नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में कहा है कि देश में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक हैं और जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं उन्हें ही यह सुविधा दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कहीं जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगाये जा रहे हैं। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रीपेड बिजली मीटर स्मार्ट व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था है और इस सुविधा का फायदा जो उपभोक्ता लेना चाहता है यदि उसका लाभ उपभोक्ता लेना चाहता है तो उसको यह दिया जाएगा और इसके लिए उसे पहले सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और यदि वह बाद में प्रीपेड वापस लेता है तो उसकी सिक्योरिटी भी वापस कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का प्रावधान वैकल्पिक है आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता जब चाहे उसे हटा सकता है और अपनी सुविधा अनुसार बिजली सुविधा का लाभ ले सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रीपेड मीटर से कई राज्यों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई प्रीपेड मीटर जबरन नहीं लगाया जा रहा है और यदि कहीं ऐसी सूचना है तो उसे पर ध्यान दिया जाएगा। उनका कहना था कि कई राज्यों में डिफाल्टर उपभोक्ता लंबे समय से बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं उनके लिए आवश्यक कर दिया गया है कि जब तक बिजली का बिल नहीं देंगे तब तक वहां बिजली सुविधा नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जहां प्रीपेड हुआ है वहां कंपनियों का घाटा कम हुआ है और हर उपभोक्ता बिजली का भुगतान कर रहा है जबकि पहले यह उल्टा था लोग बिजली का बिल न भरना स्वाभिमान की बात मानते थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली की चोरी रोकने के लिए कदम उठा रही है और इसमें जो भी जरूरी होगा उपाय किए जाएंगे।

नाहरगढ़। कुछ समय पूर्व नाहरगढ़ में बिजली बिल भुगतान में देरी के कारण नल कनेक्शन काटे जाने की खबर के बाद ग्रामीणों ने एकजुटता का परिचय देते हुए समस्या का समाधान निकाला है। 28 मार्च को दैनिक नवज्योति में खबर के प्रकाशन के बाद हरकत में आते हुए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से पैसे एकत्रित किए और बिजली विभाग को आंशिक भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप जल आपूर्ति की समस्या में कमी आई है। बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण नाहरगढ़ में नल कनेक्शन काट दिए गए थे, जिससे ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर 28 मार्च को दैनिक नवज्योति ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसने ग्रामीणों और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

खबर प्रकाशित होने के बाद ग्राम नाहरगढ़ के निवासियों ने आपसी बातचीत और सहयोग से धनराशि जुटाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। जिसके फलस्वरूप बिजली विभाग को आंशिक भुगतान किया गया। इस भुगतान के बाद, विभाग ने कुछ नल कनेक्शनों को बहाल कर दिया है। जिससे ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति में थोड़ी राहत मिली है।  ग्रामीणों ने इस पहल पर कहा कि एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है और यह साबित हो गया है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही शेष राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा और सभी नल कनेक्शन पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। जिससे पानी की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

कोटा। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को हर महीने 4800 यूनिट बिजली का नुकसान हो रहा है। लेटलतीफी के कारण अब तक 8 माह में करीब 39 हजार यूनिट बिजली का नुकसान हो चुका है। जिसकी वजह से वन्यजीव विभाग को हर माह एक लाख रुपए बिजली बिल का करंट झेलना पड़ रहा है। जबकि, पार्क में 40 किलोवाट का सौलर सिस्टम लगा है। लेकिन, बकाया बिजली बिल जमा नहीं होने से 8 माह बाद भी सौलर शुरू नहीं हो सका। हालांकि, गत जुलाई माह में ही वन्यजीव विभाग ने बकाया 10 लाख का बिजली बिल जमा करवाया है। ऐसे अब 16 हजार की डिमांड राशि जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नेट मिटरिंग सिस्टम लग सकेगा। इसके बाद ही सौलर सिस्टम शुरू हो पाएगा।  यदि, सौलर शुरू हो जाता तो सूरज से बनने वाली बिजली से बायोलॉजिकल पार्क का बिल आधा रह जाता। जिससे विभाग को बजट की बचत हो सकती है। 25 लाख की लागत से लगा सौलर : कैम्पा योजना के तहत बायोलॉजिकल पार्क में 25 लाख की लागत से गत जनवरी माह में 40 किलोवॉट का सौलर सिस्टम लगाया गया था। फाउंडेशन लगने के बाद फरवरी में सौलर प्लेटें भी लगा दी गई। इसके बावजूद अब तक सौलर सिस्टम शुरू नहीं हो सका। जबकि, वन्यजीव विभाग बजट की कमी से जूझता रहता है। जबकि, सर्दियों में बायोलॉजिकल पार्क का बिजली बिल 80 से 1 लाख प्रतिमाह तक रहता है, वहीं गर्मियों में बिल बढ़कर 1.20 से 1.50 लाख तक पहुंच जाता है। ऐसे में सौलर सिस्टम शुरू होने से पार्क का बिजली बिल आधा रह जाएगा।  

हर महीने 1 लाख का बिजली बिल
वन्यजीव विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का बिजली बिल प्रतिमाह 1 लाख से अधिक का आता है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में खपत अधिक बढ़ जाती है। यहां मांसाहारी वन्यजीवों के 6 एनक्लोजर हैं, जिनके नाइट शेल्टरों में कूलिंग के लिए डक्टिंग चलाई जाती है। इसके अलावा पानी की टंकी भरने सहित अन्य व्यवस्था के लिए नियमित मोटर चलाई जाती है। जिससे बिजली की खपत अधिक रहती है। ऐसे में सालाना बिजली बिल 12 लाख से अधिक पहुंच जाता है, जिसे भरने में विभाग को पसीने आ जाते हैं। 

सालाना 6 लाख की हो सकती बचत 
राजस्थान रील इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्टूमेंट लिमिटेड के अशोक कुमार ने बताया कि अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में 40 किलोवाट का सौलर सिस्टम लग चुका है। एक किलोवाट औसतन 3 से  4 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। ऐसे में चालीस किलोवाट सौलर से प्रतिदिन 160 यूनिट बिजली जनरेट होगी और सालभर में 58 हजार से अधिक यूनिट का उत्पादन होगा। ऐसे में एक यूनिट 10 रुपए चार्ज के हिसाब से बायोलॉजिकल पार्क को 5.84 लाख रुपए की बचत हो सकती है। हालांकि, सौलर से बिजली का उत्पादन सूरज के ताप पर निर्भर करता है। ऐसे में औसतन, विभाग को सालाना बिजली बिल में 6 लाख की बचत होने से 12 लाख का बिल आधा रह जाएगा। 

क्यों शुरू नहीं हो पा रहा सौलर
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सौलर से बनने वाली बिजली को स्टोर करने के लिए एक मीटर लगता है। जिसे नेट मिटरिंग कहते हैं। इसमें स्टोर हुई बिजली के बदले विद्युत कम्पनी से बिजली मिलती है। इसके लिए नेट मिटरिंग करनी होती है। लेकिन, इस प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति न हो पाने से शुरुआती 4 माह तक सौलर सिस्टम शुरू नहीं हो पाया। जब दस्तावेज का काम पूरा हुआ तो बकाया बिल  जमा नहीं हो पाने से काम पूरा नहीं हो सका। हालांकि, वर्तमान में बकाया 10 लाख का बिल भी जमा हो चुका है। वहीं, डिमांड राशि 16 हजार रुपए जमा करवाने की आॅन लाइन प्रोसेज जारी है। ऐसे में सितम्बर माह में सौलर सिस्टम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। 

मांसाहारियों के शेल्टर में चल रहे डक्टिंग 
अभेड़ा पथरीला क्षेत्र है। गर्मियों में यहां तापमान अधिक रहता है। ऐसे में बायोलॉजिकल पार्क में मांसाहारी वन्यजीवों के नाइट शेल्टर में गर्मी से बचाव के लिए कूलिंग सिस्टम डक्टिंग चलाई जाती है। जिससे बिजली की खपत अधिक बढ़ती है। हालांकि, गर्मी से बचाव के लिए डक्टिंग चलाए जाना आवश्यक है।

पुराना बिजली बिल बकाया होने के कारण समस्या हो रही थी। 13 लाख का बकाया बिल पास कर दिए हैं। साथ ही 16 हजार की जो डिमांड राशि निकल रही थी, वह भी जमा करवा दी है। ऐसे में अब जल्द ही सौलर सिस्टम शुरू हो जाएगा। इसके शुरू होने से अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को बिजली बिलों में काफी राहत मिल सकेगी।  
-अनुराग भटनागर, डीएफओ, वन्यजीव विभाग कोटा

जयपुर। बिजली कपंनियों ने प्रदेश के घरेलू और अघरेलू श्रेणी बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में बढ़ा हुआ फिक्स चार्ज इस महीने से लागू कर दिया है। उपभोक्ताओं को सितम्बर और अक्टूबर महीने के बिलों में यह राशि चुकानी पड़ेगी। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में अलग अलग श्रेणी में फिक्स चार्ज राशि में 20 से 75 रुपए तक बिल ज्यादा आएगा।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की अनुमति के बाद जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने इस साल के लिए नई टैरिफ दरों को लागू किया है। अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं पर आयोग ने फिक्स चार्ज में दस से 15 प्रतिशत तक बढोतरी की है। एक अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं में 50 यूनिट तक खपत वाले बीपीएल उपभोक्ता से 100 से बढ़ाकर 150 रुपए, 50 यूनिट तक खपत वाले सामान्य उपभोक्ता से 125 से 150 रुपए, 150 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज 230 से बढकार 250 रुपए, 300 यूनिट तक खपत पर 275 से 300 रुपए, 500 यूनिट तक खपत पर 345 से बढ़ाकर 400 रुपए और 500 यूनिट से अधिक खपत पर 400 से बढाकर 450 रुपए फिक्स चार्ज लगाया गया है। 
हालांकि मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना में शामिल सौ यूनिट फ्री वाले उपभोक्ताओं का बढ़ा हुआ भार राज्य सरकार वहन करेगी। उद्योगों के कनेक्शन में दस से 35 रुपए प्रति एचपी राशि का अंतर बढ़ेगा। रोड लाइट और इवी चार्जिंग स्टेशन पर भी 15 रुपए प्रति एचपी राशि बढ़ेगी। 

यू समझें बढ़ी दरों का भार
11 केवी लाइन पर घरेलू कनेक्शन पर प्रति केवीए 250 रुपए से बढ़ाकर 275 रुपए प्रति केवीए (200 यूनिट खपत तक), अघरेलू(व्यावसायिक) कनेक्शन पर पांच किलोवाट तक 300 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 330 रुपए (200 यूनिट खपत तक) और 200 से 500 यूनिट खपत पर 380 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 420 रुपए, अघरेलू (व्यावसायिक) कनेक्शन पर पांच किलोवाट तक 460 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपए (500 यूनिट से अधिक खपत), पांच किलोवाट से ऊपर के लोड वाले कनेक्शन पर 135 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोवाट(500 यूनिट तक खपत तक) और 500 यूनिट से अधिक खपत पर 150 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 165 रुपए प्रति किलोवाट खर्च बढ़ेगा।

जयपुर। प्रदेश की स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार बड़ा फैसला करने की तैयारी कर रही है। आमजन से यूडी टैक्स की वसूली बिजली बिल के जरिए होगी। फिलहाल बिजली बिल में पहले से ही चार तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं। समस्त निकायों की करोड़ों का टैक्स बकाया होने के कारण आर्थिक स्थिति खराब है।

ऐसे में राज्य सरकार इस वसूली को गति देने के लिए बिजली बिल में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उच्च स्तरीय मंथन शुरू हो गया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि निकायों को मजबूत करना है, तो शत प्रतिशत यूडी टैक्स की वसूली जरूरी है। इसके लिए विचार कर रहे हैं कि क्यों नहीं यूडी टैक्स को भी बिजली के बिल के साथ  जोडा जाए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौ यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री घोषणा के बाद सभी स्लैब उपभोक्ताओं के बिलों में नए सिरे से अंतर हो गया है। घोषणा के बाद 200 यूनिट उपभोग तक राहत का दायरा बदल गया। इससे अधिक उपभोग पर सभी सरचार्ज-टैक्स चुकाने होंगे। केवल कुल यूनिट खर्च में 100 यूनिट खर्च कम कर दिया जाएगा। नई घोषणा को बिजली कंपनियां वित्त विभाग की जारी एसओपी के बाद लागू करेंगी। 

रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा फायदा
घोषणा प्रदेश के 1.24 करोड घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसमें करीब एक करोड़ से अधिक उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली खर्च वाले, 101-200 यूनिट वाले करीब 11 लाख और 200 यूनिट से अधिक उपभोग वाले करीब 9 लाख उपभोक्ता हैं। महंगाई राहत कैम्प में अब तक 70 लाख से ज्यादा उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने पर ही घोषणा का लाभ मिलेगा। 

ये रहेंगे स्लैब
 जून से पहले 50 यूनिट उपभोग पर खर्च 487.50 रुपए बिल पर पूरी सब्सिडी मिलने से बिल शून्य था।
 एक जून के बाद 100 यूनिट उपभोग पर बिल राशि 832.50 रुपए को भी सरकार वहन करेगी, बिल जीरो आएगा।
 200 यूनिट तक उपभोग पर करीब 1610 रुपए बिल बनेगा, सरकार से 1107 रुपए सब्सिडी के बाद 503 रुपए बिल रहेगा।
 200 से अधिक उपभोग पर सभी चार्ज देने होंगे। कुल यूनिट में 100 यूनिट माफ होंगी, बिल 2400 रुपए से ऊपर आएगा।

जयपुर। प्रदेश में बिजली बिलों पर बढ़ाए गए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि दीपावली पर तो तोहफे दिए जाते हैं लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने झटके दिए हैं। बिजली के झटके तो कम हैं, बिल के झटके ज्यादा हैं। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पहली बार नहीं, यह दर्जनों बार हुआ है। जब राजस्थान की जनता को फ्यूल सरचार्ज को लेकर एक बार फिर दो-दो हाथ करने पड़ेंगे। 21 पैसे महज होंगे लेकिन उसका राज्य की जनता पर 375 करोड का फर्क पड़ेगा।

पुनिया ने कहा कि भीषण गर्मी में बच्चों से लेकर जिनकी परीक्षाएं थी, आम आदमी उससे रूबरू होता रहा, बिजली मिलती नहीं थी। यह सच है कि कांग्रेस आई और बिजली गई, यह जुमला सच है और चरितार्थ हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब फिर से फ्यूल सरचार्ज की मार पड़ी है, मुझे लगता है कि इससे राजस्थान में खासतौर से महिलाओं का बजट बिगड़ा है। अब महिलाएं और प्रदेश जनता इस सरकार की शक्ल बिगाड़ देंगे, और 2023 में कांग्रेस को हमेशा के लिए सत्ता से विदा कर देंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे खुशी है कि बजट में घोषित बिजली बिल में छूट से प्रदेश के 17.82 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य एवं 20.96 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल 300 रुपये से कम आया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से 7.85 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।

गहलोत ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच सस्ती बिजली उपलब्ध कराने से आमजन को बड़ी राहत मिली है। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूं कि जरूरत के मुताबिक बिजली का उपभोग करे, जिससे वह भी अधिक से अधिक छूट का लाभ उठा सकें एवं बिजली की बचत हो सके, जो इस संकट के समय में आवश्यक है।

जयपुर। भीषण गर्मी में घर, बाजार और ऑफिस में एयर कंडीशनर (एसी) उपयोग का चलन बढ़ने से बिजली का खर्चा भी करंट दे रहा है। बिजली कटौती के बीच बढ़े एसी के चलन ने बिजली खर्चा 16 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लोग 24 से 30 डिग्री पर एसी चलाकर अपना बिजली खर्च नियंत्रित रख सकते हैं। राजस्थान में बचत के उपाय अपनाए जाएं तो लाखों रुपए महीने की बचत हो सकती है।

एसी उपभोग वाले 20 लाख से अधिक उपभोक्ता

राजस्थान में कुल 1.52 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें घरेलू उपभोक्ता 1.20 करोड़, कॉमर्शियल उपभोक्ता 14 लाख, औद्योगिक कनेक्शन 3.54 लाख और 14.41 कृषि कनेक्शन हैं। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 15 फीसदी उपभोक्ता एसी उपयोग में लेते हैं। शहरी, कॉमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी में एसी उपयोग की हर साल संख्या बढ़ रही है। राजस्थान में अनुमानित 20 लाख से अधिक उपभोक्ता एसी के उपयोग वाले हैं।

इस तरह बचेंगे लाखों रुपए
एसी को बिजली बचत उपायों के साथ उपयोग में लिया जाए तो बिजली खर्च में महज 6 से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी। शहरी क्षेत्रों में यदि एसी से बिल हर महीने 500 रुपए अधिक आता है तो एक एसी पर हर महीने 60 से 80 रुपए की बचत हो सकती है। एसी की अधिक संख्या में यह बचत ज्यादा होगी।

एसी का बिजली खर्च कम करने के लिए अपनाए ये बातें
- एसी को 24 डिग्री पर सेट करें, एसी वाले कमरे को खिड़कियां, दरवाजे बंद करें
- गर्मी बढ़ाने वाले उपकरण ओवन, ड्रायर, लॉन्ड्री मशीन, कम्प्यूटर, टीवी को बंद कर दें।
- कूलिंग बढ़ाने के लिए एसी के साथ हल्की रफ्तार में पंखा चलाएं
- एसी के नजदीक रसोई में कुकिंग को नियंत्रित रखा जाए।
- एसी वाले कमरे पर धूप कम पड़े और कमरे का इंटीरियर सुधारकर कम सामान हो।
- मकान या कमरे में ठंडक सेट होने पर एसी बंद कर दिया जाए।
- घर, दरवाजे और खिड़कियों की डिजाइन सुधारकर एयरगेप कम किया जाए।
- एसी उपकरणों की सर्विसिंग समय पर हो, अच्छी रेटिंग एसी उपयोग में लाई जाए।