अजमेर। अजमेर मुख्यालय के निकटवर्ती तबीजी गांव में हो रहा अवैध खनन तबीजी और आसपास के गांव हटुंडी और ककलना के लोगों द्वारा किया जा रहा है. अवैध खनन खनन में मार्बल चेन्नई पत्थर और बुरडा  निकाला जा रहा है. हालत यह है कि करीब 30 से 35 बीघा सरकारी जमीन पर खनन माफिया ने अवैध खनन कर करीब 50 फीट गहरे तक खड़े कर दिए. इन पत्थ्र को डंपर और ट्रैक्टरों में भरकर चोरी चुपके परिवहन करते हुए बेचान किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, ब्यावर और आसपास के क्षेत्र में बचान किया जा रहा है.खनन कर्ताओ के पास जेसीबी और पोकलेन मशीन सहित ट्रैक्टर, डंपर और अन्य सामग्री है. ग्रामीणों ने अवैध खनन की कई बार जिला प्रशासन में तहसीलदार,एसडीम, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और खनिज विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो सकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त जमीन अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के नाम दर्ज आरक्षित भूमि का प्रश्न उठा। विधायक अर्जुन लाल का प्रश्न पर वन मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जिन-जिन वन क्षेत्र में अवैध खनन और अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है उनकी कार्रवाई की गई है। शर्मा ने सदन में इसकी जानकारी दी। विधायक अर्जुन लाल ने पूछा कि बिलाड़ा के 14 गांवों में जूलीफ्लोरा के पेड़ों का कितना उन्मूलन हुआ।

किस गांव से कितना उन्मूलन हुआ, कितने पौधे लगाए गए। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि 6 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि से जूलीफ्लोरा को हटाया गया है, 25000 नए पौधों का रोपण किया गया है। अर्जुन लाल ने पूछा कि बिलाड़ा की वन भूमि का डिमार्केशन हुआ।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राजस्थान ने अवैध खनन को वैध दर्शाकर राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भरतपुर इकाई द्वारा प्राथमिक जांच के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, क्रेशर मालिकों तथा रॉयल्टी ठेकेदारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। एसीबी को प्राप्त शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खनिज विभाग भरतपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी, क्रेशर मालिकों और रॉयल्टी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर बंद पड़ी खदानों के रवन्नों (परमिट) का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन करा रहे हैं। इन रवन्नों का इस्तेमाल कर अवैध रूप से निकाले गए खनिज को वैध दर्शाया जा रहा था, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ।

प्राथमिक जांच में एसीबी ने पाया कि इस अवैध गतिविधि में निम्न आरोपी शामिल थे— रामनिवास मंगल, तत्कालीन खनिज अभियंता, भरतपुर (वर्तमान में खनिज अभियंता, कोटा)। एसीबी ने खनिज विभाग के अधिकारियों, क्रेशर मालिकों व ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज किया मामला वीरेन्द्र कुमार, खनिज कार्यदेशक-द्वितीय
राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन खनिज अभियंता
संजू सिंह, तत्कालीन सर्वेयर
भीम सिंह, तत्कालीन कार्यदेशक-प्रथम
अभिषेक तंवर, लीज मालिक
जेपी एण्ड ब्रॉस, क्रेशर मालिक
पारस इन्फ्रा
सीडीएस इन्फ्रा
बालाजी एण्ड कम्पनी
शुभ लाभ स्टोन क्रेशर
रॉयल्टी ठेकेदार मैसर्स देव दशरथ सहित अन्य

जांच में यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया कि आरोपियों ने आपसी साठगांठ से लाखों टन खनिज संपदा का अवैध खनन किया तथा बंद खदानों के रवन्नों का दुरुपयोग कर उसे वैध खनन दर्शाया। इस कृत्य से खनिज विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, क्रेशर मालिकों और रॉयल्टी ठेकेदारों ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सरकार को गंभीर राजस्व हानि पहुंचाई। एसीबी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है तथा मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। एसीबी का कहना है कि जांच के दौरान अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका भी सामने आ सकती है।

मूण्डवा। निकटवर्ती बू नरावता  गांव में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए प्रशासन पर खनन से जुड़े लोगों ने पथराव कर दिया। दोपहर करीब डेढ़ बजे खनिज विभाग राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की ओर से अवैध माइनिंग होने की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए तीनों विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम के खान पर पहुंचते ही मौके पर काम करने वाले लोग इधर-उधर भाग गए, कुछ वाहन और कुछ लोग मौजूद थे। करीब पौने 3 बजे एक स्थान से लोग एकत्रित होकर वाहन ललेकर खान पर आ गए और अचानक वहां खड़ेअधिकारियों व पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया।

अधिकारियों व पुलिस ने गाड़ियों के पीछे छिपकर जान बचाई। बदमाशों ने टीम के वाहनों को जोरदार टक्कर भी मारी। सूचना पर एसडीएम व सीआई सुरेश चौधरी मय जाब्ता वहां पहुंचे और मौके से एक डंपर, एक जेसीबी व 9 बाइक जब्त करचार व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया,  जिनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों के मामूली चोटें आई है। 

जयपुर। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अरावली से जुड़े 20 जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के संचालन और समन्वय को लेकर जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खान एवं वन विभाग की समीक्षा बैठक में अरावली संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अवैध खनन पर कठोर निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में सभी जिलों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

एसआईटी करेगी कार्रवाई, सभी विभाग होंगे शामिल

अभियान प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी के माध्यम से संचालित होगा। इसमें माइंस विभाग के खनि अभियंता, सहायक अभियंता, भू-वैज्ञानिक व तकनीकी स्टाफ, राजस्व विभाग के उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग के निरीक्षक/उपनिरीक्षक तथा वन विभाग के रेंजर शामिल रहेंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।

इन 20 जिलों में चलेगा अभियान

अलवर, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़।

तीन दिन में राशि नहीं तो FIR, 90 दिन में जब्ती

अभियान के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। तीन दिन में कम्पाउंड राशि या एनजीटी द्वारा निर्धारित शास्ति जमा नहीं कराने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 90 दिन में भी राशि जमा नहीं होने पर वाहन और उपकरण राजसात किए जाएंगे। पूर्व में दर्ज मामलों में कार्रवाई, जब्त खनिजों की नीलामी और खातेदारी भूमि पर अवैध खनन पाए जाने पर खातेदारी निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

रोजाना मॉनिटरिंग, सरकार तक पहुंचेगी रिपोर्ट

अभियान की मॉनिटरिंग माइंस विभाग के अतिरिक्त निदेशक और अधीक्षण खनि अभियंता करेंगे। रोजाना फील्ड रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होगी और मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली की पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जल संरक्षण के हित में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

भाजपा अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रम और आरोपों पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में अरावली के एक भी पत्थर को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत रही है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जनता में झूठ और भ्रम फैलाती है। उन्होंने कहा कि पहले सीएए, फिर एसआईआर और अब अरावली खनन के मुद्दे पर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है—अरावली संरक्षित क्षेत्र को विधिवत परिभाषित किया जाएगा और अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब तक स्पष्ट परिभाषा के आधार पर कोई योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा।

रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 2002 में जब अरावली की परिभाषा तय की गई, उस समय सबसे अधिक खनन पट्टे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए थे और 100 मीटर नियम भी उसी दौरान बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कल्पनाओं के आधार पर भाजपा सरकार पर अवैध खनन के आरोप लगा रही है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है।

उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने बीते दो वर्षों में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान 20,526 प्रकरण दर्ज किए गए, 211.26 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, 2,228 एफआईआर दर्ज हुईं, 1,175 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 19,744 वाहन व मशीनरी जब्त की गई। विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में 10,966 प्रकरण दर्ज कर 136.78 करोड़ रुपये की वसूली की गई, 1,002 एफआईआर दर्ज हुईं, 10,616 वाहन जब्त किए गए और 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

प्रेसवार्ता में भाजपा प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अरावली हिल्स की परिभाषा तक की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री तथा मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अरावली को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस नेता जानबूझकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं।

कैलाश वर्मा ने कांग्रेस पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने योजनाओं को परिवार विशेष के नाम से जोड़ा, जबकि भाजपा ने आस्था और संस्कृति से जुड़े नाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की भजनलाल सरकार प्रकृति संरक्षण की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है और अरावली पूरी तरह सुरक्षित है।

भाजपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की राजनीति और उसके हथकंडों को पहचान चुकी है और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर पूरा भरोसा जताती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने सोमवार को अरावली की पहाड़ियों की नयी परिभाषा का मुद्दा राज्यसभा में उठाते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। अजय माकन ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अरावली की पहाड़यिों की विशेष प्रकृति के कारण ये भूजल स्तर बढ़ाने में मददगार होती हैं। अवैध खनन के कारण इन पहाड़यिों को पहले से काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, गैर-कानूनी खनन द्वारा राजस्थान में इस संसाधन की लूट हो रही है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि हाल ही में, सरकार ने एक नया मानदंड जारी किया है जिसके तहत सिर्फ समुद्र तल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़यिों को ही अरावली की पहाड़ी माना जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे अरावली पर्वतमाला का 99 प्रतिशत हिस्सा परिभाषा से बाहर हो जायेगा। अजय माकन ने सरकार से इस मानदंड को तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया। 

जोधपुर। राजस्थान में बढ़ते अवैध खनन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना पूरे प्रदेश में जारी सभी शॉर्ट टर्म माइनिंग परमिट तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ में आम जनता ग्राम आमला की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न कंपनियों को दिए गए शॉर्ट टर्म खनन परमिटों की अवधि समाप्त होने के बाद भी वे अवैध खनन जारी रखे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि खनन विभाग इस पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में अवैध खनन व्यापक और अनियंत्रित रूप से फैल गया है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जी.आर. पूनिया और अधिवक्ता संजय रेवड़ ने अदालत को बताया कि अवैध खनन न केवल स्थानीय पर्यावरण और कृषि को नुकसान पहुंचा रहा हैए बल्कि राज्य को करोड़ों रुपए के राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल महावीर बिश्नोई ने नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने कहा कि पहली नजर में शॉर्ट टर्म परमिट जारी करने की प्रक्रिया ही संदिग्ध प्रतीत होती है। क्योंकि इनके समाप्त होने के बाद भी कंपनियों द्वारा खनन जारी रहता है और विभागीय निगरानी लगभग न के बराबर है। अदालत ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए कठोर कदम उठाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय कर राज्य सरकार और खनन विभाग से विस्तृत जवाब मांगा है। 

जयपुर। माइंस विभाग की जयपुर टीम ने बस्सी के घाटा क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 एक्सक्लेवेटर जेसीबी मशीन, 3 डंपर व एक मोटर साइकिल जब्त करने के साथ विभागीय गतिविधियों की रेकी करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 3500 लोगों से जुड़े 5 वाट्सएप ग्रुप का रेकेट का भंड़ाफोड़ किया है। दो एफआईआर दर्ज कराई गई है।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश से विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। खान निदेशक महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग ने औचक निरीक्षण की नीति पर चलते हुए अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ गोपनीय तरीके से कार्रवाई शुरु की है। इसी सप्ताह कोलायत के गंगासरोवर कैचमेंट एरिया में ड्रोन सर्वें से अवैध खनन का आकलन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त द्वारा समय समय पर विभागीय समीक्षा बैठकोें में दिए जा रहे निर्देशों के क्रम में यह पहला अवसर है जब अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों द्वारा वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इतने बड़े स्तर पर रेकी करते हुए नेटवर्क को पकड़ा गया है।

इससे सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों के नेटवर्क की ओर से  किस तरह से अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर के पास बस्सी के घाटा में अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर एनएस शक्तावत, अधीक्षण खनि अभियंता विजिलेंस प्रताप मीणा, खनि अभियंता जयपुर श्याम कापड़ी सहित विभागीय अधिकारियों के दल ने पूरी तैयारी के साथ अचानक कार्रवाई की और बड़े स्तर पर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई की। बस्सी उपखंड के ग्राम घाटा में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरुद्ध बड़ी कारवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त 4 एक्सक्वेटर जेसीबी मशीन, 3 डंपर एवं 1 मोटर साइकिल ज़ब्त की। इसके अलावा विभागीय टीम की रेकी करते हुए 2 व्यक्तियों  कृष्ण पुत्र रामजीलाल एवं  हनुमान सहाय पुत्र रामेश्वर प्रसाद को भी पकड़ कर पूछताछ की। दोनों व्यक्तियों से 2 मोबाइल फोन ज़ब्त किए गये। 

एनएस शक्तावत और प्रताप मीणा नेे बताया कि जब्त दो मोबाइल फ़ोन की प्राथमिक जांच में पता चला कि अवैध खनन में शामिल लोगों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभागीय टीम की लगातार रेकी की जाती है। इस कारण विभागीय टीम के पहुंचने से पहले अवैध खनन करने वाले लोग मौके से टीम के पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं। जब्त दोनों मोबाइल फोन में कुल 5 व्हाट्सएप ग्रुप 1023 सदस्यों के जय बालाजी ग्रुप, 743 सदस्यों के जय बजरंग बली, 612 सदस्यों के माफिया टाइगर ग्रुप, 642 सदस्यों के बिना नाम ग्रुप और 783 सदस्यों के जय श्री श्याम ग्रुप के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। विभाग ने कानोता पुलिस थानें में दोषियों अवैध खननकर्ताओं सहित पांचों व्हाट्सएप ग्रुप और इनमें शामिल लगभग 3500 सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 926/2025 एवं 927/2025 दर्ज करवाई गई। प्रकरण में विभाग द्वारा 20 लाख से अधिक जुर्माना लगाया गया है।

जयपुर। राजस्थान में हाईटेक होते खान विभाग में अब अवैध खनन की शिकायत पर ड्रोन हवाई सर्वे कर रहा है। इतना ही नहीं यह अवैध खनन का सही आंकलन भी कर रहा है। ऐसे में अवैध खनन से सरकार को होने वाली राजस्व हानि को भी रोका जा सकेगा।  वैध में अवैध खनन का खेल नहीं चल सकेगा। जानकारी के अनुसार विभाग अब अवैध खनन की शिकायतों पर टीमों को तो सत्यापन के लिए भेज ही रहा है, साथ ही टीमों के आंकलन के सत्यापन के लिए उस अवैध खनन के चिह्नित क्षेत्र में ड्रोन भी उड़ा रहा है। ड्रोन वैध खनन में अब अवैध खनन का एडवांस तकनीक से आंकलन कर विभाग को अवैध खनन की सटीक मात्रा दे रहा है।

इससे विभाग न केवल अवैध खनन पर पैनेल्टी लगा रहा है, बल्कि खनन किए गए माल की राशि भी वसूल रहा है। ड्रोन सर्वे से आंकलन कैसे: वैध में अवैध खनन की शिकायत पर खनन लीजधारक से कुल खनन की रवन्ना ली जाती है। इसके बाद ड्रोन को सर्वे के लिए भेजा जाता है, जो खनन क्षेत्र में निकाले गए उत्पाद की सटीक मात्रा देता है। ऐसे में काटी गई रवन्ना में दिए गए खनन मात्रा से इसकी तुलना कर अवैध खनन का पूरा हिसाब लगा लिया जाता है। इससे अवैध खनन की मात्रा सामने आ जाती है।  

पहली बड़ी कार्रवाई, चोटिया के 27 क्रेशर पर गाज की तैयारी  
ड्रोन के माध्यम से खान विभाग ने हाल ही में जयपुर रीजन में वैध में चल रहा अवैध खनन का बड़ा मामला पकड़ा है। दुधवा में आयरन ओर का अवैध खनन की शिकायतें आ रही थीं। खान अधीक्षक अभियंता एनएस शक्तावत की मॉनिटरिंग में ड्रोन सर्वे हुआ। 11 करोड़ की 55,300 टन आयरन ओर का अवैध खनन का खुलासा किया है। इसमें लीजधारक ही लिप्त मिला। वहां 1,83,100 टन खनन मिला, लेकिन रवन्ना 2,38,400 टन की काट दी गई। अब झुंझुनूं खनिज अभियंता वसूली कर रहे हैं। कोटपूतली के चोटिया क्षेत्र में 27 क्रेशरों को जांच के दायरे में लेकर अब इनका भी ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आते ही नियमानुसार कार्रवाई होगी।  

जयपुर। माइन्स विभाग की जयपुर टीम ने मंगलवार को तड़के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्सी तहसील के हरड़ी हरध्यानपुरा, दयारामपुरा में 3 एक्सक्वेटर मशीन, 1 डंपर, 2 कम्प्रेशर व 8 ट्रेक्टर ट्राली सहित 14 वाहन मशीनरी जब्त कर संबंधित पुलिस थाना में सुपुर्द किया है। खान विभाग ने एमई जयपुर श्याम कापड़ी की टीम ने एक मार्च से अब तक करीब 65 वाहन मशीनरी जब्त करने के साथ ही  25 लाख 79 हजार से अधिक की जुर्माना राशि भी वसूल कर ली है। टीम द्वारा मंगलवार तड़के निजी वाहनों का उपयोग करते हुए इस अभियान को अंजाम दिया।

अवैध खनन कर्ताओं को कार्रवाई की किसी तरह भनक नहीं लग सके इसी को ध्यान में रखते हुए निजी कार्रवाई के दौरान टीम द्वारा निजी वाहनों का उपयोग किया और इसी का परिणाम रहा कि तड़के अवैध खनन के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई संभव हो सकी। हरध्यानपुरा, दयारामपुरा में अवैध खनन करते 3 एक्सक्वेटर मशीन, ब्लास्टिंग के उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले 2 कंप्रेशर मशीन, एक डंपर और 8 ट्रेक्टर ट्रॉली जब्त कर पुलिस थाना बस्सी को सुपुर्द की गई।

कोटा । मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व माफियाओं के हत्थे चढ़ चुका है। अवैध घुसपैठ से लेकर खनन तक हो रहा है। लगातार वनसम्पदा चोरी हो रही है और वन अधिकारी आंखें मूंदे पड़े हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से न केवल वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा बल्कि वन सम्पदा भी लगातार चोरी हो रहा है। इसके बावजूद वन विभाग द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा व जंगल की रक्षा के लिए कोई प्रबंधन नहीं किए गए। जिससे माफियाओं का हौंसला और संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही है।  दरअसल, रावतभाटा रोड स्थित मुकुंदरा की बोराबांस रैंज में दौलतगंज स्थित डायवर्जन चैनल से निकला मलबा लगातार खनन माफिया चुरा रहे हैं। वर्ष 2017 तक यहां मबले के करीब 50 से 60 फीट ऊंचे पहाड़ थे जो वर्तमान में करीब 6 से 8 फीट के टीले बनकर रह गए। 

वर्ष 2007 में बना था डायवर्जन चैनल
दौलतगंज के बाशिंदों ने बताया कि नए कोटा के जवाहर नगर, तलवंडी, विज्ञान नगर, संजय नगर सहित अन्य इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने वन भूमि पर वर्ष 2002 में डायवर्जन चैनल का निर्माण शुरू करवाया था, जो 2007 में बनकर पूरा हुआ। खुदाई के दौरान निकले पत्थर, मिट्टी व कंक्रीट  का ढेर बोराबांस के जंगल में रखवाया गया। यहां 50 से 60 फीट ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए, जो वन अधिकारियों की लापरवाही व सुरक्षा के अभाव में खनन माफिया चोरी कर गए। वर्तमान में यह पहाड़ टीले बनकर रह गए। 

नहीं होती गश्त, बेधकड़ चल रहा खनन
नयागांव निवासी ग्यारसी, कुंज बिहारी व कजोड़ लाल (परिवर्तित नाम) ने बताया कि नयागांव से बोराबांस गांव तक मुकुंदरा के जंगलों में अवैध खनन होता है। रातभर जेसीबी से खुदाई की जाती है और दिन में मजदूर लगाकर हथौड़ों से पत्थर तोड़े जाते हैं। वन रक्षक से लेकर रैंजर तक को इसकी जानकारी है, इसके बावजूद खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। 

माफियाओं का नेटवर्क मजबूत
अवैध खनन करने वाले माफियाओं का नेटवर्क इतना मजबूत है कि अपने आसपास कोई संदिग्ध नजर आए तो तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए फलाइंग के पहुंचने से पहले ही सूचना पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, किसी अधिकारी या संदिग्ध वाहन नजर आने पर अवैध खननकर्ता भाग जाते हैं या फिर उन पर हमला कर देते हैं। पूर्व में भी माफियाओं ने फोरेस्ट गार्डों पर हमला कर जख्मी कर दिया था।   

वन विभाग के लिए मलबा, माफियाओं के लिए सोना
वन्यजीव प्रेमियों का कहना है, रावतभाटा रोड के दोनों तरफ जंगल है। रोड के एक तरफ वन मंडल और दूसरी तरफ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का जंगल है। दोनों ही वनक्षेत्रों में जमकर अवैध गतिविधियां हो रही है। यह वन सम्पदा वन विभाग के लिए महज मलबा है, जबकि यही मलबा माफियाओं के लिए सोने से कम नहीं है। शहर में विकसित हो रही नई कॉलोनियों में यह मलबा जमकर बिक रहा है। हालात यह हैं, वन अधिकारियों द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। 

दीमक की तरह माफिया चट कर रहा वन सम्पदा
दौलतगंज निवासी दया, राम कुमार (परिवर्तित नाम) ने बताया कि नयागांव से लेकर बोराबास चौकी तक रोड किनारे जंगल मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का बफर जोन है। यहां दिन रात अवैध गतिविधियां होती रहती है। डायवर्जन चैनल की चट्टाने व कंक्रीट का मलबा लगातार चोरी हो रहा है। पूर्व में यहां मलबे के बड़े-बड़े पहाड़ थे जो आज टीले बनकर रह गए। हर दूसरे-तीसरे दिन में 25 से 30 ट्रॉली मलबा चुराकर बेचा जाता है। 

खत्म हो रहा वन्यजीवों का हैबीटॉट
बोराबांस रैंज के जंगलों में लेपर्ड, हिरण, लोमड़ी, भालू, हायना, नीलगाय सहित कई वन्यजीवों का नेचुरल हैबीटॉट है। अवैध खनन, संदिग्ध घुसपैठ, वाहनों का शौर, पत्थर तोड़ने की आवाज, सहित अन्य गतिविधियों से उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। साथ ही जैव विविधता भी खत्म हो रही है। 
- रवि कुमार, रिसर्चर वाइल्ड लाइफ

सफारी रुट पर अवैध खनन
माइनिंग व तस्करी का काला खेल मिलीभगत से चल रहा है। माफियाओं का गिरोह लगातार मुकुंदरा में सक्रिय है। दिन-रात जंगलों में बेधड़क ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दौड़ती हैं। आम आदमी बिना इजाजत जंगल में चला जाए तो वन कर्मचारी उनसे जुर्माना वसूलते हैं लेकिन खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि, बोराबांस रैंज के इस क्षेत्र में जंगल सफारी का रुट प्रस्तावित है। 
- देवव्रत सिंह हाड़ा, अध्यक्ष, पगमार्क फाउंडेशन्

खत्म हो गए पहाड़
17 साल पहले डायवर्जन चैनल से निकले मलबे के करीब एक दर्जन ऊंचे-ऊंचे पहाड़ थे, जो अब खत्म हो गए। खननकर्ता पत्थर, मिट्टी, कंक्रीट चुराकर ले गए। अधिकारियों ने न तो वन सम्पदा की सुरक्षा की और न ही खननकर्ताओ पर कार्रवाई की। नतीजन, माफियाओं का हौसला बढ़ा और अवैध गतिविधियां बढ़ने लगी। 
- एएच जैदी, नेचर प्रमोटर

मिलीभगत के बिना चोरी संभव नहीं
अधिकारियों को तुरंत मलबे का निस्तारण करना चाहिए। इसे नीलाम कर सरकार की आय बढ़ाते या फिर इन पत्थरों से मुकुंदरा की टूटती दीवारों की मरम्मत करवाते। डायवर्जन में फोरेस्ट की जमीन जाने पर रेस्टोरेशन के लिए विभाग को पैसा मिला होगा, जिससे वानिकी का विकास करवाना चाहिए था। वनरक्षक से रैंजर तक की मिलीभगत के बिना अवैध गतिविधियां नहीं हो सकती। 
- तपेश्वर सिंह भाटी, अध्यक्ष मुकुंदरा एवं पर्यावरण समिति 

इनका कहना है
यहां चौकी बनाकर बेरियर लगाया जाएगा। यह रुट जंगल सफारी के लिए प्रस्तावित है। यहां चौकी बनाने व दीवार की मरम्मत के लिए बजट मांगा है, जिसके प्रस्ताव भेजे गए हैं। वन्यजीव व जंगल सुरक्षा के बेहतर प्रबंधन किए जाएंगे।  
- अभिमन्यू सहारण, उपवन संरक्षक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व

आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है। जिसे दिखवाकर मलबे की सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाएंगे। दीवारों की मरम्मत भी करवाई जाएगी।
- रामकरण खैरवा, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, वन विभाग कोटा