ला पाज (बोलीविया)। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने शनिवार को देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने यह फैसला बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ पिछले 50 दिनों से जारी देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद लिया। वामपंथी पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों, किसान और मजदूर संगठनों  के नेतृत्व में हो रहे इन प्रदर्शनों में राष्ट्रपति पाज के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार जारी नाकेबंदी से देश में भोजन, ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो गयी है और अर्थव्यवस्था ठप पड़ गयी है।

देश के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति पाज ने कहा कि संवाद के सारे रास्ते आजमाने और जायज मांगों पर सहमति बनने के बाद भी कुछ ङ्क्षहसक समूह देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सड़कों को खाली कराने और व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना और पुलिस को अधिकार देते हुए यह आपातकाल लागू किया गया है। पाज ने महज सात महीने पहले सत्ता संभाली थी और उन्हें विरासत में पिछले एक दशक का सबसे गंभीर आर्थिक संकट मिला, जिसके कारण बोलीविया में करीब दो दशक से चला आ रहा वामपंथी दल मूवमेंट टू सोशलिज्म (एमएएस) का शासन समाप्त हुआ था।

यह मौजूदा संकट मई में तब शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति पाज ने बढ़ते बजटीय घाटे को कम करने के लिए ईंधन पर मिलने वाला पुराना अनुदान खत्म कर दिया। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने, प्राकृतिक गैस का निर्यात घटने और मुद्रास्फीति 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से ईंधन व डॉलर की भारी किल्लत हो गयी है।

मुंबई। बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में रही लिवाली के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर ईरान शांति वार्ता और विभिन्न वृहत आर्थिक संकेतकों पर होगी। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की उम्मीद में गत शुक्रवार को हुई जबरदस्त लिवाली से पिछले सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में साप्ताहिक तेजी देखी गयी। आने वाले सप्ताह में भी शांति वार्ता की प्रगति सबसे प्रमुख कारक होगा। घरेलू स्तर पर महंगाई और आयात-निर्यात के आंकड़ों के साथ मानसून की प्रगति का असर बाजार पर दिखेगा। 

खुदरा महंगाई के आंकड़े शुक्रवार शाम जारी हुए हैं जबकि थोक महंगाई के आंकड़े सोमवार दोपहर जारी होने हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक 16 और 17 जून को होनी है। फेड का बयान भी शेयर बाजार को प्रभावित करेगा। गत सप्ताह सोमवार और गुरुवार को छोड़कर शेष तीन दिन बाजार में तेजी रही। विशेषकर, शुक्रवार को प्रमुख सूचकांक दो प्रतिशत चढ़ गये। बीएसई का सेंसेक्स 1,284.61 अंक (1.73 प्रतिशत) की साप्ताहिक बढ़त के साथ सप्ताहांत पर 75,527.95 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 256.20 अंक यानी 1.10 प्रतिशत चढ़कर 23,622.90 अंक पर पहुंच गया। वृहत बाजार में निवेशकों ने कुछ कम पैसा लगाया। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.39 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.48 प्रतिशत चढ़ा। बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों में जहां लिवाली हावी रही, वहीं आईटी कंपनियां दबाव में रहीं। सेंसेक्स में कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे अधिक 6.85 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी देखी गयी। एक्सिस बैंक का शेयर 6.47 प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक का 6.19, इंडिगो का 5.14, भारतीय स्टेट बैंक का 4.00, एचडीएफसी बैंक का 3.35 और बजाज फाइनेंस का 3.32 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ।

मारुति सुजुकी का शेयर 2.47 प्रतिशत, एलएंडटी का 2.43, एशियन पेंट्स का 2.28 और हिंदुस्तान यूनीलिवर का 2.20 प्रतिशत चढ़ा। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.81 प्रतिशत, आईटीसी में 1.57, सनफार्मा में 1.33 और भारती एयरटेल में 1.31 प्रतिशत की तेजी रही। इंफोसिस का शेयर सबसे अधिक 6.73 प्रतिशत गिर गया। इटरनल का शेयर 4.93 फीसदी, टाटा स्टील का 4.33, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 3.92, टेक महिंद्रा का 3.59, एनटीपीसी का 2.13, टाइटन का 1.71 और टीसीएस का 1.67 प्रतिशत उतर गया। बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, अडानी पोर्ट्स और बीईएल के शेयर भी नीचे बंद हुए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सिर्फ लुभावने नारे देती है, प्रचार के जरिए लोगों को गुमराह करती है, जबकि जमीनी हकीकत वादों और नारों के एकदम विपरीत है। कांग्रेस शोध विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गौड़ा तथा शोध और निगरानी विभाग के प्रभारी अमिताभ दुबे ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार में आर्थिक स्तर पर देश के जो हालात कर दिए गए हैं, वह इस सरकार के रहते बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए सरकार को बदलना आवश्यक हो गया है। उनका कहना था कि देश में आर्थिक कुप्रबंधन चरम पर है और आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वालों को यह भी मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं में 2021 से अब तक 500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उनका कहना था कि देश को विश्व गुरु बताने वाले सिर्फ नारे लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और हकीकत से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। प्रो. गौड़ा ने कहा कि उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को दिये जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी गई है। दस साल पहले घोषणा की गई थी कि महिलाओं को अब खाना पकाने के खतरनाक और हानिकारक तरीकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 12 सिलेंडर देने का वादा किया गया था। पिछले साल यह संख्या घटाकर नौ कर दी गई और आज तीसरी बार महज चार कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को रोजगार का केंद्र बनाने की बात की थी लेकिन असलियत यह है कि बड़ी संख्या में देश के युवा रोजगार के लिए मोहताज बन गए हैं। हालात यह हैं कि लघु एवं मध्यम उद्योग रोजगार की रीढ़ होते हैं लेकिन पिछले साल देश में 40 हजार लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हुए हैं। देश के 99 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्योग बिना सरकार की मदद के चल रहे हैं। इसी तरह किसानों के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार है कि भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

हकीकत यह है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और अब छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और इसका कारण रुपये का कमजोर होना है तथा यह सब केंद्र के भारत की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का प्रमाण है। सरकार रुपये के कमजोर होते हालात को रोकने में निष्क्रिय बनी हुई है। उन्होंने सरकार पर सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रचार हो रहा है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन सच यह है कि निवेशक भारत से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार पर से भरोसा खो दिया है। अगर यही सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो निवेशक क्यों भाग रहे हैं। वे इस विकास की कहानी में और पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। इन सब स्थितियों का कारण उन्होंने कमजोर होते रुपए को बताया और कहा कि दावा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है।

सरकार पर सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार भारत को रोजगार सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने का है, लेकिन असलियत यह है कि 10 में से चार स्नातक बेरोजगार हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 18.4 प्रतिशत है और बेरोजगार स्नातकों में से केवल सात प्रतिशत को ही एक वर्ष के भीतर स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिल पाती है। सभी के लिए समान अवसर की बात होती है लेकिन असलियत यह है कि हम वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें स्थान पर थे। अब हम विश्व में 131वें स्थान पर आ गए हैं। इस प्रकार, हम अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए कार्यबल में प्रवेश के अवसर पैदा न करके उन्हें निराश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ है, इसलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसका खुलासा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है और उसके प्रमाण दिए हैं। पकड़े गए तो वोट चोरी का नया तरीका निकाला और मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह वोट चोरी का नया तरीका निकाला गया है।

पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार के दावों को खोखला बताते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में तीन साल से संकट चल रहा है लेकिन केद्र सरकार ने वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रेलवे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार दावे तो बहुत करती है लेकिन सच यह है कि 67 हजार जगहों पर रेल सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। 

जयपुर: घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे गरीबों की थाली पर मंहगाई की मार बताया है। जूली ने कहा है कि महंगाई मैन अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने के लिए जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर कर रहे हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा कर दिया गया। तीन माह में रसोई गैस पर महंगाई की मार देखें तो 7 मार्च 2026 को 60 रुपए बढ़ाए। सात जून 2026 को 29 रुपए बढ़ाए। यह सिर्फ गैस सिलेंडर महंगा नहीं हो रहा, यह गरीब की रोटी महंगी हो रही है l

नई दिल्ली।घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर रविवार से 29 रुपये महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है। हालांकि वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से घरेलू रसोई गैस के दाम दूसरी बार बढ़ाये गये हैं। इससे पहले 07 मार्च को इसमें 60 रुपये की बढ़ोतरी की गयी थी।

इस दौरान, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी-भरकम वृद्धि हो चुकी है। गत 01 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये बढ़ाकर 3,113.50 रुपये कर दी गयी थी। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से दिल्ली वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,373 रुपये बढ़ चुके हैं। इस साल फरवरी में इसकी कीमत 1,740.50 रुपये थी।

वाॅशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सैन्य संघर्ष 100 दिनों तक पहुंच गया है। यह टकराव ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जाना गया, जिसकी शुरूआत 28 फरवरी को हुई। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान को निशाना बनाया था, जिसके पहले ही दिन तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। अमेरिकी थिंक टैंक सीएसआईएस की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध के शुरूआती 100 घंटों में ही अमेरिका का लगभग 31,000 करोड़ रुपए का भारी खर्च हुआ। 

होर्मुज का संकट

होर्मुज स्ट्रेट तेल की वैश्विक आपूर्ति के लिए एक प्रमुख मार्ग है, जहां दोनों देशों की सेनाओं के आमने-सामने आने से ग्लोबल आॅयल क्राइसिस और मंहगाई बढ़ गई है। इस क्षेत्र में तनाव के चलते पेट्रोल-डीजल के दाम और आम इस्तेमाल के रोजमर्रा उत्पादों की कीमतों में उछाल देखा गया है। भारत सहित पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का बहुत नकारात्मक असर हुआ है। भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया है।

सीजफायर और शांति वार्ता

इन 100 दिनों की गहन लड़ाई और बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के बाद, मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के संघर्ष विराम विस्तार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। लेकिन इन शांति प्रयासों को मिलने वाली सफलता के बारे में कोई भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अब अनप्रीडेक्टेबल मान लिए गए हैं और कोई भी उनकी बातों या वादों पर यकीन नहीं करता। वैसे दोनों पक्षों के बीच एक नाजुक सा युद्धविराम मौजूद है, लेकिन पूरी दुनिया जंग दोबारा शुरू होने के प्रति आशंकित भी है।

अमेरिका के 15 सैनिक मरे, 543 जख्मी

युद्ध में अमेरिका के 15 सैनिक मारे गए और 543 सैनिक घायल हुए। जबकि इजरायल के 29 जवान और एक कांट्रैक्टर मारे गए। उसके 28 नागरिक भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात के दो सैनिक और 11 नागरिक ईरानी हमलों में घायल हुए। जबकि कुवैत के चार सैनिक और सात नागरिक ईरानी हमलों में मारे गए। साथ ही उसके 78 सैनिक और 104 नागरिक घायल हुए। दूसरी ओर ईरानी दावे के अनुसार उसके 3,468 लोग युद्ध में मारे गए और 26500 घायल हुए। जबकि हजबुल्ला के एक हजार से अधिक लोग मारे गए। 

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें पश्चिम एशिया के संकट से घरेलू अर्थव्यस्था पर पड़ रहे प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।  बैठक के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बैठक में देश में आर्थिक बदलाव और लंबे समय के विकास की प्राथमिकताओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही, सुधारों की प्रक्रिया को और गति देने तथा ‘ईज आॅफ लिविंग’ (जीवन को सुगम बनाने) और ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ (कारोबार की सुगमता) को सुनिश्चित करने पर अपने विचार साझा किए।  

प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने लिया हिस्सा

बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था तथा आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की। इसके अलावा वैश्विम ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता, महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसे मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में आर्थिक वृद्धि को गति देना और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना था।  

सरकार ने एक दिन पहले ही उठाए हैं कई सुधारात्मक कदम

गौरतलब है कि सरकार ने शुक्रवार को ही देश में विदेशी पूंजी का प्रावह बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश पर लागू कर व्यवस्था में बड़ा सुधार लागू किया। ऐसे निवेश से होने वाली ब्याज आय या पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट दे दी गई है। इसमें 15, 30 और 40 वर्षों की अवधि के सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के साथ-साथ एफएआर-पात्र प्रतिभूतियों की अवधि के संप्रभु हरित बांड (एसजीआरबी) में निवेश को भी शामिल किया गया है।

