नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का जश्न मना रही है लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती असमानता जैसी समस्याओं से त्रस्त है और उसके लिए इस सरकार में कुछ नहीं बदला है। खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि बदलाव की बात करने वाली सरकार को समझना चाहिए कि जनता से झूठ बोलने के अलावा भाजपा शासन में कुछ नहीं बदला है। आम जनता अभूतपूर्व बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेलगाम असमानता के बोझ तले दबी है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आम लोगों पर तीन 'यू'—अभूतपूर्व बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेलगाम असमानता का बोझ है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी 50 साल के उच्चतम स्तर पर है और 40 प्रतिशत युवा स्नातक बेरोजगार हैं। जुलाई 2026 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हर छह में से एक युवा बेरोजगार था। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दो करोड़ रोजगार देने का वादा अब टूट चुका है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि खुदरा महंगाई 19 महीने के उच्चतम स्तर पर है। चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, खाद्य तेल, चावल और दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी भी आम लोगों के लिए महंगे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, जबकि गरीबों ने उम्मीद छोड़ दी है। खरगे ने आरोप लगाया कि देश में आर्थिक असमानता ब्रिटिश शासन के दौर से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि शीर्ष एक प्रतिशत लोगों के पास भारत की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोग केवल 15 प्रतिशत संपत्ति पर निर्भर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में गरीबों से अमीरों की ओर संपत्ति के सबसे बड़े हस्तांतरण को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने सरकार पर 'क्रोनी कैपिटलिज्म' को अपनी एकमात्र आर्थिक नीति बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से कंपनियों के 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज बट्टे खाते में डाले जा चुके हैं। उन्होंने एक हालिया मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले कर्जदाताओं को केवल 6.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई, यानी 99.97 प्रतिशत की 'हेयरकट' हुई।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का जश्न मना रही है लेकिन यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो उसका असर आम लोगों की जिंदगी में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सलमान सोज ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो परिवारों को अपने खर्च के लिए कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है, पिछले एक दशक में ग्रामीण मजदूरी महंगाई की तुलना में मामूली रूप से ही क्यों बढ़ी है और निजी निवेश स्थिर क्यों है। उन्होंने कहा कि जनता केवल आंकड़ों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि यह जानना चाहती है कि अर्थव्यवस्था की कथित मजबूती का लाभ जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है।

सलमान सोज ने सवाल किया कि देश में जीडीपी के हिस्से के रूप में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शून्य क्यों है और युवाओं में बेरोजगारी दर 16 प्रतिशत क्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार से करीब 250 लाख करोड़ रुपये निकाले जा चुके हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो निर्यात में उसकी हिस्सेदारी पहले के मुकाबले इतनी कम क्यों है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 58 रुपये था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि रुपया 'वेंटिलेटर' पर है, लेकिन आज रुपया करीब 95 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को केवल आर्थिक आंकड़ों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जनता यह जानना चाहती है कि यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। देश में अभी भी बहुत समस्याएं हैं और भविष्य में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं लेकिन सरकार इससे बेखबर है और केवल आंकड़ों को बेचने में लगी है। 

इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े महज ‘सांख्यिकीय कसरत’ है और सरकार बार-बार पद्धति बदलकर जीडीपी आंकड़ों को अपने हिसाब से तय कर रही है और देश की खराब आर्थिक वास्तविकता को छिपा रही है। उनका कहना था कि नाममात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर महंगाई को दर्शाता है और सरकार के अनुसार यह अंतर केवल 2.3 प्रतिशत है, जबकि इस तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई नौ प्रतिशत से अधिक रही है। उन्होंने इसे स्पष्ट विसंगति बताते हुए आरोप लगाया कि यह स्थिति सरकार ने गणना की पद्धति में बदलाव कर पैदा की है। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ ने बहुत कम हासिल किया है लेकिन सरकार की प्रमुख ‘फेक इन इंडिया’ योजना बेरोकटोक जारी है।

