जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान अनुशासन, समर्पण और जनसेवा के भाव से हर परिस्थिति में प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और अपराध मुक्त राजस्थान के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या, डकैती, लूट और महिला अत्याचार जैसे मामलों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि समाज की भागीदारी से साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। उन्होंने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने की घोषणा : राज्य में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों के निर्माण की घोषणा। पुलिस कार्मिकों के स्पोर्ट्स, वेलफेयर एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपये का होगा अतिरिक्त प्रावधान। पुलिस कार्मिकों के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों के निर्माण की भी घोषणा ।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना‘ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। योजना का कार्य क्षेत्र प्रदेश के दुर्गम, दुरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य होगा। इस योजना से व्यवस्थित रूप से आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश में सड़क निर्माण, पेयजल प्रबंधन सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इसके अंतर्गत आगामी वर्षोंं में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों को गति देने व आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए इस योजना की घोषणा की थी। इस घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस योजना में राजकीय आवास परिसर का निर्माण, व्यक्तिगत लाभ के कार्य, अनुदान ऋण, निजी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण, कार्यालय भवन निर्माण एवं वाहन क्रय जैसे गैर अनुमत कार्य है। साथ ही आवर्ती व्यय, प्रचार-प्रसार पर व्यय भी अनुमत नहीं होगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च न्यायपालिका के काम में क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश तथा न्याय प्रक्रिया को कम खर्चीली बनाने के लिए आधुनिक तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया है। मोदी ने जेलों में न्याय के इंतजार में पड़े कैदियों के मामलों पर संवेदनशील रूख अपनाए जाने पर बल देते हुए कहा कि जहां तक संभव हो विचाराधीन कैदियों के मामले में मानवीय संवेदनाओं और कानून के आधार पर प्राथमिकता से फैसले किए जाए और संभव हो, तो ऐसे कैदियों को जमानत पर छोड़ा जाए। विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को मोदी संबोधित कर रहे थे। उद्घाटन सत्र को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और विधि मंत्री किरण रिजिजू ने भी संबोधित किया। मोदी ने मुख्यमंत्रियों से यह भी अपील की है कि वे काल विगत हो चुके कानूनों को खत्म कर लोगों को अऩावश्यक कानूनों के जंजाल से छुट्टी दिलाने की पहल करें।

केंद्र सरकार ने 2015 में ऐसे 1,800 कानूनों को चिह्नित किया था, जो अप्रासंगिक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसे 1450 कानून केंद्र ने समाप्त कर दिये हैं लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मोदी ने विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि इस समय देश में करीब साढ़े तीन लाख कैदी ऐसे हैं, जिन पर मुकदमें की कार्रवाई लंबित है, जिनमें अधिकांश गरीब या सामान्य परिवार के हैं। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से अपील करूंगा कि वे मानवीय संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को प्राथमिकता दें। मोदी ने इसी संदर्भ में कहा कि हर जिले में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति होती है, जो ऐसे मामलों की समीक्षा करती है। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो, विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने का विचार किया जा सकता है।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सबकी बात सुनने का अनुरोध किया है। गहलोत ने गुरुवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से यह अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। जिसमें सिर्फ पांच मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला और आखिर में स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अचानक से महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र कर दिया और इसका ठीकरा गैर-भाजपा शासित राज्यों पर फोडऩे का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पूरे देशभर में महंगाई से जनता त्रस्त है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक नीतियां मुख्य तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा ही निर्मित एवं संचालित होती हैं परन्तु इसका असर राज्यों पर ही होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि वह महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें एवं सभी की बात सुनें। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और उनका ²ष्टिकोण भी केन्द्र सरकार को पता लग सकेगा।

 उन्होंने कहा कि महंगाई के साथ ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं, जीएसटी, जल जीवन मिशन आदि समेत अनेक गंभीर मुद्दों पर सभी राज्यों का केन्द्र सरकार से संवाद आवश्यक है। इसलिए मैं नरेन्द्र मोदी से अपील करूंगा कि राज्यों के हितों एवं देशहित के मुद्दों को लेकर आप सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक करें जिससे इनका समाधान निकालकर आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके।