जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार आगामी 20 फरवरी को महिला अधिकारिता विभाग, महिला एवं विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग एवं शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त 30 वर्ष से अधिक कार्मिकों की एनसीडी स्क्रीनिंग की जाएगी। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विभागों यथा महिला अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग एवं शिक्षा विभाग में कार्यरत 30 वर्ष से अधिक समस्त कार्मिकों की एनसीडी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमे चिकित्साकर्मियों द्वारा कार्मिकों के रक्तचाप, मधुमेह, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सवाईकल कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCD) की स्क्रीनिंग की जाएगी।

उन्होंने बताया कि एनसीडी स्क्रीनिंग के सफल आयोजन हेतु समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

कुंदनपुर। ग्राम पंचायत मंडाप के अंतर्गत आमली गांव स्थित पुराने सरकारी विद्यालय भवन पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जे की शिकायत पर शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। मंगलवार को विभागीय टीम गांव पहुंची और मौके का निरीक्षण कर ग्रामीणों व प्रधानाध्यापक से जानकारी ली। गौरतलब है कि 03 अक्टूबर को दैनिक नवज्योति मे आमली में पुराने विद्यालय भवन पर लोगों का कब्जा शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद विभाग ने तुरंत जांच शुरू की। उल्लेखनीय है कि बुधवार को आमली में आयोजित ग्रामीण चौपाल व जन संवाद के दौरान ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को ज्ञापन सौंपकर 40 साल से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। मंत्री ने ग्रामीणों को भवन को कब्जामुक्त कराने का आश्वासन भी दिया था।

विद्यालय के सामने की भूमि आबादी क्षेत्र में आती है। खसरा नंबर 164, रकबा 1.24 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत मंडाप के नाम दर्ज है। यदि विवाद होता है तो उसकी कार्रवाई ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी।
-महेन्द्र सैनी, पटवारी

जांच दल की कार्रवाई
सांगोद एसीबीईओ पुरुषोत्तम मेघवाल के निर्देश पर उप प्राचार्य महावीर मीणा, वरिष्ठ अध्यापक जमनालाल और कनिष्ठ सहायक सुनीता देवी की टीम आमली पहुंची। टीम ने भवन का अवलोकन कर प्रधानाध्यापक से चर्चा की और ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए। इसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि जो भी निर्देश मिलेंगे, उनकी पालना की जाएगी।

जयपुर। शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल ने प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी तक 5 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कुणाल मंगलवार को शिक्षा संकुल सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कुणाल ने स्पष्ट कहा कि पुस्तक वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति में बाधा न आए, इसके लिए समय पर पुस्तक वितरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। उन्होंने बताया कि पुस्तक वितरण की प्रगति की विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया सुचारू रहे, इसके लिए अधिकारियों को समय पर पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही ओरल रीडिंग फ्लूएंसी के परिणाम 1 सितंबर तक जारी करने के भी निर्देश प्रदान किए।

बैठक में प्रखर अभियान 2.0, एफएलएन, 8 सितंबर को आयोजित होने वाली मेगा पीटीएम, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पठन कौशल संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल सहित आलाधिकारी मौजूद रहे। 

जयपुर। सरकारी स्कूलों में आए दिन हो रहे हादसाें, ड्रॉप आउट दर कम करने, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की दो दिवसीय चिंतन बैठक 22 अगस्त से कुंभलगढ़ स्थित द कुंभा रेजीडेंसी में होगा। चिंतन बैठक में विशेष रूप से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की उपस्थिति में देश-प्रदेश के ख्यातनाम शिक्षाविद् और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे और शिक्षा की उन्नति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बैठक का शुभारंभ 22 अगस्त की सुबह मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में होगा।

पहले दिन छह सत्र होंगे, जिनमें प्रदेश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर कम करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत सुधार, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और शिक्षा में संस्कारों के समावेश जैसे विषयों पर मंथन होगा। दूसरे दिन कौशल, व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा संस्थागत सुधार जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के अंत में समापन सत्र आयोजित होगा, जिसमें सभी सत्रों से प्राप्त सुझावों और निष्कर्षो समेटते हुए आगे की रूपरेखा तय की जाएगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से केन्द्र सरकार ने समग्र शिक्षा, राजस्थान के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपए  स्वीकृत किए हैं। शर्मा की ओर से हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा, राजस्थान के लिए केन्द्रीय अंश की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 3 हजार 200 करोड़ राज्य को देने के लिए सहमति प्रदान की है, साथ ही, इस राशि की प्रथम किस्त शीघ्र जारी करने का आश्वासन भी दिया है। मुलाकात के दौरान शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य में शिक्षा विभाग की प्रगति, नीति एवं भविष्य में किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को जानकारी दी। 

केन्द्र से प्राप्त इस राशि से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय में विभिन्न कार्य, विद्यालयों मेंं निर्माण एवं मरम्मत कार्य, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी एवं डिजीटल लैब, निपुण भारत, सामुदायिक गतिशिलता, नवाचार, समग्र शिक्षा की मॉनिटरिंग से संबंधित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत ढ़ांचे को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

जयपुर। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में मंगलवार तक दो करोड़ 78 लाख 75 हजार 154 पौधे लगाने और 22 लाख 37 हजार 260 पौधों की जियो टैगिंग की जाने का दावा किया है।शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभाग को बधाई देते हुए कहा कि जिस तेजी से विभाग पौधरोपण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहा है वो तारीफ  के काबिल है।

विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक सर्वाधिक वृक्षारोपण जयपुर जिले में 24.35 लाख हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा जिला है। जहां  13.60 लाख पौधे लगाए गए है। सबसे कम वृक्षारोपण जैसलमेर जिले में 1.78 लाख हुआ है।  

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जूली ने कहा है कि भाजपा सरकार के शासन में शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। पहले खेल सामग्री में घोटाला, फिर किताबों में मनमर्जी और अब बच्चों के मिड डे मील में दूध देने के लिए जा रहे मिल्क पाउडर का बाजार में पहुंचना दिखाता है कि शिक्षा विभाग के अंदर भ्रष्टाचार बहुत अंदर तक पहुंच चुका है।

अपने विभाग के कामकाज के अलावा हर विषय पर टिप्पणी करने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की इस भ्रष्टाचार पर चुप्पी स्वीकारोक्ति है कि उनका विभाग पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। दिखावे के लिए वो एक शिक्षक पर पांच हजार रुपए देने का आरोप लगाकर प्रेस वार्ता तक कर देते हैं, पर करोड़ों के गबन पर चुप्पी साधे बैठे हैं। दिलावर को बताना चाहिए कि घटिया खेल सामग्री से लेकर अभी तक उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं?

जयपुर। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की कई सालों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शिथिलता की वजह से बच्चों को पढ़ाने हेतु विषय अध्यापक नहीं मिल रहें हैं। मुख्य सचिव से बार-बार शिकायत करने के बाद विभाग में थोड़ी बहुत हलचल होती है उसके बाद पुन: यह प्रक्रिया ठंडे बस्ती में चली जाती है। मुख्य सचिव बार-बार प्रसंज्ञान लेते हैं, लेकिन अधिकारियों की शून्यता की वजह से शिक्षकों की पदौन्नति का ग्राफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति निदेशक के 28 जुलाई 2022 के विवादास्पद आदेश एवं विभाग की कमजोर पैरवी के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शर्मा का कहना है की बोर्ड परीक्षा के बाद अगर विभाग में पदोन्नतियों का ढांचा नहीं सुधरा तों शिक्षक जयपुर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। राजस्थान में सभी विभागों में पदोन्नतियां प्रतिवर्ष हो रही है तथा एक वर्ष में दो पदोन्नति करने के भी आदेश हो चुके हैं ऐसे में शिक्षा विभाग ही ऐसा विभाग है जो 5 वर्षों से पदोन्नतियां लंबित चल रही है और शिक्षक पदोन् नति की बांट जोह रहे हैं, ऐसे में उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं ऐसे में शिक्षकों में भारी कुंठा तथा आक्रोश है। विशेष शिक्षा में व्याख्याता के नियम बनने के बाद भी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याख्याता विशेष शिक्षा पद नहीं दिए जा रहें हैं।              

जयपुर। चित्तौड़गढ़ में अश्लील वीडियो वायरल मामले में शिक्षा विभाग ने दो शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। शिक्षा विभाग की जांच में सालेरा स्कूल के प्रधानाध्यापक और महिला शिक्षक दोषी पाए गए। स्कूल में अनैतिक हरकतों के वायरल वीडियो ने प्रदेश में शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल किया था। इसलिए इस मामले में दो शिक्षकों पर गंभीर कार्रवाई की गई है। 

स्थानीय लोगों ने इस मामले में विरोध जताते हुए कहा था कि अश्लील वीडियो से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा टूटा है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अश्लील कृत्य में शामिल शिक्षकों पर सीसीए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई हुई है। राजकीय कर्तव्य निर्वहन में गंभीर दुराचार, दोषी शिक्षकों को सेवा से हटाया, शिक्षक गरिमा के विपरीत आचरण पर सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं कर्मचारी नेता राजेंद्र राणा और विपिन प्रकाश शर्मा ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है।

जयपुर। भारतीय सेना में शामिल होने की ईच्छा रखने वाली बेटियों के लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सात संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने पर काम शुरू कर दिया है। गत दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर जिला कलक्टरों को पत्र भेजकर स्कूलों के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। अब इन स्कूलों के लिए फंड जुटाने की कवायद की जा रही है। इन स्कूलों को इन्वेस्टमेंट समिट में शिक्षा विभाग के साथ हुए एमओयू, भामाशाह और राज्य सरकार के फंड से विकसित किया जाएगा।

बेटियां सेना में भी परचम लहरा रही :

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हम चाहते हैं कि बालिकाओं के लिए कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहे और सभी क्षेत्रों में वो पुरुषों की तरह काम करें। बेटियां सेना में भी परचम लहरा रही हैं। बालिकाओं को सैनिक स्कूल में शिक्षा के लिए स्कूलों के लिए जमीन तलाशी जा रही हैं। स्कूल निर्माण के लिए शिक्षा विभाग में 12 हजार करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। भामाशाह और विभाग के अलावा राज्य सरकार भी सैनिक स्कूल के लिए बजट उपलब्ध कराने की मंशा रखती है। सभी सात संभागों में एक सैनिक स्कूलों में फीस कम रखी जाएगी और बालिकाओं को नियमानुसार स्कॉलरशिप तथा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश पर शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 190 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मर्ज किया है। विभाग ने एक ही परिसर में चलने वाली 21 स्कूलों को निरस्त कर नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया है। साथ ही, शून्य नामांकन वाले 169 स्कूलों को निरस्त कर इन स्कूलों को भी नजदीकी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। दिलावर ने कहा है कि कम नामांकन वाले स्कूलों में छात्र संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण आरटीई मापदंडों के अनुसार शिक्षकों के पद मंजूर होने के बावजूद शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाए थे और शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। दिलावर के अनुसार शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे स्कूलों में संसाधन और पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। 

शून्य नामांकन वाले स्कूल जयपुर और जोधपुर में सबसे ज्यादा :

शून्य नामांकन वाले बंद किए गए 169 स्कूलों में सबसे ज्यादा जयपुर में 18 और जोधपुर में 17 स्कूल शामिल हैं। डीडवाना-कुचामन में 11, करौली में 10, कोटपुतली-बहरोड़ और नागौर में 7-7, बालोतरा और दौसा में 6-6 स्कूल हैं। पांच स्कूल बंद करने वाले जिलों में अलवर, बाड़मेर, जालोर, झालावाड़, पाली, सीकर और उदयपुर हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर में 4-4, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर,जैसलमेर, कोटा और फलौदी में 3-3, ब्यावर, भरतपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और टोंक में 2-2 स्कूल शामिल हैं। बारां और झुंझुंनू में एक-एक जिले शामिल हैं। 

एक ही परिसर वाले मर्ज स्कूलों में सबसे ज्यादा चार भीलवाड़ा में :

एक ही परिसर में सुबह-शाम की पारी में अलग अलग चल रहे 21 स्कूलों को मर्ज किया गया है,क्योंकि यहां दो पारी के स्कूल की तुलना में बच्चों की संख्या कम थी। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा चार स्कूल, जोधपुर में तीन, अजमेर, चूरू और जयपुर में दो-दो तथा बालोतरा, ब्यावर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, खैरथल-तिजारा, कोटा, राजसमंद और जालोर में एक-एक स्कूल मर्ज किए गए हैं। 

सूमर। कस्बे के खानपुर-सांगोद रोड स्थित पावर हाउस के निकट लाखों रुपए की लागत से बना प्राथमिक स्कूल भवन अब देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसी प्रकार, ग्रामसेवक भवन भी सालों से वीरान और बदहाल पड़ा हुआ है। प्रशासन की उदासीनता और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये भवन अब अतिक्रमण की चपेट में आने लगे हैं।  ग्राम पंचायत मुख्यालय सूमर में स्थित इस राजकीय प्राइमरी स्कूल का भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विलय के बाद से ही खाली पड़ा है। इसकी फर्श जगह-जगह से धंस चुकी है, सुरक्षा दीवारें और मुख्य गेट समाजकंटकों द्वारा तोड़ दिए गए हैं। परिसर में न ताला है, न सुरक्षा, जिसके कारण पशु व असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। पूरे परिसर में गंदगी फैली हुई है और शराबियों ने इसे अड्डा बना लिया है। समाज सेवक मोरध्वज, रमेश चंद, जुगराज ,सुरेश चंद, ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष रतनलाल प्रजापति तथा अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से इन भवनों की सुरक्षा और उचित देखभाल की मांग की है। यदि समय रहते प्रशासन इन सरकारी भवनों की देखरेख पर ध्यान नहीं देता, तो जल्द ही ये भवन गिरने के कगार पर पहुंच जाएंगे। सरकारी संपत्तियों की उचित देखभाल और सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना जरूरी है, ताकि ये भवन फिर से उपयोग में आ सकें। जानकारी के अनुसार, सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए डेढ़ बीघा जमीन पर 8 कमरों, एक रसोई, और शौचालय का निर्माण करवाया था। 2015-16 में इस भवन के एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया, लेकिन प्राइमरी स्कूल के मर्ज होने के बाद से भवन का कोई उपयोग नहीं हुआ।  

ये भवन भी हो रहे बदहाल
कस्बे के खानपुर सांगोद रोड पावर हाउस के निकट स्थित प्राथमिक स्कूल सरकारी नीति के तहत उच्च माध्यमिक स्कूल मे मर्ज हो गया था इसके बाद से खाली पड़े इस भवन कि न तो सार-संभाल कि गई ओर न ही किसी उपयोग मे लिया लिया जा रहा है । ऐसे में भवन वीरान पड़ा हुआ है । ग्रामसेवक भवन भी बदहाल पड़ा हुआ है । अहम बात यह है कि जिन सरकारी भवनों को संबंधित विभाग भुला बैठा है। प्रशासन ने यदि समय रहते वीरान हो रहे जर्जर सरकारी भवनों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही यह भवन गिरने के कगार पर पहुंच जाएंगे ।

वर्तमान में भवन की मरम्मत के लिए सूचना जिला परिषद को भेजी गई है। बजट स्वीकृत होने पर इसकी मरम्मत कराई जाएगी। इसमें अभी भी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन जारी है।  
- महेन्द्र कुमार पाटोदिया, प्रधानाचार्य