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा-शरद पवार) की वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले ने कमरतोड़ महंगाई और कीमतों में उछाल को लेकर केन्द्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि क्या चुनाव समाप्त होने के बाद जरूरी चीजों के दाम बढ़ाना सरकार की 'आदत' में शुमार हो गया है। सुप्रिया सुले ने कीमतों में बढ़ोतरी के समय पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या चुनाव खत्म होने के बाद जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ाना सत्ताधारी प्रशासन की सोची-समझी रणनीति बन गई है। गौरतलब है कि पहली सितंबर से मुंबई और उसके आस-पास के महानगरीय इलाकों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दाम 88 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और खाना बनाने वाली गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। इस कदम से स्थानीय भोजनालयों, होटलों और टिफिन सेवाओं पर भी असर पड़ने की उम्मीद है।

सुप्रिया सुले ने परिवारों पर पड़ रहे भारी आर्थिक बोझ का जिक्र करते हुए कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन का किराया सीधे-सीधे बढ़ गया है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले दूध, खाने के तेल, गुड़ और रसोई की अन्य जरूरी चीजें भी काफी महंगी हो गई हैं, जिससे परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। राकांपा नेता ने त्योहारों के मौसम से ठीक पहले चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए इसे बहुत संदिग्ध बताया और कहा कि यह आम उपभोक्ताओं की खुलेआम लूट के अलावा और कुछ नहीं है।

उन्होंने इसके अलावा सरकार के चुप रहने की आलोचना करते हुए उनकी निष्क्रियता की तुलना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से की, जबकि आम नागरिक आसमान छूती कीमतों का बोझ उठा रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि जब कोई सरकार रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों की कीमतों को नियंत्रण में रखने में पूरी तरह नाकाम रहती है, तो 'अच्छे दिन' का नैरेटिव पूरी तरह खोखला साबित होता है। उन्होंने तुरंत दखल देने की मांग करते हुए केंद्र से कहा कि वह बिना देरी किए ईंधन पर कर-उपकर कम करे, भारी उत्पाद शुल्कों में कटौती करे और अपनी बातों के मुताबिक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए परेशान जनता को आर्थिक राहत दे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार हर सप्ताह महंगाई का नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है और इसका असर अब केवल रसोई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घर बनाने से लेकर बिजली के सामान तक की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'फर्जी हेडलाइन में व्यस्त प्रधानमंत्री ने आम आदमी का घर बनाने का सपना भी छीन लिया है।'उन्होंने कहा कि तांबे का तार 850 रुपये से बढ़कर 1,700 रुपये प्रति किलोग्राम और एल्युमिनियम 350 रुपये से बढ़कर 650 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके कारण 1,000 वर्ग फुट के घर की वायरिंग का खर्च 50,000 रुपये से बढ़कर करीब एक लाख रुपये हो गया है।

जयराम रमेश ने कहा कि सौर पैनल 10 से 15 प्रतिशत महंगे हो गये हैं। पंखे और फॉल्स सीलिंग की लागत भी बढ़ी है। प्रेस जैसे घरेलू उपकरणों की कीमतों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि एलईडी और हैलोजन की कीमतों में भी करीब 20 प्रतिशत उछाल आया है। स्विच-सॉकेट, मेन लाइन केबल, टाइल्स, वायरिंग और मजदूरी सहित घर बनाने से जुड़ा हर खर्च बढ़ रहा है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि महंगाई हर तरफ से जनता की जेब पर असर डाल रही है लेकिन सरकार महंगाई की इस सच्चाई पर पर्दा डालने और आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को गुमराह करने में लगी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और मध्यम वर्ग का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। पार्टी ने शनिवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और बिस्कुट जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर आटा, चावल, मसाले, खाद्य तेल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी के अनुसार, पिछले एक महीने में आटे की कीमत 32 से बढ़कर 40 रुपये तथा चावल की 42 से 54 रुपये प्रति किलो हो गई है। जीरे की कीमत 180 से 380 रुपये, हल्दी की 130 से 260 रुपये, सरसों तेल की 165 से 200 रुपये, मूंगफली तेल की 170 से 230 रुपये और रिफाइंड तेल की 130 से 190 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। चीनी भी दो महीनों में करीब 40 प्रतिशत तक महंगी हुई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का भंडार 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है और स्थिति चीनी का निर्यात रोकने तथा 10 लाख टन चीनी शुल्क-मुक्त आयात करने तक क्यों पहुंची। उन्होंने कहा कि तीन महीने में चीनी करीब 40 प्रतिशत महंगी हो गई है। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने सवाल किया कि जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है तो गन्ने और अनाज को ई-20 के लिए एथनॉल बनाने में इस्तेमाल करने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही है।

पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि साबुन से कारों तक, मसालों से आटा, चावल, चीनी और तेल तक महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है और सरकार बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक जुलाई से लागू होने वाली पासपोर्ट शुल्क वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे आम जनता पर 'महंगाई की नई किस्त' करार दिया है। शुक्रवार को जारी बयान में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाना 2,000 रुपये तक महंगा कर दिया है। उनके अनुसार 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की सामान्य श्रेणी की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तथा तत्काल श्रेणी की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के प्रतिस्थापन, नाबालिगों के पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी), सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की फीस में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि शुल्क वृद्धि से आम नागरिकों, छात्रों और विदेश जाने की तैयारी कर रहे युवाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने विदेश मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2014 से 2024 के अंत तक 17.10 लाख से अधिक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं, जबकि भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 75वें स्थान पर है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता को राहत देने के बजाय लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली नीतियां अपना रही है।

मुंबई। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों और आईटी सेक्टर पर दबाव के कारण घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी गयी और प्रमुख सूचकांक एक प्रतिशत से अधिक टूट गये। बीएसई का सेंसेक्स 893.39 अंक (1.16 प्रतिशत) लुढ़ककर 76,200.68 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 278.80 अंक यानी 1.16 प्रतिशत नीचे 23,824.10 अंक पर रहा। यह दोनों का 12 जून के बाद का निचला स्तर है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आने वाले समय में महंगाई को काबू करने के लिए कठोर उपायों की आशंका में आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट रही। भारतीय शेयर बाजारों पर भी उसी का असर देखा गया, विशेषकर आईटी सेक्टर की कंपनियों में बिकवाली अधिक रही। वृहत बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.90 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.48 प्रतिशत टूट गया। फार्मा और स्वास्थ्य को छोड़कर सभी सेक्टरों में बिकवाली हावी रही। आईटी, धातु, बैंकिंग, वित्त, रियल्टी, मीडिया, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और तेल एवं गैस समूहों ने बाजार पर ज्यादा दबाव बनाया।

सेंसेक्स की कंपनियों में इंफोसिस का शेयर सवा तीन फीसदी से अधिक टूट गया। टीसीएस में भी तीन प्रतिशत से ज्यादा गिरावट रही। बीईएल, टाटा स्टील और अडानी पोर्ट्स के शेयर दो से तीन प्रतिशत से बीच गिरे। इटरनल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारतीय स्टेट बैंक, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, इंडिगो, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक से दो प्रतिशत तक नुकसान उठाया। हिंदुस्तान यूनीलिवर, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और आईटीसी के शेयर भी लाल निशान में रहे। पावरग्रिड का शेयर बढ़त में बंद हुआ।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ग्रामीण मजदूरी के आंकड़ों में हेराफेरी से कृत्रिम वृद्धि का भ्रम पैदा कर रही है, जबकि वास्तविक मजदूरी वृद्धि पिछले चार वर्षों में सबसे कमजोर स्तर पर है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने 2024 में ही आगाह कर दिया था कि सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से रोजगार की परिभाषा बदलकर वित्त वर्ष 2018 के बाद 16.8 करोड़ नई नौकरियां सृजित होने का दावा किया था। अब सरकार ग्रामीण मजदूरी के आंकड़ों के साथ भी वैसा ही खेल कर रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती का मूल कारण वास्तविक मजदूरी का ठहराव है, जिससे उपभोग वृद्धि घटी है और निजी निवेश प्रभावित हुआ है। इसका असर देश के श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा है। रमेश ने आरोप लगाया कि जून 2025 से मार्च 2026 के बीच ग्रामीण मजदूरी वृद्धि दर में दिखाई गई तेज बढ़ोतरी कार्यप्रणाली में बदलाव का परिणाम है। उनका यह भी कहना है कि श्रम ब्यूरो ने बिना किसी सार्वजनिक सूचना के नया सैंपलिंग ढांचा अपनाया जिसके तहत पूर्वोत्तर के कई राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गोवा के श्रमिकों को नमूने में शामिल किया गया। 

