अलावा चुनाव नहीं कराने से याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि विवि के छात्र जय राव व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर छात्रसंघ चुनाव कराने की गुहार की है। अदालत ने याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और विवि प्रशासन से जवाब मांगा था।

कुलगुरुओं ने दी थी छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की राय
जवाब में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन को देखते हुए छात्रसंघ चुनाव आयोजित करना संभव नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने व वर्तमान शैक्षणिक सत्र के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त मुख्य उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गत 6 अगस्त को बैठक आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने भाग लिया था। राजस्थान विवि की कुलगुुरु अल्पना कटेजा, गंगासिंह विवि, बीकानेर के कुलगुुरु मनोज दीक्षित, बृज विवि के कार्यवाहक कुलगुुरु त्रिभुवन शर्मा, उदयपुर विवि की कुलगुरु सुनीता मिश्रा, शेखावाटी विवि के कुलगुरु अनिल रॉय, जनजातीय विवि, बांसवाडा के कुलगुरु केएस ठाकुर, कोटा विवि के कुलगुरु भगवती प्रसाद सारस्वत, एमबीएम, जोधपुर के कुलगुरु अजय शर्मा, एमडीएस विवि के कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल और कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की राय दी है। 

कुलगुरुओं का माननाचुनाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान
कुलगुरुओं का मानना है कि छात्रसंघ चुनाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान होता है और कॉलेज व विवि का माहौल खराब होता है। इसके अलावा कुलगुरुओं ने माना की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अभी तक विद्यार्थी व फैकल्टी पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं।  

जयपुर। राजभवन के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने आरयू कुलगुरु प्रो.अल्पना कटेजा पर लगे पद के दुरुपयोग के मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने 10 जुलाई को आरयू के कुलसचिव को पत्र भेजकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। राजभवन सचिवालय ने 28 मई को संभागीय आयुक्त पूनम को कटेजा की अनियमिताओं की जांच के निर्देश दिए थे।

संभागीय आयुक्त ने बनाई तीन सदस्यीय कमेटी
संभागीय आयुक्त पूनम ने छह जून को एडीएम (द्वितीय) आशीषकुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा था। कमेटी में एसडीएम प्रथम राजेश जाखड़ सदस्य सचिव और सचिवालय कोषाधिकारी संगीता राठौड़ सदस्य हैं। कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। 

क्या था मामला
कुलगुरु पर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता की एक कम्पनी एचएससीएल को आरयू में सिविल इले्ट्रिरक, जलापूर्ति, मरम्मत, सड़क, गार्डन का ठेका नियमों के विपरीत दे दिया था, जबकि आरयू में पूरा इंजीनियर विंग है, जिसमें हेल्पर से एक्सईएन तक  हैं। ठेके की जानकारी सिण्डीकेट में नहीं रखने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। आरयू के छात्रों और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसकी शिकायत राजभवन को की थी। 

सिण्डीकेट में भी उठा था मामला
आरयू में सिण्डीकेट की बैठक में विधायक गोपाल शर्मा ने मामले को उठाते हुए कहा था, 'जब कुलगुरु के खिलाफ राजभवन जांच करा रहा है तो कुलगुरु बैठक की अध्यक्षता कैसे कर सकती हैं'? कुलगुरु प्रो. कटेजा ने कहा था कि जांच संबंधी कोई पत्र आरयू में नहीं आया है। 

प्रकरण की जांच कमेटी कर रही है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट संभागीय आयुक्त को नहीं सौंपी। 
-आशीष कुमार, एडीएम द्वितीय  

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. सिंहल का सोमवार प्रातः निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही शैक्षिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

सिंहल का शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षाविदों का प्रभावशाली नेतृत्व किया। विश्वविद्यालय परिवार, शिक्षक संगठनों एवं उनके शिष्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर RAS परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन सातवें दिन भी जारी रहा। एक दर्जन से अधिक छात्र क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रविवार को दो छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बावजूद आज भी धरना स्थल पर छात्रों का जोश बना रहा और आंदोलन जारी रहा। छात्रों का कहना है कि परीक्षा की निर्धारित तिथि बहुत निकट है और उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है।

ऐसे में परीक्षा को कुछ सप्ताह आगे बढ़ाना जरूरी है। छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि छात्रों का मानसिक तनाव कम हो सके। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में  ‘कर्मयोगी भारत निर्माण: मानव अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा’ विषय पर एक विशिष्ट व्याख्यान आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रामकृष्ण गोस्वामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने भगवद गीता के कर्म विज्ञान के आधार पर आदर्श राष्ट्र निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह यात्रा तिहाड़ जेल से प्रारंभ हुई, जहां वे कैदियों को गीता का अध्ययन कराते थे।

मुख्य अतिथि प्रो. नंद किशोर पांडेय ने गीता और रामचरितमानस को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। अध्यक्षीय उद्बोधन में वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा ने गीता से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गोस्वामी जी ने गीता के श्लोकों के माध्यम से दिए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिल अनिकेत ने किया। समापन पर गोस्वामी ने कई प्रबुद्धजनों को गीता भेंट की। अंत में मुकेश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन सचिवालय को मिली आरयू की कुलगुरु प्रो.अल्पना कटेजा की अनियमिताओं और घोटालों के आरोपों की जांच संभागीय आयुक्त को सौंपी है। राज्यपाल सचिवालय के उप सचिव मुकेश कुमार कलाल ने संभागीय आयुक्त को दी गई जांच में लिखा है कि 3 अप्रैल को छात्र राहुल कुमार और अन्य छात्र-छात्राओं ने राज्यपाल कार्यालय को पत्र लिखकर राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु द्वारा लगातार की जा रही अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाने और शैक्षणिक प्रशासनिक दुर्दशा को संज्ञान में लाने के लिए कहा था।

इसी तरह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने 16 अप्रैल को राज्यपाल को पत्र लिखकर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो.अल्पना कटेजा द्वारा की गई वित्तीय, प्रशासनिक एवं अकादमिक अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की थी। इस पर राजभवन सचिवालय ने संभागीय आयुक्त को शिकायत की बिन्दुवार जांच के आदेश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि छात्र राहुल कुमार ने 26 सूत्रीय आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपा था, जिसमें आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय कैंपस और छात्रावासों की मरम्मत करवाने की बजाय कुलगुरु अपने सरकारी बंगले का सौंदर्यीकरण करवा रही हैं, दूसरी तरफ छात्रावासों की हालत बदहाल है।

इनका कहना है
राजभवन से आरयू की कुलगुरु की जांच के लिए पत्र मिला है, इसकी जांच की जा रही है, जल्द ही राजभवन को जांच सौंपी जाएगी। 
-डॉ.पूनम, संभागीय आयुक्त, जयपुर

महामहिम ने जांच के आदेश दिए हैं तो प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। विद्यार्थी परिषद ने भी कुलगुरु की अनियमितता और घोटाले की शिकायतें की थी।
-मनु दाधीच, छात्र नेता, जयपुर 

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में पेंशन के संभावित संकट को देखते हुए सोमवार को विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने कुलपति सचिवालय के समक्ष धरना देकर विचार-विमर्श किया। राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित धरने में पिछले 6 माह से जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय में कर्मियों को पेंशन जारी नहीं किए जाने की गंभीरता और आरयू की वर्तमान गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए संभावित संकट के विभिन्न पहलुओं का उच्च स्तर पर समाधान शीघ्र किए जाने को लेकर विचार किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो. एचएस शर्मा और महासचिव प्रो. एन के लोहिया ने पेंशनर एसोसिएशन की ओर से किए गए प्रयासों और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की इस विषय को लेकर बरती जा रही असंवेदनशीलता की विस्तार से जानकारी दी।

घरने में शामिल हुई आरयू की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा को पेंशनर एसोसिएशन ने आग्रह किया कि वे इस गंभीर विषय को विश्वविद्यालय सिंडिकेट के माध्यम से सरकार के समक्ष रखें, जिससे इस विषय की गंभीरता से राज्य सरकार को अवगत करवाया जा सकें। वक्ताओं ने कहा कि जब राज्य सरकार विश्वविद्यालय कर्मियों के वेतन का दायित्व ले रही है तो ऐसे में वेतन के दो प्रमुख घटकों पेंशन एवं ग्रेच्युटी की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को लेनी चाहिए। धरने में पूर्व कुलपति प्रो. बीएम शर्मा, प्रो. रूप सिंह बारेठ , प्रो. लाड कुमारी जैन,  प्रो. रमेश अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे।