नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ग्रामीण मजदूरी के आंकड़ों में हेराफेरी से कृत्रिम वृद्धि का भ्रम पैदा कर रही है, जबकि वास्तविक मजदूरी वृद्धि पिछले चार वर्षों में सबसे कमजोर स्तर पर है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने 2024 में ही आगाह कर दिया था कि सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से रोजगार की परिभाषा बदलकर वित्त वर्ष 2018 के बाद 16.8 करोड़ नई नौकरियां सृजित होने का दावा किया था। अब सरकार ग्रामीण मजदूरी के आंकड़ों के साथ भी वैसा ही खेल कर रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती का मूल कारण वास्तविक मजदूरी का ठहराव है, जिससे उपभोग वृद्धि घटी है और निजी निवेश प्रभावित हुआ है। इसका असर देश के श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा है। रमेश ने आरोप लगाया कि जून 2025 से मार्च 2026 के बीच ग्रामीण मजदूरी वृद्धि दर में दिखाई गई तेज बढ़ोतरी कार्यप्रणाली में बदलाव का परिणाम है। उनका यह भी कहना है कि श्रम ब्यूरो ने बिना किसी सार्वजनिक सूचना के नया सैंपलिंग ढांचा अपनाया जिसके तहत पूर्वोत्तर के कई राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गोवा के श्रमिकों को नमूने में शामिल किया गया। 

उनके अनुसार इन क्षेत्रों की औसत मजदूरी पुराने नमूने की तुलना में 50 से 55 प्रतिशत अधिक है, जिससे आंकड़ों में कृत्रिम उछाल दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि वास्तविक मजदूरी वृद्धि दर लगभग 4.3 प्रतिशत है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कमजोर वृद्धि है और यह पूरा मामला "आंकड़ों में हेराफेरी की राजनीति" को दर्शाता है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता सोमवार दोपहर 12 बजे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार राज्य में अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें नयी सरकार के भविष्य का रोडमैप तैयार होगा। इस बजट से नयी 'डबल-इंजन' सरकार के विकास का खाका सामने आने और यह संकेत मिलने की उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार के पहले बजट को "काफी महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य" करार देते हुए कहा था कि इसमें राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं शामिल होंगी। वित्त मंत्री दासगुप्ता के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके अनुसार, पिछली सरकार के गैर-जिम्मेदाराना खर्चों और कम राजस्व संग्रह के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के कई पैमाने लड़खड़ायी हुई है। पिछले प्रशासन की आलोचना करते हुए दासगुप्ता ने पहले टिप्पणी की थी कि सरकार 'ट्रेडमिल पर खड़े होकर' बजट तैयार नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि बजट बनाने की प्रक्रिया बड़ी जिम्मेदारी है।

नयी सरकार लगातार यह कहती रही है कि उसे भारी वित्तीय दबाव विरासत में मिला है और पिछला प्रशासन राज्य पर 7.8 लाख करोड़ रुपये का ऋण छोड़ गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य को कर्ज चुकाने के लिए 82,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था, जिसमें अकेले ब्याज के रूप में दिया गया 49,000 करोड़ रुपया शामिल है। पिछले बजट में राज्य का प्रस्तावित खुद का राजस्व 1,12,543 करोड़ रुपये था, जिसका लगभग 75 फीसदी हिस्सा कथित तौर पर कर्ज चुकाने में ही खर्च हो गया था। केंद्रीय करों और अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी को मिलाकर कुल अनुमानित आय 2.6 लाख करोड़ रुपये थी। ऐसी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि नया बजट उच्च राजस्व वृद्धि का अनुमान लगायेगा, क्योंकि राज्य की आय बढ़ाना वित्त मंत्री की घोषित प्राथमिकताओं में से एक है।

बजट से पहले दासगुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी के साथ बैठकें की थीं। उम्मीद है कि इन चर्चाओं का असर सरकार की वित्तीय योजना और आर्थिक रणनीति पर दिखेगा। दासगुप्ता ने पश्चिम बंगाल के लिए एक 'मार्शल प्लान' की आवश्यकता के बारे में भी बात की है, जिसका तात्पर्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की तरह बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों से है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि सरकार का मुख्य ध्यान बड़े पैमाने पर केंद्रीय निवेश के सहयोग से बुनियादी ढांचे के विकास पर हो सकता है।

बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर भी घोषणाएं होने की उम्मीद है। उद्योग और व्यापारिक समूहों को एक नयी भूमि नीति, औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहन और स्टांप व पंजीकरण शुल्क में राहत जैसे उपायों की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार के सामने कर्ज का बोझ बढ़ाये बिना कल्याणकारी खर्चों और आर्थिक पुनर्निर्माण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। भाजपा सरकार पहले ही लक्ष्मी भंडार के तहत मिलने वाले लाभों को दोगुना कर चुकी है और अन्नपूर्णा योजना शुरू कर चुकी है, जबकि उसने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछली सरकारों की शुरू की गयी सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। श्री दासगुप्ता ने साफ किया है कि यह बजट चालू वित्तीय वर्ष के केवल बचे आठ महीनों के लिए ही है और शायद इसमें सरकार का दीर्घकालिक खाका पूरी तरह सामने न आये। उम्मीद है कि आज का यह बजट बंगाल की नयी सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा का पहला स्पष्ट संकेत देगा।

मुंबई। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते में प्रगति से उत्साहित निवेशकों की लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स 400 अंक से अधिक चढ़ गया। सेंसेक्स 357.77 अंक की बढ़त के साथ 77,160.67 अंक पर खुला। कुछ ही देर बाद यह 446 अंक चढ़ गया। खबर लिखे जाते समय यह 368.99 अंक (0.48 प्रतिशत) ऊपर 77,171.89 अंक पर रहा। ईरान ने कहा है कि अंतिम शांति समझौते की दिशा में वार्ता में सकारात्मक प्रगति हुई है। इससे बाजार में निवेश धारणा को मजबूती मिली है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 118.05 अंक चढ़कर 24,131.15 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 105.15 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,118.25 अंक पर रहा। वृहत बाजार में इस समय लिवाली देखी जा रही है। सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में हैं। पिछले कारोबारी दिवस की बड़ी गिरावट के बाद आईटी सेक्टर में आज सबसे अधिक तेजी है। तेल एवं गैस, मीडिया, फार्मा और वित्त सेक्टरों में भी अच्छी लिवाली चल रही है।

सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब ढाई फीसदी ऊपर है। टेक महिंद्रा और इंफोसिस भी एक फीसदी से अधिक की बढ़त में हैं। बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी अच्छी मजबूती बनाये हुए हैं। इंडिगो, टाइटन और अडानी पोर्ट्स फिलहाल गिरावट में हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त निवेश, कमजोर मांग और निजी क्षेत्र की निवेश में घटती रुचि जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है और सरकार इन समस्याओं के समाधान के ठोस उपाय करने की बजाय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को राहत देने के लिए आयकर कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश लाने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि यह कदम अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को आर्थिक स्थिति को लेकर घबराहट में कदम उठाने के बजाय ठोस उपाय करने की दिशा में पहल कर दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए।  

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगने वाले 12.5 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स) को समाप्त करने के लिए सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। यह कर दर जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि वास्तविक समस्या यह है कि देश में निजी कॉरपोरेट निवेश बेहद कमजोर बना हुआ है। जिन कंपनियों को भारत में निवेश करना चाहिए, वे या तो विदेशों में निवेश कर रही हैं अथवा घरेलू निवेश को टाल रही हैं। उनका दावा है कि कॉरपोरेट मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निजी कॉरपोरेट निवेश की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

रमेश ने कहा कि अध्यादेश जैसे तात्कालिक कदम केवल सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन निजी निवेश में गिरावट के संरचनात्मक कारणों का समाधान नहीं कर सकते। वास्तविक मजदूरी में ठहराव, आय एवं संपत्ति की बढ़ती असमानता, आर्थिक शक्ति के बढ़ते केंद्रीकरण तथा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग से बने भय के माहौल को उन्होंने इसके प्रमुख कारण बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चीन से बढ़ते आयात ने घरेलू निवेश की समस्याओं को और बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश में कॉरपोरेट आय और मुनाफा बढ़ने के बावजूद निवेश का अपेक्षित स्तर नहीं दिख रहा है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनका कहना था कि सरकार को तात्कालिक उपायों के बजाय निवेश, उत्पादन और मांग को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था को स्थायी गति मिल सके।

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डीज़ल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बहाना बनाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी ट्वीट में कहा कि सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार डीज़ल और पेट्रोल पर प्रति लीटर कम से कम 30 रुपए टैक्स वसूल रही है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि इन कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों के साथ इस वर्ष भी लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।

उन्होंने दावा किया कि पिछली तिमाही में ही पेट्रोलियम कंपनियों ने 28 से 78 प्रतिशत तक मुनाफा अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब सरकार डीज़ल और पेट्रोल के दाम घटाकर जनता को राहत पहुंचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी वृद्धि होते ही पूरा बोझ जनता पर डाला जा रहा है। सरकार अपना टैक्स और पेट्रोलियम कंपनियां अपना कुछ मुनाफा कम कर आम लोगों को राहत पहुंचा सकती हैं।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का 'भस्मासुर' करार देते हुए दावा किया है कि कांग्रेस जल्द ही दो हिस्सों में बंट जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि विपक्ष के नेता ऐसे समय में इस तरह का बयान दे रहे हैें, जब देश मजबूती के साथ चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, "जहां इस वैश्विक संकट के दौरान कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हुई हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस वैश्विक चुनौती का मज़बूती से सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत है।"

उन्होंने कहा कि एक 'टूलकिट मॉडल' जो विनाशकारी, अराजक, अपरिपक्व और मूर्खतापूर्ण है तथा राहुल गांधी के दिमाग की उपज है। यह एक बार फिर सामने आया है जब राहुल गांधी ने दावा किया कि केन्द्र की मोदी सरकार एक साल के अंदर गिर जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, "अगर आपका मकसद अराजकता फैलाना है, तो हमारा संकल्प भारत को और भी ज़्यादा मज़बूत बनाना है। आप आगे बढ़ें और अपनी पूरी ताकत लगा दें। हमने भारत को और भी आगे ले जाने का मन बना लिया है।"

भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि यह सरकार स्थिर और मज़बूत भी है प्रवक्ता ने दावा किया कि जल्द ही कांग्रेस दो हिस्सों में बंट जाएगी और कांग्रेस के नेता भी विपक्ष के नेता द्वारा ऐसे भारत-विरोधी और अशांति फैलाने वाले बयान दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह गलत जानकारी फैला रही है कि भारत अमेरिकी दबाव के कारण रूस से कच्चा तेल आयात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम देश के हित में ही फैसले लेंगे। यह बात बिल्कुल साफ है। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते।"

उन्होंने कहा कि राजग के शासन में पिछले चार पांच वर्षों में रूस से 30 प्रतिशत तक कच्चे तेल का आयात किया गया है जबकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासन में यह आंकड़ा केवल एक प्रतिशत था। उन्होंने कहा, "साल 2026 में हमने रूस से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात किया। रूसी तेल के आयात से देश को लगभग 20-25 अरब डॉलर की बचत हुई है। जब हमने रूसी तेल आयात करने का फैसला किया था, तो उसी राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया था।"

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि "फ्यूल लूट" का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। खरगे ने कहा कि पिछले दो सप्ताह में पेट्रोल की कीमतों में कुल 7.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 7.53 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केद्र सरकार ने आम लोगों की बचत को "जलाने" के लिए पेट्रोल छिड़क दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 175.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि केंद्र सरकार के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 102.12 रुपये और डीजल 56.71 रुपये से बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जनता से पिछले 12 वर्षों में ईंधन के जरिए 43 लाख करोड़ रुपये की "लूट" की है, जो प्रतिदिन लगभग 1000 करोड़ रुपये के बराबर है। खरगे ने यह भी कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी जैसी सरकारी तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जिससे साफ है कि भाजपा "जनता नहीं, मुनाफे" की राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि हालिया बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है।

जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) द्वारा पेट्रोल, डीज़ल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, ऊर्जा लागत में वृद्धि तथा इसके व्यापार, उद्योग एवं आमजन पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर आयोजित मंथन में विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सराफ, प्रेम बियानी, श्रवण पारीक, संजय शर्मा, पंकज गोयल (दीप ज्योति), हरि शर्मा, हनीफ टांक, प्रकाश छाबड़ा, के. एस. राठौड़, सूर्य प्रकाश शर्मा, संजीव बंसल, नीरज खदरिया, सीए महेंद्र दानी आदि उपस्थित रहे। बैठक में संगठन ने केंद्र सरकार को विस्तृत सुझाव प्रेषित करते हुए कहा कि बढ़ती ईंधन लागत अब केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि व्यापार, परिवहन, कृषि, लघु उद्योग एवं आम नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाला गंभीर विषय बन चुकी है।

ARTIA ने देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बायोचार, कोयला गैसीकरण एवं अपशिष्ट-से-मीथेन (Waste-to-Methane) जैसी वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं को मिशन मोड पर शीघ्र लागू करने की मांग की। संगठन का मानना है कि फसल अवशेष, जैविक कचरे एवं उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग कर पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सच का सामना करने से डरती है और पिछले 12 वर्षों में उसने लोकतंत्र का आईना माने जाने वाले विपक्ष तथा मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार देश में आर्थिक संकट के लिए वैश्विक युद्धों को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन सच यह है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही थी और कांग्रेस लगातार इसकी चेतावनी देती रही है।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष और मीडिया वह आईना होते हैं, जो सत्ता को सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन सच से डरने वाली केंद्र सरकार इस आईने को तोड़ने का काम कर रही है। झूठ आईने से डरता है।" पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उन्हें डर है कि मीडिया उनसे कठिन सवाल पूछ सकता है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग देश को नसीहत देकर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और उससे पहले लंबे रोड शो करते हैं।

उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई नेता सार्वजनिक परिवहन या बाइक पर चलने का प्रदर्शन करते हैं, जबकि पीछे उनका पूरा वाहन काफिला चलता है। कांग्रेस नेता ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि वर्ष 2014 में 414 रुपये में मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर अब 915 रुपये का हो गया है, जो 121 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है, बाहर खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ चुकी हैं तथा दूध और ब्रेड जैसी जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि रुपया लगातार कमजोर होकर 97 के स्तर तक पहुंच गया है और सरकार जनता को वास्तविक आंकड़ों से दूर रख रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले 60 दिन, फिर 60 महीने मांगते रहे और अब वर्ष 2047 तक का समय मांग रहे हैं, लेकिन बीच के आर्थिक आंकड़ों पर जवाब नहीं देते। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में 38 प्रतिशत तथा डीजल की कीमतों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कच्चे तेल की कीमतें अधिक होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित रहीं, जबकि वर्तमान सरकार में कम कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद ईंधन महंगा बेचा गया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार की जिम्मेदारी जनता की परेशानियों को कम करना है, लेकिन केंद्र सरकार लोगों की समस्याएं बढ़ाने का काम कर रही है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश का आर्थिक ढांचा पूरी तरह बदल दिया गया है, जिसके कारण एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा, "मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहा हूं कि देश का आर्थिक ढांचा बदल गया है। एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। दुर्भाग्य से इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। इस आर्थिक झटके का असर सिर्फ अडानी, अंबानी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि देश के आम लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक चुनौतियों का समाधान निकालने के बजाय लोगों को विदेश यात्रा न करने की सलाह दे रही है, उन्होंने कहा कि आने वाला समय देश के लिए कठिन हो सकता है और सरकार को समय रहते ठोस कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं, जहां वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में बछरावां विधानसभा क्षेत्र में बारात घर का उद्घाटन और ग्राम विकास संवाद, हरचंदपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधन, लालगंज के सरेनी क्षेत्र में महिला संवाद कार्यक्रम और वैभव नगर वार्ड नंबर-14 में सड़क उद्घाटन कार्यक्रम शामिल हैं।

ओस्लो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और नार्वे के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि नॉर्वे की कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा, जहाज निर्माण, समुद्री उद्योगों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, मत्स्य पालन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के उत्कृष्ट अवसर हैं। नार्वे की दो दिन की यात्रा पर गये पीएम मोदी ने सोमवार रात भारत-नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि व्यापार क्षेत्र और अनुसंधान जगत से जुड़े हितधारकों के साथ संवाद करना एक सुखद अवसर था।

उन्होंने कहा, "ओस्लो सिटी हॉल में प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे और मैंने एक व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। व्यापार क्षेत्र और अनुसंधान जगत से जुड़े हितधारकों के साथ संवाद करना एक सुखद अवसर था। हमारे देशों के पास खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, मत्स्य पालन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के उत्कृष्ट अवसर हैं। मैंने नॉर्वे को भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मैंने भारत के सुधार एजेंडा के समर्थन में भी अपने विचार रखे। जहाज निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यापक और असीम संभावनाएं प्रदान करता है।"

पीएम मोदी ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का आह्वान करते हुए नॉर्वे की कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा, जहाज निर्माण, समुद्री उद्योगों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने के लिए कहा। शिखर सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन के अलावा 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ-साथ दोनों देशों के व्यापार और अनुसंधान क्षेत्रों के 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। यह आयोजन भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के लागू होने के बाद भारत-नॉर्वे संबंधों में बढ़ती गति को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला और दोनों देशों के हितधारकों से व्यापार समझौते के तहत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों के हितधारकों को टीईपीए के तहत 100 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य तथा भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए।" प्रधानमंत्री ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, अनुकूल जनसांख्यिकी और निवेशक-अनुकूल नीतियों पर जोर देते हुए देश को वैश्विक निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बताया। उन्होंने नॉर्वे को समुद्री अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवर्तन, महत्वपूर्ण खनिज, नवप्रवर्तन उद्यमों और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में अधिक भागीदारी के लिए आमंत्रित किया, साथ ही सतत विकास और जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

