जयपुर। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री के भजन लाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए उनके 11 साल की उपलब्धियां की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले भारत के चुनौतियों से जूझ रहा था । भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 11 नंबर पर था लेकिन उसके बाद मोदी ने कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों से भारत को न केवल चुनौतियों से देश को उभारा बल्कि भारत को दुनिया की उभरती हुई शक्ति बनाया है। भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर चल पड़ा है। वर्तमान में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक मंच पर भारत ताकतवर पहचान बनी है। भारत की आवाज अब आदर और सम्मान से दुनिया में सुनी जाती है। मोदी ने भारत का समावेशी विकास किया है और गरीब, युवा, अन्नदाता को ध्यान में रखकर काम किया है। कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण किया गया है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते  हुए कहा कि राजस्थान को 11 सालों में 2,11000 करोड़ रुपए केंद्रीय योजनाओं में मिले हैं। 4 करोड़ 50 लाख लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना में अनाज दिया गया है। वही 9:30 लाख महिलाओं को लखपति दीदी ,23 लाख को पीएम आवास ,87 लाख को शौचालय और एक करोड़ 16 लाख लोगों को आयुष्मान योजना में निशुल्क इलाज दिया गया है।  राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं । वहीं 76 लाख किसानों को 24 लाख करोड़ से अधिक की सम्मान निधि बांटी गई । 

सीएम ने कहा कि भारत अब विश्व गुरु बनने के सपने की ओर बढ़ रहा है। भारत का आर्थिक और तकनीकी विकास हुआ है। आम जनता समृद्ध हुई है। 25 करोड लोग बीपीएल रेखा से बाहर आए हैं। भारत आत्मनिर्भर बनाने की ओर है।  2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस अपनाया : भजनलाल
भजन लाल शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई की है । चाहे उरी हो या पुलवामा हमला हो या फिर पहलगाम में आतंकी घटना हुई हो, मोदी सरकार ने आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की है । ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुसकर 150 आतंकवादियों को मारा है।

श्रीडूंगरगढ़। यहां के उपखण्ड कार्यालय परिसर में करीब एक सप्ताह से राजस्थान का राज्य पशु ऊंट भूख प्यास से संघर्ष कर रहा है। तपती धरती व पानी की कमी से यह ऊंट अब उठ नहीं पा रहा है। कस्बे के उपखण्ड कार्यालय में इस ऊंट को अन्यत्र इलाज के लिए भेजने वाला कोई नहीं है। इस ऊंट को इलाज व संरक्षण के लिए आपनो गांवो श्रीडूंगरगढ़ सेवा समिति ने जिला कलक्टर को पत्र लिखा है। समिति के मदन सोनी ने बताया कि राजस्थान में ऊंटों की घटती आबादी को देखते हुए सरकार ने इसे राज्य पशु का दर्जा दिया है। गहलोत सरकार ने 2022-23 के राज्य बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति का ऐलान भी किया है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। परंतु धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन बमुश्किल ही नजर आ रहा है। राज्य पशु की दुर्दशा यहां के उपखंड कार्यालय परिसर में हो रही है। अधिकारियों से भरे इस परिसर में किसी की संवेदना नहीं जागी है। ये यहां कहां से पहुंचा इसकी जानकारी नहीं मिली परन्तु ये उठ नहीं सकता और भूख प्यास से संघर्ष करते हुए एक ही स्थान पर पड़ा है।

 जयपुर। प्रदेश के खेलमंत्री हों या खेल परिषद की अध्यक्ष, सभी का लक्ष्य राज्य में ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करना है। लेकिन कर्मचारियों की तंगी से जूझ रही राजस्थान खेल परिषद का भार ही थके कंधों पर है। परिषद में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रिटायर कर्मचारियों को सौंपी हुई हैं। प्रदेश के 33 जिलों में अपने दफ्तर चला रही राजस्थान खेल परिषद में खेल अधिकारी, कोच और मंत्रालयिक कर्मचारियों समेत सभी संवर्ग के मात्र तीन सौ के करीब पद स्वीकृत हैं। इनमें भी आधे से ज्यादा पद वर्तमान में रिक्त पड़े हैं। ऐसे में परिषद ने उन कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, जो अपना सेवाकाल पूरा कर रिटायर हो चुके हैं। परिषद के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित मुख्यालय में ही रिटायर खेल अधिकारी सुब्रत सैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी निरंजन पारीक, गणेश नारायण कुमावत और सूरज नारायण मीणा तथा सुरेश पारीक, रिछपाल सैनी और शंभुदयाल प्रजापति महत्वपूर्ण पदों का जिम्मा संभाले हैं। वहीं रिटायर खेल अधिकारी उदयभान चौगान स्टेडियम का जिम्मा संभाले हैं।

पांच और अधिकारियों को मिली पुन: नियुक्ति
परिषद ने हाल ही पांच और अधिकारियों को रिटायर होने के बाद पुन:नियुक्ति दी है। इनमें खेल अधिकारी जयपुर सेंटर के पद से रिटायर हुए महिपाल ग्रेवाल, खेल अधिकारी उदयपुर के पद से रिटायर ललित सिंह झाला, अजमेर में खेल अधिकारी रहे अभिमन्यु चौधरी, कनिष्ठ सहायक सुरेश पारीक और कबड्डी कोच सुरजीत सिंह को दोबारा नियुक्ति दी गई है।

अधिकांश जिलों में नहीं हैं खेल अधिकारी
 33 जिलों में से ज्यादातर जिलों में खेल अधिकारी ही नहीं हैं और उनकी जगह कहीं कोच तो कहीं बाबू खेल अधिकारी के पद की जिम्मेदारी संभाल रहा है। परिषद में खेल अधिकारी के 35 पद स्वीकृत हैं लेकिन इनमें 25 पद अभी रिक्त पड़े हैं।

डीपीसी नहीं होना भी कारण
परिषद में कई पद तो विभागीय पदोन्नति (डीपीसी) नहीं होने के कारण रिक्त हैं। इनमें खेल अधिकारी के 6, प्रशिक्षक ग्रेड-1 के 5, प्रशिक्षक ग्रेड-2 के 5, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 2, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 2, वरिष्ठ सहायक के 2 और जमादार का 1 पद डीपीसी के जरिए भरे जाने हैं।

सात साल से नहीं है लाइब्रेरियन और हॉस्टल सुपरवाइजर
परिषद में लाइब्रेरियन का पद दामोदर शर्मा के रिटायर होने के बाद पिछले सात साल से रिक्त पड़ा है। ऐसे में लाइब्रेरी की हालत खस्ता बनी है। लाइब्रेरी में सालों से न कोई किताब खरीदी गई है और न ही किसी खिलाड़ी या प्रशिक्षक ने कोई किताब लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए इश्यू कराई है। इसके अलावा परिषद द्वारा होस्टलों का संचालन तो किया जा रहा है लेकिन होस्टल सुपरवाइजर का पद भी रिक्त पड़ा है। यही नहीं स्टेडियम सुपरवाइजर का पद घीसाराम शर्मा के रिटायर होने के बाद के रिक्त है। फिलहाल गिरधारी सिंह को कार्यवाहक रूप से यह जिम्मा सौंपा है।