राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति

 कोटा।  राजस्थान में कोटा स्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रथम लोकपाल के रूप में प्रो.सत्येन्द्र मिश्रा की नियुक्ति की गयी है। विश्वविद्यालय के सहायक जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के निर्देशानुसार  किया गया है। 

इस आशय के  कुलसचिव वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने एक आदेश जारी कर प्रो. मिश्रा को लोकपाल पद पर नियुक्त किया गया हैं। प्रो. मिश्रा लोकपाल पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस के लिये नियुक्त किया गया है। आदेशानुसार लोकपाल के कार्यकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के प्रावधान के अनुसार होंगे।

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी एस.यू. द्वितीय इकाई ने गुरूवार को कार्रवाई करते हुए डॉ. रामावतार गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बी.एल. सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.यू. - द्वितीय इकाई को ए.सी.बी. की व्हाटसएप हैल्पलाईन पर परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे निजी विश्वविद्यालय में इंजिनियरिंग की सीटें बढ़ाने सुविधाएं उपलब्ध कराने और सतत परेशान नहीं करने की एवज में डॉ. रामावतार गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा 10 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी एस.यू. द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ. रामावतार गुप्ता, कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को परिवादी से 05 लाख रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों एम.एन.आई.टी. जयपुर परिसर में बने सरकारी गेस्ट हाउस में गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि के अलावा सरकारी गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रूपये की संदिग्ध राशि भी बरामद की गयी है। उक्त गेस्ट हाउस में डॉ. रामावतार गुप्ता पिछले चार दिनों से रह रहे थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक  दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।