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश को विकास के नाम पर कर्ज के बोझ तले दबाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जीडीपी वृद्धि का प्रचार कर रही है, जबकि सरकारी कर्ज उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्ष 2008 में भारत की जीडीपी लगभग एक लाख 20 हजार करोड़ डॉलर थी, जो 2026 तक बढ़कर चार लाख 10 हजार करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। केंद्र सरकार का कर्ज 27 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 214 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। उनके अनुसार, 2014 में कर्ज-से-जीडीपी अनुपात करीब 45 प्रतिशत था, जो अब लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भारी कर्ज लेकर विकास का भ्रम पैदा कर रही है तथा विज्ञापनों, प्रचार अभियानों और दिखावटी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा रही है जबकि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं। लाखों सरकारी पद खाली हैं, नये रोजगार के अवसर सीमित हैं और छोटे-मध्यम उद्योग आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्ज के विरोध में नहीं है, बशर्ते उसका उपयोग रोजगार सृजन, उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण और आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाये। उन्होंने केंद्र सरकार से देश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने तथा रोजगार एवं उत्पादन आधारित आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की।

मुंबई। आईटी कंपनियों में जबरदस्त बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में बुधवार को बड़ी गिरावट देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। सेंसेक्स 142.11 अंक टूटकर 74,507.73 अंक पर खुला। इसके बाद इसकी गिरावट और बढ़ती गयी। खबर लिखे जाते समय यह 903.39 अंक (1.21 प्रतिशत) नीचे 73,746.45 अंक पर रहा। अमेरिका और ईरान द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ मिसाइल दागे जाने के दावों के बाद बाजार में निवेश धारणा कमजोर हुई है। साथ ही कच्चे तेल में उछाल से भारत जैसे तेल आयातक देशों में शेयर बाजारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

बाजार में इस समय चौतरफा बिकवाली देखी जा रही है। सबसे बुरा हाल आईटी सेक्टर का है जिसमें पिछले कुछ दिनों से मजबूती बनी हुई थी। निफ्टी आईटी सूचकांक करीब साढ़े चार प्रतिशत नीचे चल रहा है। रियलटी, वित्त, बैंकिंग, मीडिया, एफएमसीजी और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों के सूचकांक भी एक प्रतिशत के करीब या उससे अधिक टूट चुके हैं। सिर्फ ऑटो सेक्टर में हल्की बढ़त है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 67.60 अंक नीचे 23,415.95 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 227.60 अंक यानी 0.97 प्रतिशत उतरकर 23,255.95 अंक पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में टीसीएस का शेयर इस समय साढ़े छह फीसदी, टेक महिंद्रा का सवा चार फीसदी, इंफोसिस का साढ़े तीन फीसदी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का करीब तीन फीसदी नीचे है। चारों दिग्गज आईटी कंपनियां हैं। आईटीसी, इटरनल, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक के शेयर भी डेढ़ से ढाई फीसदी तक गिर चुके हैं। मारुति सुजुकी का शेयर फिलहाल बढ़त में है।

नई दिल्ली। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा उपनेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर जनता की जेब पर डाका डालने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आम लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है।

प्रमोद तिवारी ने सोमवार को कहा कि 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3113.50 रुपये और कोलकाता में 3255.50 रुपये पहुंच गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम में 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे छात्रों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर सीधा असर पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनवरी से जून के बीच 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कुल 1560 रुपये और 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 323 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 

उन्होंने इसे “लूट का सिलसिला” बताते हुए कहा कि सरकार लगातार जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 116 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई हैं, इसके बावजूद एलपीजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की जेब काट रही है और लोग इस स्थिति को भली-भांति समझ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गैस कंपनियों ने 1 जून से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे पहले 1 मई को भी कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए थे। नयी कीमतें लागू होने के बाद होटल, रेस्तरां और छोटे व्यवसायों की लागत बढ़ने की संभावना है।

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डीज़ल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बहाना बनाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी ट्वीट में कहा कि सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार डीज़ल और पेट्रोल पर प्रति लीटर कम से कम 30 रुपए टैक्स वसूल रही है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों के साथ इस वर्ष भी लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।

उन्होंने दावा किया कि पिछली तिमाही में ही पेट्रोलियम कंपनियों ने 28 से 78 प्रतिशत तक मुनाफा अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब सरकार डीज़ल और पेट्रोल के दाम घटाकर जनता को राहत पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी वृद्धि होते ही पूरा बोझ जनता पर डाला जा रहा है। सरकार अपना टैक्स और पेट्रोलियम कंपनियां अपना कुछ मुनाफा कम कर आम लोगों को राहत पहुंचा सकती हैं।

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दामों का शतक पूरा कर ही लिया।”

प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार को “महंगाई मैन” बताते हुए कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि “अच्छे दिन” का असली मतलब क्या था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।