जयपुर। राजस्थान में भरतपुर से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ बीते बजट सत्र में आए विशेष अधिकार हनन मामले में विशेष अधिकार समिति ने अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की है । समिति के अध्यक्ष केसाराम चौधरी ने इसके लिए विधानसभा से और समय मांगा बताएं। ऐसे में सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के मामले में उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र यानी बजट सत्र के शुरुआती 7 दिन में रखी जाएगी।

बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस मामले में कल विधानसभा में समिति को और वक्त देने के लिए प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं। दरअसल बजट सत्र में सुभाष गर्ग ने भरतपुर के लोहागढ़ किले में निवास कर रहे लोगों को नोटिस देने और खाली करने के लिए धमकाने के आरोप लगाए थे। जिसे सरकार ने तथ्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया था और सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग इसे लेकर उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए थे जिसे विधानसभा ने बहुमत से मंजूर कर दिया था।

जयपुर। विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के दलों में सबसे अधिक नुकसान आरएलपी और माकपा को हुआ है। वर्ष 2018 में आरएलपी के तीन विधायक थे, लेकिन इस बार पार्टी को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल खींवसर से बामुश्किल चुनाव जीत पाए हैं। माकपा भी इस बार शून्य पर आउट हो गई। सबसे अधिक फायदा हाल ही बनी भारत आदिवासी पार्टी (बाप) को हुआ है। बाप के टिकट पर तीन विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। इसमें धरियावाद से थावरचंद, आसपुर से उमेश मीणा और चौरासी से राजकुमार रोत ने चुनाव जीत लिया है। पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद प्रदेश में तेजी से सक्रिय हुई, लेकिन आप भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही।  
बीएसपी के दो विधायक जीते
बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दो विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें सादुलपुर से मनोज न्यागली और बाड़ी से जसवंत गुर्जर शामिल हैं। वर्ष 2018 में बसपा के टिकट पर छह विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में सभी छह विधायकों ने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर इस बार भी भरतपुर से सुभाष गर्ग ने जीत दर्ज कराई है। वहीं 2018 में माकपा के दो विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार दोनों विधायक भी चुनावी जंग में मात खा गए हैं। 

जयपुर। पीसीसी में सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री सुभाष गर्ग ने मीडिया से बात करते हुए नेशनल हाईवे 21 पर आरक्षण आंदोलन पर कहा कि मांग उठाना सबका अधिकार है। हम सबसे बात करने के लिए तैयार है।

गर्ग ने कहा कि भरतपुर में सैनी समेत अन्य वर्ग आंदोलन कर रहे। मेरी अपील है, किसी भी समस्या का निदान बातचीत से ही संभव है। सरकार ने बातचीत के लिए मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन को बातचीत के लिए अधिकृत किया है। बातचीत में आए प्रस्ताव पर सरकार विधि सम्मत कार्यवाही करेगी। मिलिट्री को लेकर केंद्र के नए निर्णय पर कहा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय खतरनाक है। कारण साफ है मोदी सरकार नौकरियां नही दे पाई। सेना की भर्ती के नए नियमों पर पुनर्विचार हो। आर्मी एक्सपर्ट भी इस पक्ष में नहीं है। राहुल गांधी पर ईडी की कार्यवाही पर कहा कि हम कार्यवाही का विरोध करते है। सीएम गहलोत को मिलने नही दिया जा रहा। ये कैसा लोकतंत्र है। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे।

जयपुर। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की जारी अटकलों के बीच तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने अप्रत्यक्ष रूप से पीके की एंट्री पर निशाना साधा है। गर्ग ने ट्वीट कर कहा है कि किसी संगठन को मज़बूत व ताकतवर केवल नेतृत्व व कार्यकर्ता ही बना सकते हैं ,कोई सलाहकार व सेवा प्रदाता नहीं । नेतृत्व को चाणक्य की ज़रूरत है न कि व्यापारी की।

गौरतलब है कि मंत्री सुभाष गर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी समर्थक माने जाते हैं। गर्ग का यह ट्वीट ऐसे वक्त आया है जब पीके की एंट्री को लेकर दिल्ली में उच्च स्तर पर मंत्रणा जारी है। कांग्रेस में पीके की एंट्री को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सहमत नहीं है। इसी कड़ी में गर्ग के ट्वीट को वर्तमान राजनीतिक हालातों से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि गर्ग कांग्रेस से विधायक नहीं है, बल्कि आरएलडी पार्टी के विधायक है, जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रखा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार गर्ग ने यह ट्वीट गहलोत समर्थकों के कहने पर किया है। गर्ग के ट्वीट के बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही इस ट्वीट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो सकती हैं। पीके की कांग्रेस में एंट्री वाले समर्थक कांग्रेस नेता भी जल्द ही इस ट्वीट का जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं।