नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, जो 5.4 प्रतिशत पर थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2024-25 की में वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी 47.17 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 44.44 लाख करोड़ रुपये थी, जो 6.2 प्रतिशत की वृद्धि है। वित्त वर्ष 25 में नॉमिनल जीडीपी या मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 84.74 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह 77.10 लाख करोड़ रुपये थी, जो 9.9 प्रतिशत की वृद्धि है।

एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 25 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 43.13 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह 40.60 लाख करोड़ रुपये था, जो 6.2 प्रतिशत अधिक है। 

नई दिल्ली। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई सब्जियों और अनाजों की कीमतों में आई तेजी के कारण इस वर्ष जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे को पार करते हुए 15 महीने के उच्चम स्तर 7.44% पर पहुंच गई जबकि एक वर्ष पहले जुलाई 2022 में यह 4.78% रही थी।  राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी खुदरा महंगाई के आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़कर जुलाई 2023 में 7.44%  पर पहुंच गई जो रिजर्व बैंक के अधिकतम 6%  के लक्षित दायरे से अधिक है। जुलाई 2022 में यह 6.71%  पर रही थी। 

खुदरा और थोक महंगाई के जो आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जारी किए है। उसके अनुसार थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। मई में जहां खुदरा महंगाई दर 7.04 फीसद थी जून में नाम मात्र की गिरावट से 7.01 फीसद पर आ गई है। ऐसे ही जून में थोक महंगाई दर 15.18 फीसद रही, जो मई में 30 साल के सर्वाधिक स्तर 15.88 फीसद पर पहुंच गई थी। महंगाई दर कुछ कम हुई है, लेकिन इसका असर आम आदमी पर पड़ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तेजी से गैस सिलेंडर और बिजली की कीमतें बढ़ रही है, उससे तो आम आदमी की चिंताएं बढ़ रही हैं। जून में जो खुदरा महंगाई की दर नीचे आई है, उसका सबसे बड़ा कारण सब्जियों के दामों में आई खासी गिरावट बताई जा रही है। दालों की कीमतें भी कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन इसके बरबस अनाज के दाम साढ़े पांच फीसद और फल तीन फीसद बढ़ गए हैं।

महंगाई में यह कमी इसलिए भी दिख रही है कि खुदरा महंगाई दर में साठ फीसद हिस्सा खाने-पीने की चीजों का होता है। लेकिन ईंधन व बिजली की कीमतें 10 फीसद से अधिक बढ़ गए, निश्चित ही इससे आम आदमी की जेब पर बोझ और बढ़ेगा। अब देखना यह भी है कि जुलाई माह में महंगाई की दर कितनी घटती है या फिर नहीं? हालांकि खुदरा महंगाई की दर अभी रिजर्व बैंक के निर्धारित दो से छह फीसद के दायरे से ऊपर ही बनी हुई है। वैसे भी रिजर्व पहले से ही कहता चला आ रहा है कि यह साल तो महंगाई के बीच ही गुजरेगा। खुदरा महंगाई दर के अभी नीचे आने के आसार नहीं है, जो ही कोई असर देखने को मिलेगा। फिर 18 जुलाई से कई वस्तुओं पर बढ़ा हुआ जीएसटी लागू हो जाएगा। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है कई आम जरूरत की पैकेट में आने वाले सामानों की कीमतें 5 फीसदी तक बढ़ जाएगी। इससे तो जुलाई में कोई राहत देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर हालात चिंताजनक ही है।

नई दिल्ली। खाद्य तेल, सब्जियों तथा अनाज और मांस-मछली की कीमतों में तेजी के बीच खुदरा मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति बढ़कर 8 साल के अपने उच्चतम स्तर 7.79 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे पिछले माह मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति 6.95 प्रतिशत और 2021 में 4.23 प्रतिशत थी। इससे पहले मई 2014 में खुदरा मुद्रास्फीति 8.3 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार सभी वस्तु समूहों का खुदरा मूल्य सूचकांक 170.1 रहा, जो 2021 में 157.8 अंक था। कुल मिलाकर खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.38 प्रतिशत रही, जो मार्च महीने में 7.68 प्रतिशत थी। पिछले साल खाद्य मुद्रास्फीति 1.96 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र संबंधी खुदरा मुद्रास्फीति एक महीने पहले के 7.66 प्रतिशत से बढ़कर 8.38 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसी दौरान शहरी क्षेत्र के लिए खुदरा मुद्रास्फीति मार्च के 6.12 प्रतिशत की तुलना में 7.09 प्रतिशत पर पहुंच गई।  

आरबीआई के लक्षित दायरे से ऊपर
यह लगातार चौथा महीना है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत के ऊपर लक्षित दायरे से ऊपर है। रिजर्व बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए इस माह के शुरू में अपनी नीतिगत दर में 0.40 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 4.40 प्रतिशत कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंको पर लागू आरक्षित नकदी अनुपात की सीमा भी 0.5 प्रतिशत बढ़ा दी है।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में देश की विकास दर 1.6 फीसदी पर रही। लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.3 फीसदी रही। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों में यह कहा गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश की विकास 4 फीसदी पर रही थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में जीडीपी 38.96 लाख करोड़ रुपए पर रही। वित्त वर्ष 2019-20 की मार्च तिमाही में जीडीपी 38.33 लाख करोड़ रुपए पर रही। यह सालाना आधार पर 1.6 फीसदी की वृद्धि को दिखाता है।

कोरोना का असर
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में देश की इकोनॉमी में 7.3 फीसदी का संकुचन देखने को मिला। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश की इकोनॉमी पर कोविड-19 महामारी का कितना गंभीर असर देखने को मिला है।

एनएसओ ने लगाया था अनुमान
एनएसओ ने इस साल जनवरी में पहले एडवांस एस्टिमेट में वित्त वर्ष 2020-21 में इकोनॉमी में 7.7 फीसदी की दर संकुचन का अनुमान लगाया था। एनएसओ ने दूसरे एडवांस एस्टिमेट में इकोनॉमी में 200-21 में आठ फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया था।