उनके अनुसार इन क्षेत्रों की औसत मजदूरी पुराने नमूने की तुलना में 50 से 55 प्रतिशत अधिक है, जिससे आंकड़ों में कृत्रिम उछाल दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि वास्तविक मजदूरी वृद्धि दर लगभग 4.3 प्रतिशत है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कमजोर वृद्धि है और यह पूरा मामला "आंकड़ों में हेराफेरी की राजनीति" को दर्शाता है।

ला पाज (बोलीविया)। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने शनिवार को देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने यह फैसला बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ पिछले 50 दिनों से जारी देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद लिया। वामपंथी पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों, किसान और मजदूर संगठनों  के नेतृत्व में हो रहे इन प्रदर्शनों में राष्ट्रपति पाज के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि लगातार जारी नाकेबंदी से देश में भोजन, ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो गयी है और अर्थव्यवस्था ठप पड़ गयी है।

देश के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति पाज ने कहा कि संवाद के सारे रास्ते आजमाने और जायज मांगों पर सहमति बनने के बाद भी कुछ ङ्क्षहसक समूह देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सड़कों को खाली कराने और व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना और पुलिस को अधिकार देते हुए यह आपातकाल लागू किया गया है। पाज ने महज सात महीने पहले सत्ता संभाली थी और उन्हें विरासत में पिछले एक दशक का सबसे गंभीर आर्थिक संकट मिला, जिसके कारण बोलीविया में करीब दो दशक से चला आ रहा वामपंथी दल मूवमेंट टू सोशलिज्म (एमएएस) का शासन समाप्त हुआ था।

यह मौजूदा संकट मई में तब शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति पाज ने बढ़ते बजटीय घाटे को कम करने के लिए ईंधन पर मिलने वाला पुराना अनुदान खत्म कर दिया। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने, प्राकृतिक गैस का निर्यात घटने और मुद्रास्फीति 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से ईंधन व डॉलर की भारी किल्लत हो गयी है।

मुंबई। बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में रही लिवाली के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर ईरान शांति वार्ता और विभिन्न वृहत आर्थिक संकेतकों पर होगी। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की उम्मीद में गत शुक्रवार को हुई जबरदस्त लिवाली से पिछले सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में साप्ताहिक तेजी देखी गयी। आने वाले सप्ताह में भी शांति वार्ता की प्रगति सबसे प्रमुख कारक होगा। घरेलू स्तर पर महंगाई और आयात-निर्यात के आंकड़ों के साथ मानसून की प्रगति का असर बाजार पर दिखेगा। 

खुदरा महंगाई के आंकड़े शुक्रवार शाम जारी हुए हैं जबकि थोक महंगाई के आंकड़े सोमवार दोपहर जारी होने हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक 16 और 17 जून को होनी है। फेड का बयान भी शेयर बाजार को प्रभावित करेगा। गत सप्ताह सोमवार और गुरुवार को छोड़कर शेष तीन दिन बाजार में तेजी रही। विशेषकर, शुक्रवार को प्रमुख सूचकांक दो प्रतिशत चढ़ गये। बीएसई का सेंसेक्स 1,284.61 अंक (1.73 प्रतिशत) की साप्ताहिक बढ़त के साथ सप्ताहांत पर 75,527.95 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 256.20 अंक यानी 1.10 प्रतिशत चढ़कर 23,622.90 अंक पर पहुंच गया। वृहत बाजार में निवेशकों ने कुछ कम पैसा लगाया। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.39 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.48 प्रतिशत चढ़ा। बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों में जहां लिवाली हावी रही, वहीं आईटी कंपनियां दबाव में रहीं। सेंसेक्स में कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे अधिक 6.85 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी देखी गयी। एक्सिस बैंक का शेयर 6.47 प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक का 6.19, इंडिगो का 5.14, भारतीय स्टेट बैंक का 4.00, एचडीएफसी बैंक का 3.35 और बजाज फाइनेंस का 3.32 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ।

मारुति सुजुकी का शेयर 2.47 प्रतिशत, एलएंडटी का 2.43, एशियन पेंट्स का 2.28 और हिंदुस्तान यूनीलिवर का 2.20 प्रतिशत चढ़ा। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.81 प्रतिशत, आईटीसी में 1.57, सनफार्मा में 1.33 और भारती एयरटेल में 1.31 प्रतिशत की तेजी रही। इंफोसिस का शेयर सबसे अधिक 6.73 प्रतिशत गिर गया। इटरनल का शेयर 4.93 फीसदी, टाटा स्टील का 4.33, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 3.92, टेक महिंद्रा का 3.59, एनटीपीसी का 2.13, टाइटन का 1.71 और टीसीएस का 1.67 प्रतिशत उतर गया। बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, अडानी पोर्ट्स और बीईएल के शेयर भी नीचे बंद हुए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सिर्फ लुभावने नारे देती है, प्रचार के जरिए लोगों को गुमराह करती है, जबकि जमीनी हकीकत वादों और नारों के एकदम विपरीत है। कांग्रेस शोध विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गौड़ा तथा शोध और निगरानी विभाग के प्रभारी अमिताभ दुबे ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार में आर्थिक स्तर पर देश के जो हालात कर दिए गए हैं, वह इस सरकार के रहते बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए सरकार को बदलना आवश्यक हो गया है। उनका कहना था कि देश में आर्थिक कुप्रबंधन चरम पर है और आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वालों को यह भी मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं में 2021 से अब तक 500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उनका कहना था कि देश को विश्व गुरु बताने वाले सिर्फ नारे लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और हकीकत से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। प्रो. गौड़ा ने कहा कि उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को दिये जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी गई है। दस साल पहले घोषणा की गई थी कि महिलाओं को अब खाना पकाने के खतरनाक और हानिकारक तरीकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 12 सिलेंडर देने का वादा किया गया था। पिछले साल यह संख्या घटाकर नौ कर दी गई और आज तीसरी बार महज चार कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को रोजगार का केंद्र बनाने की बात की थी लेकिन असलियत यह है कि बड़ी संख्या में देश के युवा रोजगार के लिए मोहताज बन गए हैं। हालात यह हैं कि लघु एवं मध्यम उद्योग रोजगार की रीढ़ होते हैं लेकिन पिछले साल देश में 40 हजार लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हुए हैं। देश के 99 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्योग बिना सरकार की मदद के चल रहे हैं। इसी तरह किसानों के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार है कि भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

हकीकत यह है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और अब छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और इसका कारण रुपये का कमजोर होना है तथा यह सब केंद्र के भारत की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का प्रमाण है। सरकार रुपये के कमजोर होते हालात को रोकने में निष्क्रिय बनी हुई है। उन्होंने सरकार पर सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रचार हो रहा है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन सच यह है कि निवेशक भारत से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार पर से भरोसा खो दिया है। अगर यही सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो निवेशक क्यों भाग रहे हैं। वे इस विकास की कहानी में और पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। इन सब स्थितियों का कारण उन्होंने कमजोर होते रुपए को बताया और कहा कि दावा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है।

सरकार पर सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार भारत को रोजगार सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने का है, लेकिन असलियत यह है कि 10 में से चार स्नातक बेरोजगार हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 18.4 प्रतिशत है और बेरोजगार स्नातकों में से केवल सात प्रतिशत को ही एक वर्ष के भीतर स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिल पाती है। सभी के लिए समान अवसर की बात होती है लेकिन असलियत यह है कि हम वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें स्थान पर थे। अब हम विश्व में 131वें स्थान पर आ गए हैं। इस प्रकार, हम अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए कार्यबल में प्रवेश के अवसर पैदा न करके उन्हें निराश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ है, इसलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसका खुलासा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है और उसके प्रमाण दिए हैं। पकड़े गए तो वोट चोरी का नया तरीका निकाला और मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह वोट चोरी का नया तरीका निकाला गया है।

पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार के दावों को खोखला बताते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में तीन साल से संकट चल रहा है लेकिन केद्र सरकार ने वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रेलवे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार दावे तो बहुत करती है लेकिन सच यह है कि 67 हजार जगहों पर रेल सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। 

जयपुर: घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे गरीबों की थाली पर मंहगाई की मार बताया है। जूली ने कहा है कि महंगाई मैन अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने के लिए जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर कर रहे हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा कर दिया गया। तीन माह में रसोई गैस पर महंगाई की मार देखें तो 7 मार्च 2026 को 60 रुपए बढ़ाए। सात जून 2026 को 29 रुपए बढ़ाए। यह सिर्फ गैस सिलेंडर महंगा नहीं हो रहा, यह गरीब की रोटी महंगी हो रही है l