कोटा। बुढ़ापे में जब कदम धीमे पड़ जाते हैं और घुटने जवाब देने लगते हैं, तब भी कई बुजुर्गों को अपनी पेंशन पाने के लिए सीढ़ियों की लंबी चढ़ाई तय करनी पड़ रही है। जिन लोगों ने अपनी जवानी के दिनों में नौकरी करते हुए बैंक खाते खुलवाए थे, वही लोग अब उम्र के आखिरी पड़ाव में पेंशन लेने के लिए हर बार कठिनाई का सामना कर रहे हैं। शहर के सिविल लाइंस स्थित राजभवन रोड पर मौजूद स्टेट बैंक आफ इंडिया में वर्तमान में करीब 3800 पेँशन खाते सक्रिय है। यहांं शाखा कार्यालय दूसरी मंजिल पर संचालित हो रहा है। यहां पेंशन लेने आने वाले बुजुर्गों को लगभग 18 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचना पड़ता है। जिन पैरों ने जिंदगी भर परिवार के लिए मेहनत की, वही पैर अब हर सीढ़ी पर थकान और दर्द का एहसास कराते हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि पेंशन लेने के लिए उन्हें हर दो से तीन महीने में बैंक आना ही पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें कई बार रुककर सांस लेना पड़ता है, लेकिन मजबूरी यह है कि बिना ऊपर पहुंचे उनका काम नहीं हो पाता।

यहां भी ऐसा ही हाल
गुमानपुरा स्थित एसबीबीजे की शाखा भी बरसों से ही दुसरी मंजिल पर संचालित हो रही है। यहां पर भी 2 हजार के लगभग पेंशनर,बुजुर्गो के खाते है । ऐसे में यहां के खातेदारों को भी सीढ़ियों से ही बैंक में जाना पड़ता है। शहर के अन्य बैंको में भी कमोबेश ऐसे ही हालात है जहां वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है।

केस नं. 1- कोटड़ी क्षेत्र की एक महिला पिछले करीब 12 वर्षों से यहां पेंशन लेने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि घुटनों की तकलीफ के कारण अब सीढ़ियां चढ़ना बेहद मुश्किल हो गया है। हर बार ऊपर पहुंचते-पहुंचते सांस फूल जाती है, फिर भी पेंशन लेने के लिए आना पड़ता है।

केस नं. 2- जवाहर सागर बांध क्षेत्र से आई कांति बाई कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ अब बैंक तक पहुंचना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें कई बार रुककर सांस लेना पड़ता है। गांव से किसी व्यक्ति को साथ लाना पड़ता है और उसके आने-जाने का खर्च भी देना पड़ता है।

केस नं. 3- सिविल लाइंस निवासी राजू खंगार, जो दोनों पैरों से लाचार हैं और आंखों से भी ठीक से नहीं देख पाते, बताते हैं कि उन्होंने दिवाली के बाद अपनी संस्था के लिए बैंक में खाता खुलवाया था। खाते में करीब सात हजार रुपये जमा हैं, लेकिन कुछ कमियां पूरी करने के लिए उन्हें बार-बार बैंक आना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनके जैसे दिव्यांग व्यक्ति को आने के लिये एक अन्य साथी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर बार बैंक आना बेहद कठिन है।

आखिर क्यूं आना पड़ता है बैंक
-बैक आने वाले इन ग्राहकों में ज्यादातर को नये नियमों की जानकारीयां ही नहीं है।
-बात यो भी है कि बैक द्वारा ऐसी जरूरी बातें आगे होकर इन बुजुर्गो को बतायी ही नहीं गयी ।
-कई लोग अंगुठा निशानी का प्रयोग करते हे, ऐसे में पैसे निकलवाने के लिये मूल बैंक में आना ही पड़ता है।
-ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मित्र या अन्य सहायक सुविधायें मंहगी होती है या फिर कम होती हे ।
-खाता स्थानान्तरण करने में बैंको द्वारा आनाकानी ।
-मोबाईल नहीं होना या चलाने की परेशानी भी इस उम्र ओंर दिव्यांगो के लिये सबसे बड़ा कारण है ।

बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग
बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि आज डिजिटल बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे घर के पास ही पैसा निकाला जा सकता है। बैंक परिसर में रैंप, व्हीलचेयर और जरूरत पड़ने पर लिफ्ट जैसी व्यवस्था करना व बैंक शाखाओं में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग या प्राथमिकता काउंटर की व्यवस्था करना अनिवार्य है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को नकद जमा-निकासी व अन्य जरूरी सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने की सुविधा।यदि कोई घर से आने में लाचार है तो बैक प्रबंधन घर पर भी पैसे देने के लिये किसी कार्मिक को भेजता है। साथ ही बैंक की जिम्मेदारी है कि वह अपने ग्राहकों को इन सुविधाओं के बारे में बताने के लिये आवश्यक सामग्री या जानकारी उपलब्ध करवायें।

इनका कहना है
शाखा की पुरानी इमारत को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है,और भविष्य में ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशानी न हो।
-शदेन्दु पाण्डेय, ब्रांच मैनेजर एसबीआई राजभवन रोड

जयपुर। राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना (OPS) और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों में जमा राशि पर ब्याज दर निर्धारित कर दी है।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए इन निधियों पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। यह आदेश विभाग के 13 अक्टूबर 2025 के पूर्व परिपत्र के क्रम में जारी किया गया है। निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।

जयपुर। अब पेंशनर्स को आरजीएचएस में उसके कार्ड से होने वाले प्रत्येक भुगतान की जानकारी योजना में रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस से मिलेगीए गलत भुगतान उठा तो वह तत्काल शिकायत दर्ज करवाएगा, ताकि जिम्मेदार अस्पताल या दवा की दुकान पर कार्रवाई की जा सके। शिकायत दर्ज नहीं करवाने पर माना जाएगा कि पेंशनर की भी इसमें सहमति है। आरजीएचएस योजना में ऐसे काफी सुधार किए गए हैं। ऐसे सुधार संबंधी कदमों की पेंशनरों को जानकारी देने तथा उनका फीडबैक प्राप्त करने के लिए सोमवार को वित्त विभाग ने वीडियो कांफ्रेन्स का आयोजन किया।

वीसी में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पेंशनर्स को आरजीएचएस योजना में वर्तमान में चल रही विभिन्न प्रकार की जाँच के बिन्दुओं के संबंध में जानकारी देकर बताया कि किस प्रकार लापरवाही बरतने के कारण अनेक पेंशनरों के आरजीएचएस कार्ड तथा ओटीपी का दुरूपयोग हुआ और इस कारण अत्यधिक संख्या में दावे प्रस्तुत कर दिए गए। शासन सचिव वित्त नवीन जैन ने बताया कि इनमें कई अस्पतालों तथा दवा की दुकानों द्वारा समय-समय पर सुविधाओं को दिए बिना ही फोन पर ओटीपी प्राप्त कर भारी भुगतान ले लिया गया, जिसकी वसूली की कार्यवाही अब की जा रही है।

जैन ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि कुछ पेंशनर्स की ओर से आरजीएचएस योजना के कैशलेस होने का गलत फायदा उठाते हुए पात्रों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए इलाज व दवाईयाँ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। वर्ष के अन्त के समय ओपीडी पर्चियाँ तैयार कर महंगी दवाईयाँ एवं इंजेक्शन प्राप्त किए गए और इसके लिए आवश्यक मेडिकल जाँचें भी रेकॉर्ड में नहीं पाई गईं और न ही लाभार्थी की केस हिस्ट्री इसको प्रमाणित कर रही थी। अब उचित होगा कि सब लोग सतर्क रहते हुए पूर्ण ईमानदारी के साथ आरजीएचएस योजना का लाभ उठाएं ताकि सालों.साल राज्य सरकार कैशलेस सुविधा प्रदान करती रहे।

 जैन ने आह्वान किया कि यदि कोई अनुमोदित अस्पताल या फार्मेसी की दुकान पेंशनर्स या उनके परिजनों को इलाज और दवाईयाँ देने से इन्कार करते हैं तो इनके विरूद्ध अविलम्ब कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी शिकायत तत्काल हैल्पलाईन 181 पर दर्ज कराएं। यदि सब पेंशनर्स मिलकर नियमानुसार आरजीएचएस योजना का लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से सुविधाएँ और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि आरजीएचएस  योजना  के सभी प्रकार के पैकेज आईपीडी ध् ओपीडी ध्फार्मेसी में इलाज लेने पर एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को यह सूचना मिलेगी कि उनका कितने रूपए का क्लेम भेजा गया। इस सूचना को देखें और इसके सही नहीं होने पर सूचना दें।

कोटा । जिले के सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए गुरुवार का दिन खुशियां लेकर आया। सरकार ने एक साथ तीन माह की पेंशन लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी है। इससे अब पेंशनर होली का त्यौहार उमंग और उत्साह के साथ मना सकेंगे। जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों को  पेंशन नहीं मिलने के कारण परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। किसी को चार माह से तो किसी को दो माह  से पेंशन नहीं मिलने के कारण चक्कर काटना पड़ रहा था। कुछ बुजुर्गों के लिए जेब खर्च का जरिया बनी यह रकम नहीं मिलने से उनको अपनी जरूरतों को नजर अंदाज करने की स्थिति बनी हुई थी। विधवा महिलाओं को भी जरूरत के लिए बेटों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था। सरकार ने जिले के लाभार्थियों को राहत देते हुए बकाया तीन माह की पेंशन एक साथ उनके खातों में हस्तांतरित कर दी है।

नवज्योति बनी आवाज तो दिया धन्यवाद
अमृतधाम कॉलोनी निवासी दशरथ सिंह, रायपुरा निवासी भगवान सिंह गुर्जर, शम्भू सिंह राजावत व रामावतार नागर ने बताया कि सरकार की ओर से मिलने वाली राशि ही उनके घर का खर्च चल पा रहा था। बीमारी में उपचार और दवा की व्यवस्था भी पेंशन राशि से होती थी। पिछले अब तीन माह से पेंशन राशि नहीं मिलने के कारण दवा भी नहीं ला पा रहे थे। इससे सरकारी अस्पतालों में जाकर उपचार कराना पड़ रहा था। इस सम्बंध में दैनिक नवज्योति ने उनकी पीड़ा को समझा और समाचार के माध्यम से सरकार तक उनकी बात पहुंचाई। इस कारण उनकों तीन माह की बकाया पेंशन मिल गई। इसके लिए वह नवज्योति को धन्यवाद देते हैं। अब वह होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मना सकेंगे। 

इन लाभार्थियों को भी मिलेगी राहत
जिले में दस्तावेजों की त्रुटियों के चलते भी कई पेंशनरों की पेंशन नहीं मिल पा रही है। इस सम्बंध में अब नगर निगम की ओर से कैम्प लगाकर राहत देने का निर्णय किया है। नगर निगम कोटा दक्षिण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत त्रुटियों के निपटान के लिए निम्नानुसार तीन दिवसीय कैम्प आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कतिपय पेंशनर्स के बैक विवरण एवं आईएफएफसी कोड की त्रुटि के कारण विगत कुछ महिनो से ऐसे पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान नही हो पा रहा है। इस संबंध में 7, 8 व 10 मार्च को तीन दिवसीय कैम्प नगर निगम कोटा दक्षिण के ब्लॉक बी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें सभी पेंशनर्स के जन आधार पर बैंक विवरण अद्यतन करवाया जाएगा। 

फैक्ट फाइल
कोटा जिले में कुल पेंशनधारी-    222000 
जिले में वृद्धावस्था पेंशनधारी-    141000
 जिले में एकल नारी पेंशनधारी-    61000
 जिले में दिव्यांगजन पेंशनधारी-    15236
 जिले में कृषक वृद्धजन पेंशनधारी-3952

इनका कहना
 सरकार ने जिले के लाभार्थियों को राहत देते हुए बकाया तीन माह की पेंशन एक साथ उनके खातों में हस्तांतरित कर दी है। विभाग की ओर से समय पर इनके बिल निदेशालय में भेज दिए गए थे। बजट जारी होते ही पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है।
- सविता कृष्णिया, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जयपुर। राजस्थान पेंशनर समाज का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आगामी रविवार को जयपुर में वैशाली नगर स्थित महल रजवाड़ा रिसॉर्ट में आयोजित हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। इनके अतिरिक्त सांसद मंजू शर्मा, सांसद राव राजेंद्र सिंह, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य,श्रवण सिंह बगड़ी,निदेशक पेंशन, परियोजना निदेशक आर जी एच एस शिप्रा विक्रम विशिष्ठ अतिथि रहे। 

प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने बताया कि प्रदेश भर में पेंशनरों में अधिवेशन को लेकर भारी उत्साह है और काफी संख्या में पेंशनर इस अधिवेशन में भाग लिए। अधिवेशन में सभी जिला अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। अधिवेशन में राजस्थान पेंशनर समाज की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। यह स्मारिका पेंशनरों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को समावेश करते हुए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में होगी।

कोटा। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। सरकार ने भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की है। इस अवधि में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं कराने पर पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है। कोटा जिले में 219606 पेंशनर्स हैं। इनमें से अब तक जिले में 205143 पेंशनर ने ही भौतिक सत्यापन करवाया है। वर्तमान में14463 पेंशनर भौतिक सत्यापन से शेष है। कई बार तिथि बढ़ाने के बावजूद अभी इनका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। इस कारण यह पेंशनर संदेह के दायरे में आ रहे हैं। विभाग की ओर से अब इनकी तलाश की जा रही है। इस सम्बंध में नगर निगम और पंचायत समितियों के माध्यम से डाटा खंगाला जा रहा है। 

फैक्ट फाइल
219606 - कोटा जिले में पेंशनर
2051436 - अब तक भौतिक सत्यापन
144636 - जिले में इतने पेंशनर वंचित

इस तरह की जा रही तलाश
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में अब भी 14463 पेंशनरों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। ऐसे में अब इनका डाटा खंगाला जा रहा है। इस सम्बंध में नगर निगम और पंचायत समितियों से जानकारी मांगी जा रही है।। आधार कार्ड और जनाधार कार्ड के माध्यम से पता लगाया जा रहा कि आखिर यह पेंशनर्स भौतिक सत्यापन क्यों नहीं करवा रहे हैं। अगर किसी पेंशनर्स की मौत हो चुकी है या फिर वह पलायन कर गया है तो डाटा खंगालने से इसकी जानकारी मिल जाएगी। वहीं इससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन लेने वालों का भी खुलासा हो सकेगा। 30 नंवबर के बाद संदिग्ध पेंशनरों की पेंशन बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।  

हर बार बढ़ रही तारीख पर तारीख
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रतिवर्ष पेंशनरों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक होता है। पूर्व में भौतिक सत्यापन की तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि निकलने के बाद भी काफी संख्या में पेंशनरों ने सत्यापन नहीं करवाया था। इसके बाद तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी और फिर 31 मार्च कर दी थी। इसके बाद भी जिले में शत-प्रतिशत पेंशनरों का सत्यापन नहीं हो पाया था। अब सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई। इस अवधि में भी सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी।

सत्यापन के लिए कई विकल्प मौजूद
पेंशनधारकों को वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर फिंगर प्रिंट देना होगा। अंगुली की छाप नहीं देने वाले पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन से भी कराया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर को पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास या उपखंड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अधिकारी की एसएसओ आइडी से एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों का डाटा खंगाला जा रहा है। विभिन्न विभागों से सत्यापन से वंचित पेंशनरों की जानकारी जुटाई जा रही है। अब वार्षिक भौतिक सत्यापन 30 नवम्बर तक नहीं करवाने पर आगामी माह से पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा नहीं होगी एवं उनकी पेंशन बन्द कर दी जाएगी।
- सविता कृष्णिया, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग कोटा

नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढोतरी करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढोतरी एक जुलाई से लागू होगी। 

यह निर्णय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप लिया गया है। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 9448.35 करोड़ रूपये का वार्षिक बोझ बढेगा। इस निर्णय से केन्द्र सरकार के 49 लाख 18 हजार कर्मचारियों और 64 लाख 89 हजार पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। 

कोटा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से परेशान हो रहे बुजुर्ग पेंशनरों को अब राहत मिलने लगी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने बजट जारी कर दिया है। ऐसे में जिले के पेंशनरों के खाते में एक माह की पेंशन जमा हो गई है। आगामी दिनों में बकाया दो माह की पेंशन भी जमा हो जाएगी। पिछले तीन माह से बुजुर्ग पेंशन का इंतजार कर रहे थे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से तय समय पर पेंशन के बिल निदेशालय में भेज दिए गए थे। वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं करने से पेंशन अटकी हुई थी। अब पेंशन मिलने से बुजुर्गो में खुशी की लहर दौड़ गई है। 

पेंशनरों को अब इतने मिल रहे रुपए
75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को 1150 रुपए और 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को 1250 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। वृद्धावस्था पेंशनर को 1150 रुपए, एकल नारी पेंशन के तहत 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को 1150 और 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह मिलता है। राज्य में नई सरकार के बनने के बाद पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है।

तीन माह से कर रहे थे इंतजार
कोटा जिले में करीब 2 लाख 17 पेंशनर हैं जिनको सरकार की ओर से तय पेंशन दी जाती है। इनमें एकल नारी पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि शामिल हैं। पेंशन नहीं आने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। पेंशनरों का कहना है कि पिछले तीन माह से पेंशन नहीं मिलने से रोजाना ई-मित्र केन्द्रों पर चक्कर लगाने जाते थे, लेकिन वहां से कोई उचित जवाब नहीं मिलता था। इस कारण निराश होकर लौटना पड़ता था। अब एक माह की पेंशन खाते में जमा हो गई है। इससे काफी राहत मिली है। इससे गुजर-बसर करने में आसानी हो जाएगी।  

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से जिले के बुजुर्ग पेंशनरों को हो रही परेशानी के सम्बंध में 10 सितम्बर के अंक में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया था कि निदेशालय की ओर से तीन माह से बजट ही जारी नहीं किया गया है। इसके चलते खाते में पेंशन नहीं आई है। पेंशन नहीं आने पर पेंशनर कभी बैंक, कभी ई-मित्र, कभी ट्रेजरी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिले में कई बुजुर्गो के घर का खर्चा पेंशन की राशि से ही चलता है। अब वित्त विभाग की बजट जारी करने से पेंशन खातों में जमा होने लगी है।

इनका कहना है
तीन माह की पेंशन नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब एक माह की पेंशन खाते में जमा हो गई है। इससे काफी राहत मिली है। उसके घर का खर्चा पेंशन की राशि से ही चलता है।
- लक्ष्मी कंवर, बुजुर्ग पेंशनर

विभाग की ओर से तय समय पर पेंशन सम्बंधी बिल निदेशालय को भेज दिए गए थे। तीन माह की पेंशन बकाया चल रही थी। अब वित्त विभाग की ओर से बजट जारी होने के बाद पेंशन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 
- सविता कृष्णिया, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग कोटा

जयपुर। वित्त विभाग ने राज्य के सभी पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब पेंशनधारक और उनके परिवार के सदस्य अपने जीवन प्रमाण पत्र को SSO ID के माध्यम से ई-साइन या प्रमाणीकरण करके जमा करा सकते हैं। यह निर्णय पेंशनरों और उनके परिवारों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि सभी सेवामुक्त कर्मचारी अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से जमा करा सकते हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवश्यक संशोधन संबंधित नियमों में जल्द ही किए जाएंगे। वित्त विभाग के सचिव देबाशीष प्रस्टी की ओर से  जारी आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

