नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दामों का शतक पूरा कर ही लिया।”

प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार को “महंगाई मैन” बताते हुए कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि “अच्छे दिन” का असली मतलब क्या था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि "फ्यूल लूट" का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। खरगे ने कहा कि पिछले दो सप्ताह में पेट्रोल की कीमतों में कुल 7.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 7.53 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केद्र सरकार ने आम लोगों की बचत को "जलाने" के लिए पेट्रोल छिड़क दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 175.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि केंद्र सरकार के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 102.12 रुपये और डीजल 56.71 रुपये से बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जनता से पिछले 12 वर्षों में ईंधन के जरिए 43 लाख करोड़ रुपये की "लूट" की है, जो प्रतिदिन लगभग 1000 करोड़ रुपये के बराबर है। खरगे ने यह भी कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी जैसी सरकारी तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जिससे साफ है कि भाजपा "जनता नहीं, मुनाफे" की राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि हालिया बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिये हैं और दिल्ली में चार साल बाद पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से गैर-ब्रांडेड यानी सामान्य पेट्रोल 2.61 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। सामान्य डीजल भी अब 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इसकी कीमत में 2.71 रुपये का इजाफा किया गया है।

दोनों जीवाश्म ईंधनों का यह 21 मई 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है। इस साल 15 मई से अब तक चार बार में दिल्ली में पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.53 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इनके दाम 30 अक्टूबर 2024 के बाद गत 15 मई को पहली बार बढ़ाये गये थे। दिल्ली में इंडियन ऑयल के प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी95 की कीमत भी 2.61 रुपये बढ़कर 109.24 रुपये और प्रीमियम डीजल एक्सजी की कीमत 2.71 रुपये बढ़कर 100.52 रुपये प्रति लीटर हो गयी है।

कोलकाता में पेट्रोल 2.87 रुपये और चेन्नई में 2.46 रुपये महंगा हुआ है। दोनों शहरो में इसकी नयी कीमत क्रमशः 113.51 रुपये और 107.77 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। डीजल कोलकाता में 2.80 रुपये और चेन्नई में 2.57 रुपये बढ़कर क्रमशः 99.82 रुपये और 99.55 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में ठोस प्रगति के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल के दाम में चार प्रतिशत से ज्यादा गिरावट देखी गयी है। कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा फिलहाल 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे उतर गया है।

गत 28 फरवरी को शुरू हुए पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति बाधित होने से कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था।

जयपुर, 23 मई। देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों तथा बिजली- पानी सहित रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कमी के कारण आमजन को हो रही परेशानी एवं नीट पेपर लीक के कारण देश के छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ केन्द्र सरकार द्वारा खिलवाड़ करने के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध-प्रदर्शन किये जायेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक एवं विदेश नीति के कारण देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का बोझ आमजन पर डाला जा रहा है। 

रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, बिजली तथा पेयजल की आपूर्ति आवश्यकता से कम हो रही है, जिस कारण आमजन को जीवनयापन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश की महत्वपूर्ण परीक्षा नीट-2026 के पेपर लीक होने से लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ केन्द्र सरकार ने खिलवाड़ किया है, इसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां 23 मई से 1 जून, 2026 के मध्य अपने क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध-प्रदर्शन कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सरकार के नाम एसडीएम को सौपेंगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे पांच देशों के राजनयिक दौरे से लौटने के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद के साथ साढ़े चार लंबी चली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी अधिकारियों ने इस बैठक को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की एक बड़ी मध्यावधि समीक्षा प्रक्रिया बताया है। इस बैठक में प्रशासनिक कामकाज, आर्थिक तैयारी, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और पश्चिम एशिया में बढ़ते विवाद का ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल थे। यह इस साल मंत्रिपरिषद की पहली पूर्ण बैठक थी। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को साफ़ तौर पर सभी लंबित सरकारी कामों को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया। कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने परिषद से लंबित काम पूरे करने का आग्रह किया। मंत्रियों ने बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, रोज़गार पैदा करना, डिजिटल शासन और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी पेश की। इसमें उपलब्धियों, चुनौतियों और अंतिम छोर तक वितरण को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजनाएं बताई गईं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, "इस प्रक्रिया का मकसद प्रशासनिक नतीजों का मूल्यांकन करना और यह पक्का करना है कि प्रमुख कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर असरदार तरीके से काम करते रहें।" उन्होंने यह भी कहा कि "मंत्रालयों के बीच तालमेल सुधारने और वितरण के तरीकों को बेहतर बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है।" चर्चा का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और उसके आर्थिक असर पर केंद्रित था। ईरान से जुड़े तनाव और बड़ी क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा हो गईं, इसलिए परिषद ने घरेलू महंगाई के दबाव को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने पर गहराई से विचार-विमर्श किया। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री परिवहन बाधा बिंदुओं पर चिंता जताई गई। यह दुनिया भर में तेल परिवहन के एक बड़े हिस्से के लिए एक ज़रूरी मार्ग है।

एक और सूत्र ने कहा, "सरकार दुनिया भर में अनिश्चितताओं और उनके घरेलू असर को लेकर सचेत है।" "चर्चा के दौरान आर्थिक मजबूती, कल्याणकारी सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी मुख्य विषय बने रहने की उम्मीद है।" मंत्रिपरिषद ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बदलावों के जवाब में तुरंत राजकोषीय नीति उपायों और सरकार द्वारा शुरू की गई मितव्ययिता निगरानी प्रणाली का भी जायजा लिया। अर्थव्यवस्था के अलावा, सत्र में "अगली पीढ़ी के सुधारों" के लिए कार्ययोजना की समयसीमा का आकलन किया गया, जिसका मकसद "जीवन यापन में आसानी" और "व्यापार करने में आसानी" को बेहतर बनाना है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लागू करने की चुनौतियों, जवाबदेही प्रणाली और उभरते वैश्विक और घरेलू जोखिमों के लिए तैयारी पर मंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत की।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सच का सामना करने से डरती है और पिछले 12 वर्षों में उसने लोकतंत्र का आईना माने जाने वाले विपक्ष तथा मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार देश में आर्थिक संकट के लिए वैश्विक युद्धों को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन सच यह है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही थी और कांग्रेस लगातार इसकी चेतावनी देती रही है।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष और मीडिया वह आईना होते हैं, जो सत्ता को सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन सच से डरने वाली केंद्र सरकार इस आईने को तोड़ने का काम कर रही है। झूठ आईने से डरता है।" पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उन्हें डर है कि मीडिया उनसे कठिन सवाल पूछ सकता है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग देश को नसीहत देकर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और उससे पहले लंबे रोड शो करते हैं।

उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई नेता सार्वजनिक परिवहन या बाइक पर चलने का प्रदर्शन करते हैं, जबकि पीछे उनका पूरा वाहन काफिला चलता है। कांग्रेस नेता ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि वर्ष 2014 में 414 रुपये में मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर अब 915 रुपये का हो गया है, जो 121 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है, बाहर खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ चुकी हैं तथा दूध और ब्रेड जैसी जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि रुपया लगातार कमजोर होकर 97 के स्तर तक पहुंच गया है और सरकार जनता को वास्तविक आंकड़ों से दूर रख रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले 60 दिन, फिर 60 महीने मांगते रहे और अब वर्ष 2047 तक का समय मांग रहे हैं, लेकिन बीच के आर्थिक आंकड़ों पर जवाब नहीं देते। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में 38 प्रतिशत तथा डीजल की कीमतों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कच्चे तेल की कीमतें अधिक होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित रहीं, जबकि वर्तमान सरकार में कम कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद ईंधन महंगा बेचा गया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार की जिम्मेदारी जनता की परेशानियों को कम करना है, लेकिन केंद्र सरकार लोगों की समस्याएं बढ़ाने का काम कर रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चार दिन के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये जाने के सरकार के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस बारे में जनता को जवाब देना चाहिए। खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि सरकार ने 15 मई के बाद आज सुबह अचानक फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिये। उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि देश संकट में है और केंद्र को इसका जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने तेल के दाम चार दिन में दूसरी बार में बढ़ाने के निर्णय को सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया और कहा कि सरकार नाकामियों का बोझ जनता के सिर पर डाल रही है। उन्होंने कहा, “दाम बढ़े चार ही दिन हुए कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ा दिये। पूरी भूमिका बनाकर, बचत का उपदेश देकर अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डालने का कार्य प्रगति पर है।” कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘आम जनता की लूट और उद्योग पति गौतम अडानी को अमेरिका से छूट’, यही केद्र का ‘कम्प्रोमाइज्ड मॉडल’ है।' केंद्र सराकर ने अमेरिका से हाथ-पैर जोड़कर रूसी तेल खरीदने की अनुमति की अवधि एक महीने के लिए बढ़वाई है और इससे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के अनुसार रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल गयी है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों का बोझ आम जनता पर क्यों डाला जा रहा है।

खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी है। उन्होंने कहा कि संकट के समय सरकार चुनावों में व्यस्त रही और बाद में 'चिकनी-चुपड़ी बातें कर लूट का प्लान' बनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “केवल विदेशों में प्रायोजित जनसंपर्क गतिविधियां करने से कोई ‘विश्वगुरु’ नहीं बन जाता, जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी पड़ती है।” उन्होंने केंद्र सरकार से देश के समक्ष खड़े बड़े सवालों का जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह देश को बताया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सोमवार को केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों पर "श्वेत पत्र" जारी करने की मांग की। प्रमोद तिवारी ने यहां अपने बयान में कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान केद्र सरकार ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन वादों की स्थिति जनता के सामने है। जिस पेट्रोल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर करने का वादा किया गया था, वह आज लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर, जो करीब 400 रुपये का था, अब लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये आने, विदेशों से काला धन वापस लाने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार बताए कि इन वादों में कितना काम हुआ और कितना बाकी है। नीट समेत करीब 80 परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की तथा भविष्य में निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा चुनाव खत्म होने के दौरान जनता पर महंगाई का बोझ डालने का काम करती है। यही उनका फॉर्मूला बन गया है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तब सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं करती लेकिन जैसे ही कीमतों में बढ़ोतरी होती है, उसका सीधा बोझ आम आदमी पर डाल दिया जाता है। कांग्रेस सांसद ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, "सबसे महंगे दौर में भी पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर से ऊपर नहीं जाने दी गई, जबकि मौजूदा सरकार में कीमतें 100 रुपये के करीब पहुंच गईं।"

राज्यसभा सांसद केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा, "जब दाम कम हुए थे, तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई? सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने में लगी हुई है।" उन्होंने कहा कि ईंधन मूल्य वृद्धि से आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया है और इसकी वह कठोर शब्दों में निंदा करते हैं।

मुंबई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रूपया गुरूवार को 20 पैसे की गिरावट के साथ 95.86 पर खुला। भारतीय रूपए में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। इससे पहले बुधवार को बीच कारोबार में रूपया पहली बार 95.80 रुपये प्रति डॉलर तक टूटा। इससे पहले बीच कारोबार में रुपये का निचला स्तर 95.78 रुपये प्रति डॉलर था जो मंगलवार को दर्ज किया गया था हालांकि बाद में यह 40 पैसे की गिरावट के साथ 95.68 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में आज भारतीय मुद्रा अंत में 1.50 पैसे की बढ़त में 95.6650 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई।

रुपया आज 20 पैसे की गिरवट के साथ 95.86 रुपये प्रति डॉलर पर खुला, लेकिन इसके बाद इसका ग्राफ सीधे नीचे की तरफ गिरता गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया संकट को लेकर चिंताओं से रुपये पर भारी दबाव है। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में 0.2 प्रतिशत की तेजी ने भारतीय मुद्रा की बढ़त को सीमित रखा।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया बुधवार को लगभग 35-40 पैसे ही गिरावट के साथ 95.64 पर खुला। इससे पहले मंगलवार को 40 पैसे लुढ़ककर 95.68 रुपये प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। बीच कारोबार में रुपया पहली बार 95.78 प्रति डॉलर तक टूट गया था। भारतीय मुद्रा पिछले कारोबारी दिवस पर 79 पैसे की गिरावट में 95.28 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी।

रुपये पर आज शुरू से ही दबाव रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को भारतीय पूंजी बाजार से 79 करोड़ डॉलर की शुद्ध निकासी की जिससे रुपया कमजोर हुआ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में तेजी से भी भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ा। कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा तीन प्रतिशत से अधिक चढ़कर 107 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में मंगलवार को रूपया सुबह के कारोबार में 20 पैसे और गिरकर 95.43 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक खुला। इसस पहले सोमवार को 39 पैसे टूटकर कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.23 रुपये पर बंद हुआ। रुपया पहली बार 95 प्रति डॉलर के नीचे बंद हुआ है। हालांकि बीच कारोबार में इसका अबतक का निचला स्तर 95.3450 रुपये प्रति डॉलर है जो 30 अप्रैल को दर्ज किया गया था।

पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा चार पैसे की मजबूती के साथ 94.84 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। रुपये पर आज शुरू से ही दबाव रहा। यह 20 पैसे गिरकर 95.43 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) के भारतीय पूंजी बाजार से पैसा निकालने से रुपये पर दबाव रहा। एफपीआई ने आज करीब 70 करोड़ डॉलर की शुद्ध निकासी की। कच्चे तेल में दो प्रतिशत से अधिक की तेजी और दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक में डॉलर की मजबूती से भी रुपया कमजोर हुआ। कच्चे तेल का मानक लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा फिलहाल 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है।