पीएम मोदी ने कहा, "भारत का विशाल आकार, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और जलवायु प्रतिबद्धताएं नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना के तीव्र विस्तार को बढ़ावा दे रही हैं।" उन्होंने समुद्री क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में कमी, महासागर स्थिरता और जलवायु वित्त में नॉर्वे की विशेषज्ञता की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के व्यवसायों को नई साझेदारी बनाने और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय और नार्वे की कंपनियों तथा संस्थानों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इससे पहले दिन में, ओस्लो में चार गोलमेज चर्चाएंआयोजित की गईं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा नवाचार, समुद्री सहयोग, बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणाली, डिजिटलीकरण और विद्युतीकरण तथा पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वॉशिंगटन। अमेरिका और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत चीन ने अगले तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष कम से कम 17 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। यह अक्टूबर 2025 में की गयी सोयाबीन संबंधी पूर्व प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त है। व्यापार के अलावा यह समझौता दो नए द्विपक्षीय तंत्रों, अमेरिका-चीन व्यापार बोर्ड और अमेरिका-चीन निवेश बोर्ड की स्थापना भी करता है, जिनका उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के बाद आर्थिक समन्वय को मजबूत करना है। दोनों पक्षों ने ईरान, उत्तर कोरिया और होर्मुज जलडमरूमध्य सहित प्रमुख भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी सहमति के संकेत दिए हैं।

द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के व्यापक प्रयास के तहत प्रस्तुत इस समझौते में चीन द्वारा 200 बोइंग विमानों के प्रारंभिक ऑर्डर की मंजूरी भी शामिल है, जो 2017 के बाद बीजिंग की पहली ऐसी प्रतिबद्धता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह समझौता अमेरिका में उच्च-कुशल विनिर्माण नौकरियों को बढ़ावा देगा और दीर्घकालिक वाणिज्यिक विमानन संबंधों को मजबूत करेगा। यह घोषणा उन वार्ताओं के बाद हुई जिनमें दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से उपायों पर सहमति व्यक्त की। वाशिंगटन ने चर्चाओं को कई रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों को शामिल करने वाला बताया। व्हाइट हाउस इसे 2017 के बाद का सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका-चीन समझौता मानता है।

इस ऐतिहासिक समझौते की आधारशिला के रूप में, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दो नए संस्थान अमेरिका-चीन व्यापार बोर्ड और अमेरिका-चीन निवेश बोर्ड की स्थापना की है। इनका उद्देश्य गैर-संवेदनशील वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार के प्रबंधन और निवेश संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करना है। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन ने यट्रियम, स्कैंडियम, नियोडिमियम और इंडियम जैसी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर अमेरिका की चिंताओं को दूर करने और उत्पादन एवं प्रसंस्करण उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की प्रतिबद्धता जताई है। चीन दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के उत्पादन और प्रसंस्करण उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों या सीमाओं को लेकर अमेरिका की चिंताओं का भी समाधान करेगा।

कृषि क्षेत्र में, चीन ने 400 से अधिक अमेरिकी गोमांस उत्पादन इकाइयों की समाप्त हो चुकी सूचियों का नवीनीकरण करके और नए अनुमोदन जोड़कर अमेरिकी गोमांस के लिए बाजार पहुंच बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही अमेरिकी कृषि विभाग ने अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा से मुक्त प्रमाणित अमेरिकी राज्यों से मुर्गी पालन का आयात फिर से शुरू करने पर भी सहमति जताई है व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों पक्षों ने व्यापक भू-राजनीतिक चिंताओं पर सहयोग की पुष्टि की, जिनमें ईरान द्वारा परमाणु हथियार प्राप्त करने का विरोध और उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन शामिल है।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि किसी भी देश या संगठन को टोल वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी ने उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने साझा लक्ष्यों की पुष्टि की। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति शी को 24 सितंबर को वाशिंगटन आने का निमंत्रण दिया है। दोनों देश इस वर्ष के अंत में होने वाले जी20 और एपेक शिखर सम्मेलनों के मेजबान के रूप में एक-दूसरे का समर्थन करेंगे।