कोटा । जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन नहीं कराना महंगा पड़ सकता है। सरकार ने भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की है। इस अवधि में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं कराने पर पेंशनर्स की पेंशन अटक सकती है। कोटा जिले में 2 लाख 17 हजार पेंशनर्स हैं। इनमें से 1 लाख 96 हजार पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 21 हजार लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन होना शेष है। अब तक 90 प्रतिशत पेंशनर्स का ही भौतिक सत्यापन हो पाया है। कई बार तिथि बढ़ाने के बावजूद भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर 21 हजार पेंशनर संदेह के दायरे में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है। 

अब तक कई बार बढ़ाई तारीख
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रतिवर्ष पेंशनरों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक होता है। राज्य में करीब 90 लाख तथा कोटा जिले में कुल 2 लाख 17 हजार पेंशनर हैं। पूर्व में भौतिक सत्यापन की तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि निकलने के बाद भी काफी संख्या में पेंशनरों ने सत्यापन नहीं करवाया था। इसके बाद तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी और फिर 31 मार्च कर दी थी। इसके बाद भी जिले में शत-प्रतिशत पेंशनरों का सत्यापन नहीं हो पाया था। अब सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की गई। इस अवधि में भी सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी।

वंचित पेंशनरों का खंगालेंगे डेटा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में अब भी 21 हजार पेंशनरों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। ऐसे में इनका डाटा खंगाला जाएगा। इस सम्बंध में नगर निगम और पंचायत समितियों से जानकारी मांगी जाएगी। आधार कार्ड और जनाधार कार्ड के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि आखिर यह पेंशनर्स भौतिक सत्यापन क्यों नहीं करवा रहे हैं। अगर किसी पेंशनर्स की मौत हो चुकी है या फिर वह पलायन कर गया है तो डाटा खंगालने से इसकी जानकारी मिल जाएगी। वहीं इससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन लेने वालों का भी खुलासा हो सकेगा।  

जिले में पेंशनर-217000
भौतिक सत्यापन-196000
पेंशनर वंचित-21000

ऐसे करवा सकते हैं भौतिक सत्यापन
पेंशनधारकों को वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर फिंगर प्रिंट देना होगा। अंगुली की छाप नहीं देने वाले पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन से भी कराया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर को पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास या उपखंड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अधिकारी की एसएसओ आइडी से एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।

इनका कहना है
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। 15 अगस्त तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर पेंशनर को राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। किसी भी तरह की परेशानी आने पर विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।
- सविता कृष्णिया, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग कोटा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 24 जून 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि चुनाव पूर्व किया गया एक और वादा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरा किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का एक साथ सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 88.44 लाख लाभार्थियों के खाते में 1038.55 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की जाएगी। योजनाओं के पेंशनर्स को एक अप्रैल 2024 से पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए दी जा रही है। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

ज्य सरकार बुजुर्गों व जरूरतमंद को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है तथा तथा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिकों एवं पेंशनरों को गत जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव के अनुमोदन सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गत एक जनवरी से 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा। गत जनवरी से मार्च तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी जबकि पेंशनर्स को गत जनवरी से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।

गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पांचवे वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 10 राजकीय स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नवीन विषय खोलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही इन नवीन विषयों के संचालन के लिए 26 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी भी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार राजकीय महाविद्यालय देशनोक बीकानेर, राजकीय महावद्यिालय खाजूवाला बीकानेर, वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ जोधपुर, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर, राजकीय महाविद्यालय सैंपऊ धौलपुर, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल बारां, राजकीय महाविद्यालय उच्चैन भरतपुर, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना नागौर, राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन पाली तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपलू टोंक में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय खोले जाएंगे। इन विषयों के संचालन के लिए सहायक आचार्य के 20 तथा प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला वाहक के 3-3 पदों सहित 26 पदों का सृजन होगा।

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का विकास होगा। विद्यार्थियों को अपने पंसदीदा विषय का अध्ययन नजदीक ही करने के अवसर मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट 2023-24 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान इसके संबंध में घोषणा की थी।