जयपुर। माइंस विभाग ने वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य संग्रहण की कवायद शुरु की है। वहीं वित्तीय वर्ष के दौरान मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों और प्लॉटों के तैयार करने से लेकर ऑक्शन तक का कलेण्डर बनाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने अधिकारियों को राजस्व वसूली के सभी संभावित स्रोतों पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस माइंस अरोरा शनिवार को खनिज भवन में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया।

उन्होंने प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा और अवैध खनन पर कारगर रोक के लिए मिनरल क्षेत्रों में डेलिनियेशन, प्लॉट या ब्लॉक तैयार करने और ऑक्शन की टाइमलाईन बनाते हुए रोडमैप तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा राज्य में बंद पड़ी खानों में उत्पादन आरंभ कराने की कवायद की जाएं। राजस्व के अवसर विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि हाल ही समाप्त हुए वित वर्ष में 13 प्रतिशत विकास दर के साथ 10394 करोड़ का रेकार्ड राजस्व संग्रहित किया है। वर्ष 2026-27 के लिए 39 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 14001 करोड़ का लक्ष्य दिया है।

जयपुर। माइंस विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में राजस्व संग्रहण पर फोकस करते हुए अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण की रणनीति तैयार की है। माइंस विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में 21 जनवरी तक 7451 करोड़ 63 लाख रुपए का राजस्व संग्रहण किया है जो माइंस विभाग की इस अवधि तक का अब तक का सर्वाधिक राजस्व संग्रहण है। प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजस्व संग्रहण की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और रणनीति तैयार कर अन्य कार्यों के साथ ही राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस समय तक माइंस विभाग 9 फीसदी विकास दर के साथ राजस्व वसूली में गत वर्ष के इसी समय तक के राजस्व संग्रहण में आगे चल रहा है।

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने राजस्व संग्रहण की रणनीति की चर्चा करते हुए अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में विभागीय अधिकारियों की ओर से तैयार पंचनामों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूलने, आरसीसी - ईआरसीसी ठेकों पर रॉयल्टी वसूली की प्रभावी मोनेटरिंग के साथ ही समाप्त होने वाले रॉयल्टी वसूली ठेकों सहित शेष ठेकों की नीलामी, एसएमई स्तर पर राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा, विष्लेषण व मार्गदर्शन, माइंस विभाग के वित अधिकारी स्तर पर नियमित समीक्षा व राजस्व वसूली में कमी वाले कार्यालयों से समन्वय व वसूली में तेजी लाने, पुरानी बकाया की वसूली और करन्ट बकाया की शतप्रतिषत वसूली के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही अभी तक गतवर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक राजस्व वसूली हो रही हो पर इस तक ही नहीं रुक कर राजस्व संग्रहण के सभी संभावित क्षेत्रों से वसूली के कारगर प्रयास किये जाने हैं।

निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 जनवरी तक 6824 करोड़ 54 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित हुआ था जिसकी तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2025-26  में 21 जनवरी तक 627 करोड़ की अधिक वसूली के साथ 7451 करोड़ 63 लाख रुपए का राजस्व संग्रहित किया जा चुका है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राजस्व संग्रहण की गति को और अधिक बढ़ाया जाएगा।

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी ने 1.3 करोड़ से अधिक जैव नमूनों की सुरक्षा के लिए एक जैव विविधता केंद्र खोला है। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (सीएसआईआरओ) द्वारा एक बयान के अनुसार राजधानी कैनबरा में डायवर्सिटी नामक नया भवन ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय वन्यजीव संग्रह और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय कीट संग्रह को एक ही स्थान पर तापमान-नियंत्रित और कीट-प्रतिरोधी में समहित करता है।

जैव विविधता केंद्र में आस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के पक्षियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह, कीटों का एक विशाल संग्रह तथा 150 वर्षों से संरक्षित अन्य नमूने मौजूद हैं, जिनका उपयोग जैव सुरक्षा, संरक्षण, जलवायु लचीलापन और पर्यावरण प्रबंधन में सहायता के लिए किया जाता है।

सीएसआईआरओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डग हिल्टन ने कहा कि ये एक छिपे हुए शक्ति केंद्र हैं, जो कीटों की घुसपैठ पर नजर रखने से लेकर नई प्रजातियों की खोज करने और ऑस्ट्रेलिया के मूल पारिस्थितिकी तंत्र की आनुवंशिक विविधता को समझने तक सभी बातों में सहायता प्रदान करते हैं।

जयपुर। एम डी क्रिएशन संस्था ने मानसरोवर में रक्षाबंधन फेस्ट और फ्रेंड शिप डे को ध्यान में रखते हुए फैशन फोटोशूट कार्यक्रम का आयोजन किया। एम डी क्रिएशन की प्रियांशी अग्रवाल और ललिता अग्रवाल ने बताया कि ये शूट रक्षाबंधन और फ्रेंड शिप डे को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस फोटोशूट में लेटेस्ट कलेक्शन शोकेस हुए। शूट में शहर के चाइल्ड एक्टर अर्विक बैराठी सहित करीब 8 बच्चों ने लेटेस्ट कलेक्शन का शूट करवाया।

फैशन फोटोग्राफर देशराज व टीम ने बच्चों का शूट किया। शूट के दौरान जीवन में दोस्त और भाई9बहन के रिश्ते के महत्व को बखूबी दिखाया गया। इस दौरान चाइल्ड एक्टर अर्विक बैराठी, दित्या, मान्या, तन्वी, लक्ष्य, पार्थ और दक्ष ने लेटेस्ट कलेक्शन के साथ शूट करवाया।

जयपुर। परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश के आरटीओ-डीटीओ को दिए गए टारगेट में जयपुर आरटीओ-प्रथम पहले नंबर पर आया है। सभी आरटीओ ने पिछले वर्ष की तुलना में कुल टारगेट से करीब चार सौ करोड़ रुपए का अधिक राजस्व वसूला। राजस्व वसूली को लेकर परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा लगातार देख्ररेख कर रही है। परिवहन विभाग को 7100 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का टारगेट दिया गया था।

इसमें से अब तक 6704.37 करोड़ रुपए वसूला गया है। वहीं पिछले साल विभाग को 6700 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से केवल 6128.17 करोड़ रुपए ही वसूले गए थे। 

देश में तरह-तरह की उठापटक के बीच अर्थव्यवस्था की प्रगति का समाचार सुखदायक है। आर्थिक जगत में इस समाचार से हर्ष लहर है कि इस वर्ष जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये हुआ है। अप्रैल के आखिर में वार्षिक आधार पर एकत्र वित्तीय आंकड़ों से प्रदर्शित हुआ कि वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से करगत संग्रह राशि 1.87 करोड़ हो गई। आंकड़ों के अनुसार यह किसी एक माह में संग्रहीत सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है। केंद्र में भाजपा के पहले कार्यकाल के तीसरे वर्ष 2017 के जुलाई में जीएसटी प्रणाली क्रियान्वित हुई थी। इस अवधि के बाद सर्वाधिक वार्षिक कर संग्रह पिछले वर्ष अप्रैल में था, जो 1.68 लाख करोड़ रुपये का था। यह लागतार पांचवां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। इन आंकड़ों के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये बड़ी खबर। कर की कम दर के बाद भी कर संग्रह में बढ़ोतरी जीएसटी प्रणाली की सफलता को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जीएसटी से एकीकरण और अनुपालन को किस तरह बढ़ाया है।

वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 के कर संग्रह संबंधी जो आंकड़े प्रदर्शित किये हैं,उसमें कुल जीएसटी संग्रह राशि 1.87,035 करोड़ रुपये की है। इसमें से केंद्रीय जीएसटी की राशि 38.440 करोड़,राज्य जीएसटी 47,412 करोड़ और एकीकृत जीएसटी 89,158 करोड़ रुपये है। कुल संग्रहीत जीएसटी राशि में 12,025 करोड़ रुपये का उपकर भी है, जिसमें आयातित वस्तुओं पर प्राप्त 901 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार,इस वित्त वर्ष के दौरान घरेलू लेनदेन से प्राप्त कर राजस्व गत वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा था,जो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 22  प्रतिशत अधिक है। मार्च 2023 में नौ करोड़ ई.वे बिल बनाये गये,जो फरवरी 2023 में बने 8.1 करोड़ ई.वे बिलों की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक हैं। इतना ही नहीं,20 अप्रैल को 9.8 लाख के लेनदेन में 68,228 करोड़ रुपये का जीएसटी प्राप्त हुआ,जो अब तक किसी एक दिन में प्राप्त सर्वाधिक जीएसटी है। 

सामान्य व्यक्ति के लिये अर्थव्यवस्था हमेशा से ही एक जटिल और ना समझने योग्य विषय रहा है। संभवत: इसीलिये वह जुलाई 2017 से लागू जीएसटी कर प्रणाली की वार्षिक उत्तरोतर वृद्धि की उपलब्धि पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता या इस संबंध में बढ़चढ़ कर अपने विचार नहीं रखता। यहां तक कि सामान्य जनता के लिये बौद्धिकता और विचारों के स्वचालित शिक्षक बने न्यूज चैनल और समाचार.पत्र भी अर्थव्यवस्था जनित इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर अधिक हल्ला गुल्ला नहीं करते। तो क्या ये समझा जाए कि वे भी अर्थव्यवस्था के उत्थान और पतन को लेकर अधिक सजग व जागरूक नहीं हैं। ऐसा इसलिये समझना पड़ रहा है क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर देश में उस अनुपात में विश्लेषण और समीक्षा नहीं हो रही, जिस अनुपात में अनावश्यक मुद्दों पर हो रही है।  

वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में प्रतिवर्ष दस या इससे अधिक प्रतिशत की वृद्धि होना सामान्य घटना नहीं है। अर्थव्यवस्था संभावित और केंद्रित दुनिया में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इंग्लैंड को पीछे करके यूं ही पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन गया था। इसके लिये केंद्रीय शासन के स्तर पर गत साढ़े आठ वर्षों से जो आर्थिक नीतिगत निर्णय लिये जा रहे हैं,उनकी बड़ी भूमिका है। जीएसटी प्रणाली के लागू होने के बाद इसके सुदृढ़,सतत और परिणामी क्रियान्वयन के लिये बनाई गई अर्थव्यवस्था और अर्थनीति का निष्ठावान अनुपालन महत्वपूर्ण है। इसके लिये स्वयं प्रधानमंत्री और केंद्र शासन प्रशंसनीय हैं।

केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में जीएसटी कर संग्रह एक सहज प्रक्रिया बन चुकी है। कारोबार,व्यापार और व्यवसाय की आरंभ से लेकर अंतिम गतिविधियां जटिल सरकारी नियमों से मुक्त होकर सरलता-सहजता से संपन्न हो रही हैं। कारोबारी,व्यापारी और व्यवसायी इस सुविधा से हर्षित हैं। फलत: वे राष्ट्र के प्रति निर्धारित अपने काराधान दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार द्वारा कर संग्रहण की नीतियों को सरल बनाये जाने के बाद कर संग्रह तो बढ़ ही रहा है,साथ ही करों के रूप में एकत्र राजस्व का संवितरण भी वार्षिक बजट के माध्यम से समुचित ढंग से हो रहा है। और इसीलिये देश में आधारभूत ढांचे के विकास में भी विगत छह-सात वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हुये हैंए जो आंखों से साफ-साफ दिखाई पड़ रहे हैं।  

जीएसटी कर संग्रहण की यह गति किन्हीं आर्थिक विसंगतियों के कारण अलग-अलग अवधियों में न्यूनाधिक हो सकती है,परंतु इस दिशा में देश ने जो मार्ग चुन लिया है,वह वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में लाभकारी ही अधिक होगा। जीएसटी संग्रह की उपलब्धि में सरकारी भ्रष्टाचार में आई कमी की भी अहम भूमिका है। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक अपराधों पर लगाये गये विधिक नियंत्रण से भी अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार, एकाधिकार और निरंकुशता से मुक्त हुई है। ऐसे प्रयासों से ही वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सका है।

-विकेश कुमार बडोला

कोटा। कोटा में दो नगर निगम तो बना दिए जिससे शहर की सफाई अधिक बेहतर हो सके। लेकिन दोनों निगमों में सफाई  संसाधनों के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है। कोटा उत्तर निगम में वार्ड कम होने के बाद भी स्थायी सफाई कर्मचारी अधिक हैं। यहां तक कि घर-घर कचरा संग्रहण में लगे टिपर भी उत्तर में अधिक हैं। कोटा में पहले जहां एक ही निगम था उस समय वार्डों की संख्या कुल 65 थी। उस समय हर वार्ड में दो दो टिपर घर-घर कचरा संग्रहण कर रहे थे। लेकिन दो साल पहले कोटा में दो नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण बना दिए। वार्डों की संख्या भी करीब ढाई गुना अधिक 150 कर दी गई। परिसीमन के बाद कोटा उत्तर में 70 व कोटा दक्षिण में 80 वार्ड बनाए गए हैं। दोनों निगमों के हिसाब से सफाई कर्मचारियों से लेकर सभी व्यवस्थाओं का बंटवारा किया गया। लेकिन बंटवारे में समानता का ध्यान नहीं रखा  गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति व टिपर संचालन। 

उत्तर के 70 वार्ड, सफाई कर्मचारी 14 सौ
नगर निगम कोटा उत्तर में वार्ड तो 70 हैं जबकि यहां स्थायी सफाई कर्मचारियों की संख्या 14 सौ है। इसके अलावा 400 बीट श्रमिक है जो  संविदा पर विभिन्न स्थान व मुख्य मार्गों की सफाई में लगे हुए हैं।  इसी तरह से घर-घर कचरा संग्रहण कार्य के लिए हर वार्ड में 3-3 टिपर लगे हुए हैं। वहीं हर दो वार्ड के बीच एक ट्रेक्टर ट्रॉली लगाई गई है। इस तरह से 70 वार्ड में कुल 35 ट्रेक्टर ट्रॉली लगी हुई हैं। जिसके माध्यम से कचरा पाइंट से नियमित कचरा उठाया जा रहा है। निगम द्वारा नयापुरा स्थित बृज टॉकीज परिसर के अस्थायी कचरा ट्रांसफर स्टेशन को शिफ्ट करने के साथ ही मेन रोड व वार्डों के 39 कचरा पाइंट को बंद कर उन्हें कचरा मुक्त किया गया है। 

दक्षिण में वार्ड 80, सफाई कर्मचारी 1250
नगर निगम कोटा दक्षिण  में परिसेीमन के बद 80 वार्ड बनाए गए हैं। यह क्षेत्र बड़ा होने व वार्ड अधिक होने के बाद भी यहां सफाई कर्मचारी कोटा उत्तर से कम 1250 हैं। वहीं हर वार्ड में 5 संविदा ठेका श्रमिकों समेत कुल 450 श्रमिक मुख्य मार्गों की सफाई में लगे हैं।  इसके साथ ही यहां 39 वार्ड में 23 व 41 वार्ड में 27 समेत कुल 50 ट्रेक्ट्रर ट्रॉलियों से कचरा पाइंट से कचरा उठाया जा रहा है। यहां घर-घर कचरा संग्रहण के लिए हर वार्ड में मात्र 2-2 टिपर ही संचालित किए जा रहे हैं। 

इनका कहना है
दो निगम बनने के बाद निगम के सफाई कर्मचारियों का समान रूप से बंटवारा किया गया है। व्यवस्था की दृष्टि से कहीं अधिक व कम कर्मचारी हो सकते हैं। लेकिन सफाई व्यवस्था में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सफाई पहले से बेहतर हुई है। 
- मंजू मेहरा, महापौर, नगर निगम कोटा उत्तर 

कोटा दक्षिण का क्षेत्र और वार्ड बड़े होने के बावजूद भी सफाई में कोई कमी नहीं है। सभी पार्षद नियमित रूप से वार्ड में घूमकर सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करते हैं। टिपरों से दो समय कचरा संग्रहण कराया जा रहा है। जहां कचरा नहीं उठने की शिकायत आती है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। स्थायी के अलावा अस्थायी व संविदा पर भी सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं। 
- राजीव अग्रवाल, महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण

 नई दिल्ली। देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह इस वर्ष अप्रैल में पिछले माह के 1,42,095 करोड़ रुपए के मुकाबले 25 हजार करोड़ रुपए बढ़कर अबतक के रिकॉर्ड 1,67,540 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 में कुल 1,67,540 करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व संग्रहित किया गया, जो मार्च 2022 के 1,42,095 करोड़ रुपए से 25 हजार करोड़ रुपए अधिक है। जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद का यह सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह है। अप्रैल, 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1,67,540 करोड़ रुपए है, जिसमें से सीजीएसटी 33,159 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 41,793 करोड़ रुपए, वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 36,705 करोड़ रुपए सहित आईजीएसटी 81,939 करोड़ रुपए और माल के आयात पर एकत्रित 857 करोड़ रुपए सहित उपकर 10,649 करोड़ रुपए है। सरकार ने आईजीएसटी से 33,423 करोड़ रुपए सीजीएसटी और 26962 करोड़ रुपए एसजीएसटी तय किए हैं। नियमित निपटान के बाद अप्रैल 2022 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 66,582 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के लिए 68,755 करोड़ रुपए है। अप्रैल 2022 का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 20 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद इस वर्ष अप्रैल में पहली बार कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है। मार्च 2022 में कुल 7.7 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए, जो फरवरी 2022 में सृजित 6.8 करोड़ ई-वे बिल से 13 प्रतिशत अधिक है। यह देश में तेज गति से व्यावसायिक गतिविधि को दर्शाता है। इस वर्ष अप्रैल के दौरान जीएसटीआर-3बी में 1.06 करोड़ जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 97 लाख मार्च में दाखिल किए गए रिटर्न हैं। अप्रैल 2021 के दौरान कुल 92 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे।