जयपुर। खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य तय करते हुए फील्ड स्तर पर राजस्व संग्रहण की रणनीति तय की है। प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने खनिज भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खान विभाग ने 12 फीसदी विकास दर के साथ फरवरी तक 8888 करोड़ 80 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रहित किया।

यह गत वित्तीय वर्ष के फरवरी माह से 952 करोड़ से भी अधिक है। माइंस विभाग के इतिहास में फरवरी माह में 1060 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण का नया रिकार्ड है। बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करने और अप्रेल से खनिज ब्लॉकों और प्लॉटों के ऑक्शन की आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद ने शत प्रतिशत से भी अधिक वसूली की है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के बयान पर कहा है कि यह फैसला पर्यावरण को बर्बाद करने वाला है। यादव का बयान है कि अरावली क्षेत्र में केवल 0.19 प्रतिशत नया खनन है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। यद्यपि कल पूछे गए सीईसी को कमजोर करने एवं तीन दिन में सरिस्का का संरक्षित क्षेत्र बदलने के प्रयास कर खदानें शुरू करने के सवाल पर भूपेन्द्र यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है।

गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह दावा कि खनन केवल 0.19 फीसदी क्षेत्र में होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि वैध की आड़ में जो अवैध खनन होगा उसे रोकना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार यह दावा कर रही है कि 1.44 लाख वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 0.19 प्रतिशत खनन के लिए उपयोग होगा। लेकिन असलियत यह है कि इस 1.44 लाख वर्ग किमी में केवल पहाड़ नहीं हैं, बल्कि सरकार ने 34 जिलों के पूरे क्षेत्रफल जिसमें शहर, गांव, खेत और मैदान भी शामिल हैं को अरावली क्षेत्र मान लिया है।

वास्तविक अरावली पर्वत शृंखला इतनी विस्तृत नहीं है। खनन केवल पहाड़ों पर होगा। 34 जिलों के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में 0.19 फीसदी सुनने में कम लगता है, लेकिन जब इसे जमीन पर उतारेंगे तो यह विनाशकारी होगा। गहलोत ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के 0.19 फीसदी का मतलब 273.6 वर्ग किमी यानी लगभग 68000 एकड़ जमीन है। अगर छोटी खदानों को ढ़ाई एकड़ तक के पट्टे दिए जाते हैं, तो यहां 27200 खदानें वैध तरीके से ही आवंटित हो जाएंगी।

जयपुर। खान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ नागौर में एक साथ अलग-अलग स्थानों पर अब तक की सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध खननकर्ताओं पर 70 करोड़ 37 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही संबंधित थानों में 3 एफआईआर दर्ज कराई है।

टीम ने नागौर जिले में अवैध खनन के विरुद्ध आकस्मिक कार्यवाई करते हुए श्री राम केमिकल्स के लाईमस्टोन के खनन पट्टे की जांच करने पर लीज क्षेत्र के अन्दर क्रैसर मिला, जिसमें रवन्नाओं के दुरुपयोग कर लगभग 3,32,177 टन खनिज का निर्गमन पाया जाने पर 48 करोड 16 लाख की शास्ति आरोपित की गई। इसी प्रकार भावण्डा के समीप एक अवैध खनन पिट में लगभग 19,900 टन खनिज चूना पत्थर का अवैध खनन कर निर्गमित किया हुआ पाया गया। विशेष जांच दल ने अवैध खनन का पंचनामा बनाकर 14.48 करोड़ की शास्ति लगाई। गंगवाना क्षेत्र में अवैध खनन पर 2.41 करोड एवं अन्य प्रकरण में अवैध खनन लीज क्षेत्र के बाहर पाए जाने पर 3 करोड़ 61 लाख की शास्ति आरोपित की गई। टाडावास में मैसर्स धीरज केमिकल स्टोन में अवैध खनिज चुनाई पत्थर लगभग 3,120 टन पाए जाने पर 11 लाख 12 हजार की शास्ति आरोपित की गई। राज्य सरकार ने अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। खान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ  नागौर में एक साथ अलग-अलग स्थानों पर अब तक की सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध खननकर्ताओं पर 70 करोड़ 37 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही संबंधित थानों में 3 एफआईआर दर्ज कराई है।
टीम ने नागौर जिले में अवैध खनन के विरुद्ध आकस्मिक कार्यवाई करते हुए श्री राम केमिकल्स के लाईमस्टोन के खनन पट्टे की जांच करने पर लीज क्षेत्र के अन्दर क्रैसर मिला, जिसमें रवन्नाओं के दुरुपयोग कर लगभग 3,32,177 टन खनिज का निर्गमन पाया जाने पर 48 करोड 16 लाख की शास्ति आरोपित की गई। इसी प्रकार भावण्डा के समीप एक अवैध खनन पिट में लगभग 19,900 टन खनिज चूना का अवैध खनन कर निर्गमित किया हुआ पाया गया। विशेष जांच दल ने अवैध खनन का पंचनामा बनाकर 14.48 करोड़ की शास्ति लगाई। 

गंगवाना क्षेत्र में अवैध खनन पर 2.41 करोड एवं अन्य प्रकरण में अवैध खनन लीज क्षेत्र के बाहर पाए जाने पर 3 करोड़ 61 लाख की शास्ति आरोपित की गई। टाडावास में मैसर्स धीरज केमिकल स्टोन में अवैध खनिज चुनाई पत्थर लगभग 3,120 टन पाए जाने पर 11 लाख 12 हजार की शास्ति आरोपित की गई। राज्य सरकार ने अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। राजस्थान में वैध खानों में अवैध माइनिंग के गोरखधंधे को बंद करने के लिए अब खान विभाग ने एक अप्रैल, 2025 से खान लीजधारकों को ड्रोन से खान का वोल्यूमेट्रिक एससमेंट एरियल सर्वे कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर खानधारकों ने आगामी जून माह तक एरियल सर्वे कराके खान विभाग को रिपोर्ट नहीं सौंपी तो उसके ठीक 12 माह बाद यानी जून 2026 में खानों की लीजें रद्द कर दी जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 16 हजार अप्रधान खनिजों की माइनिंग लीज है। लीजधारक अब तक खानों की माइनिंग की भौतिक रिपोर्ट सौंपते रहे हैं, लेकिन वैध खान के नाम पर लीजधारकों के क्षेत्र में अवैध माइनिंग करने की शिकायतें आती हैं। इसके चलते सालाना अरबों रुपए का नुकसान खान विभाग को राजस्व में होता है। ऐसे में अब ड्रोन एरियल सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए लीजधारकों को पाबंद किया गया है। लीजधारकों को एरियल सर्वे के लिए अपडेट किया जाएगा। सर्वे करने वाली कंपनियों से रूबरू भी कराया जाएगा। इसके लिए 19 मार्च को आरआईसी सेंटर में खान विभाग ने लीजधारकों को बुलाया है। यहां ड्रोन सर्वे करने वाली कंपनियां भी आएंगी जो सर्वे के लिए उन्हें ना केवल अपडेट करेगी, बल्कि कंपनियों से उन्हें मुखातिब भी कराएगी। ताकि जल्द ड्रोन सर्वे कार्य हो सके। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में सरकार को सर्वे से खानधारकों से 200-300 करोड़ रुपए तक की पैनल्टी राजस्व के रूप में प्राप्त होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार खान लीजधारक को अपने खान क्षेत्र और उसके आसपास के 100 मीटर एरिया का एरियल सर्वे कराके देना होगा। ताकि आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन का भी पता लग सके। एरियल सर्वे में खान से होकर अवैध खनन का रास्ता नजर आया तो खान लीजधारक को अवैध खनन का दोषी मानते हुए पैनल्टियां लगाकर वसूली होगी।

शुरुआत में खानधारकों को राहत मिलेगी :

सरकार ने वर्तमान में खान लीजधारकों को एरियल सर्वे कराने पर अवैध खनन मिलने पर एकबारीय समाधान स्कीम लागू की है। अभी अवैध खनन पर दस गुना पैनल्टी ली जाती है, लेकिन फिलहाल ड्रोन एरियल सर्वे की शुरुआत के चलते खान क्षेत्र के अंदर अवैध खनन मिलने पर 15 फीसदी यानी डेढ़ गुना और खान क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पर 25 फीसदी यानी ढाई गुना पैनल्टी ही पैनल्टी ली जाएगी। 

अवैध खनन किया तो ऐसे चलेगा पता :

खानधारकों के द्वारा खनन करते वक्त माइनिंग के वोल्यूमेट्रिक आंकलन की रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत की हुई है। अब उन्हें ड्रोन से एरियल सर्वे कराना होगा। दोनों रिपोर्ट का मिलान कर मिलने वाले अवैध खनन का आंकलन होगा। इसके बाद पैनेल्टी भरनी होगी। सर्वे रिपोर्ट और उसके बाद पैनल्टी नहीं भरी गई तो खान की लीज निरस्त होगी। ड्रोन के जरिये एरियल सर्वे में खान से निकाले जाने वाले खनन उत्पादन का वोल्यूमैट्रिक आंकलन हो जाएगा। फिर इसका मिलान खान क्षेत्र के ई-रवन्ना में दिए गए खनन के सामने आए खनन की मात्रा से होगा। अगर एरियल सर्वे में वोल्यूमैट्रिक आंकलन में अंतर आया तो जो अतिरिक्त खनन हुआ, उसे अवैध मानते हुए उस पर पैनल्टी वसूली जाएगी।

बामकाओ। पश्चिमी माली में एक अवैध रूप से संचालित सोने के खनन स्थल के ढहने से कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश महिलाएं है। मामले की लगातार जानकारी रख रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी। यह त्रासदी कायेस क्षेत्र के केनीबा जिले में स्थित डाबिया कम्यून के एक गांव बिलालकोटो में हुई। एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि एक कैटरपिलर मशीन कथित तौर पर एक कारीगर खदान पर गिर गई, जहां महिलाओं का एक समूह सोने की तलाश में काम कर रहा था।

अधिकारी ने पुष्टि की है कि 48 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 10 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि कुछ सूत्रों ने लगभग 50 मौतों की रिपोर्ट दी है। हालांकि अभी के लिए यहां तक कि अस्थायी तौर पर भी सटीक संख्या की पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ चोटों की गंभीरता के कारण किसी भी समय यह संख्या बढ़ सकती है। बचाव कार्य अभी भी जारी है।

जयपुर। राजस्थान में मेजर मिनरल्स का अथाह भंडार दबा है। लेकिन बीती सरकारों ने इस पर दु्रत गति से काम नहीं किया। इसके चलते प्रदेश में दिसम्बर 2023 तक राजस्थान में मेजर मिनरल्स की 113 ही खानों में खनन हो रहा था। बीते 7 साल में 54 खानों की नीलामी हुई। लेकिन अब भजनलाल सरकार खनन का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। प्रदेश में 5 साल में कुल 100 नए मेजर मिनरल्स के ब्लॉक्स की नीलामी का टारगेट रखकर सरकार बनते ही काम शुरू किया गया। गत वित्तीय वर्ष में खनन कुल 31 ब्लॉक्स की नीलामी की गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने 8 माह में ही 34 खानों की नीलामी की है। इससे पचास साल में 2.15 लाख करोड़ के राजस्व सरकार को मिलने की उम्मीद है। खानों के ब्लॉक्स के चिन्हिकरण कर नीलामी की गति तय प्लान के मुताबिक रही तो अनुमानत: 7 लाख करोड़ की आय पचास साल में होगी। ऐसे में हर साल अकेले इन नए मेजर मिनरल्स के ब्लॉक्स में खनन से करीब 1400 करोड़ रूपए खानों का राजस्व बढ़ेगा।

अभी 2.59 करोड़ एमटी उत्पादन, 3814.49 करोड़ आय
राजस्थान में वर्तमान में 13 मेजर मिनरल्स का सालाना 1,21,20,3,885.6 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। जिनसे कुल 3814.49 करोड़ की सालाना आय हो रही है। कॉपर, ग्रानेट, आरयन ओर, लेड, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज, रॉक फास्फेट, सेलेनाइट, सिलिसिएस अर्थ, वोलेस्टोनाइट, जिंक, सिल्वर इनमें शामिल हैं। राजस्थान में मेजर मिनरल्स की 147, माइनर मिनरल्स की 16,723 खनन पट्टे और 17,415 क्वारी लाइसेंस हैं। इनसे कुल आय गत वित्तीय वर्ष में कुल 7406.48 करोड़ रूपए हुई थी। 

खनिज खोज की रफ्तार, यूं लगे पंख
राजस्थान में खान विभाग ने संभावित खनिज वाले क्षेत्रों में 750 वर्ग किलोमीटर एरिया में खनिज सघन पूर्वक्षेण और सर्वेक्षण किया। कुल 3047.01 लाख रूपए खर्च किए हैं। जिसके जरिये सिरोही एवं ब्यारवर में ग्रेनाईट, जोधपुर में सेंडस्टोन, बूंदी में डोलोमाइट, झुंझुनूं में मेग्नेटाइट, भरतपुर में क्वार्टजाइट, नागौर के खींवसर में डोलोमेटिक लाइमस्टोन, ब्यावर के श्यामगढ़, पाकरियावास, कानाखेडा में क्रिस्टेलाइन, सिलिसियस लाईमस्टोन, जोधपुर के औंसिया के घुनरिया में फ्यूजिनस सेंडस्टोन, पाली के सोज में लाईमस्टोन, प्रतापगढ़ के धरियाबाद के देवलापाल में लाईमस्टोन, छोटी सादड़ी के बसेडा में लाईमस्टोन, बारां के अटरू स्थित पाण्डुहेली में बेसोल्ट, लाइमस्टो, सेडी क्ले मिला। इनकी नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस साल यह राशि 3500 लाख रूपए तक जाने की उम्मीद है। 

सोने का भी खनन शुरू हुआ
बांसवाड़ा में सोने के दो ब्लॉक्स हैं। घाटोल के पास भूकिया जगपुरा में सोने के 940.26 हैक्टेयर खान की नीलामी जून 2024 में कर दी गई है। यहां 225 टन सोने का उत्पादन होगा। दूसरे ब्लॉक्स कांकरिया गारा के 205 हैक्टेयर ब्लॉक्स की नीलामी भी जल्द होगी। कर्नाटक, आन्धप्रदेश, झारखंड के बाद राजस्थान अब सोने के खनन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। 

जयपुर। राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) द्वारा पूर्व में जिला स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंस धारी 24477 खानोें में से 21422 खानों के दस्तावेजों को वेलिडेटेड कर लिया गया हैं।

खान सचिव आनन्दी ने बताया कि अब तक वेलिडेटेड खानों में से 6238 लीज व क्वारी लाइसेंसधारकों से परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 भी अपलोड करवा कर प्राथमिकता से कार्रवाई करते हए खान व पर्यावरण विभाग के समन्वित प्रयासों से 267 खानों को पर्यावरण स्वीकृतियां ( ईसी ) भी जारी कर दी गई है, वहीं करीब 800 को ईसी जारी होने के अंतिम चरण में है। उन्होंने खानधारकों से स्पष्ट कहा है कि पर्यावारणीय स्वीकृति के लिए विभागीय प्रयासों से अब संबंधित खानधारक को स्वयं फार्म 2 भरकर अपलोड करने की सुविधा देने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सहयोग दिलवाया जा रहा है। अब बिना कंसलटेंट के माध्यम से फार्म 2 भरकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

एनजीटी के निर्णय के बाद राज्य की इस तरह की करीब 24 हजार खानों को तय समय सीमा में राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना है। खान विभाग की ओर से पर्यावरण विभाग से समन्वय बनाने के लिए एसएमई सतर्कता प्रताप मीणा का समन्वयक अधिकारी बनाया गया है।

वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने कहा कि उसके विशेषज्ञों ने एक बार फिरजापोरीजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (जेडएनपीपी) की परिधि के आसपास खदानों का पता लगाया है। आईएईए ने एक बयान में कहा कि जेडएनपीपी की परिधि के साथ सुविधा के आंतरिक और बाहरी बाड़ के बीच एक बफर जोन में खदानें, जिन्हें पहले आईएईए टीम द्वारा पहचाना गया था और 2023 में हटा दिया गया था, अब वापस अपनी जगह पर हैं। यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जो परिचालन के लिए दुर्गम संयंत्र कर्मी है। खदानों की मौजूदगी आईएईए के सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है।

बयान में कहा गया कि आईएईए के विशेषज्ञ सितंबर 2022 से जेडएनपीपी पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2023 में एजेंसी ने कहा कि उसके विशेषज्ञों ने जेडएनपीपी के आंतरिक और बाहरी बाड़ के बीच एक बफरजोन में दिशात्मक विरोधी कार्मिक खदानों का पता लगाया था। आईएईए विशेषज्ञों ने कहा कि खदानें एक प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित थीं, जहां परिचालन संयंत्र कर्मियों की उन तक पहुंच नहीं थी। निप्रो नदी के बाएं किनारे पर स्थित, जेडएनपीपी इकाइयों की संख्या और ऊर्जा उत्पादन के मामले में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मार्च 2022 की शुरुआत में यह रूसी सेना के नियंत्रण में आ गया और तब से इस पर बार-बार गोलाबारी की गई, जिससे संभावित परमाणु दुर्घटना पर अंतरराष्ट्रीय ङ्क्षचताएं बढ़ गईं।

जयपुर। निदेशक माइंस संदेश नायक ने सिलिकोसिस की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए वेट ड्रिलिंग एवं उन्नत तकनीक से खनन करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। समूचे प्रदेश में 23 जनवरी से एक माह का खान सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत शनिवार को निदेशक माइंस  नायक ने जोधपुर में अधिकारियों व खनन संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली और खनन क्षेत्रों का दौरा भी किया।

नायक ने खनन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बैठक में खानधारियों को सुरक्षित खनन करने पर जोर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिलिकोसिस और सुरक्षित खनन को लेकर अतिगंभीर है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीक से खनन किया जाता है तो इससे एक और जहां वेस्टेज नहीं होगी वहीं डस्ट आदि ना होने से कार्मिकों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने सिलिकोसिस की रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु वेट ड्रिलिंग एवं उन्नत तकनीक से खनन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन खानधारियों द्वारा वेट ड्रिलिंग एवं सुरक्षित खनन नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में खानधारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वर्तमान में अधिकांश खनन वायरशा मशीन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वेट कटिंग होती है। इसके अतिरिक्त कार्विंग वर्क सीएनसी मशीन की सहायता से किया जा रहा है जिससे डस्ट का उत्पादन नहीं होता है। उन्होंने क्वारी लाइसेंस के अवधि वृद्धि हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि को कम करने की मांग की।  

जयपुर। प्रदेश के माइंस विभाग ने जयपुर सहित 6 शहरी क्षेत्रों में प्रधान और अप्रधान खनिजों का विपुल भण्डार चिन्हित किए है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं प्रेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने नगरीय विकास विभाग से समन्वय बनाते हुए इन क्षेत्रों में खनन पट्टे जारी करने की अनुमति के प्रयास किए जा रहे है, ताकि इन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के साथ ही खनन पट्टों की ई-नीलामी से आगामी 50 सालों में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम सचिवालय में माइंस विभाग के अन्य विभागों में विचाराधीन अन्तरविभागीय मुद्दों की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में भण्डार क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग द्वारा किए गए खनिज संभावित क्षेत्रों के आंकलन और चिन्हीकरण के अनुसार जयपुर शहरी क्षेत्र में 64.50 हैक्टेयर क्षेत्र में 287.50 मैट्रिक टन के भण्डार संभावित है, जिससे 25 से 30 करोड़ का राजस्व संभावित है। जोधपुर शहरी क्षेत्र में 1761.16 हैक्टेयर क्षेत्र में 962.20 मैट्रिक टन के भण्डार से 100 से 125 करोड़ राजस्व संभावित है। जैसलमेर शहरी क्षेत्र में 188.10 हैक्टेयर क्षेत्र में 3 मैट्रिक के भण्डार का आंकलन किया गया है, जिससे 37.70 करोड़ राजस्व संभावित है। अजमेर शहरी क्षेत्र में 227.10 हैक्टेयर में संभावना है और इससे 120 से 150 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार को प्राप्त होने का अनुमान है। 

अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा नगरीय विकास विभाग से उच्च स्तर पर समन्वय बनाया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्र में आएं इन खनिज भण्डारों के अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। नियमानुसार खनन पट्टों की ई-नीलामी की जा सके, ताकि वैज्ञानिक तरीके से खनन हो सके और राजस्व की छीजत रोकने के साथ ही सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। बैठक में राजस्व, वन व पर्यावरण विभाग से संबंधित अन्तरविभागीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई और संबंधित विभागों से उच्च स्तर पर समन्वय बनाते हुए प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि राज्य में खनन पट्टों की नीलामी के साथ ही वैध खनन को बढ़ावा देने और राजस्व बढ़ोतरी के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। 

जयपुर। भरतपुर में खनन माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करने वाले साधु संतों में संत विजयदास के निधन पर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने दुख व्यक्त करते हए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। डोटासरा ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने इस हादसे में एक्शन लिया। लीगल माइंस होते हुए भी बंद करने का फैसला किया है। भाजपा सरकार में इस समस्या का समाधान कर दिया जाता, तो यह नहीं होताती। भाजपा नेताओं को इस तरह के मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उलझा हुआ मुद्दा है। वहां खान वैध है और भाजपा नेता उन्हें बंद कराने की कोशिश कर रहे है। फिर भी हमारी सरकार ने यह घोषणा कर दी थी, लेकिन खान वाले कोर्ट मे चले गए। इसके कारण समय लग गया।

अब सरकार और राजस्व विभाग की तरफ से फैसला कर दिया गया है। भाजपा के समय वहां सबसे ज्यादा अवैध खाने थी। यह मुद्दा अभी भी बना हुआ था, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से अवैध खनन को बढ़ावा नही दिया गया। वेबजह मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार को बदनाम कर रही है, जबकि यह मुद्दा 2003 से बना हुआ था। हमने तो 207 खानें बंद की है। हमारा प्रयास सभी की समस्याओं का निदान करना है, लेकिन भाजपा वाले लाशों पर राजनीति करते है। मंदिर-मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। उन्हें मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है।